जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by khairnar vishal eknath
29-08-2013
vishalkhairnar84@rediffmail.com
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना आधीनियम १९६६ हे पुस्तक कृपया वाचनासाठी मिळावे
आपण शासकीय मुद्रण शाळेत हे पुस्तक खरीदी करू शकता , तसेच तालुकयचे ठिकाणी जे लॉं बूक सेलर्स आहेत त्यांचेकडे हे पुस्तक विक्रीसाठी उपलब्द आहे .
Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी
Question by vaishali karle
29-08-2013
vaishalikarle1@gmail.com
please send the information about certificate of aswachata pramanpatra .
Question by राकेश काळे
28-08-2013
rakeshkale008@gmail.com
Sir,
My name is Raksh Kale. My parents both are PrimaryTeacher. So our family income is total 7.5 Lakhs. Also we dont have any other income source .But according the GR of Maharashtra govt of 22nd Jan 2013 for OBC non creamy layer salary income should not be consider. Therfore may I get Non creamy layer certificate? Sir, Please give me information about this.
Dear Rakeshji,
You will get non creamy layer certificate. Income test is not applicable to teacher . Income of your parents will not computed on the basis of salary or agriculture. However if your parents have other sources of income like business/trade , and income from this sources is more than the ceiling set of 6.00 , then you will not get NCL.
But as per the facts stated by you , You will / are entitled to get Non Creamy layer certificate.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
plz tell me that , what is grade pay of your father & maother. if that is above the 4400/- , you are not eligible for NCL certificate.
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by khairnar vishal eknath
26-08-2013
vishalkhairnar84@rediffmail.com
Sir i am register member of this site but still i never read law and rule link or revenue link or new sahitya link what should be done for read this link
Question by Vinayak Vishnu Yadav
23-08-2013
vvyadav09@gmail.com
grampanchayaticha pot nivadnukicha programm 14/08/2013 la jahir kela ahe, matdar yai prasidhichi dt. 19/08/2013 ahe an harkatichi antim dt. 23/08/213 ahe. sadarche patra aaj milale asatana aaj matdar yadi jahir karata yeail ka? asya veli konti bhumika ghyavi?
Question by shailesh bhojane
22-08-2013
ybhojane72@gmail.com
प्रश्न श्रीराम काले यांचे नावे 7/12 आहे त्यानी आता त्याचे नावत बदल केला असून बलराम गोरे असे नावाचे शासन राजपत्र केले आहे त्यानी गावी अर्ज करून 7/12 सदरी सुद्धा बदल करून द्यावा तसा गावी 7/12 बदल करता येतो का? कृपया कोणते नियमानुसार करता येतो माहिती द्यावी
Not only Gazette notification , but after Gazette notification publication/proclamation of change in name in two local news paper ( one shall be in local language) shall also necessary for completing the procedure of change in name.
However, since its questions the legal sanctity?
As per my view.............. We have to take opinion of law & Judiciary for recording their changed name in record of right.
Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी
So far gazzate notification is the only option . Thats why in my first post i said करण्यास हरकत नाही. .But there is no scrutiny to check what applicant has stated.......
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Then what would be the legal pocedure to change the name?kiran panbude sir please
Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी
Change of name by gazzate notification is not statutory procedure. Person just notifies world that he will be known by the name what he has published in gazzate.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by khairnar vishal eknath
22-08-2013
vishalkhairnar84@rediffmail.com
what is mean by locas standi
Unless right of person is infringed , he cannot bring an action . The locus standi means ability of person to bring an action
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by विशाल एकनाथ khairnar
21-08-2013
vishalkhairnar84@rediffmail.com
बिनशेती परवानगी किती वर्ष ग्राहाय्य असते
NA permission is given on perpertual basis . It is not for limited period or for certain durations. While granting permission , certain conditions are imposed which are required ro be observed. Non observance of conditions may lead to revocation/ cancellation of permission .
For example , NA use of the land has to be commenced within a year from the date of the order unless extended by granting authority. Failure to commence NA use within a year from the date of the order , may lead to cancellation of order.
बिनशेती परवानगी साठी काही कालावधी निश्चित केला जात नाही. मात्र परवानगी काही अटींवर दिली जाते. अटींचे पालन न केल्यास , रद केली जाऊ शकते.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by purushottam s. zadokar
20-08-2013
puruzadokar@rediff.com
pati astan 7/12 madhe patnichi sudha nond karaychi aslyas kay karave lagel
In the following sentence , the word 'Bill" should be read after the the word however.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Some where in the year 1994 , government of Maharashtra has directed by government resolution that , name of wife shall be incorporated in the ROR .
Procedure as usual under section 148 to 157 of MLRC.
However whether is passed or not recognizing right of woman in her man's property ?
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संजय वाघमारे, तलाठी
19-08-2013
sanjaywaghmare70@rediffmail.com
सर,क़पया २ एम बी चे वरील फाइल अपलोड कशी करावी ?
वेबसाईट ची स्पीड व इतर बाबीमुळे सदरील फाईल साईज २MB पर्यंत ठेवली आहे. यापेक्षा जास्त मोठी फाईल आपण mcsmaharashtra@gmail.com या मेल आय डी वर मेल करावी
MCS
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by TAHERA SAMIR DANGE
19-08-2013
dange.tahera@gmail.com
महोदय,
मी लघुटंकलेख ,जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली या पदावर कार्यरत आहे. मला माझ्या मुलाच्या परिक्षेसाठी रजा काढावयाची आहे. त्यासाठी मला महिलांसाठी जी chiled development leave मिळते त्याचा GR हवा आहे. कृपया याबाबत मला मार्गदर्शन हवे आहे.
आपली विश्वासू
ताहेरा डांगे
Question by महेश जोशी
19-08-2013
jaymahesh61@gmail.com
सरकारी मोकळ्या जागा ज्याच्यावर कोनतेच आरक्षण नाही अशी जागा भाडेपट्ट्याने शेती करण्यास मिळू शकते का? तशी provision/ruleबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे
From your query i believe land is located within the jurisdiction of irban body.Normally land within the urban bodies is reserved for various purposes. Reserved land is acquired by such urban body . There is rare thing that open government land is being kept unreserved. If it is unreserved , then that can be alloted for agricultural purpose under MLR disposal of government rules . However government will give due consideration to the residential needs of the people.
In area outside urban bodies, under regional plan , there is zoning. Agricultural activity is permissible in all zones . Hence land can be alloted for agricultural purpose irrespective of zone in which it falls.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by विनायक विष्णू यादव
19-08-2013
vvyadav09@gmail.com
1985 चे अतिक्रमण आहे. सदरची जमीन देखभालीसाठी ग्रामपचायातीकडे वर्ग केलेल्या आहेत, तसेच त्यातील काही जमीन शाळेसाठी शर्तीवर वर्ग करणेत आलेली आहे. मा. सुप्रीम कोर्टाच्या अदेशानुसार हि अतिक्रमणे काढता येतील का? ती कोणी काढावीत?
At the first instance Gram Panchayat should remove encroachment. Gram panchayt may request to Collector to remove encrochment if gram panchayat is unable to remove the same.Then it is revenue authority , who will have to remove the encroachment.
As far as judgement is concerned , what is ruling ? Does ruling protect encroachments which have occured pre १९९०?
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by kiran
19-08-2013
kiranwajge80@gmail.com
विना परवानगीने गैरहजर असेल तर १ दिवसाचा पगार कपात करण्याकरिता १९८१ चे कोणत्या कलम नुसार कायर्वाही करावी.
Leave means permission to remain abesent from duty granted by competent authority.Salary is paid to a person who is on leave, either casual, earned, half pay, medical etc. Absence from duty without permission is not a leave per se under Maharashtra Civil Service Leave Rules 1981 . Under rule 70 of these Rules , salary is paid in following cases.
1. Earned leave
2. Half pay
3. Medical leave
Abesence without permission is not a leave falling in above category and as such person can be denied a salary for that day/s.
it should be noted that , willful absence from duty attracts disciplinary action too.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by vinod
19-08-2013
thorvevinod80@gmail.com
भूसंपादन प्रकरणात कलम ४ ची अधिसूचना दिनांक २१.७.२०११ ला जाहीर झाली. संपादना खाली येणाऱ्या गट क्रमांकाचे ७/१२ मागितले असता त्या मध्ये पहिले ३ वर्ष बिनवलीत व नंतरचे २ वर्षे विहारीने वलीत असे दाखविलेले आहे. अशा वेळी मोबदला काढतांना वलीताचा किवा बिनवालीताचा दर द्यावा. या बाबत नियमात काय व कुठल्या कलमात तरतूद आहे.
Market value of the land is determined at the time of preliminary notification under section 4 of the Land Acquisition Act 1894 . Check what was the class of the land viz. irrigated/ barren and so on . Market value depend upon the class / status on the date of preliminary notification.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
सदर जमीन प्राथमिक ४ खालील अधिसुच्नेवेली कोणत्या स्वरुपाची होती ? वलित कि बिन्वालीत ?
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संतोषकुमार जयसिंगराव माने-गावडे
19-08-2013
santoshk00200@gmail.com
जर एका गट नंबर मध्ये ४ हिस्सेदार आहेत,त्यांच्यातील एकाने पोटहीस्से पडण्यापूर्वीच आणि सहहिस्सेदार यांची सहमती न घेता परस्पर जमीन विकली आहे.खरेदीपत्रात जमीनीच्या चातुर्सिमा ही घातले नाहीत.आता मुळमालकांना नवीन खरेदीदाराचा त्रास आहे व इतर ३ जे मुळमालक आहेत त्यांना विभाजन करावयाचे आहे. अशावेळी विभाजन करतांना हिस्से निश्चित करतेवेळी मुळमालकांना प्राधान्य मिळते की नवीन खरेदीदाराला ज्याने सहहिस्सेदारांच्या सहमती शिवाय जमीन घेतली आहे.आशा केस बाबत आपण काय उपाय सुचवाल...........
कृपया प्रथम आपल्या सहहिस्सेदाराने विकलेल्या जमिनीचे क्षेत्र किती आहे ते पहा , 1)कायद्यानुसार जर ते क्षेत्र तुकडेबंदी कायद्याने बाधित होत असेल तर त्याबाबत प्रांतकडे तक्रार /अपील करा................तसे असेल तर त्याचे नावे झालेला फेरफार रद्द होईल .
2) जी जमीनिबाबत खरीदीखता मद्धे चतुरसीमा नाही , तेव्हा नक्की कोणती जमीन विकली याचा बोध होत नाही, शिवाय सहहिस्सेदारांची सहमति नाही, . मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यानुसार जी जमीन निछित तुमची मालकीची आहे , तुमच्या ताब्यात आहे तीच जमीन तुम्हाला विकता येते .........येथे विक्री ही तथाकथित वडीलोपार्जित मालकी गृहीत धरून (मालकी असली तरी ती निछित कोणत्या क्षेत्रावर आहे हे स्पस्ट नाही ) केलेली आहे ...त्यामुळे दिवाणी कोर्टात तुमची केस चालवणे योग्य
Reply by डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | उप जिल्हाधिकारी
Unless coowners are related and the property is devolved upon them by inheritance , coowner who intends to sell his share is not required to give prefernce to other coowners.In such case other coowners can seek intervention of the court to compel such coowner to sell the land to them.However coowners are not the one on whom property is devolved by inheritance , there is no such compulsion to sell the land to other coowners.
Better course to approach Civil court , seeking division of property by metes and bounds and sepearate possession.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Santosh Kharat
18-08-2013
Santoshkh1973@gmail.com
महसूल कर्मचारी यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत आपली प्रतिक्रिया कळवा
यातील बहुतेक मागण्या हया तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचेशी संबंधित असहेत कारण तलाठी व मंडळ अधिकारी या संवगा्र्तूनच पुढे नायब तहसिलदार संवर्गात पदोन्नती अपेक्षित असल्यामुळे या संपाला संबंधित संवर्गाने सक्रीय पाठींबा देणे आवश्यक होते.
Reply by जे. एन. खोर्जुवेकर | नायब तहसीलदार
वेळेवेळी निवेदन देऊन शासन मागण्यावर विचार करत नसेल तर नाईलाजास्तव संप पुकारावा लागतो या बाबत सर्व मत आहे. परंतु पावसाचा कालावधीचा विचार करता मानवी द्रुष्टीकोन समोर हा संप पुढे ढकलणे आवशक होते.
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
आपल्या न्याय मागण्यासाठी सुरु असलेला हा संप आपल्या मागण्या शासनाकडुन मान्य करवुन घेईल अशी अपेक्षा आहे. पण यासाठी संघटनेने फक्त आश्वासनावर आपली भुमिका बदलता कामा नये. तसेच या संपामध्ये सरळ MPSC मार्फत नियुक्त झालेल्या नायब तहसीलदाराचाही समावेश करवुन घेणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे आपल्या वरीष्टांच्या मागण्याबाबत किंवा अन्यायाबाबत त्यांचे संघटनेने संप पुकारलेस उर्वरीत सर्व संघटना म्हणजेच राज्य महसुली कर्मचारी संघटना वगैरे या त्यांचे संपास पाठिंबा देतात, पण कनिष्ठ कर्मचार्यांच्या मागण्याबाबत व संपाबाबत महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना कोणतीही भुमिका घेतलेली दिसुन येत नाही. यावरुन असे दिसुन येते की, कनिष्ठ कर्मचारी हे सदैव वरीष्ठांसोबत राहतात, पण याउलट होताना दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे.
Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार
Question by ramsing
17-08-2013
ramsingdaberao23@rediffmail.com
सन १९६२ मध्ये अ व्यक्तीला शासनाकडून भाडेपटटयाने शेतजमीन वहितीसाठी मिळाली. सन २००२ मध्ये सदर शेतजमीन त्याचे नावाने कायम स्वरूपी भोगवटदार वर्ग 2 म्हणून मंजूर करण्यात आली. अ ला सदर शेतजमीन ब या शेतमजुराला शेती प्रयोजनासाठी विकायची असल्यास
प्रश्न १. शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल काय ?
प्रश्न २. सदर जमिनीचा प्रकार कोणता ?
प्रश्न ३. शेताच्या शेतसार्याच्या किती पटीने रक्कम शासनास भरावी लागेल ?
प्रश्न ४. इतर शर्ती व अटी कोणत्या ? कृपया मार्गदर्षन करावे
You will need a permission from Commissioner/Government for transfer the of land.The tenure of land is class II.
Transfer fee will be 50 % of market value of transfer is for agricultural purpose.
Earlier terms and conditions which were imposed when the land was granted on occupancy rights , will be applicable.
B will be required to obtain permission for sale in case he subsequently desires to alienate the land to third person.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by jain nirbhay subhash
17-08-2013
nirbhay4875@gmail.com
if i have 5 hr ancestrol land n i want to distribute it to my sons by partition deed can i ? some r in openion that as sec 85 it can done but i think it cant be done
You are correct . During your life time , you cannot partition your property among st your sons. What best you can do is , gift your property to your sons you will require less stamp duty than the sale deed.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by RAVI
15-08-2013
VIRRAVI3@GMAIL.COM
अ व्यक्तीला सरकारी शेत जमीन १९६१ मध्ये २४० रुपये प्रीमियम घेऊन सहा वर्षा करिता (पट्ठ्याने) वहीतीसाठी मिळाली. नंतर २००२ मध्ये अ व्यक्तीच्या नावाने कायम स्वरूपी भोगवटदार वर्ग २ म्हणून मंजूर करण्यात आली. अ व्यक्ती मरण पावल्यानंतर त्याची मुलगी सात\१२ मध्ये वारस म्हणून लागली .तिने १९९९ मध्ये नोंदणीकृत न केलेल्या करारनाम्या ने ब व्यक्तीला मोबदला घेऊन कायम वहीती साठी दिली. २०११ मध्ये तलाठी याने सर्वे करून ब व्यक्तीच्या नावाने सात ब चा अहवाल तहसीलदाराकडे पाठविला परंतु तहसीलदाराने शर्त भंगाचे प्रकरण सुरु केले. सदर जमीन ब व्यक्तीच्या नावाने करायची असल्यास त्याने काय करावे ? सदर जमीन कोणत्या प्रकारची आहे ?
शर्थ भंग झाला आहे.
आ च्या वारसाने म्हणजे त्याच्या मुलीने आयुक्त/ शाश्नाकडे विक्री परवानगी मागावी.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by संतोषकुमार जयसिंगराव माने-गावडे
12-08-2013
santoshk00200@gmail.com
जर एका गट नबंर मध्ये १ पेक्षा अधिक सहहिस्सेदार असतील व त्यांच्यामधल्या एकाने पोटहीस्से पडण्यापूर्वीच व इतरांची सहमतीशिवाय चतुर्सिमा न दाखवता जमीन विकली असेल व नंतर जे मुळचे हिस्सेदार आहेत त्यांना विभाजन करुन हवे असल्यास खरेदी करणारा सहमती देत नसेल तर प्रशासकीय पातळीवर जिल्हाधिकारी विभाजनाचा निर्णय घेऊ शकतात काय? या प्रक्रियेत मुळमालकांना विभाजनाच्या वेळी प्राधान्य देण्यात येते का? येत असल्यास विभाजन करणेबाबत कोठे अर्ज करावा?
If there is no dispute as regards to title amongst co- owners, application can be made to Collector for partition under section 85 . However if there is dispute between co-owner as regards to title , then application under section 54 of CPC is required to be made before the civil court. The case referred by you is not the one which involves dispute in title. So application can be made to collector for partition.
If at all application is not entertained or rejected, you can file application under section 54 of the CPC for partition and possession of the property.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by राजेश्वर राठोड
12-08-2013
rtrathod15@gmail.com
बिनशेती आदेश पारित केल्यानंतर त्यापुढे किती वेळा मुदतवाढ देता येते.
The person to whom NA permission has been granted is required to commence NA use within a year from the date of the order.However the said period can be extended from time to time provided , person shows the justifiable reason for not commencing NA use within a year from the order or extended period.
The only precondition is person shall show justifiable cause for Non NA use , permission can be extended many times.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by sanjay
10-08-2013
sj.patil999@gmail.com
punarvasit gavthanas mahsuli gavacha darja denyababat kay tartudi aahet.prastav tyar .... याची माहिती हवी आहे
Question by sanjay
10-08-2013
sj.patil999@gmail.com
वर्ग 3 ची सेवा इनाम जमीन सार्वजनिक ट्रस्ट मालकीची .... याची माहिती हवी आहे
Question by sanjay
10-08-2013
sj.patil999@gmail.com
राज्यातील उपजिल्हाधिकारी बदली कधी होणार ?
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3430 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |