न्यायालयीन निर्णय
| अ.क्र. | मुख्य विषय | विवरण | माहिती/संदर्भ | अपलोडकर्ते | फाईल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इतर विषय | The Registration of the instrument recording the purchase of the immovable property does not confer a guaranteed title ownership; instead, it serves as a public record of transactions having presumtive evidentiary value. |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 2 | इतर विषय | The Registration Officer is not concerned with the title held by the executant. He has no adjudicatory power to decide whether the executant has any title. Even if an executant of a sale deed or a lease in respect of a land in respect of which he has no title, the registering officer cannot refuse to register the document if all the procedural compliances are made and the necessary stamp duty as well as registration charges/fees are paid. Under the Scheme of the 1908 Act, it is not the function of the Sub-Registrar or the Registering Authority to ascertain whether the Vendor has title to the property which he is seeking to transfer. Once the Registering Authority is satisfied that the parties to the document are present before him, and the parties admit execution thereof before him, subject to making procedural compliances, the documents must be registered. The execution and registration of a document have the effect of transferring only those rights, if any, that the executant possesses. If the executant has no title, right or interest in the property, the registered document cannot effect any transfer. |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 3 | महसूल विभाग विषयक इतर | The Annotations and mutations based on the mere notice issued u/s 34 of the IFA are illegal. भारतीय वन कायद्याखाली कलम ३४ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या नोटीसच्या आधारे केलेले फेरफार व इतर हक्कातील नोंदी बेकायदेशीर आहेत |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 4 | जमीन विषयक | The Tata Power Company Ltd. Vs State of Maharashtra and Ors | The judgment delineates the difference between clerical correction under Section 155 and the adjudication of disputes under Sections 150, 247, 257, and 258 of MLRC. The judgement settles the legal principle that Quasi-judicial exercise of power is not immune from disciplinary actions if it is accentuated by malfides, ulterior motives and extraneous considerations. |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
|
| 5 | इतर विषय | अंगडी चंद्रण्णा वि. शंकर व अन्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हिंदू कायद्यानुसार एक महत्त्वाचा तत्त्व पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला आहे: कोणतीही मालमत्ता वंशपरंपरेने चालत आलेली (Ancestral Property) म्हणून मान्य होण्यासाठी खालील अटी पूर्ण झाल्या पाहिजेत: वंशपरंपरेने वारसा – मालमत्ता हिंदू पुरुषाने आपल्या वडील, आजोबा, पणजोबा किंवा तुप्पणजोबा (पित्याचे तीन पिढ्यांपूर्वीचे) यांच्याकडून वारशाने मिळालेली असावी. म्हणजेच, चार पिढ्यांमध्ये पुरुषांच्या वंशातून मालमत्ता उतरलेली असली पाहिजे. वाटणी न झालेली मालमत्ता – ही मालमत्ता अविभाजित (joint/undivided) असावी. एकदा ती वैयक्तिक वाटपाद्वारे विभाजित झाली, तर तिचा कौटुंबिक (coparcenary) स्वभाव निघून जातो. "Blending" नसल्यास – जर एखादी मालमत्ता स्वतःच्या उत्पन्नातून घेतलेली असेल, आणि ती कौटुंबिक मालमत्तेमध्ये विलीन (blended) केल्याचा कोणताही पुरावा नसेल, तर ती स्वतःची संपत्ती (self-acquired property) समजली जाते, आणि ती अनुवंशिक मालमत्ता ठरत नाही. |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 6 | इतर विषय | Under the Indian Registration Act of 1908, the Sub-Registrar of Assurances cannot refuse to register other than the circumstances under section 35. SRoA cannot ask the vendor to prove his title to the land. The Rules which are inconsistent with the substantive provision of law are ultra vires of the Act. |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 7 | महसूल विभाग विषयक इतर | • बाबूलाल सो. बापूराव कोडापे विरुद्ध सौ. रेश्माबाई नारायणराव कौराटी आणि अन्य या प्रकरणात गोंड जमातीतील वारसाहक्काचा प्रश्न उपस्थित झाला. • वडील बापूराव कोडापे यांचे निधन वसीयतशिवाय (intestate) झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क कोणाचा, हा वाद भाऊ (अपीलकर्ते) आणि बहिणी (प्रतिवादी) यांच्यात झाला. • अपीलकर्त्यांनी असा दावा केला की गोंड जमातीच्या परंपरेनुसार मुलींना वडिलांची मालमत्ता वारसाहक्काने मिळत नाही. न्यायालयाचे निरीक्षण: 1. पुराव्याची जबाबदारी (Burden of Proof): • न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलांना वारसाहक्क नाकारणारी प्रथा अस्तित्वात असल्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी अपीलकर्त्यांवर (भावांवर) आहे. • या प्रथेबाबत कोणताही ठोस पुरावा त्यांनी सादर केला नाही. 2. अपुरे आणि अशाश्वत पुरावे: • अपीलकर्ते कोणतेही लेखी किंवा तोंडी पुरावे सादर करू शकले नाहीत. • उलट, त्यांनी पूर्वीच्या कायदेशीर कार्यवाहीत त्यांच्या बहिणींना मालमत्तेवर हक्क असल्याचे अप्रत्यक्ष मान्य केले होते, त्यामुळे त्यांचा दावा कमकुवत ठरला. 3. संविधानिक तत्त्वे: • न्यायालयाने ठरवले की स्त्रियांना वारसाहक्क नाकारणारी कोणतीही प्रथा भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते. • म्हणून, असा दावा केवळ तोंडी सांगून ग्राह्य धरला जाणार नाही, तर त्यासाठी स्पष्ट आणि ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. निर्णय: • बॉम्बे उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की मुलींना वारसाहक्क नाकारणारी प्रथा सिद्ध करता आली नाही, त्यामुळे मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क आहे. • सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळावेत हा भारतीय संविधानाचा मूलभूत सिद्धांत असून, कोणतीही परंपरा किंवा प्रथा त्याविरोधात असल्यास ती न्यायालयात ग्राह्य धरली जाणार नाही, जोपर्यंत तिचा ठोस पुरावा दिला जात नाही. महत्त्व: हा निकाल स्पष्ट करतो की केवळ प्रथेच्या आधारावर स्त्रियांना वारसाहक्क नाकारला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने सांगितले की, परंपरांना ठोस आणि पुराव्यासहित सिद्ध करावे लागते, विशेषतः त्या संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असतील तर. • बाबूलाल सो. बापूराव कोडापे विरुद्ध सौ. रेश्माबाई नारायणराव कौराटी आणि अन्य या प्रकरणात गोंड जमातीतील वारसाहक्काचा प्रश्न उपस्थित झाला. • वडील बापूराव कोडापे यांचे निधन वसीयतशिवाय (intestate) झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क कोणाचा, हा वाद भाऊ (अपीलकर्ते) आणि बहिणी (प्रतिवादी) यांच्यात झाला. • अपीलकर्त्यांनी असा दावा केला की गोंड जमातीच्या परंपरेनुसार मुलींना वडिलांची मालमत्ता वारसाहक्काने मिळत नाही. न्यायालयाचे निरीक्षण: 1. पुराव्याची जबाबदारी (Burden of Proof): • न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलांना वारसाहक्क नाकारणारी प्रथा अस्तित्वात असल्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी अपीलकर्त्यांवर (भावांवर) आहे. • या प्रथेबाबत कोणताही ठोस पुरावा त्यांनी सादर केला नाही. 2. अपुरे आणि अशाश्वत पुरावे: • अपीलकर्ते कोणतेही लेखी किंवा तोंडी पुरावे सादर करू शकले नाहीत. • उलट, त्यांनी पूर्वीच्या कायदेशीर कार्यवाहीत त्यांच्या बहिणींना मालमत्तेवर हक्क असल्याचे अप्रत्यक्ष मान्य केले होते, त्यामुळे त्यांचा दावा कमकुवत ठरला. 3. संविधानिक तत्त्वे: • न्यायालयाने ठरवले की स्त्रियांना वारसाहक्क नाकारणारी कोणतीही प्रथा भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते. • म्हणून, असा दावा केवळ तोंडी सांगून ग्राह्य धरला जाणार नाही, तर त्यासाठी स्पष्ट आणि ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. निर्णय: • बॉम्बे उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की मुलींना वारसाहक्क नाकारणारी प्रथा सिद्ध करता आली नाही, त्यामुळे मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क आहे. • सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळावेत हा भारतीय संविधानाचा मूलभूत सिद्धांत असून, कोणतीही परंपरा किंवा प्रथा त्याविरोधात असल्यास ती न्यायालयात ग्राह्य धरली जाणार नाही, जोपर्यंत तिचा ठोस पुरावा दिला जात नाही. महत्त्व: हा निकाल स्पष्ट करतो की केवळ प्रथेच्या आधारावर स्त्रियांना वारसाहक्क नाकारला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने सांगितले की, परंपरांना ठोस आणि पुराव्यासहित सिद्ध करावे लागते, विशेषतः त्या संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असतील तर. • बाबूलाल सो. बापूराव कोडापे विरुद्ध सौ. रेश्माबाई नारायणराव कौराटी आणि अन्य या प्रकरणात गोंड जमातीतील वारसाहक्काचा प्रश्न उपस्थित झाला. • वडील बापूराव कोडापे यांचे निधन वसीयतशिवाय (intestate) झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क कोणाचा, हा वाद भाऊ (अपीलकर्ते) आणि बहिणी (प्रतिवादी) यांच्यात झाला. • अपीलकर्त्यांनी असा दावा केला की गोंड जमातीच्या परंपरेनुसार मुलींना वडिलांची मालमत्ता वारसाहक्काने मिळत नाही. न्यायालयाचे निरीक्षण: 1. पुराव्याची जबाबदारी (Burden of Proof): • न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलांना वारसाहक्क नाकारणारी प्रथा अस्तित्वात असल्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी अपीलकर्त्यांवर (भावांवर) आहे. • या प्रथेबाबत कोणताही ठोस पुरावा त्यांनी सादर केला नाही. 2. अपुरे आणि अशाश्वत पुरावे: • अपीलकर्ते कोणतेही लेखी किंवा तोंडी पुरावे सादर करू शकले नाहीत. • उलट, त्यांनी पूर्वीच्या कायदेशीर कार्यवाहीत त्यांच्या बहिणींना मालमत्तेवर हक्क असल्याचे अप्रत्यक्ष मान्य केले होते, त्यामुळे त्यांचा दावा कमकुवत ठरला. 3. संविधानिक तत्त्वे: • न्यायालयाने ठरवले की स्त्रियांना वारसाहक्क नाकारणारी कोणतीही प्रथा भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते. • म्हणून, असा दावा केवळ तोंडी सांगून ग्राह्य धरला जाणार नाही, तर त्यासाठी स्पष्ट आणि ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. निर्णय: • बॉम्बे उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की मुलींना वारसाहक्क नाकारणारी प्रथा सिद्ध करता आली नाही, त्यामुळे मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क आहे. • सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळावेत हा भारतीय संविधानाचा मूलभूत सिद्धांत असून, कोणतीही परंपरा किंवा प्रथा त्याविरोधात असल्यास ती न्यायालयात ग्राह्य धरली जाणार नाही, जोपर्यंत तिचा ठोस पुरावा दिला जात नाही. महत्त्व: हा निकाल स्पष्ट करतो की केवळ प्रथेच्या आधारावर स्त्रियांना वारसाहक्क नाकारला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने सांगितले की, परंपरांना ठोस आणि पुराव्यासहित सिद्ध करावे लागते, विशेषतः त्या संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असतील तर. बाबूलाल सो. बापूराव कोडापे विरुद्ध सौ. रेश्माबाई नारायणराव कौराटी आणि अन्य (2018 बॉम्बे उच्च न्यायालय) प्रकरणाचा पार्श्वभूमी: • बाबूलाल सो. बापूराव कोडापे विरुद्ध सौ. रेश्माबाई नारायणराव कौराटी आणि अन्य या प्रकरणात गोंड जमातीतील वारसाहक्काचा प्रश्न उपस्थित झाला. • वडील बापूराव कोडापे यांचे निधन वसीयतशिवाय (intestate) झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क कोणाचा, हा वाद भाऊ (अपीलकर्ते) आणि बहिणी (प्रतिवादी) यांच्यात झाला. • अपीलकर्त्यांनी असा दावा केला की गोंड जमातीच्या परंपरेनुसार मुलींना वडिलांची मालमत्ता वारसाहक्काने मिळत नाही. न्यायालयाचे निरीक्षण: 1. पुराव्याची जबाबदारी (Burden of Proof): • न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलांना वारसाहक्क नाकारणारी प्रथा अस्तित्वात असल्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी अपीलकर्त्यांवर (भावांवर) आहे. • या प्रथेबाबत कोणताही ठोस पुरावा त्यांनी सादर केला नाही. 2. अपुरे आणि अशाश्वत पुरावे: • अपीलकर्ते कोणतेही लेखी किंवा तोंडी पुरावे सादर करू शकले नाहीत. • उलट, त्यांनी पूर्वीच्या कायदेशीर कार्यवाहीत त्यांच्या बहिणींना मालमत्तेवर हक्क असल्याचे अप्रत्यक्ष मान्य केले होते, त्यामुळे त्यांचा दावा कमकुवत ठरला. 3. संविधानिक तत्त्वे: • न्यायालयाने ठरवले की स्त्रियांना वारसाहक्क नाकारणारी कोणतीही प्रथा भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते. • म्हणून, असा दावा केवळ तोंडी सांगून ग्राह्य धरला जाणार नाही, तर त्यासाठी स्पष्ट आणि ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. निर्णय: • बॉम्बे उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की मुलींना वारसाहक्क नाकारणारी प्रथा सिद्ध करता आली नाही, त्यामुळे मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क आहे. • सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळावेत हा भारतीय संविधानाचा मूलभूत सिद्धांत असून, कोणतीही परंपरा किंवा प्रथा त्याविरोधात असल्यास ती न्यायालयात ग्राह्य धरली जाणार नाही, जोपर्यंत तिचा ठोस पुरावा दिला जात नाही. महत्त्व: हा निकाल स्पष्ट करतो की केवळ प्रथेच्या आधारावर स्त्रियांना वारसाहक्क नाकारला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने सांगितले की, परंपरांना ठोस आणि पुराव्यासहित सिद्ध करावे लागते, विशेषतः त्या संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असतील तर. |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 8 | महसूल विभाग विषयक इतर | M.S.Ananthamurthy and Ars Vs J Manjula ETC मुखत्यारनामा याचे नामकरण 'कधीही रद्द न करण्या जोगा' असे आहे म्हणून मुखत्यारनामा कधीही रद्द करता येत नाही असा नव्हे . मुखत्याराचे मालमत्तेमध्ये हित संबंध असतील तरच मुखत्यारनामा रद्द होऊ शकत नाही . हित्सबंधीत मुख्त्याराच्या मुख्य /प्रधान व्यक्तीचा मृत्यू झाला तरीही मुख्त्यारनामा रद्द होत नाही . |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 9 | इतर विषय | Chief Controlling Revenue Authority, Maharashtra State, Pune Vs State of Maharashtra The Scheme of Amalgamation between two companies whose registered offices are situated in two different States requires approval from the respective Benches of NCLT. These two Orders of respective Benches of NCLT sanctioning the Scheme of amalgamation are the Instruments within the definition of section 2 ( g ) of the Maharashtra Stamp Act. The Company in the State of Maharashtra is not entitled to get a rebate for the amount of the stamp duty paid on Said Order of the NCLT Bench in another State. |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 10 | इतर विषय | Ramesh Mishrimal Jain Vs Avinash V Patne On the Agreement for the Sale in which possession of the property is parted with the buyer, irrespective of the fact that title has not passed into , stamp duty shall be paid . |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 11 | जमीन विषयक | Duncans Industries Ltd vs State Of U.P. & Ors on 3 December 1999. Whether plant and machinery are movable or immovable would depend upon its nature, purpose and intention to install it. Whether any asset, plant or machinery is movable or immovable would depend upon its nature, purpose and intention to install the |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 12 | इतर विषय | M/S Security Products Pvt. Ltd. vs . State Of H.P. & on 19 July, 2024 | Upon conversion of a Partnership Firm into a Company, payment of stamp duty and registration is not required. |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
|
| 13 | गौण खनिज विषयक | Mineral Development Authority of India and Ors Vs Steel Authority of India and Ors . | Royalty is conceptually different from tax. Royalty under Section 9 of the MMDRA is “in respect of mining leases.” It is paid to the landowner out of a contractual obligation between a landowner and the lessee. The landowner may be the state government or a private person. “Royalty” was prescribed by the Union government under Section 9 to “ensure a certain level of uniformity in mineral prices.” The fact that the royalty is prescribed does not make it a “compulsory exaction.” Royalty “is not for public purposes, but a consideration paid to the lessor for parting with their exclusive privileges in the minerals.” In contrast, tax is a compulsory payment statutorily due to be paid to the government. The judgement explained three fundamental differences between royalty and tax: Royalty is charged by a proprietor; tax “is an imposition of a sovereign” Royalty is a consideration; tax is levied in a “taxable event” determined by law Royalty arises from a lease deed; tax is imposed by an authority of law |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
|
| 14 | महसूल विभाग विषयक इतर | Statutory Tenancy begins after contractual Tenancy and as such Valuation Guideline No.1 of Annual Statements of Rates (ASR)- (Ready reckoner Guideline ) applies to Statutory tenancy only and not contractual tenancy | Smt. Gian Devi Anand vs Jeeevan Kumar And Others. 1985 AIR 796, 1985 SCR SUPL. (1) 1, AIR 1985 SUPREME COURT 796, 1985 HRR 355, 1985 SCFBRC 229, 1985 MPRCJ 191, 1985 RAJLR 347, 1985 (2) SCC 683, (1985) 27 DLT 460, (1985) 1 RENCJ 640, (1985) 1 RENCR 459, (1985) 2 RENTLR 133, (1985) 1 CURCC 1058, 1985 87 BOM LR 316 |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
|
| 15 | इतर विषय | Service of Notice through electronic mode , viz e-mail, WhatsApp is not permissible if the statutory provision does not permit so. |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 16 | इतर विषय | Satendra Kumar Antil Vs CBI - Notice under any Statute can be served through modes prescribed/mandated under that it and through other modes viz.electronic mode including WhatsApp or e-mail. | Service of Notice under Section 41-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (for short “CrPC, 1973”) and Section 35 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (for short “BNSS, 2023”) is to be made in person, asVERDICTUM.IN 10 contemplated under the statutes, and not through WhatsApp or other electronic modes. |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
|
| 17 | बदली, पदोन्नती व सेवा विषयक बाबी | निवृत्ती वेतन विषयक | 20230801 |
Administrator |
|
| 18 | भ्रष्टाचार प्रकरणात मागणी व स्वीकृती परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे अपराध सिद्ध होऊ शकतो , त्यासाठी प्राथमिक पुराव्याची आवश्यकता ( प्रत्यक्ष साक्षीदार पुरावा ) आवश्यकता नाही . | मा सर्वोच्च न्यायालय |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
| 19 | प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्या जमिनीचे मृत्युपत्र अवैध - सर्वोच्च न्यायालय |
कुंडेटकर संजय नरेंद्र उप जिल्हाधिकारी |
|||
| 20 | उच्च न्यायालय-अर्ध न्यायिक प्राधिकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे |
कुंडेटकर संजय नरेंद्र उप जिल्हाधिकारी |
|||
| 21 | प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्या जमिनीचे मृत्युपत्र अवैध - सर्वोच्च न्यायालय |
कुंडेटकर संजय नरेंद्र उप जिल्हाधिकारी |
|||
| 22 | मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच हिंदू वारसा कायद्याबाबत दिलेला निर्णय |
कुंडेटकर संजय नरेंद्र उप जिल्हाधिकारी |
|||
| 23 | Woman's Right in fathers property |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
|||
| 24 | दोषारोपपत्राशिवाय तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी शासकीय कर्मचार्यास निलंबीत ठेवता येणार नाही याबाबतचा मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश |
शशिकांत सुबराव जाधव नायब तहसीलदार |
|||
| 25 | Guidelines for Arrest by Courts. |
कुंडेटकर संजय नरेंद्र उप जिल्हाधिकारी |
|||
| अ.क्र. | मुख्य विषय | विवरण | माहिती/संदर्भ | अपलोडकर्ते | फाईल |
