जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Balaji sawant
12-08-2016
Balaji.sawant44@gmail.com

PWD ने 1981 साली त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केली होती परंतु या जागेवर कुठल्याही प्रकारचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला नाही म्हणून जमीनीच्या मुळ मालकाने जमीन परत मिळण्यासाठी कोर्टात केस दाखल केली व कोर्टाने PWD ने जमीन मुळ मालकाला परत करावी असे आदेश दिले आहेत परंतु अद्याप सदरील 7/12 PWD च्याच नावे आहे तरी जमीन मुळ मालकाच्या नावाने होण्यासाठी काय करावे लागेल सविस्तर माहिती देण्यात यावी
तसा शासन निर्णय असल्यास तो द्यावा
धन्यवाद
कोर्टाने आदेश करूनही जमीन , PWD च्या नावावर असेल तर , आपण कोर्टाकडून जमिनीचा ताबा मिळण्याचा हुकूम घ्यावा . जर जमीन PWD च्याच आज हि ताब्यात असेल तर , कोर्ट आपणास जमिनीचा ताबा देणे बाबत आदेश करेल .
मात्र जर जमिनीचा ताबा आपणाकडे असेल तर , केवळ कोर्ट आदेशाचे आधारे , आपले नाव 7/12 सादरी लावणे आवश्यक आहे . तलाठी आपले अर्जाची दाखल घेत नसतील तर त्यांचेकडून लेखी उत्तर घेऊन , तहसीलदार /जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास हि बाब आणून दया

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

काोर्टाचा आदेश तलाठीकडे देऊन नाोंद घेण्‍याची.विनंती करावी.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

महोदय,
भूमी संपादन अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 4 5 6 7 नुसार सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास (SIA) हे संपादन संस्थेने करावयाचे आहे कि भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालया ने करावयाचे आहे याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.
सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करण्यासाठी जिल्हानिहाय , पॅनल तयार कराचे आहे . या पॅनल ने हा अभ्यास करावयाचा आहे.
भू संपादन प्रस्ताव प्राप्त झालेवर , संपादन अधिकारी/ जिल्हा कार्यालय समन्वयक कार्यलयाने , या पॅनल कडे प्रस्ताव वर्ग करावा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मा. महोदय मी जमीन विकत घेतली असून त्‍यात 6 धारक आहे त्‍या पैकी 5 धारकानी मला नोंदणीकृत रजिस्‍टी करून दिली परंत 1 धारकानी मला करार केला परंतु रजिस्‍टी करून दिली नाही आता मला 7/12 वर माझे नाव चढवाये आहे पंरतु सदर 1 सह धारक नी फेर फार वर आक्षेप घेतला आहे त्‍यावर कार् करू
फेरफार वर आक्षेप घेतला असेल तर मंडलअधिकारी तक्रार केस चालवून त्‍यावर निर्णय देतील

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर

जमिनीचा महसूल कोणत्या वर्षांपासून चालू झाला , तसेच हा महसूल भरलेल्या काही पावत्या हरवल्या आहेत तर तलाठी मागील वर्षी भरलेल्या पावती आणा असे सांगत आहे . परंतु मागील वर्षी आम्ही महसूल भरला नाही , तर आत्ता आम्ही भरायला तयार आहोत पण तलाठी मागील मागील पावती पाहिजेच असे सांगत आहे तसेच महसूल रजिस्टर वही मध्ये तुमची नोंद नाही असे सांगत आहे , या पूर्वी आम्ही अनेकवेळा जमीन महसूल भरला आहे तसेच 2003 तसेच 2009 या काही वर्षाचे पावती आमच्या कडे आहेत ते आम्ही तलाठी ला दाखवले आहे , तरी हि ते मागील पावती पाहिजेच असे सांगत आहे

आत्ता महसूल कर भरण्यासाठी आत्ता आम्ही काय करावे तसेच मागील भरलेल्या पावत्यांची डुप्लिकेट प्रत आम्हाला मिळेल का , आणि जर मिळत असेल तर किती वर्षाचे पावत्याचे रेकॉर्ड आपण मागू शकतो
महसूल भरल्‍याची नाोंद तलाठीकडे असणे अपेक्षित आहे. आपण तहसिलदारांची भेट घेऊन मार्गदर्शन घ्‍यावे. परंतु दरवर्षी मुदतीत महसूल भरणे व त्‍याची याोग्‍य ती नाोंद ठेवणे ही आपलीही जबाबदारी आहे.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

