जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by prafulla
04-10-2013
ps_godbole@yahoo.com

कुळाला वारस नसल्यास व ३२ म खाली विक्री झालेली असल्यास जमिन् मुळ मालकस परत मिळु शकते का ?
कुळाने ३२ ग अन्वये निशित केलेली किंमत भरली नाही अथवा हप्ते थकव्यल्यस , विक्री किंमत निरर्थक ठरते. जमीन ३२ प अन्वये वीळेवातीस पात्र ठरते. जमीन मालकास कलम ३१व ३१ अ च्या अधीन वाटपामध्ये प्राधन्य सुचित अग्रक्रम आहे.
मात्र आपल्या प्रकरणात , कुल खरेदीदार मयत आहे. व त्यास वारस नाही. कुल मयत असल्याने , विक्रम रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे विक्री किंमत जमा झालेली नाही. त्यात कुलाचा दोष मानता येणार नाही. ३२ ग प्रमाणे कृषक दिनी कुल मानीव मालक झालेला आहे. त्यामुळे किंमत निश्हिती निरर्थक झाली असे म्हणता येणार नाही.
वारस नसलेली जमीन शासनाची असते. त्यामुळे मिळकत शासनजमा होयील. ३२ प प्रमाणे विल्हेवाट लावता येणार नाही. त्यामुळे जमीन मालकास परत मिळण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

७/१२ उतारावर कब्जा गहानाने नाव इतर अधिकारात दाखल असलेला धारक मयत असून कब्जा गहाणाची परत फेड झालेली नाही मयत धरकाचे वारस नाव धारक सदरी दाखल करता येईल काय?
होय. घ्यावे लागेल. कृपया मालमत्ता हस्तांतरण कायदा कलम ५९ अ पाहावे.
Mortgagor and mortgagee includes the persons who derives title from mortgagor and mortgagee.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Kiranpanbude
02-10-2013
kiranpanbude@gmail.com

श्री गणेश जाधव यांचे अभिप्राय (अभिप्राय विभागात पहा ) : मी आपल्या या website चा नियमित वाचक आहे. सामान्य माणसाच्या दृष्टीकोनातून पहिले तर त्यांच्या अनेक समस्या तुमच्या दृष्टीकोनातून खूप सोप्या असतात पण आम्हाला वेळेवर मार्गदर्शन मिळत नसल्याने दलालांचा मार्ग नाईलाजाने निवडावा लागतो. हे लोक ज्या गोष्टी सहज आणि सोप्या आहेत त्या सुद्धा अतिशय कठीण करून जनतेसमोर ठेवतात. आणि खूप चांगले काम करणारे खूप सारे अधिकारी असूनपण त्यांची बदनामी होत असते. तुमचे काम चांगले आहे पण अजून तुम्हाला खूप मोठा टप्पा गाठायचा आहे. आज तुमच्यातील श्री पाणबुडे.जाधव,डूबेपाटील,वाझिरे ई.मोजकी मंडळी सोडली तर इतरांची उदासीनताच दिसून येते. मीलोकांची कामे घेवून अनेक कार्यालयात जातो,तुमच्या विभागाविषयी अपवाद सोडले तर जनसामान्यात खूप आशा आणि आदर आहे. तुमचा उपक्रम चांगला आहे पण तो परिपूर्ण होईल तेंव्हा तुमचा विभाग अजून आदरणीय होईल.
==================================

किरण यांचा reply : आपणास सर्वोत्तम सेवा देण्याचा प्रय्तन आहे. उत्तर देण्यामध्ये उदासीनता nahi. आपल्या प्रश्नास वाचून उत्तरे द्यावी लागतात. कार्यालयीन काम व त्या नंतर या बाबींकडे वेळ द्यावा लागतो.
Dr विकास नाईक साहेबांचे आपण आभार माणू या.
============================================
There is no apathy in replying questions posted in maharashtracivilservice.org. Questions posted are varied ,difficult and require reading of relevant laws. Experience and legal provisions are required to be harmoniously combined in answering the questions.
When question is posted , relevant statute is not before you or on your table . You need to locate the act and then answer.
But Vikas Sir , we must acknowledge the fact that this is the only website/ forum operated by officers of government wing which answers to the people .
You deserve all the appreciation .
Kiran Panbude
DSO Raigad
===========================
Jaikrishna फड :
I support the view of Panbude Sir. Due to transfer and shifting, I could not go through the website in last few days. Surely I would be there to contribute as far as possible.
================================
sir me mahsul vyaspith madhil lekh vachtanyakarita clik kele asata login karayala sangate pan alredy login aslyawar punha punha login kara asach yete. yaa adhi pan asech zale.
आपण महसूल अधिकारी असाल व आपली नोंदणी त्याप्रमाणे झाली असल्यास असा प्रश्न येणे अपेक्षित नाही. मात्र आपली नोंदणी महसूल अधिकारी म्हणून झाली नसेल , तर लोग इन होणार नाही.
नोंदणीकृत सदस्य असाल तर, कदाचित operating system चा problem असेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

पर्यटन महामंडळाच्‍या (शासकीय) नांवे असलल्‍या जागेत रिसॉर्टसचे बांधकाम करावयाचे आहे. अकृषिक परवानगी घ्‍यावी लागेल काय ? असल्‍यास, कोणाकडून व कोणत्‍या शासन निर्णयाच्‍या आधारे ?
आपणाला बिनशेती परवानगीची गरज नाही .मात्र बांधकाम परवानगी घ्यावी लागेल.

Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी

कायदापुढे सर्व समान आहेत . जर पर्यटन महामंडळाची जागा कृषिक असेल तर बिन शेती परवानगीजिल्हाधिकारी यांची आवश्यक.
पर्यटन महामंडळास दिलेल्या जागा बिन शेती स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा परवानगीची आवश्यकता नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Shri Panbude Sir yana vinanti aahe ki mazya tarikh 6/9/2013 rojichya prashanas pratisad dyawa.
१९५५ साली कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून झालेला फेरफार जमीन मालकाच्या वारसाला २०१२ साली समजला तर तो फेरफार रद्द करण्यासाठी काय केले पाहिजे
१९५५ सालानंतर वारासंशिवाय दुसऱ्या नोंदी झाल्या असल्यास आपणाला दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागेल.महसुल अधिकाऱ्यांना वारस ठरवण्याचे अंतिम अधिकार नसतात.so you have to approach civil court to avoid any type of delay .

Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी

१९५५ सालानंतर वारासंशिवाय दुसऱ्या नोंदी झाल्या असल्यास आपणाला दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागेल.महसुल अधिकाऱ्यांना वारस ठरवण्याचे अंतिम अधिकार नसतात.so you have to approach civil court to avoid any type of delay .

Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी

अपील करावे लागेल. मात्र दीर्घकालीन zalela विलंब माफ करून घेणे आवश्यक.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

जात पडताळणी करण्या साठी कोण-कोणते कागत पात्रांची अवयाश्कता असते

आणि पडताळणी कधी करायची असते
जात पडताळणीसाठी आपले जात प्रमाणपत्र , वडिलाचे प्रमाणपत्र . आपली जात हि वडिलांचे जातीवर अवलंबू. असते. या शिवाय आपली जात ज्या दिनाकास त्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आली , त्या दिनाकाचा जातीचा पुरावा.
या शिवाय पडताळणी कार्यालयात दक्षता अधिकारी असतात. आवश्यकतेप्रमाणे गृह चौकशी करून , आपल्या चाली रिती , रूढी , परंपरा सबंधित जातीप्रमाणे आहेत का याची हि पडताळणी करतात.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

