जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by स्वाती स्वामी
01-07-2016
swati.swami@yahoo.com
मग्रारोहयो विभागाचे कामकाज करण्यासाठी कोणते शासन निर्णय ,वेबसाईट पाहावी लागेल , कृपया मार्गदर्शन व्हावे .
Question by संजय patil
01-07-2016
sanjay@unitedshippers.com
जमिनीचे खरेदीचे रेजिस्टरेड डोकमेण्ट देऊन सात-बारा नोंदीसाठी, अर्जासोबत शेतकरी दाखल्याची गरज आहे का ? आणि विक्रेता भूमिहीन होत आहे अगर कसा ह्याचा खुलासा करण्याची आवशकता आहे का ? असे केले नाही तर परिणाम काय होईल ? कृपा करून सदरचा उल्लेख असलेल्या नियमाची नोंद असलेला कायद्याचा आधार द्यावा.
जर जमीन शेतीसाठी खरेदी करण्यात आली असेल तर , खरेदीदस्त बरोबर शेतकरी दाखल देणे आवश्यक .
मात्र जर जमीन निवासी , वाणिज्य, औद्योगिक कारणासाठी खरेदीकरत असाल व जमीन जर त्या झोन मध्ये समाविष्ट असेल तर , शेतकरी दाखल्याची गरज नाही
महाराष्ट्र कुल वहिवाट व शेतजमीन आधी नियम 1948 चे कलाम 63 , 63 या व 631 अ वाचा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by sadik
01-07-2016
sadik11m@rediffmail.com
प्रायव्हेट जागेत सभामंडप बांधण्यासाठी आमदार निधी मिळतो का मिळाल्यास त्या जागेवर आपला मालकी हक्क राहतो ka
नाही .
आमदार निधी हा सार्वजनिक कामासाठी दिला जातो .
मालकी ग्राम पंचायत ची चालू शकते
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by saduj
01-07-2016
sadik11m@rediffmail.com
सर 25 varshapurvi jaminichi gharguti zaleli vatni amhala nako aahe Kay karu
सर्व संमतीने परत वाटप करू शकता .
अथवा. पाहिले वाटपजर. चुकीच्या पध्तूने झाले असल्यास , त्यास आव्हानात करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by रोहिदास सखाराम पाबळे
30-06-2016
rohidaspable@yahoo.in
भोगवटा वर्ग 2 मिळालेल्या वनजमिनी विकता येतात का किंवा त्याचे साठेखत अथवा भाडेकरार होतो का त्याबाबत मार्गदर्शन करावे
वन जमिनी भोगवटादार वर्ग 2 म्हणून कोणत्या कायद्याने दिली आहे ?
वनजमिनी अश्या पद्धतीने देता येतात का ?
वनजमिनी अन्य सरकारी जमिनी प्रमाणे प्रदान करता येत नाही .
अल्पेकडील वस्तुस्थिती स्पष्ट शब्दात मांडा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by प्रदीप नामदेव बोरले
30-06-2016
pradip.borle6226@gmail.com
महोदय,उंच भागातील शेताचे पावसाळ्यातील पाणी पाण्याच्या वाहण्याचे ओघाप्रमाणे सखल भागातील शेतातून वाहते.परंतु सखल भागातील शेतकऱ्याने पावसाचे पाणी अडविले तर ह्याबाबत आदेश करण्याचे अधिकार कोणास आहे व कोणत्या कलमानुसार.कृपया मार्गदर्शन करावे.
पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडवता येत नाही. मामलेदार कोर्ट ऍक्ट नुसार कारवाई होऊ शकते . तथापि आपण तहसीलदारशी संपर्क साधावा
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by ramnath kadam
30-06-2016
ramkadam1278@gmail.com
आदरणीय सर दोन भावंचे क्षेत्र सामयिक आहे व् खाते उताराही 25 -25 गुंठे वेगळे दाखवतो परंतु 7/12 वर त्याची नोंद नाही तसेच तसेच 25-25 कसे आले याचीही नोंद नाही परंतु खाते उतरा 25-25 दाखवतो तर 7/12 वर कसे वेगळे क्षेत्र दखावता येईल
जमीन वाटप करून घ्या .
वाटप प्रमाणे मोजणी करून, आकारफोड पत्रक घ्या.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सूरज प्र शेळके
29-06-2016
suraj@writeme.com
तुमच्या या उपक्रमा बद्दल तुमचे abhinandan . माझा प्रश्न आहे की 25 मार्च 2015 ला तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान सभेत जाहीर केल्या नंतर माझ्या शेजारच्या जिल्हात कुटूंबात आपसी संमतीने 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर वरती वाटणीपत्र करून 7/12 ची फोड करून देणे चालू jalele आहे पण उस्मानाबाद जिल्हयात नाही बाजूच्या जिल्ह्याना कुठल्या जी आर / आदेश / परिपत्रक प्रमाणे भेटत आहे या साठी मार्गदर्शन करावे
रक्ताच्या नातेवाईकाला घर अथवा फ्लॅट विकायचा असेल किंवा हस्तांतर करायचा असेल तर त्यावर संपूर्ण स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण व लोकप्रिय निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार आता फक्त 500 रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित करता येईल. सध्या नातेवाईकांना घर, फ्लॅट हस्तांतर करताना मालमत्तेच्या सरकारी किंमतीवर 5 टक्के स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते..
नव्या नियमानुसार, वडिलांकडून मुलगा, मुलीच्या नावावर तसेच मुलांकडून आई-वडिलांच्या नावावर, भाऊ-भाऊ व भाऊ बहिणीच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता केवळ 500 रूपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीवर हस्तांतर करता येणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे रक्ताच्या नातेवाईकाला मिळकत हस्तांतरित करणे अधिक सुकर होणार आहे..
राज्य सरकारने स्थावर मालमत्तेच्या मालकी हस्तांतरण व विक्रीबाबतच्या नियमांत बदल केले आहेत. त्यात रक्ताच्या नात्यातील मिळकतीवरील हस्तांतरण करताना संपूर्ण स्टॅम्प ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारी नियमानुसार कोणत्याही व्यवहाराबाबत व अदलाबदलीसाठी 500 रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हस्तांतरण होईल..
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by सूरज प्र शेळके
29-06-2016
suraj@writeme.com
तुमच्या या उपक्रमा बद्दल तुमचे abhinandan . माझा प्रश्न आहे की 25 मार्च 2015 ला तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान सभेत जाहीर केल्या नंतर माझ्या शेजारच्या जिल्हात कुटूंबात आपसी संमतीने 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर वरती वाटणीपत्र करून 7/12 ची फोड करून देणे चालू jalele आहे पण उस्मानाबाद जिल्हयात नाही बाजूच्या जिल्ह्याना कुठल्या जी आर / आदेश / परिपत्रक प्रमाणे भेटत आहे या साठी मार्गदर्शन करावे
Question by अमितकुमार शिर्के
29-06-2016
amitkumar.shirke@gmail.com
नमस्कार सर,
माझ्या भावाचा अपघात झाला होता, ज्या हॉस्पिटल मध्ये त्याला दाखल केले होते, तेथे मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी गरीब रुग्णांसाठी लागू केलेली योजना उपलब्ध होती.
व आमचे वार्षिक उत्पन्न 21,000/- रुपये असा तहसीलदार यांचा दाखला सादर करून सुद्धा हॉस्पिटलने आम्हाला मोफत उपचार दिले नाहीत.
व हॉस्पिटलने आमच्याकडून 7,90,000/- एवढी रक्कम भरून घेतली.
हि सर्व रक्कम आम्ही नाते वाईकांकडून उसनी घेऊन भरली होती.
त्यानंतर मी धर्मादाय सह आयुक्त यांचे कडे तक्रार दाखल केली व त्यांनीही माझे बाजूने निकाल दिला आहे.
त्यांनी हॉस्पिटलला माझी सर्व रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आज या आदेशाला 2 महिने झाले आहेत परंतु हॉस्पिटल आमचे पैसे देण्यास तयार नाही.
धर्मादाय कार्यालयाची भेट घेत असता ते पण सांगतात कि आम्ही काहीच करू शकत नाही, आम्ही आदेश दिला आहे आता तुम्हीच पैसे मिळवा हॉस्पिटल कडून.
1. तरी आता आम्ही काय करावे, हॉस्पिटल च्या मनमानी कारभारा विरोधात कोणाकडे जावे.
2. आम्हाला हॉस्पिटल वर फौजदारी गुन्हा दाखल करता येईल का
3. ग्राहक मंच यांच्या कडे तक्रार केली तर चालेल का.
हा प्रश्न महसूल विषयक नाही, तरी आपण योग्य सल्ला द्यावा अशी आशा व्यक्त करतो.
Question by रुपाली घाडगे
28-06-2016
piya_ghadge@yahoo.co.in
श्री. किरण पाणबुडे सर,
या पूर्वी मी हा प्रश्न चार वेळा विचारला होता. पण अजुन उत्तर मिळाले नाही. खुप अर्जेंट आहे.
पुणे शहरात, वडिलोपार्जित (वाडा ) ४००० SQFT जागेमध्ये पाच हिस्सेदारांपैकी चार मुले व एक मुलगी आहे. तर जमीन व वारसा हक्क कायद्यानुसार मुलीला त्यामध्ये किती हिस्सा किती मिळू शकेल. मुलीचे लग्न १९९४ पूर्वीचे आहे. (जमीन (वाडा ) आई च्या नावाने आहे व आई हयात नाही).
गुगल वर सर्च केल्याप्रमाणे:
मुला मुलींमधील असमानता दूर करण्या साठी महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी हिंदु वारसा महाराष्ट्र दुरूस्ती कायदा १९९४ चॅप्टर २ अ मध्ये व कलम २९ अ मध्ये दुरूस्ती केली. या दुरुस्तीनूसार मुलींना, मुल इतकेच वारसा हक्क प्राप्त झाले. ज्या मुलींची लग्ने हा कायदा होण्या आधी झाली असतील त्यांना समान हक्क प्राप्त होत नाही. ज्यांची लग्ने झाली नसतील त्यांना मुलांइतकाच समान हिस्सा प्राप्त होईल.
हे बरोबर आहे का ?.
वरील मूळ पाच हिस्सेदारांचे वाटप calculation कसे होईल ? विश्लेषण करावे.
वाटप पत्रबाबत जर एकमत नसेल (वाटणी झाली नसेल ) आणि मालमत्ता पत्रकावर वारस नोंद असेल तर आपण आपला हिस्सा ची जागा मोजून घर बांधू शकतो का ? आणि जर वाटणी झाली नसेल तर बहिण या बाबतीत हस्तक्षेप करू शकते का ?
कृपया मार्गदर्शन करावे ?
रुपाली घाडगे
९८२२०१३५०८
. हिंदू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम-१९९४
भारताच्या संविधानाने कायद्यापुढे समानता हे धोरण स्विकारल्या्मुळे फक्ता स्त्रि्त्वाच्या कारणामुळे सहदायकी मालकीतून कन्येला वगळणे हे संविधानाच्या विरुध्द आहे आणि महाराष्ट्रात महिला कल्यााणाच्या इतर सर्व धोरणांत मिताक्षर कायद्यायने नियंत्रीत करण्यात येत असलेल्या संयुक्त हिंदू कुटुंबातील सहदायकाच्या कन्येला सहदायकीचा हक्क प्रदान करण्यााची तरतुद असल्यामुळे महाराष्ट्र् शासनाने, दिनांक २२ जुन १९९४ रोजी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, महाराष्ट्रात लागू करतांना त्यात सुधारणा करुन हिंदू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम १९९४ लागू केला.
हिंदू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम १९९४ कलम २ अन्वये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, महाराष्ट्रात लागू करतांना त्याच्या कलम २९ नंतर पुढे प्रकरण ३० समाविष्ट केले गेले.
प्रकरण २-क अन्वये "उत्तरजीवीत्वा द्वारे उत्तराधिकार" नावाचे प्रकरण समाविष्ट केले गेले आणि पुढील तरतुदी समाविष्ट केल्या गेल्या.
कलम २९-क: कलम ६ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी -
(एक) मिताक्षर कायद्यामने नियंत्रीत केल्या जाणार्या संयुक्त हिंदू कुटुंबामध्ये् सहदायकाची कन्या, ज्या रीतीने पुत्र सहदायाद होतो, त्याच रीतीने जन्मापासून, तिच्या स्वत:च्यां हक्कामुळे सहदायाद होईल आणि ती पुत्र असती तर तिला जे जे अधिकार, दायित्वे, नि:समर्थता प्राप्त झाली असती, ती प्राप्त होईल.
(दोन) उपरोक्त संयुक्ते हिंदू कुटुंबामधील वाटणीच्या वेळेस पुत्राला वाटून देण्यात येत असलेल्या् हिस्या इतका हिस्सा कन्येलाही मिळेल.
(तीन) उपरोक्त प्रमाणे हिस्सा मिळालेली स्त्री्त्या हिस्स्याबाबत मृत्यूपत्रद्वारे किंवा अन्य प्रकारे अशा मिळकतीची विल्हेवाट सुध्दा लावू शकेल.
(चार) उपरोक्त तरतुदी हिंदू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम-१९९४ च्याद प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी (२२ जुन १९९४ पूर्वी) ज्या मुलींचे लग्न झाले आहे त्यांना लागू असणार नाही.
(पाच) दिनांक २२ जुन १९९४ पूर्वी ज्या वाटण्या घडून आल्या असतील त्यांना उपरोक्त तरतुदींमुळे बाधा येणार नाही.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १६/१०/२०१५ रोजी दिवाणी अपिल क्र. ७२१७/२०१३ (प्रकाश आणि इतर विरुध्द फुलवती आणि इतर) प्रकरणात निकाल देऊन‘ वडिलोपार्जित हिंदू अविभक्त कुटुंबातील मिळकतीत मुलाप्रमाणेच आणि मुलाइतकाच, जन्मजात हक्क मिळणारी मुलगी आणि त्या मिळकतीत हक्क असणारा सहदायक (कोपार्सनर) हे दोघेही दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयात असावेत, मग ती मुलगी कधीही जन्मली असो.' असा निकाल दिला आहे. त्यांचा वारसाधिकारावर काय परिणाम होईल?
समजा, अभयराव नावाच्याा खातेदाराला, पत्नी शुभांगी, सविता आणि अनिता अशा दोन मुली आणि दयानंद नावाचा एक मुलगा असे वारस आहेत. अभयराव दिनांक १० डिसेंबर २००४ रोजी (९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी) मयत झाले. तर अभयरावांच्याी मिळकतीचे वाटप खालील प्रमाणे करण्यायत येईल.
अभयरावांचा मिळकतीचे प्रथम (१) अभयरावांचा (२) पत्नीीचा (३) मुलाचा असे तीन भाग करण्यात येतील.
म्हणजेच अभयरावांचा हिस्सा ३३.३३%; अभयरावांच्या पत्नी)चा हिस्सा ३३.३३%; अभयरावांच्या् मुलाचा हिस्सा ३३.३३% अशी विभागणी होईल. पत्नीव वाटप मागु शकत नाही. परंतू तिच्या पती व मुलामध्ये वाटप झाले तर तिला मुलाइतका हिस्सा प्राप्त होतो (ए.आय.आर.१९७७, ए.सी. १९६४)
त्यासनंतर अभयरावांच्या ३३% हिस्यातून दयानंद, सविता आणि अनिता यांना प्रत्येकी ११.११% हिस्साा वाटण्यात येईल. म्हणजेच मयत अभयरावांच्या एकूण मिळकतीतून त्यांच्या पत्नीला एकूण ३३.३३%; मुलाला एकूण ४४.४४% (स्व्त:चा ३३.३३% + अभयरावांचा ११.११%), सविता आणि अनिता यांना प्रत्ये की ११.११% हिस्सा मिळेल (अभयरावांच्या हिस्यातील).
त्यानंतर जेव्हा अभयरावांच्या पत्नी चे निधन होईल तेव्हा तिच्या उपरोक्त ३३.३३% हिस्याचे वाटप दयानंद, सविता आणि अनिता यांच्यामध्ये प्रत्येकी ११.११% असे होईल.
आता दुसरे उदाहरण घेऊ. समजा उपरोक्त अभयराव दिनांक १० डिसेंबर २००६ रोजी (९ सप्टेंबर २००५ नंतर) मयत झाले तर त्यांच्या मिळकतीचा हिस्सा्, अभयरावांची पत्नी, मुलगा दयानंद, सविता आणि अनिता या सर्वांना सम प्रमाणात विभागून मिळेल.
आता तिसरे उदाहरण घेऊ. समजा उपरोक्त अभयराव आणि त्यांची मुलगी सविता दोघेही दिनांक १० डिसेंबर २००६ रोजी (९ सप्टेंबर २००५ नंतर) मयत झाले तर अभयरावांची मिळकत अभयरावांची पत्नीं, मुलगा दयानंद, सविता आणि अनिता या सर्वांना सम प्रमाणात विभागून मिळेल आणि मयत सविताचा हिस्सा, सविताच्याा वारसात समप्रमाणात विभागला जाईल.
जर सविता ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी मयत असती तर तिला अभयरावांच्याा मिळकतीत हिस्सा् मिळाला नसता.
२२ जुन १९९४ ते ९ सप्टेंबर २००५ या दरम्याान जर अभयराव मयत झाले असते तर हिंदू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम १९९४ च्या तरतुदींनुसार वाटप करण्यांत येईल. त्याववेळेस मुलींचा विवाह कधी झाला आहे याचा विचार करण्यात येईल.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by दिनेश दाभोलकर
28-06-2016
dabholkar.dinesh@gmail.com
नमस्कार सर ,
मला खालील प्रश्नावर मार्गदर्शन करावे ही विनंती
1) एखादा फेरफार मंजूर होणासाठी कुठल्या कागदपात्रांची पूर्तता करावी लागते .
2) जमिनीत खालसा या शब्दाचे काय अर्थ आहे.
2) ५० ते ८० वर्षापूर्वीची आपले खाते क्रमांकाची माहिती काढली तर धारण जमिनीची माहिती मिळू शकेल काय .
3) एखाद्याचे नाव 56 वर्षापूर्वी इतर हक्क मध्ये निगुन गेले असेल आणि तसा फेरफार ही आमच्याकडे आहे , तरी ही आज रोजी त्यांच्या पुढील पीडीनी नावे आमच्या सातबाराच्या भोगवटामध्ये नोंद केली आहेत . तर 56 वर्षापूर्वी मंजूर झालेल्या फेरफार आधारे आम्ही या लोकांवर हरकत घेऊ शकतो का आणि त्यासाठी आम्हाला काय करावे लागेल आणि कोणाला भेटावे लागेल
हक्क ज्या दास्ताने आपण संपादित केले असतील तो दस्त .
अर्ज
ज्यांच्याकडून हक्क संपादित. करण्यात. आला आहे त्यांचे पोस्टल ऍड्रेस
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by रुपाली घाडगे
28-06-2016
piya_ghadge@yahoo.co.in
श्री. किरण पाणबुडे सर,
आपण २५ एप्रिल ला विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिल्याबद्दल धन्यवाद. जनपीठ च्या माध्यमातून खरच नागरिकांना उत्तम मार्गदर्शन मिळत आहे.
दिवाणी न्यायालयात केस न करता बिल्डर कडून आम्हाला ५००Sqft भाड्याच्या कमर्शियल जागेची जी ७० ते ८० वर्षापूर्वीची आहे तिचा जागा + FSI किंवा रोख रकमेच्या स्वरुपात काय मोबदला मिळाला पाहिजे.
बिल्डर already फसवून नाव बदललेल्या भाड़ेपावतीवर चुलत भावांशी प्रशांत engg .नावाने व्यवहार करत आहे जो गैर आहे. असे असताना आम्ही (चार पैकी एक हिस्सा) फक्त योग्य मोबदला घेवून या व्यवहारातून बाहेर पडायला तयार आहोत. पण बिल्डर चुलत भावांच्या साइड ने आहे व आम्हाला तुटपुंजी रक्कम देवून प्रकरण मिटवू पाहत आहे.
"बी. बी. घाडगे & सन्स " या नावाने पुण्यात कॉर्पोरेशन मध्ये 500 sqft जागेची नोंद आहे. Private मोजणी मध्ये जागा - कार्पेट एरिया ६५३ sqft व प्लॉट एरिया ८६८ sqft आहे. ८६८ sqft X २८५०= २४,७३,८०० एवढी value होत आहे. व त्यात चार हिस्से होणार आहेत. तुम्ही या बद्दल मार्गदर्शन करू शकाल का ? बिल्डरने आम्हाला न फसवता योग्य मोबदला देण्यासाठी आम्ही काय करावे?
रुपाली घाडगे
९८२२०१३५०८
Question by श्रद्धा wade
27-06-2016
shraddha.wade@gmail.com
थँक यु श्री किरण पाणबुडे सर
भोगवटादार 2 ची जमीन भाऊगवटदार 1 करण्या बाबत 2002, 2008 मध्ये महाराष्ट्र गव्हर्मेंट काही अधिनियम काढले होते. अजून ते अँप्लिकेबल आहे का? त्याची प्रोसेस काय? कोणत्या डिपार्टमेंट ला अर्ज करायचा?
याबाबत आपण ९ जुलै २००२ चे शासन निर्णय वाचवा त्यामध्ये सविस्तर नमूद केले आहे.
Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार
Question by गणेश शिंदे
27-06-2016
bkganesh.shinde10@gmail.com
आदरणीय सर,ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये 4 एकर शेतजमीन आहे .सदर जमीन शेती झोन मध्ये आहे.ती रहिवासी झोन होण्यासाठी काय करावे लागेल?रहिवासी झोनसाठी किती क्षेत्र असावे लागते?कृपया मार्गदर्शन होण्यास विनंती.
Question by arjit
26-06-2016
arjit1234arjit1234@gmaip.com
सर sat बारा वर नाव असणे व आणेवारी मध्ये असणे हे वेगवेगळे आहेत का
sadik
Question by राम शिंदे
26-06-2016
shinderam1983@gmail.com
आमचे घरजागेचे खरेदीखत 1950 सालचे आहे.सदर खरेदीखतामध्ये चुकदुरुस्ती करावयाची आहे.परंतु 1950 साली घरजागा घेणारे आमचे आजोबा व देणारे आता हयात नाहीत.तरी खरेदीखतामध्ये चुकदुरुस्ती करण्याकरिता काय करावे?
तूमचे आजोबा व देणारे आता हयात नाहीत त्यामुळे आता चुक दुरुस्ती करता येणार नाही.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by sadik
25-06-2016
sadikmullaa@gmail.com
सर आम्ही चुलत आजोबांच्या 50 वर्षे झाले घरामध्ये राहतो व शेती ही 50 वर्षे झाली करतोय चुलत आजोबा पहिल्यापासूनच परगावी असतात तर आम्ही दिवाणी कोर्टात aadverse possession चा दावा करू शकतो का
Question by sadik
25-06-2016
sadik11m@redoliffmail.com
Sir dual ownership mhanje kay?detail dya
2) court fee stamp v revenue stamp mhanje kay v tyache wapar
COURT-FEES is used under THE COURT-FEES ACT,1870
As per Sec. 3- it is levy of fees in Courts.
Revenue stamp : One need to use revenue stamp on receipt if he is receiving money for More Then Rs 5000.00 ( Five Thousand Only) from any one. If one is giving Receipt for more Than 5000 (Five Thousand Only) without revenue stamp then that receipt is not valid.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by vahid
25-06-2016
daryavardi.vahid21@gmail.com
सर जी.आर. वटहुकूम आणि परिपत्रकामधे काय फरक आहे व हे काढायचे अधिकार कोणाला आहे तरी सर याचे आपण सविस्तर उत्तर द्यावे.
G.R.- Government Resolution : A Resolution is intended to be timely and to have a temporary effect. Typically, resolutions are used when passage of a law is unnecessary or unfeasible. In many cases relevant laws already exist. There resolution merely asserts an opinion that lawmakers want to emphasize.
वटहुकूम: याला 'अध्यादेश'(ऑर्डिनन्स) असेही म्हtणतात. भारतीय घटनेनुसार कायदा बनविण्याचे अधिकार संसदीय अंगांना (संसद आणि विधानभवने) दिले आहेत. मात्र जेव्हा संसदेचे सत्र चालू नसते आणि काही नियम 'तात्काळ' लागू करणे अत्यावश्यक असते तेव्हा राष्ट्रपती अध्यादेश लागू करू शकतात. अध्यादेश (किंवा वटहुकूम) हा कायदा असतो आणि तो सद्य कायद्यात बदल करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे असे अध्यादेश लागू करणे हा केवळ 'अत्यावश्यक प्रसंगी' वापरण्याचा अधिकार असून तो केवळ 'एक्सिक्युटिव्ह्ज' ना दिलेला आहे. अध्यादेश लागू केल्यानंतर भरणार्याव पहिल्या सत्रात, ६ आठवड्याच्या आत (सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवडे) हा अध्यादेश संसदेपुढे ठेवणे बंधनकारक असते. संसदेला हा अध्यादेश मंजूर करण्याचा किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त राष्ट्रपती हा अध्यादेश मागे घेऊ शकतात. मात्र जर हा अध्यादेश संसद-सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवड्यात मंजूर / नामंजूर होऊ शकला नाही किंवा मांडलाच गेला नाही तर तो 'अवैध' ठरतो व्यपगत (लॅप्स) होतो.
अध्यादेश सादर झाल्यानंतर, त्या अध्यादेशाला पूरक असा, ज्या कायद्यांमध्ये बदल करणे प्राप्त आहे किंवा जो कायदा बनविणे आवश्यक आहे, ते कायदे किंवा ते बदल संसदेपुढे विधेयकाच्या रूपात मांडले जातात व ती विधेयके संसदेपुढे चर्चा आणि मतदानार्थ ठेवली जातात. त्यानंतर नेहमीच्या विधेयकानुसार त्यावर चर्चा व मतदान होते आणि ते बदल मंजूर किंवा नामंजूर होतात.
परिपत्रक: सर्वसाधारण सूचना किंवा विशिष्ठह विषयावरील माहिती देण्यांसाठी परिपत्रक काढले जाते.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by sadik
25-06-2016
sadikmullaa@gmail.com
केंद्राचा व राज्य शासनाचा मुस्लिम अल्पसंख्यानक हा दाखला मिळतो का व कोठे मिळतो
Question by प्रदीप नामदेव बोरले
24-06-2016
pradip.borle6226@gmail.com
महोदय,महसूल अभिलेखात असलेल्या नोंदी खऱ्या आहेत हे कधीपर्यंत कोणत्या कलमाचे आधारे समजण्यात येते.कृपया याबाबत मार्गदर्शन करावे.
Question by श्रद्धा wade
24-06-2016
shraddha.wade@gmail.com
dear sir,
माझ्या आजोबाची पालघर जिल्ह्यात 2-3 अक्रे जमीन आहे ( त्यांना एकूण 3 भाऊ होते). गट क्रमांक 3 आहेत. त्यातील 1 गट क्रमाकांत भोगवटादार 1 आणि बाकीचे 2 भोगवटादार 2 नवीन शर्ट नुसार आहे. ह्या जमिनी संयुक्त कुटुंबाच्या होत्या. हे तिनी गट क्रमांक आजोबा
च्या भावाच्या हिस्श्यात होत्या. हे भाऊ लग्न झ्हालेले होते पण निपुत्रिक होते. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या बायकोच्या नावे झ्हाली. बायकोच्या मृत्यूनंतर ही जमीन आजोबाच्या बाकीच्या 2 भावाच्या मुलांनी 7/12 वर फक्त जवळची पुतणे म्हणून त्याची नावे लावली. आम्हाला ह्याबाबत अंधारात ठेवले. आता कॉम्पुटेरिज्ड 7/12 बघितल्या वर कळले की आमची आजोबांचे वारसाची नावे नाहीत. एकमेकांत सामंजस्याने बोलल्यावर इतर चुलत भाऊ नि आमची नावे लावायला तयारी केली आणि प्रांताला अप्पेल केले. त्याप्रमाणी त्यांनी आपले सही सुद्धा केली प्रांतांसमोर . पण आता प्रांत ऑफिसर सगळे फिनिश झ्हाल्यावर म्हणतात की ही भोगवटादार 2 ची जमीन नवीन शर्थ नुसार सरकार जमा करायला लागेल .जमिनीवर मालकी हक्क 50 वर्षांपासून आहे & त्यानुसार महसूल ही भरण्यात आला आहे. तर प्रांत कोणत्या अधिनियम खाली असे करू शकतात का? 1966 महाराष्ट्र महसूल अधिनियम असा खाहीहि उल्लेख नाही
माग्रदर्शन करावे प्लीझ
9870352471
वर्ग 2 जमीन प्रांत सरकार जमा का करत आहेत याचे कारण विचारा.
वर्ग2 जमीन म्हणजे शासनाने प्रदान केलेली जमीन. ज्या प्राधिकरणाने जमीन प्रदानकेली असेल , तेच केवळ जमीनसरकार जमाकरू शकतात. शासन / विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by प्रफुल मोरे
24-06-2016
prafuldm@rediffmail.com
आपला प्रश्न/सूचना...
माननिय महोदय,
मी गाव शिरसवणे,तालुका महाड, जिल्हा रायगड येथे शेत जमीन विकत घेत आहे.
भोगवटा क्र.1 असून काही वाद नाहीत असे सांगितले आहे.
तर मी ती जागा खरेदी करताना काय काय डोकमेंट्स मागू?
तसेच सर्च रिपोर्ट काढताना त्यांच्या वकिलाने काढला तर चालेल का कि पुन्हा माझ्या वकीला कडून काढू?
आपले वकिलाकडून सर्च रिपोर्ट काढने योग्य
बर्तमान पत्रात नोटीस प्रसिद्ध करा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by sadik
23-06-2016
sadik11m@rediffmail.com
सर प्रश्नाचे उत्तर please द्या Sir mazya ajobacha vadilani viklel ghar mazya ajobani 50 te60 varshapurvi vikat ghetal.. pan kalantarane ajobancha donhi bavhanchi nave sudha tya gharacha malki hakkamadhe nondavili geli..ani sadya te amcha gharamadhech rahat ahe.tari aata tyanchi zaleli pokal nond kami kashi karu? Ani mala sambandhit gharache june purave kothun v kashi miltil?
घर/ जमीन खरेदी बाबत , दुय्यम निबंधक कार्यालयात अभिलेख भेट तीळ .
Chulat आजोबांचे नाव कमी करण्यासाठी , गट विकास अधिकारी यांचेकडे अपील करा
जर चुलत आजोबा घरातून जात नसतील तर , कोर्टात दावा दाखल करावा लागेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3430 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |