जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by talathi s m shinde
28-10-2013
Shindesm987@gmail.com
Bhudan yagna samiti jaminiche vikriche permission konakadun ghyawe?
या बाबत शाषण निर्णय आहे. पुणे येथे भूदान मंडळ आहे. त्यांचे मार्फत परवानगी/ ना हरकत दिली जाते.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by vijay ingole
26-10-2013
vv_rt@rediffmail.com
5 हे.आर पेकसा कमी शेतरालाही environment clearance certificate compulsaory केला आ हे. परत् तालुकय़ाचया .िठकाणी ख िन ज परवाना. Temporary िदले जातात तर EC ची गरज अाहे काय
Question by falkevijay2011@rediffmail.com
25-10-2013
falkevijay2011@rediffmail.com
सर्, मी गेली चार वर्षापासून तलाठी या पदावर काम करत असून गेली दीड वर्षापासून मला शेजारील महसुली सजाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे.तरी नुकताच अतिरिक्त पदभारासंबंधी शासन निर्णय झाला आहे.तो निर्णय आम्हाला लागू पडतो काय? पडत असल्यास तलाठ्यास मासिक किती विशेष वेतनवाढ मिळते?कृपया मार्गदर्शन व्हावे ही विनंती.
Question by किरण पाणबुडे
24-10-2013
kiranpanbude@gmail.com
http://bombayhighcourt.nic.in/libweb/rules/R1975.01.pdf
Question by Advocate Dhananjay Jadhav Kolhapur
23-10-2013
adv.dsjadhav2013@gmail.com
Sir
I have received reference from my client The Ratnakar bank Ltd, Ahmadnagar Agri. Officer stating that
the competent authority has sanctioned the Cash Credit Limit of Rs. 3.00 Lac to Mr. Popat Baburao Lande & other two of Ahmednagar Branch.
Accordingly branch has handed over the Declaration Mortgage under Sub-Section (1) of section 5 documents to borrower for creation of Declaration Charge at Shrigonda Sub Registrar under the provisions of Maharashtra Provision of Facilities For Agricultural Credits by Banks Act, 1974.
But the Shrigonda Sub Registrar is not ready to create the declaration mortgage stating that it is not applicable to Private Sector Bank's & he has given letter to borrower to that effect.
Considering the above facts, we have discussed the said matter with Collector of Stamp (Ahmednagar Dist) but they are also not positive to create declaration mortgage for Private Sector Bank (Even after Submission of Photocopy
of .Maharashtra Provision of Facilities For Agricultural Credits by Banks Act, 1974)
In connection to the same we request you to guide us in said matter.
Thanks and regards,
Dhananjay Jadhav, Kolhapur
The act is applicable to a bank as defined under Banking Regulation Act 1949. The bank in question is a bank within the defination given under BR act
Borrower must make a declaration in a proforma given under schedule to the act. The bank is required to send that declaration to the concerned Registrar and Registrar has to file it in book no 1 kept under The Registration Act .
Loan should have been obtained for agricultural purpose.
There is no need to register the said morgage deed or charge deed. Show the provision to Joint District Register. Otherwise meet Lead Bank Manager asking him to bring it to the notice of District Collector or meet to District Collector
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by rupalishelke371@gmail .com
23-10-2013
rupalishelke371@gmail .com
username RUPALI80 असून password मिळालेला नाही
Question by Sandeep chavare
23-10-2013
chavare.sandeep@gmail.com
Sir
Thank you so much for the reply of my earlier query.As per your direction we met Hon Additional collector, kolhapur who asked DIC regarding the waiver of stamp duty for biotechnology manufacturing unit but still DIC is reluctant to approve the same saying the land in question is agricultural land and not in industrial zone.May I know as per section 44 A MLRC 1966 the land in question should be in industrial zone or NA?
and further whether Plant tissue culture is considered as Bonafide industry or not ?
Now we have decided to seek an opinion from higher authorities in Industry.
Sandeep Chavare
Ruddhi Biotech Pvt Ltd.
In my earlier reply i had made it very clear that unless land intended to be purchased should be located within industrial zone or agricultural zone where industrial use is permissible. Check it with Town Planning , ADTP office. If it is so obtain zone certificate and submit it to DIC.but if land is not located in Industry zone or is located in agril. zone but industrial use is not permissible , then you cannot have benefit under section 63-1A of BT and AL act read with section 44 MLRC.
If seedlings are to be produced or developed , then it is industrial activity.
Read explanation given under section 44 A.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by दीपक भास्करराव शेवाळे
22-10-2013
deepak.shewale7@gmail.com
महोदय ,मी संगमनेर महसूल अंतर्गत जमीन खरेदी घेतली असून जमिनीची मोजणी भूमिअभिलेख ऑफिस मार्फत केली असता माझ्या गट नं. मध्य शेजारील शेती धारकाने अतिक्रमण केल्याचे आढळले. मला माझ्या ७/१२ उताऱ्या प्रमाणे जमिनीचा ताबा मिळण्या साठी काय करवे. शेजारील शेती धारकाने जमीन मोजणी केली असता त्याच्या जमिनीच्या हद्दी इतर ठिकाणी आहेत .
File declatory suit under specific relief act in civil court.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by vijay ingole
22-10-2013
vv_rt@rediffmail.com
navin niyamnusar 5 peksha kami shetralahi EC lagu kela ahe tari
talukyachya thikani tatpurte gaunkhanijache parvane dile jatat
tar tyasathi Environment clearance certificate chi garaj ahe kay
Question by prakash band
22-10-2013
aslpsb@gmail.com
private gat sapatikaransathi & utkhhanan sathi parwangichi garaja aahe kay
मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी २०१० मध्ये उत्खननासाठी परवानगी घेणे व स्वामित्वधन धन भरणे बाबत निर्णय दिलेला आहे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by पराग हरी पवार
21-10-2013
pawarph007@yahoo.com
जमीन महसुल act ३६ ३६ अ बाबत.
भोगवटा वंश परंपरागत पद्धतीने हस्तांतार्निया आहे. -३६
36A - आदिवासी व्यक्तींच्या भोगवटा हस्तांतरणावर निर्बंध आहेत.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by एस.एस.बोधगिरे
21-10-2013
ssbodhgire@gmail.com
गट:-अ,गट-ब,गट-क,गट-ड या सवर्ग स्थाईत्व प्रमाणपत्रा माहिती ?
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवूत्तीवेतन)नियम ,१९८२ मधील नियम ३० च्या तरतूदी तपासून पहा. तसेच दिनांक ९.९.१९७५,१६.१२.१९९५,१८.८.१९९९,२.६.२००३ चे शासन निर्णय/परिपत्रक पहा.
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
Question by शिवाजी राजेम्हादिक
21-10-2013
shivajirajetarale@gmail.com
श्री. किरण पाणबुडेसो, नमस्कार मला इनाम वर्ग १, २, ३, ४, ५ व ६ असे आहेत इनाम वर्ग १ म्हणजे काय? इनाम वर्ग २ म्हणजे काय? इनाम वर्ग ३ म्हणजे काय? इनाम वर्ग ४ म्हणजे काय? इनाम वर्ग ५ म्हणजे काय? व इनाम वर्ग ६ म्हणजे काय? या सर्व इनाम वर्गापैकी कोणते इनाम वर्ग खालसा झालेत व कोणते खालसा झाले नाहीत? कोणत्या अटीवर ते खालसा केलेत याची माहिती मिळावी हि विनंती
इनाम जमिनीचे एकून ७ प्रकार आहे, त्या पैकी ४ इनाम प्रकार १९४७ पूर्वी खालसा करण्यात आले आहे. नंतर 3 इनाम बाकी होते. त्या मधील
इनाम वर्ग -१ साताऱ्याच्या सरजाम इनाम हे इनाम राजे प्रतापसिंग शाहू महाराज भोसले जिवंत असे पर्यंत अस्तित्वात राहील नंतर आपोआप खालसा होईल असी तरतूद होती.
इनाम वर्ग-३ देवस्थान इनाम
इनाम वर्ग-७ शाळा, महाविध्यालय,दवाखाने ,क्रीडांगणे ईत्यादी.
इनाम वर्ग -७ हा सर्व महाराष्ट्रात आहे, तर इनाम वर्ग १ व ३ हे पश्चिम महाराष्ट्रात आहे.
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
Question by puyed kishan
21-10-2013
kishanpuyed@gmail.com
All collector offices are submitted the proposals for sanctioning of extension to the temporary posts on their establishment.
why can not government of Maharashtra this temporary posts converted in permanent posts ?
Every one has this question. Every year we are required to submit proposal to government to grant administrative sanction for continuance of तेम्पोरार्य posts .
However once parricular post is made to be permamnant , it cannot be abolished . Governemt spends huge money out of its total budget on salary of employees . So some time , budgetary provision cannot be made on payment and as such temporary posts are required to be adjusted elsewhere or can be abolished .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by पराग हरी पवार
21-10-2013
pawarph007@yahoo.com
मा.महादोय
आमची शेती १९८० सालात विकली असून आज रोजी आमचे कडे शेती उपलब्ध नाही. तरी आम्हाला आज रोजी शेती घावयाची असेल तर घेता येअल का? अथवा शेतकरी असल्या बाबतचा दाखला द्यावा लागेल का?
आपण शेतकरी नसल्यामुळे आपणास जमीन खरेदी करता येणार नाही. कलम ६३ - कुल वहिवाट कायदा- खाली शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीस जमीन खरेदी करण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यातील अटी जाचक आहेत. सध्याच्या काळी त्या पूर्ण होत नाहीत. त्या मूळे शेत जमीन खरेदी करता येणार नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by पराग हरी पवार
21-10-2013
pawarph007@yahoo.com
मा.महादोय
आमची शेती १९८० सालात विकली असून आज रोजी आमचे कडे शेती उपलब्ध नाही. तरी आम्हाला आज रोजी शेती घावयाची असेल तर घेता येअल का? अथवा शेतकरी असल्या बाबतचा दाखला द्यावा लागेल का?
आपण शेतकरी नाही. जमीन घेत येणार नाही.
मात्र आपण महाराष्ट्र कुल वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ६३ खाली जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेऊन शेत जमीन खरेदी करू shakta.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by ravi kawade
21-10-2013
kawade.ravi123@gmail.com
दुयम सेवा परीक्षा तलाठी
what is a criteriya of passing & sute
Question by राजेश वझिरे, ना. तहसीलदार, वाशीम .
21-10-2013
wazire_rajesh@rediffmail.com
सन १९८० मध्ये शेत जमीन पाझर तलावाकरिता संपादित केलेली आहे. सदर व्यक्तीला आता त्याने अर्ज केल्यास प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र देत येईल का ? जमीन संपादित झाल्यापासून किती वर्षांच्या आत प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढावे याबाबत काही कालावधीची मर्यादा आहे का ? कृपया तरतुदी आणि शासन निर्णयासह मार्गदर्शन करावे.
दाखला देण्यास हरकत नाही. तथापि यापूर्वी त्याचे पूर्वजाने दाखला घेतला नाही याची खात्री करावी.
कृपया bombay general clauses act कलम ७(२) वाचावे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by pravin balu gatakul
20-10-2013
pravin.gatakul@gmail.com
माझ्या मागील प्रश्नशी सबंधित प्रश्न आहे कि माझ्याकडे उच्च न्यायालयाची प्रत आहे व वर्तमानपत्रातील बातमी सुधा आहे त्या दोन्ही मी आपल्या websitevar upload करू शकतो का (उद्देश तुम्हाला दाखवण्यासाठी ) जेणेकरून तुम्ही माझ्या प्रश्नाचे योग्य व लवकरात लवकर उत्तर देवू शकाल.
महसूल व वन विभागाने आयुक्त औरंगाबाद महसूल विभागास लिहलेल्या पत्रावरून व निकाल पत्रावरून १७/४/२००६ व ३/५/२०१० च्या तरतुदी शाषण निर्णय निर्गमित होण्याच्या पृविच्या प्रकल्पांना लागू नाहीत.
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचेशी संपर्क साधा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
dsoraigad09 @gmail .com या email id var pathvanyas hi harkat nahi.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
dsoraigad09 @gmail .com या email id var pathvanyas hi harkat nahi.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
आपण कृपया mcsmaharashtra@gmail.com वर पाठवावी , आम्हाला मिळेल, धन्यवाद,
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by प्रवीण बाळू गट्कुल
20-10-2013
pravin.gatakul@gmail.com
आपल्या राज्यात citizen charter act लागू आहे काय ? असल्यास त्या सबंधित माहिती मिळावी.
Question by दत्तात्रय भाऊसाहेब तोडमल
19-10-2013
dbt_10@rediffmail.com
दिनांक : १९/१०/२०१३
प्रथमता कृषी प्रधान देशामध्ये जनतेचे महसूल व्यासपिट उपलब्ध करून दिल्याबदल शेतकऱ्यांच्या वतीने
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य मंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण . साहेब ,
माननीय बाळासाहेब थोरात . साहेब ( महसूल मंत्री महाराष्ट्र शासन)
आणि प्रशासन
यांचे हार्धिक अभिनंदन .
महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्हातील तालुका श्रीरामपुर, हरेगाव मधील नऊ गावातील शेतकऱ्यांच्या स्वताच्या मालकीच्या जमिनी “ सन १९२० स्वातत्र्य पूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने 30 वर्षाच्या विना मोबदला कराराने परतीच्या बोलीवर हस्तगत केलेल्या आहे. म्हणून या जमिनीला आकारी पडीत असे म्हणतात “ तसे ब्रिटिश सरकारने ghazet मधे प्रसिद्ध केलेले आहे . ब्रिटिश सरकारच्या काळापासून ते आजपर्यंत पीडित शोषीत शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून आकारी पडीत जमिनीचे वाटप न झाल्याने ही बाब लोकशाही मध्ये आणि अहमदनगर जिल्हातील जेष्ठ पुढारी जनतेचे प्रतिनिधी आणि राज्याचे प्रशासन राज्य करत असताना निंदनीय आहे,
हरेगाव मधील नऊ गावातील परिसरातील ब्रिटिश सरकारने ghazet मधे प्रसिद्ध केलेले आहे त्या नुसार सरकारकडील रेकॉर्ड मधे शेतकऱ्याच्या मालकीच्या जमिनी ७३६३ एकर आहे .
गावे क्षेत्र. (एकर)
१) वडाला महादेव - ५०१
२) मुठे वाडगाव - ७९३
३) माळ वाडगाव - १९३८
४) खानापूर - २७८
५) ब्राम्हणगाव वेताळ – ७६४
६) सिरसगाव - १९
७) उंदिरगाव – २०१५
८) लिमगाव – ४५६
९) खैरी - ५९९
वास्तविक पाहता संविधान भाग चारमधील तरतुदीनुसार अन्न , वस्त्र्य , निवारा , आरोग्य व शिक्षण प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध करून देणे ही केंद्र व राज्य सरकारची मुलभूत जबाबदारी आहे. परंतु एकीकडे राज्याचे प्रतिनिधी आणि प्रशासन राज्याच्या महसूल व वन विभागकडून ( नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त ) भाडेपट्टा नुतनीकरण करून घेतात तसेच शेतकऱ्यांना मात्र मंत्रालयाच्या आज पर्यंतचे जमीन वाटपा संदर्भातील आदेश आणि सूचना पायदळी तुडवतात .
मी आपणास आकारी पडीत शेतकरी समिती तर्फे आवाहन करू इच्छितो ते आपण जाहीर करावे.
१) आपण शेतकऱ्यांवर अन्यायच करत सत्ता उपभोगत आहोत असे नाही वाटत ?
२) महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य मंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण . साहेब ,
महसूल मंत्री माननीय बाळासाहेब थोरात . साहेब आणि प्रशासन यांनी मागील वर्षी श्रीरामपूर येथील जाहीर खंडकरी शेतकरी मेळाव्यात आकारी पडीत जमिनीचाही प्रश्न मार्गी लाऊ परंतु अद्याप कोणत्याही प्रकारची हालचाली नाहीत . वारंवार आम्ही आपणास आणि प्रशासनास पत्राने पाठपुरावा केलेला आहे. या जमीन वाटपामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण शेतकऱ्यांकडून नाही उलट सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा क्रांतीकारी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांवर अन्यायच दूर करावा हीच अपेक्षा .
आकारी पडीत शेतकऱ्यांचा वरील अहवालाचा सरकारने आणि प्रशासनाने गाभिर्याने दखल घेऊन तातडीने आकारी पडीत शेतकऱ्यांना ब्रिटिश सरकारच्या काळापासून ते आजपर्यंत पीडित शोषीत शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीचे वाटप करावे .
आकारी पडीत शेतकरी समिती .( श्रीरामपूर )
श्री दत्तात्रय भाऊसाहेब तोडमल .
: भूषणनगर , प्लॉट न. ३६ , दत्त चोक , केडगाव , . : जिल्हा . अहमदनगर . ४१४००५. : संपर्क : ९७६७८९३८५७ , ९९२३०६४१११
email : dbt_10@rediffmail.com
Question by दत्तात्रय भाऊसाहेब तोडमल
19-10-2013
dbt_10@rediffmail.com
महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्हातील तालुका श्रीरामपुर, हरेगाव मधील नऊ गावातील शेतकऱ्यांच्या स्वताच्या मालकीच्या जमिनी “ सन १९२० स्वातत्र्य पूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने 30 वर्षाच्या विना मोबदला कराराने परतीच्या बोलीवर हस्तगत केलेल्या आहे. म्हणून या जमिनीला आकारी पडीत असे म्हणतात “ तसे ब्रिटिश सरकारने ghazet मधे प्रसिद्ध केलेले आहे .
प्रशासनाने आणि जनतेच्या प्रतिनिधींनी या लोकशाही मधे शेतकर्यांवरील सातत्याने होत असलेला छळ , पिळणूक थांबउन त्यांना त्याच्या स्वताच्या मालकीच्या जमिनीचे वाटप करावे.
आकारी पडीत शेतकरी समिती . श्रीरामपूर , जिल्हा . अहमदनगर .
९७६७८९३८५७
Question by विजय इंगोले
18-10-2013
vv_rt@rediffmail.com
धन्यवाद
माहिती दिल्याबद्दल पण १० digit चा लेखासीर्ष उदा . अ . कृ.मह्सुलसाठी ००२९१७२८०१
अशी माहिती मिल्नेस विनंती
Question by संजय्ा सपकाळे
18-10-2013
sapkalesanjay5@gmail.com
इनाम वर्ग ६ ब नुसार मिळालेल्या जमिनी कश्या पध्दतीने देण्यात आलेल्या आहेत सदर जमिनी ्हया आदिवासींनाच देण्यात आलेल्या आहेत याबाबत माहित कुठे मिळेल..!
६ ब इनाम हा समाज उपयुक्त सेवेसाठीच आहे/ होता. मुघल काळात व त्यानंतर ब्रिटीश काळात समाज सेवा करणाऱ्या वर्गाला जमीन दान / प्रदान केली जात. काही अपवाद वगळता सर्व इनाम रद्द करण्यात आले आहेत. इनाम्दाराना मालकी हक्कावर जमीन प्रदान करण्यात आल्या आहेत
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संजय सपकाळे , जळगाव
18-10-2013
sapkalesanjay5@gmail.com
आजच संकेतस्थळाची माहिती महाराष्ट्र टाईम्स मधून झाली.संकेतस्थळ पाहून सुखद धक्का बसला...!
अतिशय चांगले संकेतस्थळ बनविल्याबद्द्ल कोटी कोटी धन्यवाद
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3430 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |