नागपूर दि.३ : महसूल विभाग राज्याच्या आर्थिक विकासाचा कणा असून गतिमानता, पारदर्शकता व तत्परतेने सेवा देणारा विभाग म्हणून याची ओळख आहे. सध्या राज्यातील जनतेला सर्वाधिक ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देणारा हा विभाग असून अधिक लोकाभिमुखतेसाठी महसूल परिषदेत अभ्यासगटांनी सादर केलेल्या शिफारशी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दिशादर्शक ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल परिषदेच्या समारोपप्रसंगी व्यक्त केला.

भारतीय प्रबंध संस्थान (आयआयएम), नागपूर येथे आयोजित महसूल परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी झालेला चर्चासत्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व महसूल विभागाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.



कालानुरूप महसूलविषयक कार्यप्रणालीशी संबंधित धोरणात्मक बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली असून तंत्र कौशल्याच्या बळावर हा विभाग अधिकाधिक सक्षम व लोकस्नेही करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून करण्यात येत आहे. या सर्व धोरणात्मक बाबींवर चर्चा, मंथन व मूल्यमापन करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या महसूल परिषदेचा समारोप मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला.

या परिषदेत विभागीय आयुक्त प्रमुख असलेल्या समित्यांकडून विविध अहवाल सादर करण्यात आले. महसुली कामकाजात सुसूत्रता व गतिमानता आणण्यासाठी आवश्यक त्या बाबी त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. महसुली सेवा व योजनांच्या लाभांपासून एकही नागरिक वंचित राहू नये यासाठी अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासोबतच त्यात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सादरीकरणाच्या माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबी समितीकडून मांडण्यात आल्या. या विषयाचा शासनास सादर करण्यात येणारा अहवाल अचूक व निर्दोष असावा यासाठी प्रत्येक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.



परिषदेतील विचारमंथन दिशादर्शक

दैनंदिन जीवनात सामान्य नागरिकांना विविध कामांच्या निमित्ताने वारंवार महसूल विभागाशी संपर्क साधावा लागतो. या परिषदेच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या धोरणात्मकबाबी केवळ जिल्हा मुख्यालय स्तरावरच नव्हे तर उपविभाग व तालुकास्तरावरही सर्वांसाठी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होणार असल्याची भावना महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

या परिषदेच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण कल्पना, विविध उपाययोजना व उपक्रमांच्या माहितीचे आदानप्रदान झाले असून यातून प्रशासनात नवी कार्यपद्धती अस्तित्वात येईल. तसेच ही परिषद विभागाच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी दिशादर्शक ठरणार असल्याची भावना अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा मोठा निर्णय, महाविकास आघाडीकडूनही निर्णयाचे स्वागत
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल.

तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा महसूल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. या निर्णयाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. बावनकुळेंच्या घोषणेचं महाविकास आघाडीकडून स्वागत केलं आहे. या संदर्भात 15 दिवसात एसओपी केली जाणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे 50 लाख लोकांना फायदा होईल. या संदर्भातील 15 दिवसात सूचना असतील, तर कराव्यात असेही बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे.

अतिशय मोठा निर्णय, विजय वडेट्टीवारांकडून स्वागत
विजय वडेट्टीवार स्वागत करताना म्हणाले की, हा अतिशय मोठा निर्णय असून दलालांनी मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली आहे. यामध्ये काही लोकांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. मात्र हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी महसूल मंत्र्यांनी केलेली घोषणा चांगली असल्याचे सांगितले. मी या निर्णयाचे स्वागत करत असून अनेक महसूलमंत्री झाले. मात्र त्यातील हा चांगला निर्णय घेतला असल्याचे ते म्हणाले.

गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध
दरम्यान, महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं होतं. त्यानंतर 5 मे 2022 राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते.

देवस्थान जमिनीच्या व्यवहारांना ब्रेक, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे नोंदणी विभागाला निर्देश
देवस्थान जमिनीच्या व्यवहाराविषयी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या व्यवहारांना आता ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी विभागाला याविषयीचे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्र शासनानं देवस्थान वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील नोंदणी प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुणे येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) कार्यालयातून जारी झालेल्या परिपत्रकानुसार, शासन धोरण ठरविण्यात येईपर्यंत कोणत्याही देवस्थान इनाम मिळकतींच्या दस्तऐवजांची नोंदणी करता येणार नाही.हा निर्णय 13 मे रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली, कोल्हापूरचे पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत देवस्थान वतन जमिनींसंबंधी अनधिकृत व्यवहार रोखण्यासाठी धोरणात्मक चर्चा झाली आहे.


जमिनींचे व्यवहार थांबणार


शासन धोरण येईपर्यंत देवस्थान जमिनींचे व्यवहार थांबवा असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी विभागास दिले आहेत. फक्त न्यायालयीन आदेश किंवा अधिकृत मंजुरी असलेल्या जमिनींचेच दस्त नोंदणीस मान्य देण्यात येणार आहे.


काय आहे आदेश

13 मे 2025 रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन बैठक झाली होती. त्यात देवस्थान मिळकतीबाबत निर्देश देण्यात आले. देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर धोरण ठरवण्यात येत आहे. त्यामुळे या जमिनीविषयी सक्षम अधिकाऱ्याचे विक्री आदेश अथवा न्यायालयाकडून विक्री आदेश असतील तरच देवस्थान मिळकतीचे व्यवहार करता येतील. त्याऐवजी राज्यातील कोणत्याही देवस्थान मिळकतीचे खरेदी-विक्री व्यवहारांचे दस्त नोंदणीस स्वीकारू नये असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. असे दस्त स्वीकारल्यास त्याची सर्व जबाबदारी संबंधित दुय्यम निबंधक यांची असेल असे बैठकीत स्पष्ट केले.

या जमिनीचे व्यवहार टाळा

महसूल विभागाच्या या नवीन आदेशापूर्वी सुद्धा अनेकदा या खात्याने शेतकरी आणि इतरांना अशा जमिनी खरेदी करताना खबरदारीचा इशारा दिला होता. देवस्थान व राखीव वन नोंदी असलेल्या जमिनीची खरेदी डोकेदुखी ठरू शकते. कारण या जमिनीची मालकीचा प्रश्न अडचणीचा ठरतो. अशा जमिनीवर एकतर नावावर होत नाही. त्यामुळे आर्थिक तोटाही होतो. जमीन पण हातातून जाते आणि उल्लंघनाची कारवाई होते ती वेगळीच. काही एजंट विविध यंत्रणांना हाताशी धरून या जमिनी नावे लावून देतात. पण प्रकरण उघड झाले की नामनिराळे होतात. या व्यवहारात जमीन खरेदीदारांचे सर्वात जास्त नुकसान होते. त्यामुळे अशा जमिनी खरेदीचे व्यवहार टाळणे शहाणपणाचे ठरेल.

पुणे :
राज्यातील डिजिटल सात बाराचे प्रणेते उपजिल्हाधिकारी रामदासजी जगताप यांना महात्मा गांधी जयंती निमित्त पारनेर,शिरुर, जुन्नर,आंबेगाव व पुणे येथील रहिवासी “आम्ही पुणेकर मित्र परिवार” तर्फे जीवन गौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले.


पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन पुणे येथे संपन्न झालेल्या या यशवंत सन्मान सोहळ्यात पारनेर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार निलेश लंके यांचे शुभहस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
याप्रसंगी शिरुर नगरपालिका नगराध्यक्षा मनिषाताई गावडे,सौ.अनिता रामदास जगताप,सेवानिवृत्त पोलीस उपायुक्त बाबाजी गावडे, जितेश सरडे,संतोष चव्हाण, सेवानिवृत्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभाकर गावडे,जनता सह बैकेचे संचालक बीरुशेठ खोमणे इत्यादी प्रमुख मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

गरीबाला न्याय द्या,वंचितांचे अश्रू पुसा, माणसातला देव शोधा आणि पुण्याचं पारडं जड करा असा कळकळीचे आवाहन उपस्थितांना आमदार निलेश लंके यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले
सत्काराला ऊत्तर देताना श्री. रामदास जगताप यांनी आपल्या आव्हानात्मक महसुली सेवाकालाचा आढावा घेत सहकार्य केलेल्यांची कृतज्ञता व्यक्त केली.
महसूल विभागाच्या डिजीटल क्रांती ठरलेल्या ई – फेरफार प्रकल्पाचा राज्य समन्वयक म्हणून सलग ६ वर्षे कार्य करण्याची मिळालेली संधी माझ्या नोकरीच्या सेवा काळात निश्चितीच समाधान देणारी ठरली.


ई डिजिटल सातबारा या सेवेचा लाखो नागरिक दररोज लाभ होत आहे.
यावेळी राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त आदर्श शिक्षक बाळासाहेब घोडे गुरुजी यांचाही याप्रसंगी सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमात समाज रक्षक, पोलीस कर्मचारी, अधिकारी तसेच लोकसेवा आयोग परीक्षेत यश संपादन करुन निवड झालेले अधिकारी, उच्च शिक्षण घेतलेले डॉक्टर्स आणि शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांचाही सन्मान करण्यात आला.


या कार्यक्रमास संजय पिंगट, संभाजी साबळे,महेंद्र लारे, नवनाथ निचित,तुकाराम डफळ,महेंद्र पवार,महेंद्र गुंजाळ,अभय नांगरे इत्यादि उपस्थित होते.


या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व उपस्थितांचे स्वागत संभाजी साबळे यांनी केले, सुनिल चोरे यांनी आभार मानले व राज शिनारे यांनी सूत्रसंचालन केले.

*आणि हिंगणघाट महसुल परीवारातील माझ्या मानस लेकी मदतीसाठी धाऊन आल्या*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*एरव्ही कोणत्याही शासकीय विभागात काम करणार्या व्यक्तिची पत प्रतिष्ठा ही त्याच्या सेवाकालावधी पर्यंत टिकुन असते. आणि एकदा कां ती व्यक्ति सेवानिवृत्त झाली की, दुसर्या दिवसापासुन त्या व्यक्तिची साधी आठवण कुणी काढत नाही. किंवा जर त्या व्यक्तिला त्या कार्यालयात काही काम असेल तर तेच कार्यालय त्याच्यासोबत अगंतुका सारखा व्यवहार करते पण हिंगणघाट महसुल परीवार याला अपवाद आहे. जरी महसुल मध्ये प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी त्यांना नेमुन दिलेले कर्तव्य चोखपणे बजावत असले तरी यासोबतच या विभागाने परस्परांत सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. एकमेकांच्या सुखदु:खात तितक्याच आपुलकीने व तत्परतेने सहभागी होऊन हिंगणघाट महसुल परीवाराचे मुर्त स्वरुप प्राप्त झाले आहे. परिणामी हिंगणघाट महसुल हा प्रशासकिय कामकाजात राज्यातुन नेहमीच अव्वल स्थानी राहीलेला आहे. याचे सर्व श्रेय परीवाराचे कुटुंबप्रमुख आदरणिय शिल्पाताई सोनाले उपविभागिय अधिकारी आणि मा. सतिशजी मासाळ तहसिलदार यांचे व त्यांंच्या मार्गदर्शनात यशस्वी वाटचाल करणार्या हिंगणघाट महसुल परीवाराचे आहे.*
*मंडळी मी २०२२ ला जुलै महीण्याच्या अखेरीस मंडळ अधिकारी या पदावरुन नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालो. माझ्या सेवानिवृति निमित्य हिंगणघाट महसुल परिवाराने बहारदार निरोप समारंभाचे आयोजन केले होते. आमचा सापत्निक सत्कार करण्यात आला. सेवानिवृति नंतर लगेच दोन महिण्यांनी माझ्यावर कर्करोगाचे आक्रमण झाले. माझी प्रकृती दिवसेंदिवस ढासळायला सुरुवात झाली. हि बाब जेव्हा माझ्या महसुल परिवाराला ज्ञात झाली. सर्व परिवार माझ्या निवासस्थानी भेटायला आला. माझ्या परिवारात उपविभागिय अधिकारी शिल्पाताई सोनाले मला बाबा म्हणुन आणि सौ. ला आई म्हणून आदराने संबोधित असल्याने आमच्यात मानस पिता पुत्री ह्या पवित्र नात्याचे ऋणानुबंध जुळल्या गेले. त्याचप्रमाणें महसुल परिवारातील सारीका आखाडे, सिमा चाफले, मंजुषा नागुलवार, पुनम कापकर, विनिता राठोड (मस्के), प्रिती झोड, आणी त्यांच्या समवयस्क मुली मला बाबा म्हणतात. सेवानिवृत्त नायब तहसिलदार लोमाताई पोहाणे, अस्माशेख, रिना गेडाम(भलावी), जयश्री सिंगर (नेरलवार) हयांनी मला भाऊ मानले. यातील रिना, जय श्री, लोमाताई मला दरवर्षी राखी बांधतात, भाऊबिजेला ओवाळतात. हा सर्व परिवार माझ्या व्याधीमुळे कमालीचा हळवा झाला. सारिका, अस्मा तर रोज नियमीतपणे मला सुप तयार करुन आणायचे. शिल्पाताई सोनाले आमच्या निवासस्थानी थोरल्या लेकीची भूमिका पार पाडत आपल्या व्यस्त वेळेतुन नियमित भेट देत आमच्या सौभाग्यवती ला ,मुलांना धिर देत आहेत*.
*कर्कव्याधी म्हटले की उपचारांचा अमर्याद खर्च आलाच. अशातच मी सेवानिवृत्त असल्याने भविष्याची जमापुंजी ही मर्यादीत. माझी आर्थिक ओढाताण व्हायला लागली ही बाब माझ्या महसुल परिवाराने हेरली, तहसिलदार आणि अधिकारी यांनी ५००००/-₹ जमा केले आमच्या मानस लेकीने शिल्पाताई सोनाले यांनी २५०००/-₹ दिले. सारिकाने आणि राजुभाऊधात्रक यांनी पुढाकार घेत तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि कर्मचारी यांचेकडुन ७५०००/-₹ , कपुर, पाचखेडे यांचे पुढाकारात ५००००/-₹ माझे मार्गदर्शक, दिलीप कावळे , रविंद्र चकोले यांनी पटवारी पतसंस्थेच्या वतीने ५००००/-₹ मंडळ अधिकारी संघाचे जिल्हाध्यक्षाच्या राजुभाऊ झामरे यांच्या पुढाकाराने २००००/- ₹ अशा आर्थिक मदतीचा फार मोठा आधार व दिलासा मिळाला. माझ्यावरील किमोथेरपी व रेडीओ थेरपी चे उपचारास पाठबळ मिळाले. मदतीचे असंख्य हात बघुन माझी व माझ्या परीवाराची हिमंत वाढली . माझा जगण्याप्रतीचा आत्मविश्वास परत आला. या प्राणांतिक संकटकाळी मी एकटा नाहीच या भावनेमुळे मी व्याधीमुक्त होणारच हा ठाम आत्मविश्वास परत आला. माझ्या हिंगणघाट महसुल परिवारातील सकल जनांचे प्रेम, नात्यातील ऋणानुबंध हा अनमोल ठेवा माझ्याजवळ असल्याने मी मृत्युंजय होणार यात तिळमात्र शंका नाही. कल्यानमस्तु*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*संजय रामचंद्रराव भोंग*
*सेवानिवृत्त मंडळ अधिकारी*
*हिंगणघाट जि. वर्धा*
*८६०५३४७६२४*