मृत्युपत्राची direct तलाठी नोंद घेऊ शकतो का? किंवा त्यासाठी तहसीलदार वर नायब तहसीलदार यांचा आदेश होणे आवश्यक आहे काय?
तलाठी नोंद घेऊ शकतात या ऊपरोक्ष तलाठी यांनीच नोंद घेणे आवश्यक . आदेश घेण्याची पद्धत चुकीची आहे . सध्या online पद्धितीमुळे , आदेश घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

तुकडेबंदी नियमानुसार हंगामी बागायती प्रमाणीभूत क्षेत्राचे व्यवहार करावयाचे असल्यास जमीन हंगामी बागायती आहे किंवा नाही हे कशाच्या आधारे ठरवावयाचे. हंगामी बागायती प्रमाणीभूत क्षेत्राची विक्री करणेसाठी परवानगीची आवश्यकता आहे का. असल्यास कुणाची व कोणत्या पुराव्याच्या आधारे परवानगी मिळेल. (कायदे व नीयम)
हंगामी प्रमाणभूत क्षेत्र प्रमाण 15 गुंठे आहे. हे क्षेत्र पीक पाहणी वरून ठरवावे .
कमी क्षेत्र जर मुळातच कमी असेल तर ( ज्याची नोंद तुकडा म्हणून 7/12 सदरी केली असेल ) तर करता येईल . तसेच लगतच्या कब्जेदारास ( त्याच सर्वे नंबर मधील ) हि विक्री करता येईल . अन्यथा इतरांना करता येणार नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

माननीय महोदय
मला शेतजमीन खरेदी साठी शेतकरी दाखला हवा आहे.
माझ्या पणजोबांची वडिलोपार्जित जमीन माझ्या चुलत आजोबांनी स्वतःच्या नावे केली आहे परिणामी माझ्या सख्या आजोबांचं व माझ्या वडिलांचे नाव 7/12 वर नाही तर ते चढवण्या साठी काय करावे लागेल.
आईच्या बाजूने मामाच्या वडिलोपार्जित जमिनीवर आईचे नाव ईतर अधिकार मध्ये आहे बबी दगडू मोरे असे. माझे नाव प्रफुल दगडू मोरे असे असून आईचे लग्ना नंतर चे व सरकारी कागदपत्र जसे रेशन कार्ड, आधारकार्ड अश्या ठिकाणी नाव सुशीला दगडू मोरे असे आहे तर मला आईच्या कागद पत्र वर शेतकरी दाखला मिळू शकतो का?
आईच्या वडिलोपार्जित जमीनीच्‍या कागद पत्रांच्‍या अआधारे शेतकरी दाखला देता येणार नाही. तुमच्‍या पणजोबांची शेतजमीन असेल तर तुम्‍ही शेतकरी कुटुंबातील आहात. तुम्‍हाला नाते सिध्‍द करावे लागेल.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by abhijit kadam
08-08-2016
abhijitkadam55@gmail.com

आपला प्रश्न/सूचना... महोदय अतिक्रमण म्हणजे काय याची MLRC नुसार व्याख्या कोणती अतिक्रमण झाले किंवा नाही हे तपासण्याचा किंवा घोषीत करण्याचा अधिकार कोणाला अाहे
MLRC मध्ये अतिक्रमण या शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही.
अतिक्रमण म्हणजे दुसऱ्याचे मालिकेच्या जागेवर कब्जा करणे असा व्यावहारिक अर्थ आहे .
MLRC मध्ये अभिप्रायट अतिक्रमण म्हणजे , सरकारी जागेवर खाजगी व्यक्तीने केलेले अतिक्रमण असा आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

तुकडेबंदी नियमानुसार हंगामी बागायती प्रमाणीभूत क्षेत्राचे व्यवहार करणेसाठी जमीन हंगामी बागायती आहे किंवा नाही हे कशाच्या आधारे (कायदेशीर आधार) ठरवायचे. तसेच यांचा व्यवहार करावयाचे असल्यास कुणाची परवानगीची आवश्यकता आहे का? असल्यास तसे व्यवहार करण्याची परवानगी कोण देऊ शकतो? व कोणत्या पुरावा आधार घेऊन ? तलाठी साखरा को.
गुंठेवारी आदेश (tahsildar)मिळाल्यानंतर ले aaut madhe बदल करता येईल का करता येत असेल तर कृपया प्रक्रियेची माहिती milavi. प्लॉटचे एरिया तसेच रस्त्याच्या रुंदी मध्ये बदल करावयाचा aahe.
विकास नियमावली प्रमाणे सुरवातीचा अभिन्यास नगर-रचना विभागाने /नागरपालिकाने /नियोजन प्राधिकरणाने मंजूर केला असेल.
जर तो चुकीचा असेल तर , विकास नियमावली प्रमाणे बदल करणे शक्य असल्यास , नियोजन प्राधिकरण / तहसीलदार करू शकतील

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sonali gadade
07-08-2016
gadadesonam@gmail.com

एका शेतजमिनीची वारस नोंद करायची आहे त्याबाबत एक प्रश्न आहे . माझ्या वडीलाना तीनशे गुंठे वडिलोपाजित मिळकत आहे आम्ही सहा बाहिनी व दोन भावंडे आहेत माझ्या दोन भावांनी माझ्या चार बहिणींचे हक्कसोड पञ 2010 साली करुन घेतले व परत 2011 साली माझ्या आईचे हक्कसोड पञ करुन घेतले आहे व परत 2012 साली माझ्या भावांनी वडिलांचे मृत्यूपञ करुन सर्व जमिन दोघा भावांच्या नावावर मृत्यूपञात लिहून घेतली. मला विचारायचे आहे की वडिलोपाजित जमिनीचे मृत्यूपञ करुन देण्याचा अधिकार वडीलांना आहे का? तसेच 2013 साली माझ्या राहिलेल्या एका बहिणीचे हक्कसोड पञ करुन घेतले आहे जर वडिलांनी मृत्यूपञ दोन भावाच्या नावावर करुन दिले आहे तर मृत्यूपञानंतर बहिणीचे हक्कसोड पञ करुन घेण्याचे कारण काय?आता फक्त माझेच हक्कसोड पञ करायचे राहिले आहे आता माझे नाव मला ७/१२त घालायचे आहे तर ते कसे घालू ते सुचवावे व माझा राहिलेला वडिलोपाजित जमिनीचा अधिकार डावलायचा अधिकार माझ्या वडीलाना आहे का?
संपूर्ण वडिलोपार्जित मिळकतीचे मृत्यू‍पत्र करता येत नाही. तुमच्या् वडिलांना वडिलोपार्जित मिळकतीत, त्यांच्या हिश्याला आलेल्या‍ मिळकतीपुरतेच मृत्यूपत्र करण्याचा अधिकार आहे. तुमचे वडील, त्यांच्या हिश्याला आलेल्या मिळकतीची, त्यांच्‍या इच्छेनुसार विल्हेवाट लावू शकतात. वडिलोपार्जित मिळकतीत तुमचा हिस्सा आहे आणि तो डावलला गेला आहे असे तुम्हीं पुराव्यानिशी सिध्द करू शकत असाल तर तुम्हाला दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागेल.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Mahoday, मी ग्रामपंचायत कार्यालयात घरठाण पत्रक मागायला गेलो असता मला सांगितले कीड घरफाळा भरल्याशिवाय घरठाण पत्रक मिळणार नाही हे कितपत योग्य आहे .घरठाण पत्रक हे पब्लिक डॉक्युमेंट आहे ka.
आपले जसे हक्क आहेत तशीच आपली कर्तव्य हि आहेत .
कर भरा , घरठाण पत्रक मिळेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

अशी अडवणूक करणे योग्य नाही. तथापि, देय असलेला कर वेळेवर अदा करणे हे प्रत्येक नागरीकाचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यामुळे तुमच्याच गावाच्या सुधारणेस वेग येईल. तुमची खरोखरच काही अडचण असेल तर ती वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावी.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय सर,महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी करताना शेतकरी पुराव्याची आवश्यकता असते.त्याप्रमाणे कर्नाटक किंवा इतर राज्यात शेतजमीन खरेदी करावयाची असल्यास शेतकरी पुराव्याची आवश्यकता असते का?किंवा कसे?त्याबाबत तेथील शासनाचा काही अधिनियम आहे आहे का? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...
राजस्थान राज्यात , शेतकरी असण्याची आवश्यकता नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

शेत जमीन खरेदी करण्याचे कायदे राज्यनिहाय भिन्न आहेत. त्या त्या राज्यात चौकशी करणे योग्य .

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by swati swami
04-08-2016
swati.swami@yahoo.com

मग्रारोहयो अंतर्गत तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडून प्राप्त नॅडेप व वर्मी कंपोस्ट च्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यपद्धती कोणती आहे.सदरील प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी कृती आराखडा असणे गरजेचे आहे काय ? कोणता शासननिर्णय पाहावा लागेल ?कृपया मार्गदर्शन व्हावे .
तहसिल कार्यालय किंवा पंचायत समिती कार्यालयात याबाबत सविस्तर माहिती मिळू शकेल.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

मग्रारोहयो अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी कोणत्या बाबींचा अभ्यास करावा लागेल ?
तहसिल कार्यालय किंवा पंचायत समिती कार्यालयात याबाबत सविस्तसर माहिती मिळू शकेल.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Mahoday, aamchya वडिलोपार्जित जमिनीची नोंदणीकृत दास्ताने वाटणी zali आहे पण आता आम्हाला जमिनीची अदलाबदल karavayachi आहे पण त्यामधील थोडी जमीन वर्ग 2 नियंत्रित सत्ता प्रकार मधील आहे तर या जमिनीची अदलाबदल होऊ शकते का/त्या साठी परवानगीची garaj ahe
अदलाबदल करण्यासाठी पुन्हा नोंदणीकृत फेरवाटप करावे लागेल. वर्ग २ ची जमीन कोणत्या कायद्याखाली प्रदान करण्यात आली आहे त्यावर परवानगी घ्यावी किंवा नाही यावर भाष्य करता येईल. आपण तहसिलदार किंवा प्रांत कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

वेटलँन्ड (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम 2010
The Ministry of Environment and Forests notified the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010. These Rules have been drafted by the Ministry of Environment and Forests to ensure better conservation and management and to prevent degradation of existing wetlands in India.

Wetlands are critical for human development and wellbeing, especially in India where a large number of people are dependant on them for drinking water, food and livelihood. Despite their immense importance, wetlands are one of the most degraded ecosystems globally. Research suggests that over-exploitation of fish resources, discharge of industrial effluents, fertilizers and pesticides and uncontrolled siltation and weed infestation, among other reasons, have wiped out or severely damaged over 1/3rd of India’s wetlands.

Wetland conservation has been accorded a high priority in India. Since 1987, the National Wetlands Conservation Programme of India has been financially supporting wetland conservation activities all over India. Under the Programme 115 wetlands have been identified for conservation and management till date. India is also a party to the Ramsar Convention under which 25 wetlands from India are included in the list of wetlands of international importance.

The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 is a positive step towards conservation of wetlands in India. “This is the first time that legally enforceable Rules are being notified for such eco sensitive areas in our country. This will go a long way in protecting our wetlands which are under severe threat” said Mr. Jairam Ramesh, Minister for Environment and Forests. “Separately we have also requested SAC and other institutions to undertake a comprehensive mapping exercise delineating all the wetlands in the country” he added.

The Ministry of Environment and Forests, recognising the importance of having a legal framework for the preservation and management of wetlands in India, drew up a draft Regulatory Framework drawing upon the recommendation of a wide spectrum of experts and stakeholders. The draft was also made available for public comment on the Ministry’s website and all comments and suggestions received from the general public with regard to the draft framework were considered, and where possible, included in the Wetland Rules.

Under the Rules, wetlands have been classified for better management and easier identification. Central Wetland Regulatory Authority has been set up to ensure proper implementation of the Rules and perform all functions for management of wetlands in India. Apart from necessary government representatives, the Authority shall have a number of expert members to ensure that wetland conservation is carried out in the best possible manner.

In order to ensure there is no further degradation of wetlands, the Rules specify activities which are harmful to wetlands such as industrialisation, construction, dumping of untreated waste, reclamation etc. and prohibit these activities in the wetlands. Other activities such as harvesting, dredging etc may be carried out in the wetlands but only with prior permission from the concerned authorities.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by राहुल
02-08-2016
spj100@rediffmail.com

महसूल मध्ये अर्धन्यायिक स्वरूपाचे जे कामकाज करण्यात येते याचे काही नियम आहेत का? माहिती मिळावी
अर्ध न्यायिक काम या साठी नियम नाहीत . त्यात खालची बाबींचा समावेश होतो
1. वादातील दोनी बाजूंचे म्हणणे ऐकणे
2. आदेश स्पष्ट कारणे नमूद करून निर्गमित करणे ( Reasoned Order )
3. भारतीय पुरावा कायद्याचे नियम लागू होत नाहीत
4. दिवाणी प्रक्रिया संहिता लागू नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६, कलम २२४ ते २५९ वाचावे. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कुळ कायदा अशा विविध कायद्‍यान्वये महसूल अधिकारी अर्धन्यायीक कामकाज करतात.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by rohit jathar
01-08-2016
www.roraj8@gmail.com

आमच्या वडिलोपार्जित जमिनीमध्ये मी व माझ्या भावाने मिळून एकत्र घर बांधले व ते घर मोठा भाऊ म्हणून माझ्या मोठ्या भावाच्या नावे केले. त्या नंतर १० वर्षांनी मी त्या घरात हिस्सा मागण्यास गेलो असता तो म्हणतो कि, हे घर माझ्या नावे आहे आणि मी तुला आत्ता हिस्सा देणार नाही तर मी काय करू ?
कायदा , नियम आणि वैयक्तिक भावना ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत . त्याची सरमिसळ होत नाही . जर भावाच्या नावे नोंदणीकृत रित्या घर लागले असेल तर माझ्या मते आपणास हिस्सा मिळू शकणार नाही .

Reply by श्रीमती.लीना फाळके | तहसीलदार

दिवाणी कोर्टाचा शेतजमिनींबाबतचा निर्णय महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर बंधनकारक असतो का?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....
दिवाणी कोर्टाचा शेतजमिनींबाबतचा निर्णय महसूल अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असतो

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय सर,तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्यामुळे (शेती व ना विकास झोन)7/12 सदरील नोंद(15 आर क्षेत्र ) मा.विभागीय आयुक्त यांचे निकालानुसार रद्द होऊन 7/12 सदरील नावे कमी करण्याचा आदेश झाला आहे.त्यामुळे मालकी हक्क रद्द होईल का?दिवाणी न्यायालयात खरेदीखत ग्राह्य ठरविण्यात आले आहे.तरी 7/12 सादरी पुन्हा नाव दाखल करता येईल का?कांय कसे? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....
महसूल खात्यातला मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार नाही. दिवाणी न्यायालयाचा मालकी हक्काबाबत स्पंष्ट आदेश असला तर संबंधित अधिकारी कागदपत्रे बघून योग्य तो निर्णय घेतील.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

फ्लॅट भाड्याने देताना एकाच व्यक्तीला किती वेळा 11 महिन्याच्या करारावर द्यावा जेणेकरून ती व्यक्ती फ्लॅट वर मालकी हक्क दाखवणार नाही?
आपले म्हणणे योग्य असले तरी करार ११ महिन्यांचाच असावा असे कायद्याचे बंधन नाही.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार,
माझ्या आजोबांच्या वडिलांची इनाम शेतजमीन होती.नंतर ती माझ्या आजोबानी विकली. त्याचे वाटणी पत्र 1913 चे उपलब्ध आहे.त्याचे 7/12 वगैरे उपलब्ध नाही.मला आता शेत जमीन खरेदी करायची आहे. ती करता येईल का ?
योग्य ते पुरावे सादर करून करता येईल

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

माझ्या आईच्या व मावशीच्या नावावर वडिलांची जमीन आहे.वारस नोंद केलेली आहे ,तर मालक दुसरे व आमचं नाव कुल म्हणून लागले आहे. तर जमीन आमच्याकडेच आहे. तर मालक ती जमीन आमच्या सहमतीशिवाय विकू शकतो का किंवा आमचं नाव कुल म्हणून काडू शकतो का .आम्ही तलाठी ऑफिसला ऐन दस्त जमा करतो. उत्तर अपेक्षित आहे .धन्यवाद .
कायदेशीर कुळ असलेली जमीन, योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय विकता येत नाही आणि योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कुळाचे नावही कमी करता येत नाही.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

माझ्या आईच्या व मावशीच्या नावावर वडिलांची जमीन आहे.वारस नोंद केलेली आहे ,तर मालक दुसरे व आमचं नाव कुल म्हणून लागले आहे. तर जमीन आमच्याकडेच आहे. तर मालक ती जमीन आमच्या सहमतीशिवाय विकू शकतो का किंवा आमचं नाव कुल म्हणून काडू शकतो का .आम्ही तलाठी ऑफिसला ऐन दस्त जमा करतो. उत्तर अपेक्षित आहे .धन्यवाद .
कायदेशीर कुळ असलेली जमीन, योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय विकता येत नाही आणि योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कुळाचे नावही कमी करता येत नाही.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.38 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3430
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3