श्री. किरण पाणबुडेसो, नमस्कार मी विचारलेल्या पहिल्या तीन प्रश्नांना आपल्याकडून चांगल्याप्रकारे प्रतिसाद मिळाला त्याबद्दल धन्यवाद!
माझा पुढचा प्रश्न असा आहे कि, १९८० साली विधवा जमीन मालकीण वारली नंतर १९८४ साली साधे कुळाने मयताच्या नावाने नुसती नोटीस दिल्याचा पुरावा दिला. त्या नोटिसीवर कोणतीच कारवाई झाल्याचा पुरावा त्याच्याकडे नाही. विधवा जमीन मालकीण वारल्यानंतर कुळाने दोन वर्षाचे आत किमत ठरवून घेतली नाही आणि १९५५ साली महसूल कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून फक्त सर्ठीफाय केलेला फेरफार त्याच्याकडे असेल, हे जमीन मालकाच्या वारसाला त्याची वारस नोंद २०१२ साली झाल्यानंतर लक्षात आले तर त्याने काय करावे.
पूर्वीच सांगितले प्रमाणे , ३२ ग विक्री किंमत निशिती निरर्थक ठरेल. जमिनीची विहेवत ३२प प्रमाणे ल्वावाई लागेल. जमीन मालकास प्राधान्य हक्क आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

प्रश्न : जमीन मालकीण १९५० पासून विधवा असेल तिला १९५५ साली साधे कुळाने जर नोंद मंडल अधिकारी यांचे कडून certify करून घेतली याची माहिती नसेल आणि कायद्याची माहिती तिला नसेल, सन २०१२ पर्यंत जमीन मालक म्हणून तिची नोंद ७/१२ ला आहे म्हणून तिच्या वारसाने वारस नोंद २०१२ साली करून घेतली त्यावेळी जर त्याला १९५५ साली झालेला फेरफार महसूल कायद्याचे उल्हंगण करून झाल्याची माहिती मिळाली व सदरचा फेरफार आणि ७/१२ मंजूर केला त्यावेलेपुर्वी पासून आज अखेर पर्यंत खंडाचा व कुळ वहिवाटीचा सलग उल्हेख नसेल असा महसूल कायद्याचे उलंघन करून झालेला फेरफारला कायदेशीर म्हणता येईल का? मग अशावेळी जर विधवा जमीन मालकाच्या वारसाला सदरची माहिती आज मिळाली तर १९५५ साली झालेला cirtify फेरफार रद्द करण्याची मागणी जमीन मालक म्हणून प्रांत साहेबांच्याकडे करू शक्तो का?
विधवा मालक मयत झाल्यावर कुळाने २ वर्षाचे आत, किंमत ठरवून घेणे आवश्यक आहे. जर किंमत ठरवून घेतली नाही तर , किंमत निरर्थक ठरते.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर, एका प्रश्नाचे उत्तर दिल्याबतल आभार. कृपया दुसऱ्या प्रशानाचेहे उत्तर द्यावे: ' अ' 'ब' 'क' या भावाच्या वडिलांची जमीन सातारा जिल्हात भोगवटादार वर्ग १ अशी होती. ती जमीन धरणाखाली सम्पतिदित केली गेली. दरम्यान वडिलांचा मृतू झाला. तीन मुलांना धारणग्रस्त पुनर्वसन खाली 'नवीन शर्ती ची ' शेरा जमीन देण्यात आली. 'अ' ला एका गटात २ एकर (अ च्या नावाने ७/१२) आणि ' ब' आणि 'क' च्या नावानी वेगळ्या गटात ४ एकर (दोघाच्या नावानी ७/१२ २/१ पै व २/२ पै ) जमीन मिळाली. हि जमीन सोलापूर जिल्ह्यात आहे. आता या तिघांना हि जमीन लांब असल्याने आणि प्रापंचिक अडचणी असल्यामुले विकावियाच्या आहे. हे करण्या साठी काय Procedure आहे. कोणत्या परवानग्या लागतील ? कृपया मार्गदर्शन करावे.

जमिनीवर जर "नवीन शर्थ" असा शेरा असेल तर आपल्याला जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागेल. शासनाकडून दिलेली जमीन हि काही अटी - शर्तीवर दिली जाते , त्यामुळे " नवीन शर्थ " शेरा असलेली जमीन बिनापारवानगी विकू नका .

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

ज्या धारणा प्रकारची जमीन संपादित झाली असेल त्याच धारणा प्रकारची जमीन प्रकल्प ग्रस्त साठी दिली जाते. या प्रकरणात , आपली जमीन वर्ग १ ची आहे. आपणास दिलेली जमीन हि वर्गची १ आहे. परवानगीची गरज नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by ravi
25-09-2013
virravi3@gmail.com

भोगवटदार वर्ग २ ची जमीन भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये १० वर्षानंतर वर्ग होते याबाबतचा जी आर न. देण्याची कृपा करावी तसेच वरील जमीन १० वर्षानंतर वर्ग १ मध्ये आपोआप वर्ग होते काय आणि १० वर्षानंतर वर्ग १ मध्ये वर्ग झाल्याचे फायदे मिळतात काय प्लीज माहिती मिळावी
जल संपदा प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झाली असल्यास पर्यायी जमीन दिली जाते. सदर जमीन ५/१० वर्ष्नंतर वर्ग १ होते. त्या बाबत उल्लेख जमीन प्रदान आदेशात नमूद असतात.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २४७ अन्वये अधिषक भूमी अभिलेख याचे कडे केलेले अपील फेर तपासणी साठी तालुका निरीषक भूमी अभिलेख याचे कडे पाठविण्यात आले तालुका निरीषक भूमी अभिलेख याचा निर्णय मान्य नसेल तर जिल्हा अधिषक याचे कडे कोणत्या कलम अन्वये अपील करता येईल
जमीन मालकीण १९५० पासून विधवा असेल तिला १९५५ साली साधे कुळाने जर नोंद मंडल अधिकारी यांचे कडून certify करून घेतली याची माहिती नसेल आणि कायद्याची माहिती तिला नसेल, सन २०१२ पर्यंत मालक म्हणून तिची नोंद ७/१२ ला आहे म्हणून तिच्या वारसाने वारस नोंद २०१२ साली करून घेतली त्यावेळी जर त्याला १९५५ साली झालेला फेरफार महसूल कायद्याचे उल्हंगण करून झाल्याची माहिती मिळाली व सदरचा फेरफार आणि ७/१२ मंजूर केला त्यावेलेपुर्वी पासून आज अखेर पर्यंत खंडाचा व कुळ वहिवाटीचा सलग उल्हेख नसेल असा महसूल कायद्याचे उलंघन करून झालेला फेरफारला कायदेशीर म्हणता येईल का? मग अशावेळी जर विधवा जमीन मालकाच्या वारसाला सदरची माहिती आज मिळाली तर १९५५ साली झालेला फेरफार रद्द करण्याची मागणी जमीन मालक म्हणून प्रांत साहेबांच्याकडे करू शक्तोका? किव्हा सदर फेरफार व कुळ रद्द करण्यासाठी काय करावे लागेल याबाबत आपले मार्गदर्शन हवे आहे. त्यासाठीचा कायदा व कलम याबाबत मार्गदर्शन मिळावे हि विनंती
या पूर्वीच उत्तर दिल्याप्रमाणे , १९५५ च्या फेरफारास एवढ्या विलंबाने आव्हान देत यणार नाही. कृषक दिनी कुल ३२ ग प्रमाणे मालक झालेला आहे. कुळाने विक्री किंमत दिली नसल्यास , किंमत निरर्थक ठरवण्यासाठी आपण दावा करू शकता. मात्र कुल मालकाने किंमत जमा केल्यास आपणास कोणताही हक्क उरत नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

rahatya ghar malkache nav mahanagar palika yathe nodvinyat aale aahe.taycha magil 2 varsha pasoon tax bharnayat yet aahe. matra sadar ghar malkache nav mahsuli 7/12 var nodvinayat aalele nahi. vinanti ki, 7/12 var nav nodvine jaroori aahe kay ?
साधे कुळ म्हणून १९५५ साली जमीन मालकाला notice न देता फेरफार certify झाला आहे परंतु कुळाकडे खंडाच्या पावत्या अगर कबुलायात हा पुरावा नाही आज पर्यंत कुळाने ३२ ग खाली notice दिल्याचा पुरावा दिला नाही मग अश्या वेळी तहसीलदार यांच्याकडे २०१२ साली जमीन मालकाने सदर कुळ नाहीत असे जाहीर होऊन मिळावे या साठी ७०/ब खाली अर्ज केला तर तहसीलदार तसा अर्ज कोणत्या आधारे मंजूर करू शकतात. त्याला १५७ कलमाची बाधा येते का.
१९५५ साली जर कुल नोंद लागली असेल तर , कृषक दिनी असा कुल मानीव खरेदीदार झाला असे कायद्याने मानण्यात येते. ३२ ग अन्वये किंमत ठरवणे , केवळ तांत्रिक सोपस्कार उरतात.
जर जमीन मालकास नोटीस न देत कुल जाहीर करण्यात आलेले असेल तर त्याच वेळी अपील करणे आवश्यक होते. ५८ वर्ष , जमीन मालक काय करत होते?
सध्या स्थितीत कुळाचे नाव कमी करता येणार नाही.
खंडाच्या पावत्या , कबुलायात हे पुरावे व्यक्ती कुल आहे कि नाही, हे ठरवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात . एकदा व्यक्ती कुल असल्याचे जाहीर झाल्यावर , खंड न दिल्यास कलम १४ खाली कुल- वहिवाट रद्द करण्याचा दावा करावा लागेल.
Yaa प्रकरणात कुल मालक झाले आहेत. त्यामुळे खंड देण्याचा प्रश्न तितका महत्वाचा नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

शासकीय जागेवर अकृषिक परवानगी घ्‍यावी लागते का ? असल्‍यास, शासन निर्णय/कायदा याची प्रत उपलब्‍ध व्‍हावी ही विनंती.
शासकीय जागा कोणत्या कारणासाठी वापर करावयाची आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २४७ व २५७ नुसार अपील करावयाचे तरतुदी बद्दल व वापरायचे अधिकार या बद्दल सविस्तर माहिती मिळावी
महाराष्ट जमीन महसूल अधिनियम वाचावा. या फोरम मध्ये संक्षिप्त स्वरुपात उत्तरे दिली जातात.
ढोबळ मानाने तहसीलदार यांचे निर्णय विरुद्ध उप विभागीय अधिकारी यांचेकडे तर उपविभागीय अधिकारी यांचे निर्णय विरुद्ध अपर जिल्हाधिकारी यांचे कडे अपील करता येते. अपर जिल्हाधिकारी यांचे निर्णया विरुद्ध अपर आयुक्त यांचेकडे अपील करता येते. अपर आयुक्त यांचे निर्णया विरुद्ध शाशनाकाडे अपील करता येते.
कलम २५७ अन्वये उपजिल्हाधिकारी व त्या पेक्षा वरिष्ट अधिकार्यास त्यांचेपेक्षा कनिष्ट अधिकार्याचे निर्णय पुर्निरीक्षण करता येऊ शकतात.
तहसीलदार, नायब तहसीलदार हि अश्या पद्धतीने त्यांचापेक्षा कनिष्ट अधिकारी यांच्या निर्णयाचे पुनरीक्षण करू शकतात.( ज्या मध्ये संक्षिप्त व विस्तृत चौकशी अपेक्षित नाही ).

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ८५[१] व ८५[२] बाबत सविस्तर माहिती मिळावी
या तर्तुदिअन्वये , न्यायालयाचे हुकुमानावाये अथवा व्यक्तिगत अर्ज केल्यास , जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार ,जमिनीची वाटणी करू शकतात. मात्र सह्धाराकांमध्ये मालकी बाबत वाद असल्यास , त्या बाबत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे आवश्यक.
सह्धाराकांमध्ये वाटप करताना तुक्देबंदी कायद्याचा भंग होणार नाही याचे खबरदारी घ्यावी लागते.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सरकारी कर्मचारी द्वारे सरकारी कामकाज करताना झालेले अनियमितते बाबत खाजगी व्यक्तीला कार्यालयाचे परवानगी शिवाय गुन्हा दाखल करता येतो का? येत असेल तर त्याबाबत शासन निर्णयची माहिती मिळावी तसेच दाखल करता येत नसेल तर त्याची शासन निर्णयाची माहिती मिळावी
आवश्यकता नाही. charge sheet दाखल करताना जर गुन्हा शासकीय कामाचे अनुषगाने घडलेला असेल तर आवश्यकता लागते.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता १८० अन्वये दिवाणी दावा दाखल करण्या पूर्वी व्यक्ती शासकीय प्राधीकार्यास , कलम ८० खाली notice देता येते. याचा गुन्ह्याशी संबध नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

1) आपण सदर बाब त्यांचे वरिस्ठ अधिकारी यांचे नजरेत आणावी.
2) कार्यवाही न झाल्यास आपण सक्षम कोर्टाकडे दाद मागू शकता . अर्थात याबाबत आपण 80 CPC ह्या दिवाणी प्रक्रियेबाबत वकिलांचा सल्ला घ्यावा .

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

जर जमीन मालकाला नोतीसिरुजू न करता sartify फेरफार झाला परंतु काबुलायात अगर खंडाच्या पावत्या नसतील आणि विधवा जमीन मालकीण असेल व साधे कुळाने जमीन मालकीण वारल्यानंतर एक वर्षाचे आत ३२ ग खाली notice न दिल्यास तहसीलदार सदरचे साधे कुल रद्द करू शकते का?
अश्या प्रकरणात ३२ ग खालील विक्री निरर्थक ठरते. जमिनीची कलम ३२प खाली विल्हेवाट लावण्याचे माम्लेतदार यांना अधिकार आहेत. त्या मध्ये मुल जमीन मालकास कलम ३१ च्या अधीन परत करता येऊ शकते.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Dear Sir,
Mi Raghunath Kerkar, vengurle, Jilha sindhudurg yethil Rahanar.

amachya kade milanarya walu (construction sand) chya sambadhat maza prashan aahe.
leelava dware honari walu chi sathavan karanya sathi kahi kayade aahet ka?
walu shatavanya karita sathavanukichi jaga (jamin)NA karavi lagate he aikun aahe... tyavar jast prakash taku shakal ka....

valu shathavun nantar tyachya vikri karane he kayadyaat basate ka? tase shakya asalyas. konati kayadeshir prakriya aahe..

Dhanyawad.


Regards,
Raghunath Kerkar
साठवणूक जागेची तात्पुरती बिन शेती परवानगी घेऊ शकता. साठवणूक करून वाळू विकू शकता. मात्र वाळूचे स्वामित्वधन शुल्क शासनास भरलेले आवश्यक. जर आपण दुसर्याकडून खरेदी करून विकत असाल तर, त्या व्यक्तीने स्वमित्वाशुल्का भरलेले असावे. आपणाकडे खरेदी पावती आवश्यक.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by prafulla
20-09-2013
ps_godbole@yahoo.com

धन्यवाद
पानाबुडे सर
आमची NA ओर्डर झाली आहे त्याचीच मोजणी करावयाची आहे परंतु भूमिअभिलेख विभाग स्वतंत्र अर्ज करावयास सांगतो तरी अर्ज करावा लागतो का कि प्रांत ऑफिस भूमिअभिलेख विभाग कडे मोजणीचे पत्र व नकाशे पाठवते या मध्ये संभ्रम आहे
Na आदेशसह आपणास भूमिअभिलेख खात्याकडे आर्ज करावा लागेल.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by prafulla
20-09-2013
ps_godbole@yahoo.com

संपूर्ण वर्कस असलेल्या जमिनींना कुळ लागते का ?
संपूर्ण जमिनींना कुळ लागल्याने व्यक्ती भूमिहीन झाल्यास काय करावे ?
वर्कस जमीन मधून कोणतेच पिक घेतले जात नसल्यास अथवा ती नापीक असल्यास , ती अन्य व्यक्तीने कसण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
एखाद्या जमिनीस कुल लागणे बर्याच कायदेशीर घटकांवर अवलंबून असते. केवळ जमीन वर्कस आहे म्हणून कुल लागत नाही अथवा नियमित उत्पादक जमीन कसली म्हणजे कुल लागतो असा निशकर्श काढता येत नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर, यवतमाळ जिल्‍हयाकरिता तुकडेबंदी अधिनियमान्‍वये प्रमाणक्षेत्र किती आहे ? कोरडवाहू तसेच बागायती
अधीक्षक भूमी अभिलेख / उपाधीक्षक भूमी अधिलेख यांचे कार्यालयात यवतमाळ जिल्ह्य करता निशित केलेले प्रमाण आपणास कळेल. सर्व जिल्ह्यात ते सारखे नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.34 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3430
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3