जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

कुल कायदतल इक पेक्षा जास्त शर्त बंग झाला असेल तर सादेरच शर्त भंग रेगुलेर कसा करायचे
नागपूर विभागात अ.का./म.अ.यांची सेवा जेष्ठता यादी तयार करतांना पदोन्नती दिनांक विचारात न घेता सेवा प्रवेश दिनांक विचारात घेऊन सेवा जेष्ठता यादी तयार करण्यात आली. त्यामुळे कमी कालावधीत पदोन्नती मिळालेल्या (मागासवर्गीय कर्मचार्यांचे ) नुकसान झालेले आहे. सेवा जेष्ठता यादी तयार करण्याबाबत काय नियम आहे.
१. सेवा जेष्ठता यादी तयार करणे बाबत १९८२ सेवा जेष्ठता विनिमय नियम करण्यात आलेले आहे.
२.अ.का./म.अ. यांचा संवर्ग जिल्हा स्तरावरील असल्यामुळे सेवा जेष्ठता यादी तयार करणे हि बाब जिल्हाधिकारी यांचे कार्य कक्षेतील आहे. विभागीय आयुक्त यांनी जिलाधिकारी यांचे कडून प्राप्त झालेली यादी पदोन्नतीचा दिनांक चढत्या क्रमाने ठेऊन विभागातील एकत्रित यादी तयार करून प्रसिद्ध करावी. (सेवा जेष्ठता विनिमय नियम १९८२ नियम ४-२ ब )
३. काही कार्यालयाने पदोन्नती दिनांक विचारात न घेता सेवा प्रवेश दिनांक विचारात घेऊन सेवा जेष्ठता यादी तयार केकेल्या आहे.
४. सेवा जेष्ठता यादी तयार करणे बाबत केंद्र शासन विरुद्ध वीरपालसिंग चव्हान प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने निर्णय देतातना पदोन्नती दिनांक विचारात न घेता सेवा प्रवेश दिनांक विचारात घेऊन सेवा जेष्ठता यादी असावी असा निर्णय दिला. या नुसार सेवा जेष्ठता विनिमय नियम १९८२ मध्ये बदल करण्या बाबत शासनाने दिनांक १९.४.१९९७ च्या निर्णय नुसार सूचना दिली.
५. या नंतर जगदीशलाल विरुद्ध हरियाना (१९९७/५/३८७/दि.७.५.१९९७) प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने निर्णय देतातना पदोन्नती दिनांकानुसार सेवा जेष्ठता यादी असावी असे नमूद केले.व त्यानुसार दिनांक २०.१०.१९९७ च्या शासन निर्णयाने दिनांक १९.४.१९९७ चा शासन निर्णय अधिकर्मित करून सेवा जेष्ठता विनिमय नियम १९८२ मध्ये बदल करण्याची आवशकता नाही असे नमूद केले. यानुसार सेवा जेष्ठता विनिमय नियम १९८२ मध्ये आज रोजी कुठलाच बदल केलेला नसल्यामुळे २०.१०.१९९७ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नती दिनांक नुसार सेवा जेष्ठता यादी तयार करणे आवशक आहे.

Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार

Question by ज.स.SHAIKH
23-12-2013
jahidashaikh21@gmail.com

Freedam figher mayat zalet. tyanche aadhi tyanchi patni mayat zaleli aahe. mulane freedam figher mayat zale mhanun Dhukhwata Nidhi magni keleli aahe tr mulas Nidhi deta yayil ka ?

Question by devendra
23-12-2013
jyotitandel82@gmail.com

सर
जमिनीस सामान्य कुल म्हणून माझी नोंद आहे परंतु सदर जमिनीत पिक हे केळी असल्यामुळे कलम ३२ ते ३२ र लागू नाही-
तेव्हा सदर जमीन मला खरेदी करावयाची असल्यास कोणत्या कायद्या खाली खरेदी करता येयील याचे मार्गदर्शन करावे
माझा प्रश्न असा आहे कि कुळकायदा मधे मूळ मालक कडून जो कोणी कुळ असेल तर कुळाने जिल्हा अधिकारी यांची परवानगी न घेता खरेदी केली तर नोद मंजूर असेल का
नोंद मंजुर करता येणार नाही.

Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार

Question by devendra
19-12-2013
jyotitandel82@gmail.com

सर
जमिनीस सामान्य कुल म्हणून माझी नोंद आहे परंतु सदर जमिनीत पिक हे केली असल्यामुळे कलम ३२ ते ३२ आर लागू नाही
सदर जमीन कुळाने खरेदी करावयाची असल्यास कोणत्या कायद्या नुसार खरेदी करता येयील याचे मार्गदर्शन करावे ?
मी महसुल कर्मचारीमधुन खाते सुरु केले आहे. युजर नेम व पासवर्डही मिळाले आहे. पण जेव्हा लोगीन होतो आणि कोणते तरी विभागातील प्रश्न पाहण्यासाठी ओपन करतो, तेव्हा पुन्हा-पुन्हा लोगीन होण्यास सांगितले जाते. तरी या समस्याचे निवारण करणेस विनंती आहे.
Pl wait for karmachari vyaspith. It will be functional by next month. Thanks.
MCS.

Reply by MCS Maharashtra | इतर

शासकीय सेवेत नियुक्ती देणे साठी झालेल्या स्पर्धा परीक्षेत एक उमेदवार पात्र झाला परंतु police पडताळणी अहवाल प्राप्त झाला त्या मध्ये सदर उमेद्द्वारा वर गुन्हा दाखल आहे त्या उमेद्द्वाराला नियुक्ती देता येईल का? नियुक्ती नाकारावयाची असल्यास कुठेले नियम व परिपत्रक याचे मार्गाधार्षण करावे

Question by devendra
17-12-2013
jyotitandel82@gmail.com

सर
कलम ७० ब नुसार माझ्या मामाचे मुलीचे नाव सामान्य कुल म्हणून सन १९८८ कमी करून अन्य व्यक्तीचे नाव कुल म्हणून नोंद करण्यात आली व १९९१ साली ३२ ग नुसार सदर जमीन त्या व्यक्तीने नवी केली
माझ्या मामाचे मुली अशीषित असून सदर बाब तिला माहित नाही तरी सदर ७० ब प्रकरण बाबत ती अपील करू शकते काय ?
व अपील कोणाकडे करावा ?
विलंब माफ करणेसाठी अशिक्षितपणा कारण होऊ शकत नाही. प्रदीर्घ आजारपण , परदेश वास्तव्य अश्या कारणासाठी विलंब माफ होऊ शकतो.
न्यायाधीश उदार असेल तर आपला विलंब माफ होऊ शकतो

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मामाची मुलगी अशिक्षित आहे हे योग्यरित्या सदर करू शकल्या मुद्दत अधिनियम १९६३ कलम ५ नुसार अपील दाखल होऊ शकते.

Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार

महाराष्‍ट्र कुळ कायद्यानुसार शेतकरी नसलेल्‍या व्यक
तीला शेतजमीन खरेदी महाराष्‍ट्रात शेतजमीन खरेदी करता येत नाहीत. हे खरे आहे. परंतु एखाद्या शेतकरी नसलेल्‍या व्‍यक्‍तीस जर शेतजमीन शेतीच्‍याच वापरासाठी खरेदी करावयाची असल्‍यास काय करावे लागेल? अथवा कोणती कार्यपध्‍दती अवलंबावी ?
शेती कारणासाठी बिगर शेतकरी व्यक्तीस महाराष्ट्र कुल्वहिवत व शेत जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ६३ व कायद्याखालील नियम ३६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे परवानगीने शेत जमीन खरेदी करता येयील . तथापि अश्या व्यक्तीचे शेतीसोडून अन्य मार्गाने मिळणारे उत्पन्न १२००० पेकक्षा जास्त असता कामा नये
. कलम 32P अन्वये निर्धारित प्रथामया क्रमवारीतील घटक जमीन घेण्यास तयार नसतील व जिल्हाधिकारी यांची खात्री झालेवर , जमीन विकत घेऊ इच्छा असणार इसम शेती कारणासाठी जमीन घेत आहे , असे प्रमाणपत्र प्राप्त झालेवर

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

या बाबत मुंबई कुळ वहिवाट शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या अंमलबजावणी करीत नियम तयार करण्यात आलेले आहे त्यानुसार जिल्हाधिकारी परवानगी देण्यास सक्षम आहे.

Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार

किरण पाणबुडे सर धन्यवाद,
आपण माझे प्रश्नांचे उतर दिले त्याबदल परंतु मला नागरी पुरवठा व ग्राहक स्वराषण विभागाचा परिपत्रक दिनाक किवा सदर परिपत्रक आपले संकेत स्तलावर उपलाबाद करावा
आपण तहसीलदार अस्थापना कोंकण महसूल विभाग यांचेकडे संपर्क करा.
किरण सुरवसे साहेब.- 9004995999

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

जमाती मुस्लिमलोक तर्फे विद्यमान आध्यक्ष यांचा नावे जमीन आहे.ती खाजगी व्यक्तीस विक्री करता येईल का ?
अधिक्षक सार्वजनिक न्यास नोदणी कार्यालय यांचाकडील पत्र आहे कि 'या कार्यालयाचे अभिलेख पडताळून पहिले असता मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० अन्वये जमाती मुस्लिमलोक तर्फे विद्यमान आध्यक्ष हा न्यास या कार्यालयात नोंदणीकृत झाल्याचे दिसून येत नाही असे पत्र दिले आहे.त्या आधारे जमिनीची विक्री झाली आहे याबबद नोंद घेता येईल का ? जमीन मुळची जमातीची आहे.
जरी मिळकत सार्वजनिक न्यासाचे मिळकत अभिलेखामध्ये नमूद नसली तरी ती मिळकत समाजाची आहे. या बाबत दिवाणी साहिन्ता च्या कलम ९२ अन्वये दिवाणी न्यायालयाचे आदेश / परवानगी घेणे हितावह.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

जमाती मुस्लिमलोक वाळवाठी तर्फे विद्यमान आध्यक्ष यांचा नावे जमीन आहे.ती खाजगी व्यक्तीस विक्री करता येईल का ?
अधिक्षक सार्वजनिक न्यास नोदणी कार्यालय यांचाकडील पत्र आहे कि 'या कार्यालयाचे अभिलेख पडताळून पहिले असता मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० अन्वये जमाती मुस्लिमलोक वाळवाठी तर्फे विद्यमान आध्यक्ष हा न्यास या कार्यालयात नोंदणीकृत झाल्याचे दिसून येत नाही असे पत्र दिले आहे.त्या आधारे जमिनीची विक्री झाली आहे याबबद नोंद घेता येईल का ? जमीन जमातीने विकत घेतली आहे व नंतर खाजगी व्यक्तीस विक्री केली आहे.

Question by vijay ingole
14-12-2013
vv_rt@rediffmail.com

गौणखनिजाचे परवाना देताना TDS चलन भरुन घेतो तर सध्‍या गौणखनिजाकरीता TDS चा काय रेट आहे व तसेच सेस किती घ्‍यावा उदाहारण १,00,०००/- करिता किती TDS घतला पाहीजे
सरकारी कर्मचारीला पदवी परिशा साठी कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधन कारक आहे का? त्या बाबतचा निर्णय / परिपत्रक चा दिनाक मिळावा
महसूल व वन विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय नाही परंतु अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक सौरक्षण विभागाचा निर्णय आहे . या निर्णय प्रमाणे परवानगी आवश्यक.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

कार्यालात काम करताना कार्यातक्क्ता,अवेट रजिस्टर ठेवले जातात मग केस रजिस्टर केंव्हा ठेवतात.विषेयावार ठेवले जातात का ? संकलनावर ठेवले जातात.उदा.हक्क्नोंद संकलनाकडे केस रजिस्टर कलम १५५ ची कार्यहीची प्रकारणे,पीकपाहणी प्रकारणे,तक्रारी नोंदी प्रकारणे इत्यादी.मार्गदर्शन होणेस विनंती आहे.
केस registar ठेवणे आवश्यक .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

दि.1.1.06 रोजी किंवा त्यानंतर पदोन्नती झालेल्या कर्मचा-याची ग्रेड वेतनानुसार किमान वेतनावर वेतननिश्चिती करावी काय ? उदा. ग्रेड वेतन रुपये 3500/- किमान वेतन 8920/- किंवा एक वेतनवाढ देवून येणारे वेतन घ्यावे.
नवीन शर्तीची जमिनीचे आकारफोड करता येते का? कुटल्या शासन निर्णय नुसार
नवीन शर्थ जमीन परवानगी शिवाय विक्री करता येत नाही . त्यामुळे आकार्फोड करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. मात्र प्रदान केलेली जमीन सर्वे नुम्बेर चा भाग असेल तर , आकार्फोड करता येईल . आदेशाची आवशकता नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नवीन शर्थ जमीन परवानगी शिवाय विक्री करता येत नाही . त्यामुळे आकार्फोड करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. मात्र प्रदान केलेली जमीन सर्वे नुम्बेर चा भाग असेल तर , आकार्फोड करता येईल . आदेशाची आवशकता नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन नियम १९८९ अपलोड करण्याची कृपा करावी. धन्यवाद !

Question by मेघ
09-12-2013
medhaware81@gmail.com

सर्व सभासद व वाचकांना नम्रपणे विंनती करण्यात येते की, प्रश्नावर उत्तर/ प्रतिसाद देतांना कायदयातील/नियामायील तरतुदीचा खुलासा करून प्रतिसाद दयावा.असेल,असावी, वाटते अशा प्रकारे अर्धवट स्वरुपात प्रतिसाद देऊ नये. कारण मिळालेल्या माहितीच्या आधारे बरेचजण मुदतबाह्य प्रकरणे सुरु करण्याकरिता संबंधित कार्यालयात अर्ज व नाहक प्रकरणाची संख्या वाढते.
सूचना चांगली आहे,कारण अपवाद सोडून कोणतीही बाब उचित तरतुदीसह टाकणे अपेक्षित आहे. तथापि अनेक वेळा ते शक्य होत नाही कारण practically उत्तर माहित असते व ते दिल्याने समोरच्याचे समाधान होवू शकते.
तसेच आपल्या संकेत स्थळा वरील उत्तराचा कोणीही न्यायिक,अर्ध न्यायिक बाबी साठी वापर करू नये अशा अर्थाचे Disclaimer आपल्या संकेत स्थळावर आहे.त्यामुळे केवळ आपल्या संकेतस्थळावरील उत्तराच्या अनुषंगाने कोणीही कार्यवाही करणे अपेक्षित नाही. आपण पाठवीत असलेल्या उत्तरासोबत पाठवीत असलेले Disclaimer खालील प्रमाणे आहे......

" No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against maharashtracivilservice.org or its members,owners, authors ,agents , representative.

The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. maharashtracivilservice.org , its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages."

Reply by MCS Maharashtra | इतर

गौण खनिज अधिनियम २०१३ अतंर्गत १८ जुलै २०१३ च्या आधी सूचनेने असाधारण ११३ दि-१९ ऑगस्ट २०१३ प्रसिद्ध केलेले पत्रक
व २३-१०-१३ मंत्रीमंडळ बैठक क.१३४ चे निर्णय मिळावे
मा.विनोद राजकुमार थोरवे साहेब धन्यवाद आपण दिलेल्या माहिती साठी ..
पण हि फेरफार नोंदणी ची माहिती कुठून मिळेल. आणि हे प्रकरण कुठे अपील करायचा ह्या बद्दल थोडा मार्गदर्शन करावे हि विनंती .
फेरफाराबद्दलची माहिती तलाठ्यांकडे मिळेल. आव्हान संबंधित मा. उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे द्यावे. सदरचे अपील आज रोजी मुदत अधिनियमाच्या बाहेर आहे. त्यामुळे अपील अर्ज सदर करताना या प्रकार बाबत आपणास माहिती नसल्यामुळे अपील दाखल करण्यास बिलंब झालेला आहे सिद्ध करून द्यावे लागेल.

Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार

विक्री व्यवहार रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी याचे कार्यकक्षेत येते काय ? त्यांचे कार्यकक्षेत नसल्यास कोणाच्या कार्यकक्षेत येते ?
विक्री व्यवहार म्हणजे खरेदीखत असेल तर त्याबाबत दिवाणी न्यायालयास अधिकार आहेत.

Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार

मा.शशिकांत सुबराव जाधव आपण सहकार्य केल्या बद्दल धन्यवाद...
सदर फेरफार संबंधी माहिती मला कुठे मिलेल कारण शांताराम यांच्या आधी सीताराम याचं नाव होता .. आणि मला हे आव्हान कुठे द्यावे लागेल.
फेरफाराबद्दलची माहिती तलाठ्यांकडे मिळेल. आव्हान आपन मा. उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे द्यावे.

Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार

N/A झालेला ३.३६ गुंठा प्लॉट अर्धा-अर्धा खरेदी करण्यासाठी किंवा खरेदी केल्यास त्याची फेरफार नोंद तलाठ्याकडे करण्यासाठीs.d.o.ची परवानगी लागते काय ? s.d.o.च्या परवानगी साठी तलाठ्याने हेतुपुरस्सर मागणी केल्यास काय करावे ?
बिन शेती आदेश शर्थी नुसार भूखंड विभागणी करता येत नाही. परवानगी लागेल . भूखंडाचा आकार कमी आहे . तनगर रचना विभागाचे अभिप्रयाशिवाय विभागणी करता येणार नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सदर प्लॉट हा अकृषिक मंजुरी व नगर रचना मंजूर नकाशात त्या आकाराचा असेल तर एस .दि .ओ ची परवानगीची गरज नाही.

पण त्यापेक्षा कमी आकार असेल तर व्यवहार रीतसर नाही असे म्हणावे लागेल . कारण परवानगी देताना भूखंड आकार आणि सामासिक अंतरे , तसेच एकूण मोकळी जागा याचा भविष्याचा विचार केलेला असतो .

त्यामुळे तपास आणि पहा

Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.32 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3460
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3