जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by मन्नू अमीर शहा
07-07-2013
rachnachopada@rediffmail.com
अ. क्र.१७ वरील प्रश्नाची सविस्तर माहिती १) प्रशानाधीन जमीन मशिदीची इनाम जमीन आहे.२) सदर जमीन आम्ही इनामदार म्हणून कसतो.३) सदर जमीन शासनाने मशिदीसाठी दिलेली आहे.खसरा पाहणी पासून मशिदीचे नाव येते. सरकार मजीद इनाम असे नाव येते.४)तहसील कार्यालयात तक्रार अर्जाबाबाद काही माहिती उपलब्द नाही.अर्ज दिनांक व प्रकरण क्र. माहिती नसल्याने शोधणे अवघड आहे.
Question by vinod rajkumar thorawe
05-07-2013
thorvevinod80@gmail.com
१.महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम (वसुली बाबत) १९६७ २. दत्तक अधिनियम १९५६ ३.अध्नयान पालकत्त्व अधिनियम १९५६ असल्यास अपलोड करावा
४.आमच्या कडे असलेली माहिती साईटवर टाकण्याची काय पद्धत आहे.
Question by राजू नंदकर उपविभागीय अधिकारी परतूर jalna
05-07-2013
rsnandkar@gmail.com
कृपया अतिवृष्टी (६५ मी मी पेक्षा जास्त पाऊस) पिक व शेत नुकसानी बाबत शासन निर्णय व परिपत्रक उपलब्ध करून द्यावे अथवा माहिती द्यावी
सर याबाबत दि ९/५/२०१२ चा शासन निर्णय आहे. पण तो १२ एमबी फाईल असल्याने याठिकाणी अपलोड करु शकत नाही. मी आपल्याला आपल्या मेल आयडी वर मेल करतो.
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by B.R. KANGNE
05-07-2013
kangnebr@gmail.com
A woman holding property in her name died.the property was transferred to her son & two daughters were kept in "Itear Adhikar" column.
Now same Unmarried son died & the property is mutated in the name of his father & two sisters.
But father got married with another woman meanwhile and got a son & a daughter from her. now she claims her Right in the same property including her children.
please let me know whether step mother with her children can claim in the same property.
yes. stepmother and her progeny begotten from his father will succeed to the property after his father 's death.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by कुलकर्णी गोविंद श्रीधर
04-07-2013
tdodawk02.si-mh@nic.in
Question by दीपक नलावडे , उपजिल्हाधिकारी, कोल्हापूर
04-07-2013
ndeepakb@gmail.com
इतर विभागाचे विशेषता ग्रामीण विकास , पाटबंधारे विभागाचे शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेब साईठवर त्याच दिवशी , लगेच उपलब्ध होतात . परंतु महसूल विभागाचे शासन निर्णय शासनाच्या वेब साईठवर का टाकले जात नाहीत ? याबाबत काही करता येईल काय ?
Question by Mohan Tikale
03-07-2013
mohantikale@yahoo.co.in
I want to upload some acts/rules
but facing problem while uploading.
mohan tikale
you have to login as member first and then screen appears for new uploading..you can upload there ...if problem not solved pl feel free to discuss me on 9511119999.
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by rahul
02-07-2013
rnagargoje9@gmail.com
What is rules&condition for primary teachers to district badli from One district to other district
Question by गजेंद्र रामभाऊ चांदे तलाठी
02-07-2013
gajendrachande@yahoo.com
Notice of suit of Lis Pendency म्हणजे काय ? अर्जदाराने वरील प्रकारचा अर्ज देऊन
सातबारयात नाव नोंदविण्याची विनंती केली आहे. सदर जमीन वादग्रस्त आहे.तलाठ्याने या संदर्भात काय कार्यवाही करावी?
न्यायालयात जमिनीचा दावा प्रलंबित असल्यास , हित साबंदित व्यक्ती , दावा प्रलंबित असले बाबत त्याची नोदणी( registration ) दुय्यम निबंदक याजकडे करतात. त्यामुळे title search घेताना , जमिनीबाबत दावा चालू असल्याची माहिती खरेदी करणार्यास मिळते.
नोदणी केल्यानानातर , ७/१२ वर नोंद घेण्यासाठी , अशी व्यक्ती तलाठ्यास अर्ज करतात. वास्तविक अशी नोंद घेण्याची गरज नाही. परंतु काही जिल्ह्यात अश्या नोंदी ७/१२ वर घेतल्या जातात.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Lis pendens means pending litigation. Property is involved in litigation. When property is under litigation , it needs to be registered in sub register office . Registration is supposed to be notice to all the world to let them know that property is under litigation and buyer will be subject to consequence of outcome of suit.
As per MLRC , there is no need to take entry of lis pendens on 7/12 .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by prafulla
01-07-2013
ps_godbole@yahoo.com
९९ वर्षाच्या कराराने भाडेपट्टीवर घेतली खाजगी जमीनीची अकृषिक परवानगी कोणाच्या नावे होते
करार करणाऱ्याच्या की मूळ मालकाच्या
मूळ मालकाचे नावानेच परवानगी मिळायला हवी ,परंतु हे कारारतील अटी आणि शर्थी वर अवलबून राहील .करारात जर bhadekaryala सदर power / संमती दिली असेल, तर करार कालावधीसाठी तो अकृषी परवाना त्याचे नावावर घेऊ शकेल. .
Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी
Question by prafulla
01-07-2013
ps_godbole@yahoo.com
सर्व जमीन कुळकायद्यात गेल्याने भूमिहीन झालेल्यांना नवीन शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी दाखला आवशक आहे का ?
कुलकाय्द्यात जमीन गेल्याने , अश्या जमीन मालकास कलम ६३ स्पष्टीकार्नाप्रमाणे शेतकरी मानले जात नाही. जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.
जमिनीची विक्री कुळाचे नावाने झाल्यावर , भूमहीन झालेल्यास शेतकरी प्रमाण पत्र मिळणार कसे?
if land is acquired for public purpose ,person rendered landless is considered/deemed to be an agriculturist for a period of 10 years from the date of taking his possession of land for acquisition.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by राजू नंदकर उपविभागीय अधिकारी परतूर जालना
01-07-2013
rsnandkar@gmail.com
तहसीलदार यांनी दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र वितरीत केले होते ,सदर प्रमाणपत्र त्यांनी स्वतः रद्द केले त्याचे अपील माझे कार्यालयाकडे केले असता मी ते सुनावणीचा स्तरावर नाकारले असता सदर व्यक्तीने writ याचिका दाखल केली असता सदर अपील सहा आठवड्यात निकाली काढण्याची सूचना मा. न्यायालयाने केली आहे, कृपया तरतुदी सह मार्गदर्शन व्हावे ?
कृपया मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश kiranpanbude@gmail.com मेल करा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by what is rules &conditions for primary teacher to district badli
30-06-2013
rnagargoje9@gmail.com
what is rules&conditions for primary teachers district badli
बदली म्हणजे अंतर जिल्हा बदली कि जिल्हा अंतर्गत बदली हे समजून येत नाही
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
बदली म्हणजे अंतर जिल्हा बदली कि जिल्हा अंतर्गत बदली हे समजून येत नाही
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by श्री.जी.एम.कोकरे
29-06-2013
gmkokare@gmail.com
तक्रारी फेरफाराची सुनावणी कामकाज चालवतअसताना प्रथम जबाब कोणाचा घ्यावा.तक्रारी फेरफार मधील प्रोसेस फी कोणाकडून घेतलीजाते.
तक्रारदाराचा जबाब प्रथम घयावा. प्रोसेस फी तक्रारदार याने भरणे आवश्यक
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by गजानन पोतदार, नांदेड
28-06-2013
gajananvpotdar@gmail.com
महसुल विभागातील कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असतांना त्यांचे निवृत्तीवेतन प्रकरणी नादेय/नाचौकशी प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना त्याच्या सर्व सेवाकालावधीतील संबधीत कार्यालय प्रमुखांचे अहवाल मागविले जातात व इतर विभागातील कर्मचारी यांचे बाबत केवळ मागील 06 वर्षाचे अहवाल मागविले जातात करिता महसुल विभागातील कर्मचारी यांचे करिता नविन काही शासन आदेश आहेत का ? कि मागील प्रमाणे सर्व सेवाकालावधीचे अहवाल मागविणे योग्य या बाबत मार्गदर्शन करावे.
- महसुल कर्मचारी.
Question by Jivan Galande
28-06-2013
jivangalande@ymail.com
If anybody has GR ragarding land acquision dated 15/7/1975, 1/10/1976., 22/10/1975.pl give copy
आपल्याला हवे असलेले शासन निर्णय कोणत्या आशयाचे आहेत हे कळवावे म्हणजे शासन निर्णय आपणास उपलब्ध करून देणे सोपे होईल.
Reply by डॉ.जयकृष्ण फड | उप जिल्हाधिकारी
Question by मन्नू अमीर शहा
28-06-2013
rachnachopada@rediffmail.com
खिदमत मास जमीन मजीद साठी १९६० पासून आमच्या ताब्यात आहे.२००२ पर्यंत वहिती रकान्यात आमचे नाव होते.परंतु २००१ पासून कुणीतरी तक्रार केली व तेव्हा पासून वहीती रकान्यात तलाठी आमचे नाव टाकण्या एवजी तक्रार तहसील कार्यालयात दाखल असे लिहितात.परत आमची वहीती चालू करण्यासाठी काय करावे लागेल.आमच्या आजोबाच्या नावावर १९६० ते १९९० पर्यंत वहीती होती ते वारल्यानंतर वडील व दोन काका आले.आता तेही मयत झाले आहे आता आम्ही सात चुलत भाऊ सदर जमीन कसतो.व माजीतीची रंग रंगोटी करतो .
कृपया विस्ताराने जमिंचे मालकी हक्क बाबत सांगावे.
१.प्रशानाधीन जमीन मशिदीचे मालकीची आहे का?
२. आजोबा, त्यानंतर आपण कोणते अधिकारात जमीन कसत आहात?
३. मशिदीसाठी शाष्णाने जमीन दिली आहे का?
४. तक्रार इतके दिवस प्रलीम्बत असले बाबत तहसील कार्यालयात विचारणा केली का?
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by राजू क्षीरसागर
28-06-2013
balajinakshatra@rediffmail.com
खिदमत मास इनाम जमिनीचे ट्रस्ट स्थापन करावयाचे आहे.विश्वस्थ मंडळाची नेमणूक कोण करतात.कुठे अर्ज करावा.त्यात वक्फ बोर्डाची काय भूमिका आहे?
Question by sanjaydalvi
27-06-2013
sanjaydalvi@gmail.com
प्रकाल्प्ग्रस्तासाठी ५%आरक्षण पदोन्नतीसाठी विचारात घेतले जाते काय?
कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ एकदाच मिळतो .शिवाय घटनेतील कलम १६ ४अ मध्ये नमूद केलेली आरक्षणे.
पदोन्नतीसाठी प्रकल्पग्रस्त आरक्षण नाही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
आपले प्रश्न व लवकर उत्तर न भेटल्या बाबतचे संदेश मिळाले.... तथापि सद्यस्थितीत सदस्य संख्या कमी असल्याने तातडीने उत्तर मिळू शकणार नाही. या विषयची माहिती असणारा सदस्य आपणाला उत्तर देईल......कृपया प्रतीक्षा करावी.
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by शेषराव वसुदेव अंभोरे
26-06-2013
amarambhore1@yahoo.com
अ ने ब ला जमीन विकलेली आहे ब ने फेरफार करिता खरेदीखताची नक्कल दिली आहे.अ च्या पत्नीने फेरफार न करण्यासाठी सत्र न्यायालयाकडून स्थगनादेश दिला आहे फेरफार करावा कि नाही
स्थगन आदेश न्यायालयाने दिलेला असल्यास फेरफार प्रमाणित करता येणार नाही.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by रमेश घोरपडे
26-06-2013
ghorpade7777@gmail.com
वर्ग -३ च्या कर्मचारांच्या रजे संदर्भातील GR पाहिजेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवेत सर्व कर्मचार्यांचे Seva नियम एकच आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम वाचा. रजा मंजूर करण्यास सक्षम अधिकारी कार्यालयीन प्रमुख आहेत
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by भारत दुतोंडे तलाठी
25-06-2013
rutuja.dutonde@rediffmail.com
सर या संकेत स्थळाचे सभासद होण्यासाठी काय करावे लागेल? कोणीही सभासद होऊ शकते का? कृपया मार्गदर्शन व्हावे.
महसूल कर्मचारी यांचेसाठी सदस्य होण्याची सोय आहे पण सध्या त्यांना उत्तर देण्याची सोय नाही पण त्यांची संख्या वाढल्यानंतर त्यांना आपसातील चर्चेसाठी येथे नवी सोय करण्यात येणार आहे. सध्या Membership Form सविस्तर ( प्रत्येक field भरणे आवश्यक ) भरावा.
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by योगेश गरकळ
25-06-2013
yogeshgarkal@yahoo.com
हैदराबाद कुल कायदा १९५० कलम ५०ब मध्ये दुरुस्त करण्या बाबत दिनांक २ मे २०१२ रोजी महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झालेला आहे. त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे का ? असल्यात त्या बद्दल मला माहिती द्यावी .हि विनंती
मंत्रिमंडळाचे बैठकीत निर्णय प्रारीत झालेवर , दोन्ही सभागृहात मसुदा समंत होणे आवश्यक. नंतर राष्ट्रपतीची समंती .
राष्ट्रपती समन्तिसथि प्रलंबित असेल.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by राजू क्षीरसागर
24-06-2013
balajinakshatra@rediffmail.com
इनाम जमिनीची विक्री करता येते का? इनाम जमीन खासगी असू शकते ती कशी ओळखावी?
काही iइनाम जमिनीची विक्री करता येऊ शकते.
इनाम जमिनीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत.
personal inam
service inam
inferior watan inam
devstan inam
you need to see what type of Inam land it is ? various inam abolition acts contains provision regarding abolition of inams and re grant of inam land.
खाजगी इनाम म्हणजे एखाद्याने स्वताच्या मालकीची जमीन देव्स्तानासाठी देणगी म्हणून देणे.
this type of gift of land by person to God is termed as religious endowment.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by vinod
24-06-2013
thorvevinod80@gmail.com
भूसंपादन कायद्याखाली राष्टीय प्रकल्प करिता जमीन संपादित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे प्रकरणात कलम ९ (१)(२) ची चौकशी पूर्ण झालेली आहे.फक्त निवाडा घोषीत करणेची कार्यवाही बाकी आहे अशावेळी संपादित शेतकऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची मागणी केली असल्यास प्रकल्पग्रस्त प्रमाणप देत येते काय. असल्यास जी. आर. पाठवा .
राष्ट्रीय प्रकल्पाकरिता जरी भूसंपादन होत असले तरीही त्या प्रकल्पास पुनर्वसन कायद्याच्या तरतुदी लागू आहेत अगर कसे हे तपासणे आवश्यक आहे. पुनर्वसन कायद्याच्या तरतुदी लागू असल्या तरीरीही भूसंपादन निवाडा झाल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्त असल्याचा दाखला सक्षम पुनर्वसन कार्यालयाकडून निर्गमित केला जात नाही.
Reply by डॉ.जयकृष्ण फड | उप जिल्हाधिकारी
Unless land is acquired , person cannot be deemed to be affected person as described under section 2(2) of Maharashtra Project Affected Persons Rehibilation Act 1999. So let the acquisition process complet. Unless possession is taken by government, person cannot be termed as affected person and as such will not be entitled to get certficate at pre possession / pre award stage.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Certificate at this stage cannot be given. Land vests to government only after taking possession of the land . ( sec 16) . Beside that government can withdraw land from acquisition under section 48before taking possession of the land.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3430 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |