जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by V.K Kondawar
06-06-2026
vkkondawar@gmail.com
माननीय महोदय, बहुमजली इमारतीतील अपार्टमेंट्सचे सन २००० नंतरचे नोंदणी झालेले sale-deeds, rental agreement deeds, lease deeds, etc online कोणत्या पोर्टलवर/वेबसाईटवर प्राप्त होऊ शकतात काय? तसे शक्य नसेल तर ते मिळविण्याकरिता काय करावे लागेल. धन्यवाद
Question by डॉ दिबेश भाऊराव भोसले
05-06-2026
dbbhosale@gmail.com
पाणंद रस्ता शेताच्या बांधावर न काढता PWD खात्यानेच एकाच शेतकऱ्याच्या जागेतून मधोमध काढला असेल तर त्याला जबाबदार कोण ? आणि त्यांना काय शिक्षा करणार, ?
माझी 11 गुंठे जागा 624 खानापूर जि सातारा ता वाई (सुरूर वाई रास्ता) येथे असून PWD चे अधिकारी व बाजूचे शेतकरी यांनी संगनमताने पांदण रास्ता माझ्या जागेच्या मधोमध घेऊन सर्रास वाहतूक चालू ठेवली आहे. मी या बाबत कोणाकडे दाद मागायची ?
Question by Harsh C
31-05-2026
harshchoure09@gmail.com
माझ्या आजोबांनी गट नंबर 560 मधील 4 हे.64 आर शेत जमीन 1946 साली खरेदी केली.त्या खरेदी खतामध्ये एका विहिरीचा आणि 4आंब्याच्या झाडाचा पण उल्लेख केला.पण सातबारा च्या इतर हक्क मध्ये विहिरीचा आणि आंब्याचा उल्लेख नाही.
त्यानंतर ती शेत जमीन 1963 साली त्यांनी त्यांच्या एकुलत्या एक मुलाला म्हणजे माझ्या वडिलांना फेरफार ने नावे करून दिली. फेरफार पत्रात विहिरीचा आणि आंब्याचा उल्लेख केला नाही.
त्यानंतर माझ्या वडिलांनी 1982 साली आम्हा तीन भावांमध्ये भास्कर ला 1 हेक्टर 16आर , रघुनाथ ला 1 हेक्टर 16 आर आणि मला (लक्ष्मण ) 2 हेक्टर 32 आर जमीन वाटणी करून दिली .पण त्यामध्ये पण विहिरीचा आणि आंब्याचा उल्लेख करण्यात आला नाही.
विहिरी माझ्या आणि भास्कर च्या बांधा च्या मधोमध आहे आणि आंब्याचे 1 झाड माझ्या क्षेत्रात आहे.
त्यानंतर मी 2001 साली 1 हेक्टर 32 आर शेत जमीन रामचंद्र यांना विकली असून विकलेल्या क्षेत्रात विहीर गेली आहे.पण मी शेत जमीन विकताना खरेदी खतामध्ये रामचंद्र ला विहिरीत हिस्सा दिला नाही. फक्त खरेदी खतामध्ये आंब्या च्या झाडात अर्धा हिस्सा लिहून दिला आहे.
तर आता मला विहिरीची आणि आंब्याची नोंद 7/12 सदरी इतर हक्क मध्ये लावायची आहे तर माझा विहिरीत आणि आंब्या च्या झाडात हिस्सा असेल का?
Question by संजय चव्हाण
31-05-2026
ajayjchavan@yahoo.com
माझे मयत आजोबांना माझी आजी मयत झाल्यावर फक्त माझे मयत वडील हेच मुलगा तथा वारस होते. माझी आई सुद्धा मयत आहे. माझे मयत आजोबा तथा प्रकल्पग्रस्त यांचे मयत वारस म्हणून शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मिळकत च्या मालमत्ता पत्रकमध्ये वाटप आदेशामध्ये एका भावाचे नाव असल्याने त्याचे एकट्याचे आहे. त्यामध्ये अन्य तीन सख्खे भावांची नावे नोंद करायची आहेत. बहीण नाही. आमच्यात काही वाद नाहीत नसून सर्व तयार आहेत. आता नवीन शासन निर्णय नुसार रू ५०० मध्ये आमची नावे नोंद होऊ शकतात का? कमीत कमी खर्चात सह हिस्सेदार ची नावे दाखल करण्यासाठी काय मार्ग आहे? सातारा ऐवजी मुंबई मध्ये प्रतिज्ञापत्र करू शकतो का?
फक्त वारस तपासाचे प्रकरण आहे . अन्य भावांचे , बहिणीचे नाव दाखल करता येईल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by santosh Sarda 7276323333
31-05-2026
santosh.sarda3333@gmail.com
varg 3 jamin ghetana charity comissioner yanchi permission tasech 88 b certificate ghetale asel tyantar tahsildar yancyakadun 64 c chi perimission ghevun sdale deed kele asel tr 7/12 la nav lagel ka ? ki ajun konti permission ghyavi lagel ya baddal mala guide kara vi request
Question by Sagar
24-05-2026
sagar06731@gmail.com
जमीन ही तीन व्यक्ती - A,B,C यांनी कुटूंब म्हणून १९१२ रोजी खरेदी केली होती व १९१७ साली नंतर सर्वे हिस्से पडून सर्वे ७/३ (४७ गुंठे) हा C व्यक्ती नावे झाला असे आपसात वाटप करून असा उल्लेख १९१७ सालीच्या क ड इ पत्रक हक्क नोंद नुसार दिसत आहे.C ही व्यक्ती १९६२ रोजी मयत असून १९७० साली वारस नोंदने १ नातू (त्याचे वडील मयत) व C व्यक्ती च्या पत्नी यांचे नाव मूळ कब्जेदार आणि २ मुलीचे नाव इतर अधिकारात लागले आहे.दोन्ही मुलीचा जन्म १९४५ आणि १९४३ साली झाले होता तसेच दोन्ही मयत १९९९ व २००३ रोजच झाल्या होत्या व नातू आजही जिवंत आहे व त्याने सर्व जमीन ४७ गुंठे मुलीची संमती न घेता १९९५ शेजारील शेतकऱ्याला विककी आहे तर त्या मुलीचा वारसांचा हक्क उरला आहे का ? असेल तर तो किती असेल ?
आपले आधीचे उत्तर - केंद्र शासनाने सन 2005 मध्ये कलम 6 अन्वये सुधारणा केली असून, दिनांक 20 सप्टेंबर 2005 नंतर हिंदू अविभक्त कुटुंबातील मिळकतीत कन्येला, मुलाप्रमाणेच आणि मुलाइतकाच जन्म जात हक्क असेल अशी तरतुद केली आहे.
असा हक्क मुलींना फक्त एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मिळकतीतच मिळणार आहे. जर हयात असणार्या वडिलांची स्वकष्टार्जित मिळकत असेल, तर मुलगी किंवा मुलगा यांना त्यात जन्मत: हक्क प्राप्त होत नाही.
उपरोक्त सन 2005 च्या कायद्यान्वये 17 जुन 1956 ते 8 सप्टेंबर 2005 या दरम्यान जन्मलेल्या मुलींनाही, हिंदू अविभक्त कुटुंबातील मिळकतीत मुलाप्रमाणेच आणि मुलाइतकाच जन्म जात हक्क असेल अशी तरतुद केली आहे. परंतू अशी मुलगी दिनांक 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असावी अशी तरतूद होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 16/10/2015 रोजी दिवाणी अपिल क‘. 7217/2013 (प्रकाश आणि इतर विरुध्द फुलवती आणि इतर या प्रकरणात निकाल देऊन ‘ वडिलोपार्जित हिंदू अविभक्त कुटुंबातील मिळकतीत मुलाप्रमाणेच आणि मुलाइतकाच जन्म जात हक्क मिळणारी मुलगी आणि त्या मिळकतीत हक्क असणारा सहदायक (कोपार्सनर) हे दोन्ही दिनांक 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असावेत, मग ती मुलगी कधीही जन्मली असो.‘ असे म्हटले आहे.
तथापी, 20 डिसेंबर 2004 पूर्वी ज्या वाटण्या घडून आल्या त्यांना यामुळे बाधा येणार नाही.
मुळात क ची स्वकष्टार्जित मिळकत आहे . मुलीचा हक्क असताना त्या जमिनीची विक्री झाली आहे . खरेदीदाराने जर जमीन खरेदी करताना पेपर नोटीस काढली असेल तसेच title search report काढून , जर ते Bonafide purchaser असल्याचे सिध्द करू शकले तर मुलींना या मिळकतीत हक्क राहणार नाही . तथापि ते Bonafide purchaser असल्याचे सिद्ध करू शकले नाहीत तर , मुलींना मिळकतीत हक्क आहे .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sagar
22-05-2026
sagar06731@gmail.com
एकत्रीकरण योजने अगोदर सर्वे ६३/७ हा १.११ एकर गुंठे होता (पोटखराबा- ०) असे सातबारा व एकत्रीकरण ९(३)(४) नमुना नुसार दिसत आहे.नंतर गट स्कीम झाल्या नंतर त्याचापासून गट १३७ बनून त्याचेएकूण क्षेत्र ०.५१.०० हे.आर.चो.मी.दाखविले आहे मात्र मी जेव्हा इतर आजूबाजूचे गट बघितले तर सर्वच गटांचे क्षेत्र १ - १ गुंठे वाढले आहे .उदा गट १५६ हा १.७ गुंठे लागवड लायक ३ गुंठे पोटखरबा असे एकूण १.१० एकर गुंठे क्षेत्र होता त्याचे गट स्कीम नंतर त्याचे ०.४८ गुंठे व ३ गुंठे पोटखराबा असे एकूण ५१ हे.आर. चो.मी गुंठे क्षेत्र झाले आहे तर मी माझ्या मालकीचे गट १३७ चे ०.५२.०० हे. आर होण्यासाठी दुरुस्ती अर्ज करू शकतो का आणि कुठल्या कार्यालय?
Question by सागर
20-05-2026
sagar06731@gmail.com
८ व्यक्तीची नावे इतर हक्कात लागले असून महसूल जुन्या नोंद १९३० पासून आज पर्यंत तपासल्या असता त्याचे नाव लागण्याचे कुठेही नोंद नाही फक्त त्याचे वडीलचे नाव पिक पाहणी सदरी १९६० ते १९६१ दिसत आहे तसेच जमीन चा १९७० सातबारा बघितला तर त्याचा वडिलांच्या नावाला कंस लागलेला आहे जेव्हा गावी एकत्रीकरण योजना झाली मात्र नाव इतर हक्कातून कमी झालेले नाही व १९९० साली त्या वडील वारल्यानंतर त्या ८ व्यक्तीची वारसाने नाव लागले आहे तरी त्याचे नाव कमी करण्यासाठी काय करावे ?
आपणाला फार पुर्विपासूनचे ७/१२ उतारे व फेरफार उतारे काढून , ज्या व्यक्तींची नावे इतर अधिकारात समाविष्ट केली आहे , त्यांच्या पुर्वाधीकार्यांची नावे कशी लागली होती याचा तपास करावा लागेल . अगदी आपल्याला , कडइ पत्रक , अथवा ७/१२ येण्यापूर्वी पासून जे भू अभिलेख होते ते तपासून , आपल्याला खात्री करून ह्यावी लागेल , या व्यक्तींची नावे ही कशी लागली आहेत ? पीक पाहणी सदरी लागलेले नाव हे केवळ त्या हंगामापुर्ते असते . त्याच्या आधारे मिळकतीत हक्क सांगता येत नाही . जुने अधिकार अभिलेख पाहून , या व्यक्तींची नावे ही पोकलीस्त लागली आहेत याची खात्री झाल्यावर आपण महसूल संहितेच्या कलम १५५ खाली तहसीलदार यांचेकडे अर्ज करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Ramesh Arjun Takale
20-05-2026
rameshtakale2421@gmail.com
मी शासनमान्य महा-ई-सेवा केंद्र चालक असून माझे नाव जिल्हा सेतू समिती, सोलापूर यांच्या मंजुरी आदेशामध्ये नमूद आहे.
महोदय, मी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाच्या विविध योजना, शेतकरी योजना, ग्रामपंचायत योजना, पंचायत समिती योजना, महसूल विभागाच्या सेवा, तालुका स्तरावरील, जिल्हास्तरीय, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या सर्व ऑनलाईन सेवा सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम प्रामाणिकपणे आणि सातत्याने करत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी मी स्वतःहून जनजागृती, ऑनलाईन अर्ज, शासकीय कागदपत्रे, बँकिंग सेवा व विविध डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. आजपर्यंत माझ्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
माझे मूळ मंजूर कार्यक्षेत्र मौजे गायगव्हाण हे गाव लोकसंख्येने अत्यंत कमी असून ग्रामपंचायत दाखल्यानुसार गावाची लोकसंख्या फक्त १४२८ आहे. तसेच गावातील जवळपास ५०% नागरिक रोजगारानिमित्त बाहेरगावी वास्तव्यास असल्यामुळे स्थानिक स्तरावर सेवा घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे केवळ गायगव्हाण गावातून महा-ई-सेवा केंद्र चालवून आर्थिकदृष्ट्या उदरनिर्वाह करणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
त्याउलट लगतचे मौजे महूद बु. हे गाव लोकसंख्येने मोठे असून ग्रामपंचायत दाखल्यानुसार त्या गावाची लोकसंख्या १६३५० एवढी आहे. त्यामुळे त्या गावात शासनाच्या ऑनलाईन सेवा, शेतकरी योजना, दाखले, बँकिंग सुविधा व विविध डिजिटल सेवांची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे.
मी प्रत्यक्षात गायगव्हाण व महूद या दोन्ही गावांच्या सीमेवरील भागात राहत असून दोन्ही गावांमध्ये शासनाच्या सेवा सातत्याने नागरिकांपर्यंत पोहोचवत आलो आहे. याबाबत ग्रामपंचायत महूद बु. यांनी माझ्या “Prem Digital Computer आणि बँकिंग सर्व्हिस सेंटर” या व्यवसायास कोणतीही हरकत नसल्याचा ना हरकत दाखला दिलेला आहे. तसेच ग्रामपंचायत गायगव्हाण यांनीसुद्धा माझ्या महा-ई-सेवा केंद्रास कोणतीही हरकत नसल्याचे प्रमाणित केलेले आहे.
तसेच मा. तहसील कार्यालय सांगोला यांनी दिलेल्या पत्रानुसार माझ्या अर्जाची दखल घेऊन संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांना माझ्या महा-ई-सेवा केंद्रासंदर्भातील शपथपत्र / प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. यावरून माझे कार्य व अर्ज शासन स्तरावर विचाराधीन असून संबंधित प्रशासनाने त्याची नोंद घेतलेली आहे.
महोदय, माझा उद्देश केवळ व्यवसाय करणे नसून शासनाच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे हा आहे. महूद सारख्या मोठ्या गावामध्ये नागरिकांना वेळेत सेवा मिळाल्यास शासनाच्या अनेक योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता येतील. मी आजपर्यंत शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करून पारदर्शक व प्रामाणिकपणे काम केलेले आहे आणि पुढेही सर्व नियम, अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करणार आहे.
त्यामुळे माझे आतापर्यंतचे प्रामाणिक कामकाज, कोणतीही तक्रार नसणे, दोन्ही ग्रामपंचायतींचे ना हरकत दाखले, लोकसंख्येतील मोठा फरक, नागरिकांची सेवा गरज, तसेच तहसील कार्यालयाने घेतलेली दखल या सर्व बाबींचा सकारात्मक व सहानुभूतीपूर्वक विचार करून मला मौजे महूद बु. ता. सांगोला, जि. सोलापूर येथून महा-ई-सेवा केंद्र चालविण्यास विशेष बाब म्हणून कायमस्वरूपी परवानगी / कार्यक्षेत्र विस्तार / कार्यक्षेत्र बदल मंजूर करण्यात येईल का ? तसेच शासनाचे कार्यक्षेत्र बदल संधर्भात काही नियम/ शासन निर्णय आहेत का ? तसे असेल तर कार्यक्षेत्र बदलासाठी मला काय प्रोसेस करावी लागेल त्याची सविस्तर माहिती हवी आहे.
महोदय , आपण आपली व्यथा घेयून मा जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना समक्ष जाऊन भेटा . आपण करत असलेल्या कामाची महती जिल्हाधिकारी महोदय यांना अवगत करा. निच्छित ते आपल्याला न्याय देतील .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संजय चव्हाण
19-05-2026
ajayjchavan@yahoo.com
मयत आजोबांचा मयत वारस म्हणून शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मिळकत च्या मालमत्ता पत्रकमध्ये एका भावाचे नाव आहे. त्यामध्ये अन्य तीन सख्खे भावांची नावे नोंद करायची आहेत. आमच्यात काही वाद नाहीत. नवीन शासन निर्णय नुसार रू ५०० मध्ये आमची नावे नोंद होऊ शकतात का? कमीत कमी खर्चात काय मार्ग आहे? सातारा ऐवजी मुंबई मध्ये प्रतिज्ञापत्र करू शकतो का?
आजोबांना आपल्या वडिलांव्यतिरिक्त किती मुले होती ? त्यावर अवल्माबून आहे . प्रश्न विस्टाने मांडावा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sagar
19-05-2026
sagar06731@gmail.com
तहसील कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या कडइ हक्क नोंद पत्रक नुसार १९१७ साली सखाराम या व्यक्तीला ९४ गुंठे जमीन इतर भावाशी आपसात वाटप झाल्याने मिळाली अशी नोंद आहे.१९४७ साली माझा आजोबांनी त्यातील १/२ म्हणजे ४७ गुंठे जमीन खरेदीखत ने खरेदी केली अशी नोंद आहे व आजोबांनी १९६२ साली उरलेल्या जमीन चे साठेखत स्टॅम्प पेपर वर सखाराम कडून घेतली होते मात्र खरेदी होऊ शकली नाही कारण सखाराम १३ दिवसांनी वारले अशी महसूल रेकॉर्डला आजोबांनी कब्जेदार म्हणुन अर्ज केल्यावर तहसीलदार यांचे आदेशानी रद्द झालेली नोंद १९७० सालची आहे.
तसेच ४७ गुंठे आजोबा खुद आणि १/२ जमीन साठेखताने अशी सर्व जमीन आजोबाची कसत होते असे पिक पाहणी वरून दिसते.१९७० वारस नोंदणीने सखाराम हा व्यक्ती मयत होऊन त्याचा मुलगा रमेश व पत्नी राधा चे नाव मूळ कब्जेदार सदरी लागले व २ मुली आशा व मुक्ता यांचे नावे इतर हक्कात लागली.१९९० साली राधा ही मयत झाली.१९९२ साली रमेश ने उर्वरित ४७ गुंठे जमीन माझ्या वडिल यांनी खरेदीखत करून दिली मात्र २ मुलीचे नावे इतर हक्कात तसेच राहिली व ती कमी करून द्यावयाची जबाबदारी रमेश ची असे खरेदीखत मध्ये नमूद केले आहे .१९९२ साली नंतर ९४ गुंठे जमीन चे मालक म्हणून वडील यांचे नाव आहे तसेच १९६३ सालापासून ते आज पर्यन्त पिकपाहणी सदर आजोबा व वडील यांचे नाव आहे.पुढे २००४ साली आशा व मुक्ता दोन्ही मयत असून आशाच्या वारसानी हक्क सोड करून दिले आहे मात्र मुक्ताहिचे नाव इतर हक्कात तसेच होतो मात्र तिचे वारसांची माहिती गावात माहिती करूनही मिळत नव्हती म्हणून आम्ही तिचे नाव पोकळीस्ट नाव कमी करा असा तहसीलदार यांनी अर्ज केला तेव्हा मुक्ताचे ३ वारस मंडळ अधिकारी यांच्या कडे उपस्थित झाले व हरकत घेऊन वारस नोंद करून सातबारा इतर हक्कात त्याचे नावे लागली .ते वारस मुंबई व इतर शहरामध्ये राहत असून त्यानंतर त्यांनी वडिलांनी त्या ३ वारसाने कडे हक्कसोड करून मागितली .वरील माहिती अनुसरन प्रश्न ;
१.जर सखाराम याला जमीन वाटप करून मिळाली होती तर त्यामध्ये त्याचा मुलीच्या त्या जमीन मधे हक्क आहे का ? सन २००४ पुर्वी चे मुलीच्या हक्क प्रमाणे.
२.मुक्ता हिच्या वारस यांचा ४७ गुंठे मध्ये किती गुंठे हक्क आहे ?
३.१९४७ साली आजोबांनी उत्तरेकडील ४७ गुंठे जमीन खरेदी केली होती असे खरेदीखत व नोंद मध्ये नमूद आहे जी महामार्गला लागून असून वारसांचा हक्क दक्षिणे कडील ४७ गुंठे वर आहे अशी नोंद आम्ही सातबारा वर या साह.जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय आयुक्त आणि अपील देऊन करू शकतो का ?
प्रश्न केवळ ४७ गुंठ्याचा आहे. उर्वरीत ४७ गुंठे आपले नावाववर आहे . . जर एका मुलीची नाव कमी करण्यास हरकत असेल तर तिचे नाव कमी करता येणार नाही . मात्र आपण साठेखताचे आधारे दिवाणी न्यायालयात विनिर्दिष्ठ कार्यपालन ( specific performance) चा दावा दाखल करू शकता. थोडा वेळ लागेल पण , निकाल आपल्या बाजूने लागेल . कदाचित दावा दाखल झाल्यावर त्या मुलीच्या वर्तनात फरक पडेल व ती नाव कमी करण्यास संमती देईल / ४७ गुंठे या मध्ये तिचा असलेला हक्क सोडून देईल . आपल्या वकिलांच्या सल्ल्याने पुढील मार्गक्रमण करा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Swaraj
18-05-2026
sagar06731@gmail.com
सर्वे न ५५ हा १ ते ११ हिसाच्या बनलेला होता .एकत्रीकरण नमुना ९ (३) व ९ (४) नुसार समान कब्जेदार असलेले (खाते ३६५) सर्वे न ५५/४ हा ९४ गुंठे व सर्वे ५५/११ हा ११ गुंठे होता व एकत्रीकरनानुसार दोन्ही गट एकत्र केले आहे. सर्वे ५५/४ च्या पुढे ब्लॉक कॉलम मध्ये गट न ३४० (९४ गुंठे) व सर्वे ५५/११ गट न ३३५ (११ गुंठे) लाल पेन लिहिले असून गट न ३३५ च्या पुढे जो ११ गुंठे आहे त्या पुढे तुकडा व F लिहिले आहे.आज स्थितीला दोन्ही गटाचे स्वतंत्र सातबारे असून कब्जेदार समान आहेत पण गट नंबर ३३५ जो ११ गुंठे हा गाव नकाशा (एकत्रीकरण नंतर ची स्थिती ९(२)) वर दिसत नाही व फक्त गट २४० गाव नकाशा ९(२) वर दिसत आहे.तसेच ह्याच सर्वे ५५ मध्ये इतर हिस्से ५५/१,५५/२,५५/३,५५/४,५५/५,५५/६,५५/८,५५/९,५५/१०) ज्याचा पासून आज चे नवीन गट अनुक्रमे ३४३,३४२,३४१,३४०,३३९,३३८,३३७,३३६ (५५/८+५५/९+५/१०) बनले आहे व ह्या सर्व गटांच्या सातबारा मध्ये एकत्रीकरण योजने नंतर १-१ गुंठे जमीन वाढलेली दिसत आहे ते आकारबंद नमुन्या मध्ये दिसत आहे.
१.तर आज स्थितीला गट न ३३५ हा गट ३४० मध्ये एकत्र होणार का ? त्याचे क्षेत्र ९४+११ = १०३ गुंठे होईल का ? कारण ११ गुंठे हा जुन्या सातबारा उत्तरानुसार (एकत्रीकरण अगोदरचे)पडीक ओहळमुळे, विहीर पड असे लिहिले आहे.
२.जर वरील गट ३३५ व ३४० एकत्र १०३ गुंठे झाले तर इतर हिस्से (१,२,३,४,५,६,८,९,१०) ज्याचा पासून आज चे नवीन गट अनुक्रमे ३४३,३४२,३४१,३४०,३३९,३३८,३३७,३३६ (८+९+१०) बनले आहे त्या पैकी गट ३३६ ,३३९,३४३ ,३४२ (माझा मालकीचे) क्षेत्रफळ जागे वर कमी भरत आहे तर आम्ही अपिल करून बरोबर क्षेत्र ताब्यात घेता येईल का?
आपली शंका रास्त आहे . मात्र एकत्रीकरण योजना अंमलबजावणी झाल्यावर , त्याविरुध्द अपील अथवा फेरतपासणी करणे यासाठी काल मर्यादा दिलेली आहे . त्यामुळे दुरुस्ठी साठी अर्ज / अपील करण्याचा कालावधी संपलेला आहे . मात्र दुरुस्ठीबाबत आपण वकिलाच्या साल्य्याने अर्ज/अपील जे अनुद्नेय आहे ते दाखल करू शकता
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sampada Rangnekar
18-05-2026
sampadasanjayrangnekar@gmail.com
नमस्कार सर,
माझ्या आधीच्या प्रश्नांना उत्तर देऊन शँका समाधान केल्या बद्दल धन्यवाद. आता माझा प्रश्न आहे की, फेरफार RTS अपील 247केल्यावर, परत अपील अप्पर कलेक्टर कडे करावं की MRT कडे?
फेरफार हि बाब महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ ( महसूल संहिता ) अंतर्गत येते . महसूल संहिते अंतर्गत फेरफार विरुद्ध पहिले अपील उप-विभागीय अधिकारी यांचे कडे कलम २४७ सह अनुसूची इ अन्वये होते . उप- विभागीय अधिकारी यांचे निर्णयाविरुद्ध दुसरे अपील अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेकडेच होते . महसूल संहिते अंतर्गत महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाकडे अपील करण्याची तरतूद नाही . जर मालमत्ता ही मुंबई शहरात असेल तरच , फेरफार विरुध्द प्राधिकरणाकडे अपील करता येते .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sijauddin Mujawar
18-05-2026
sijauddinm786@gmail.com
कुल कायदा कलम 40 प्रमाणे वडील कुल असतील त्याचा पच्यात सर्व मुलाचा हक्क त्या जमिनीत राहतो .परंतु सर्व मुलाच्या आएवजी कुटुंबातील ज्येष्ठ मुलग्यच्या नावे कुल म्हणून 32m सर्टिफिकेट देण्यात आले असेल तर कलम 40 प्रमाणे इतर भावाचा हक्क त्या जमिनीत राहील का?/
महाराष्ट्र कुलवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ याच्या कलम ४० नुसार , कुलाच्या मृत्यूपश्छात ज्या वारसांची जमीन कसण्याची इच्छा असते त्यांचेच बाबतीत अशी कुलवहिवाट चालू राहते .एकाच मुलाचे नाव वारस म्हणून व पर्यायाने कुल म्हणून दाखल केले आहे . त्याचे नावे ३२-ग किंम्मत निच्छित होऊन , ३२म प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे . त्यामुळे आता इतर मुलांना या मिळकतीवर हक्क सांगता येणार नाही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Suraj Bhalerao
16-05-2026
bhaleraosrj@gmail.com
सर, रायगड जिल्ह्यातील जमिनीच्या 7/12 वर "केंद्र शासनाच्या परवानगी शिवाय वनेत्तर कामास बंदी 167" असा शेरा आहे, तर ह्याचा अर्थ काय होतो, अशी जमीन विकत घेता येते का? आणि त्यात आम्ही काय करू शकतो आणि काय नाही. तसेच हा शेरा काढण्यासाठी काय करावे लागेल.
अश्या जमिनीला पूर्वी भारतीय वन अधिनियम १९२७ खाली , सौरक्षित वन म्हणून जाहीर करणे करिता अधिसूचित करण्यात आले होते / धारकाला नोटीस देण्यात आली होती . परंतु महाराष्ट्र खाजगी वन अधिनियम १९७५ याच्या तरतुदीनुसार १२ हेक्टर खालील क्षेत्र धारकाला परत करण्यात आले आहे . परंतु जरी अशी जमीन धारकाला परत करण्यात आली असेल तरीही हि जमीन वन सदृश्य आहे . त्यामुळे अश्या जमिनीचा वापर वन या व्यतिरिक्त कोणत्याही अन्य कारणासाठी करता येत नाही . वनेतर कामासाठी जमिनीचा वापर करावयाचा असल्यास , आपणाला वनसंवर्धन आधीनियामाखाली केंद्र शासनाची परवानगी आवश्यक आहे .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Swaraj
16-05-2026
sagar06731@gmail.com
भोगावदर वर्ग २ , महार वतन ६ ब ची जमीन शासन जमा होण्याची प्रक्रिया काय आहे ? शासनाला कसे समजते की जमीन नक्की कोण कसत आहे ?
Question by Swaraj
16-05-2026
sagar06731@gmail.com
८ व्यक्तीची नावे इतर हक्कात लागले असून महसूल जुन्या नोंद १९३० पासून आज पर्यंत तपासल्या असता त्याचे नाव लागण्याचे कुठेही नोंद नाही फक्त त्याचे वडीलचे नाव पिक पाहणी सदरी १९६० ते १९६१ दिसत आहे तसेच जमीन चा १९७० सातबारा बघितला तर त्याचा वडिलांच्या नावाला कंस लागलेला आहे एकत्रीकरण मात्र नाव इतर हक्कातून कमी झालेले नाही व १९९० साली त्या ८ व्यक्तीची वारसाने नाव लागले आहे तरी त्याचे नाव कमी करण्यासाठी काय करावे ?
कोणत्याही फेरफेराशिवाय जर काही व्यक्तींची नावे केवळ त्यांच्या वडिलांचे नाव पिक पाहणी आधारे लागले असेल तर ते कमी होणे आवश्यक आहे . पीक -पाहणी ची नोंद ही केवळ त्या हंगामापुर्ती असते . आपण कलम १५५ खाली अर्ज करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Swaraj
16-05-2026
sagar06731@gmail.com
माझा प्रश्न हा गाव नकाशा प्रमाणे माझ्या मालकीचा गट न.६६० असून त्यालाच लागून शेजारील व्यक्ती चा गट न.६६१आहे.ह्या दोन्ही गटाच्या मध्ये पाणी जाण्यासाठी बरेच वर्षा पासूनचा 10 ते 12 फूट रुंद नाला आहे पण त्याचा उल्लेख रेकॉर्ड मध्ये नाही.आत्ता ह्या जागेतून इतर शेजारील व्यक्ती पावसाळा सोडून इतर हंगामा मध्ये ये जा करत असतात ..
१.तर भविष्यात जा ये करणारे लोक ह्या जागेचा रस्ता म्हणून मागणी तहसीलदार यांच्या कडे करू शकतील का? त्यांना इतर रस्ते उपलब्ध आहेत.
२.आम्ही खाजगी मोजणी केला असता असे समजले की तो नाला आमच्या हद्दीत येत आहे तर आम्ही सरकारी मोजणी करून तो नाला आमच्या ताब्यात घेऊ शकतो का?
आपले उत्तर - जरी आपण मोजणी करून घेतली तरीही पाण्याचा प्रवाह हा नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह आहे. या पाण्याचा स्त्रोत हा आपल्या जमिनीतील नसून लांबून कुठून तरी येत असणार. त्यामुळे अशा नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहावर आपल्याला हक्क सांगता येणार नाही. जरी पावसाळा सोडून इतर मोसमा मध्ये त्याचा वापर लगेच शेतकरी हा वहिवाटीचा रस्ता म्हणून करत असला तरीही पाण्याचा प्रवाह असल्यामुळे त्याला त्याचा वापर वहिवाटीचा रस्ता म्हणून करू शकत नाही किंवा तशी त्याला मागणी करता येणार नाही.
वरील प्रतिसादाला अनुसरून एक प्रश्न - माझा गट हा महामार्ग लगत उतर दक्षिण १३० गुंठे असून पाण्याचा नाला हा फक्त माझा जमिनीच्या दक्षिणेला व माझा पश्चिम दिशेकडील ३ -४ गट जमिनीच्या दक्षिणेला आज मितीला दिसत असून त्या पुढील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या दक्षिणेला नाला दिसत नाही तसेच पुढे काही पाण्याचा नैसर्गिक स्त्रोत नाही आहे तरीहि माझी जवळपास ३० गुंठे जमीन जी नाल्यात आहे ती ताब्यात घेऊ शकतो का?
अश्या पाण्याच्या प्रहावावर आपला हक्क नाही . शासनाचा अश्या प्रहावावर हक्क नाही . मात्र अश्या संसाधनावर विश्वस्थ म्हणून हक्क आहे. 'सार्वजनिक विश्वस्त तत्त्व'.हे एक असे कायदेशीर तत्त्व आहे ज्यानुसार, निसर्गाने दिलेली काही संसाधने (उदा. पाणी, हवा, समुद्र आणि जंगले) एवढी महत्त्वाची आहेत की त्यावर कोणत्याही एका खाजगी व्यक्तीची मालकी असू शकत नाही. सरकार या संसाधनांचे मालक नसून केवळ एक 'विश्वस्त' आहे आणि देशातील सर्व नागरिक त्याचे 'लाभार्थी' आहेत. आपण त्या नाल्याचा वापर करू शकता . मत्स्य शेती करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by स्वराज
15-05-2026
sagar06731@gmail.com
नवीन अविभाज्य शर्त वर्ग २ ची जमीन ५० सामाईक खातेदार जमीन ९० गुंठे असून जमीन पीकपाहणी खुद लिहिले आहे मात्र जमीन प्रत्यक्ष मालक कसत नाही इतर लोक बळजबरीने कसत आहे तर सामाईक खातेदार यामधील एक जण जिल्हाधिकारी यांना अर्ज देऊन संपूर्ण जमीन शासन जमा करण्याचे अर्ज करून शकतो का? नंतर पुढे जिल्हाधिकारी कसे पडताळणी करतात की जमीन नक्की कोण कसत आहे तसेच शेजारील शेतकऱ्याचे जबाब पण घेतले जाता का? तसेच इतर हक्का मध्ये शेरा आहे की सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतर बंदी - म.न.पा. / न.पा.प्राधिकरण / ग्रा. पा.कडे वर्ग जमीन.
वर्ग-२ ची जमीन आहे . ज्या व्यक्तींना दिली/ प्रदान केली आहे , त्यांनीच कसणे आवश्यक आहे जर ज्यांना जमीन प्रदान केली आहे ते कसात नसतील तर शर्थ भंग होत आहे . त्यामुळे अशी जमीन शासन जमा होऊ शकते .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Sagar
13-05-2026
sagar06731@gmail.com
एक गट ११ गुंठे व एक गट ९५ गुंठे असून सातबारा इतर हक्का मध्ये ८ व्यक्तीची सर्व साधारण कुळ व ४ स्त्रियांची नाव इतर अधिकारात लागले आहे.जमीन वर्ग २ ची आहे तर जमीन मालक इतर हक्कातील व्यक्तीची परवानगी न घेता खरेदीखत करून जमीन विकू शकतो का? तसेच जिल्हाधिकारी विक्री परवानगी मिळाले का ?
महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम 1948 च्या कलम 64 अन्वये जमीन मालकाला जर त्याची जमिनीची विक्री करावयाची असेल तर त्यासाठी प्रथम त्याने शेतजमीन न्यायाधीकारणाकडून जमिनीची विक्री किंमत निश्चित करून घ्यावी लागते. विक्री किंमत निश्चित केल्यानंतर जमिनीच्या विक्री बाबतची प्रथम ऑफर ही त्या जमिनीतील कोणाला द्यावी लागते. जर कुळाने जमीन खरेदी करण्यास नकार दिला तर याच कायद्याच्या कलम 32 मध्ये जो प्राधान्यक्रम दिलेला आहे त्यानुसार त्याच व्यक्तींना जमीन विक्री करता येते.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Swaraj
12-05-2026
sagar06731@gmail.com
गाव नकाशा प्रमाणे माझ्या मालकीचा गट न.६६० असून त्यालाच लागून शेजारील व्यक्ती चा गट न.६६१आहे.ह्या दोन्ही गटाच्या मध्ये पाणी जाण्यासाठी बरेच वर्षा पासूनचा 10 ते 12 फूट रुंद नाला आहे पण त्याचा उल्लेख रेकॉर्ड मध्ये नाही.आत्ता ह्या जागेतून इतर शेजारील व्यक्ती पावसाळा सोडून इतर हंगामा मध्ये ये जा करत असतात ..
१.तर भविष्यात जा ये करणारे लोक ह्या जागेचा रस्ता म्हणून मागणी तहसीलदार यांच्या कडे करू शकतील का? त्यांना इतर रस्ते उपलब्ध आहेत.
२.आम्ही खाजगी मोजणी केला असता असे समजले की तो नाला आमच्या हद्दीत येत आहे तर आम्ही सरकारी मोजणी करून तो नाला आमच्या ताब्यात घेऊ शकतो का?
जरी आपण मोजणी करून घेतली तरीही पाण्याचा प्रवाह हा नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह आहे. या पाण्याचा स्त्रोत हा आपल्या जमिनीतील नसून लांबून कुठून तरी येत असणार. त्यामुळे अशा नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहावर आपल्याला हक्क सांगता येणार नाही. जरी पावसाळा सोडून इतर मोसमा मध्ये त्याचा वापर लगेच शेतकरी हा वहिवाटीचा रस्ता म्हणून करत असला तरीही पाण्याचा प्रवाह असल्यामुळे त्याला त्याचा वापर वहिवाटीचा रस्ता म्हणून करू शकत नाही किंवा तशी त्याला मागणी करता येणार नाही.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Swaraj
12-05-2026
sagar06731@gmail.com
ग्रामीण भागामध्ये गट नंबर ५६७ हा ८९ गुंठे असून ४५ सामाईक खातेदार असून जमीन ही भोगवटदार वर्ग २ असून इतर हक्का मध्ये शेरा आहे की सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतर बंदी - म.न.पा. / न.पा.प्राधिकरण / ग्रा. पा.कडे वर्ग जमीन तर
१. सदर जमीन ही ग्राम पंचायत स्वतः ताब्यात घेऊन तिचे मुळ कब्जेदार म्हणुन नाव लावू शकते का ?
२. सामाईक खातेदार ही जमीन इतर व्यक्तींना खरेदी विक्री करून शकता का ?
३.सदर सामाईक खातेदार ही जमीन कसत नाही तर जमीन जिल्हाधिकारी कार्यालय ला कसे समजते व ती जमीन शासन जमा होते?
१. ग्रामपंचायात्कडे वर्ग म्हणून जो शेरा ठेवण्यात आला आहे, तो शेरा कोणत्या फेर्फाराने ठेवला आहे ते तपासणे आवश्यक . जर विना फेरफार असा शेरा ठेवण्यात आलेला असेल तर , ग्रामपंचायत / मनापा अशी जमीन घेयू शकत नाही .
२. उपरोक्त फेरफार पडताळणी झाल्यावर जो शेरा ठेवण्यात आला आहे तो पोक्लीस्थ असल्याचे निष्पन्न झाल्यास , सर्व ४५ एकत्र खातेदार विक्री करू शकतात .
३.कुलकायद्यामध्ये जमीन न कसल्यास , शासनाला व्यवस्थापनाखाली घेण्याचा अधिकार आहे . परंतु कायदा संमत झाल्यापासून , न कसलेली जमीन , शासनाने व्यवस्थापनाखाली घेतल्याचे माझ्या पाहण्यात उदाहरण नाही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by ANAND BALASAHEB WANJALE
06-05-2026
wanjaleanand@gmail.com
माझ्या आजोबांची वडिलोपार्जित जमीन सन १९७८ साली विक्री केल्या बाबतचा फेरफार पहिला असता त्यावर दस्त नंबरचा उल्लेख नसून रक्कम व त्या खाली दिनांक आहे. परंतु त्या तारखेचे निबंधक कार्यालय येथील दस्त नोंदवही पाहता त्यावर आमच्या आजोबांनी विक्री केलेला उल्लेख नाही, मी माहितीच्या अधिकारात सदर कार्यालय यांच्याशी केलेय पत्र व्यवहाराला त्यांनी दस्त उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले आहे, सदर बाब आता लक्षात आल्याने आमची फसवणूक झाली असल्याचे कळले , आमच्या मालमत्तेची किंमत जास्त असल्याने मालमत्ता हातातून जाईल असे वाटते तरी त्याबददल काय करावे ?
एकीकडे आपण मालमत्तेची विक्री झाल्याचे नमूद करता व फसवणूक झाल्याचे कथन करतात. व दुसरीकडे आपण म्हणता की ती मालमत्ता आपल्या हातातून जाईल. या पार्श्वभूमीवर सदर मालमत्ता ही आपल्या ताब्यात आहे किंवा कसे याचा खुलासा आपण आपल्या प्रश्नात केलेलं नाही. जर ती मालमत्ता आपल्याच ताब्यात असेल, तर या खरेदी खताच्या आधारे जो फेरफार अधिकार अभिलेखांमध्ये नोंदवलेला आहे तो रद्द करणेबाबत एक तर महसूल साहित्याच्या कलम 247 अन्वय आपण अपील,
उपवि भागीय अधिकारी यांच्याकडे दाखल करू शकता किंवा महसूल संहितेच्या कलम 155 लेखन प्रमाण चुक दुरुस्तीचा अर्ज मेहरबान तहसीलदार साहेबांना करू शकता.जर मालमत्ता , ज्याच्या नावे विक्री केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे त्याच्या विरुध्द आपणाला दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून , जमिनीतून निश्काषित करण्याचा दावा दाखल करू शकता .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Ajay Dhondre
02-05-2026
ajaydhondre79@gmail.com
वडिलोपार्जित जमीन आहे तीन भाऊ आहेत मोठ्या मोठ्या भावाच्या नावाने जमीन आहे न्यायालयातून आपापसात विभागणी निश्चित झाली आहे बीड येथील मुद्रांक विभागात 60000 रुपये हजार मागणी करत आहेत व न्यायालयीन प्रकरण 2018 ला निकाली लागले असल्या कारणाने लेट फी एक लाख दोन हजार रुपये लागत आहेत असे सांगत आहेत काय करावे त्या साठी मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती.
मुद्रांक विभागाकडून जी मागणी करत आहेत ते मुद्रांक शुल्क आहे व लेट फी म्हणजे , दस्त निष्पादन झाल्यापासून म्हणजे कोर्टाच्या हुकुमनाम्यापासून प्रती महा २% दराने दंडाची रक्कम आहे . आपण विभागाला , अभिनिर्णय करून त्याची प्रत मागा. आपणाला पैसे online भरण्याचे आहेत .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by आदित्य शिरसाठ
29-04-2026
aadityashirsath16@gmail.com
Eco Sensitive Zone बाबत चा नवीन शासन निर्णय GR.
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3452 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |