जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by RAHUL GOJE
24-06-2013
rnagargoje9@gmail.com
What is 7/१२
7means what
12means
७/१२ म्हनजे अधिकार अभिलेख ७/१२ मध्ये मालकी हक्क / कुळ/ इतर अधिकार ह्या नोंदी दाखविते.
१२ मध्ये फक्त जमिनीतील पिकांची नोंद व कसणार यांची नोंद केलेली असते.
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
७/१२ is a document of record of right.Saat is an extract showing the occupant's name,Survey number,Hissa number,Area,Potkharaba,Revenue Assessment,Other Rights,Tenanats name if any.Baara is an extract showing पीक पाहणी crop details.
G Shridhar
Nayab Tahsildar Dodamarg
+91968-968-1000
Reply by श्रीधर गालीपेल्ली | नायब तहसीलदार
Question by ऋतुराज sagave
24-06-2013
rsagave@yahoo.com
वर्ग -३ च्या कर्मचारांच्या रजे संदर्भात मला संपूर्ण माहिती हवी आहे.
वर्ग ३ वर्ग २ किंवा वर्ग १ या सर्वासाठी एकचं नियम आहेत. महाराष्ट्र नागरी Seva रजा नियम वाचा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by गजेंद्र रामभाऊ चांदे तलाठी
22-06-2013
gajendrachande@yahoo.com
तलाठ्याने वारस नोंदीसाठी वारस प्रमाणपत्र स्वीकारताना प्रमाणपत्रावर ग्रामसेवकाची सही असणे बंधनकारक आहे का ? कारण ग्रामसेवक सही करण्यासाठी कित्येकदा नकार देतात. त्यावर केवळ सरपंचाची सही असते. त्यामुळे भविष्यात वारसा विषयी कायदेशीर बाबी निर्माण झाल्यावर तलाठी यांनी ग्रामसेवकाची सही न घेता संगनमताने वारस सोडल्याबद्दल तलाठ्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते.
अभिलेखाशी संबधीत व्यक्ती ने वारस दर्ज करण्या बाबत अर्ज सदर केल्यास अर्जात दाखविल्या प्रमाणे वरसानाची स्थानिक चौकशी करण्यास तलाठी सक्षम आहे .चौकशी करून हिंदू वारस कायदा १९५६ कलम ८ नुसार वारस क्रम ठरवून वारस पणजीत नोंद करावी. या करीता सरपंच , सचिव किवां इतर कुठल्याही प्रमाणपत्राची आवशकता नाही.
वारस दर्ज झाल्याने महसुली अभिलेख अदयावत होतो मालकी हक्क निर्माण होत नाही
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
वारस Tapas पद्धतीबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल खंड ४ वाचावा........
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by sanjay gaikwad
21-06-2013
gaikwadsanjayg@gmail.com
CRPC156(3)
There has been lot of discussion on yahoo mail group on this subject since last year.
Unless there is amendment in the provision ,nothing can be done. It is magistrate who decides as to when investigation is necessary and consequent registering of FIR .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
दखलपात्र गुन्हाच तपास करण्याचा अधिकार पोलिसांना असणे बाबत तरतूद या कलमात आहे .त्या करिता दंडाधिकारी याचे आदेशाची आवशकता असते .
आजच्यास्थितीला १५६ (३ ) वापर कसा करावा या करिता वरिष्ट अधिकारी स्तरावरून व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
Question by साधना कदम
21-06-2013
sadhana-k@yahoo.com
७/१२ वर वर्ग अ वर्ग ब अशा जमिनीची नोंद असते म्हणजे काय ?
अ वर्ग जमीन
बंदोबस्ताच्यावेळी लावगडीस अपात्र ठरविलेल्या जमिनीचा समावेश असतो (तलाव ,नदी,नाले,डोंगर, इत्यादी
ब वर्ग जमीन
बंदोबस्ताच्यावेळी विशेष कामाकरिता राखून ठेवलेल्या जमिनीची समावेश असतो या मध्ये वाढ होण्याची शक्यता असते.
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
Question by सुनील sawant
20-06-2013
shelgaonkar.sun@gmail.com
लोकसभा निकाल २००९ मध्ये बुथनिहाय ताक्केवारीसाहित झालेले मतदान अकोला बाबत माहिती कुटे milel
Question by विनोद
20-06-2013
thorvevinod80@gmail.com
निर्णय झालेल्या केसेस आदर्श केसेस म्हणून अभ्यासा करिता अपलोड कराव्या
Question by राहुल wankhede
19-06-2013
rpwankhede@rediffmail.com
12july2011 च्या जी आर नुसार सध्या १९८९ पूर्वीची अतिक्रमणे नियामाकुल करता येतील का
राहुल, आपण महसूल विभागाकडून मागविलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे सन १९७८ ते १९९० पर्यंतची ई वर्ग जमिनीवरील अतिक्रमने अर्जदाराकडे त्या कालावधीत वहीती करीत असल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्यास नियमानुकूल करता येतील. तरी कृपया आम्ही प्रकरणे पाठवीत आहोत. तपासून मंजूर करावीत.
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
Question by विनोद
19-06-2013
thorvevinod80@gmail.com
भूसंपादन नियम पुस्तिका असेल तर कृपया अपलोड करावे .
soft copy of rules under Land Acquisition Act may not available. you need to search in other district.
Someone has to take pain in scanning, storing in PDF and then uploading it.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by डॉ. श्रीचक्रधर ऊकाजीराव मुंगल
19-06-2013
shreechakradharmungal@rediff.com
paternity leave विषयी GR असल्यास कृपया upload करावा
Question by सुनील SAWANT
18-06-2013
shelgaonkar.sun@gmail.com
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय 21APRIL 2009
आपणाला कोणता शासन निर्णय पाहिजे बोध होत नाही.तथापि शासनाच्या संकेतस्थळावरून या दिनांकाचे दोन शासन निर्णय आहेत ,ते आपणाला शासनाच्या संकेत स्थळावर मिळतील. त्यांची माहिती व लिंक पाठवीत आहे. ://www.maharashtra.gov.in/Site/Common/governmentResolutions.aspx
१.कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग चा शासन निर्णय :
अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतक-यांना शेतीसाठी अर्थसहाय देण्याची योजना सन 2008-09 मध्ये राबविण्याबाबत. 20090421133643001 21/04/२००९.
२. वित्त विभाग ; सन 2008-2009 या वर्षात स्थायी पदांत रुंपांतरीत केलेल्या अस्थायी पदासंबंधीचे विविरणपत्र-विधानमंडळांस सादर करणे 20090421175250001 21/04/200 20090421175250001 21/04/2009
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by विनोद
18-06-2013
thorvevinod80@gmail.com
शासकीय कार्यालय करिता भाडेतत्वावर वाहन भाडयाने घाययचे आहे. त्या करिता अद्धावत शासन असल्यास अवगत करावे .
Question by पल्लवी सोनार
18-06-2013
pallavi88@gmail.com
नोटरी आधारे शेताचे हक्कसोड , वाटणीपत्र करता येते का ? त्याला रजिस्टर ऑफिस मध्ये stamp duty भरावी लागते का ?
अविभक्त हिंदू कुटुंबातील सदस्यांनी परस्पर समजुतीने वाटणीपत्र तयार केल्यास त्यानुसार फेरफार घेण्यास काहीही अडचण नाही.यासाठी मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1959 नुसार शेतीच्या वाटणीपत्रासाठी रु.100 चे मुद्रांक शुल्क निश्चित केलेले आहे.तसेच अरविंद यशवंतराव देशपांडे यांचे याचिकेवरील (2815/2002) निर्णयामध्ये नागपुर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की,"हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होऊन सहधारकला मिळकत प्राप्त होणे ही प्रक्रिया "हस्तांतरण"या सन्द्न्येखाली येत नाही,म्हणून वाटणीपत्र नोंदणी करणे सक्तीचे नाही.याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाचे परिपत्रक क्रं.का.प्र.क्र.3846/2005/710 दि.10/05/2006 पहावे.
तसेच महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक क्रं.0/3092/प्र.क्र.25/ल-6,दि.07/05/1992 नुसार , "एखाद्या जमिनी च्या सहधारकानी खाजगिरीत्या सामोपचाराने वा आपापसात समजुतीने जमिनीची विभागणी करून घेतली असेल ,अशा प्रकरणी MLRC SEC ८५ खाली कार्यवाही करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही .मात्र याची वर्दी कलाम 149 खाली तलाठयास दिल्यावर त्याची नोंद घेऊन कलाम 150 खाली प्रचलित कार्यपद्धतिनुसार नोंदी प्रमाणित करण्याची जबाबदारी महसूल अधिकार्याची असते."
Reply by श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव | तहसीलदार
नोंदणी अधिनिय १९०८ कलम १७ नुसार ज्या मालमत्तेचे मुल्य १०० रु. पेक्षा अधिक आहे. असा दस्त नोंदणी कृत असावा लागतो.
भारतीय मुद्रांक अधिनियम १८९९ नुसार ६२ प्रकाचे दस्त मुद्रांक देय आहे. हक्कसोड लेख त्याच प्रकारातील असल्यामुळे नोटरी द्वारे केलेले हक्कसोड लेख कायद्याला अनुसरून नाही .
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
नोटरी द्वारे केलेल्या हक्कसोद्पत्रस कायदेशीर आधार नाही. दुय्यम निबंधक कार्यालात केलेल्या हक्कसोद्पत्रस कायदेशीर आधार आहे. स्टंप duty भरणे आय्श्यक आहे.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by जाधव आकाश
18-06-2013
aakas-j@gmail.com
तुकडे जोड तुकडे बंदी नियम काय आहे ? कृपया सविस्तर स्पष्ट करावे
किरण सर यांनी योग्य मार्गदशन केलेले आहे .
किफायाशीर शेती होण्याचा दृष्टीने तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा अमलात आलेले आहे.
शासनाने राज्यात वेगवेगळ्या जिल्हात तुकडे पडण्याचे वेगवेगळा प्रमाण ठरून दिलेले आहे.
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
जमीन सुधारणा या संकल्पनेतील हा स्वतान्त्रायानंतेरचा कायदा आहे. शेतकर्याची धारण क्षमता कमी असल्याने , शेती किफायतशीर नव्हती . शेती कसणे किफायतशीर होणेसाठी , जमिनीचे लहान क्षेत्रं उपयोगाचे नाही. त्या साठी जमिनीची विभागणी ( division ) थांबवणे आय्श्यक होते. तसेच एकाच शेतकर्याची जमीन विखुरलेली असल्यास , खर्च जादा होतो, मशागत करणे आवघड होते , त्यासाठी जमिनीचे एकत्रीकरण करणे हितावह करण्याचे दृष्टीने कायदा संमत करण्यात आला आहे,
कृपया कायद्याचे उद्दिष्टां वाचावे , कायद्याची पूर्वपीठीका , विवेचन असलेल्या पुस्तकात पाहण्या मिळेल .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सुनील साळवे
17-06-2013
sunil-s@gmail.com
रेशन कार्ड विभक्त करण्यासाठी काय karave ?
रेशन कार्ड विभक्त करण्यासाठी सर्वात महत्व्वाचे ज्याच्या नावाने विभक्त करून नवीन राशन कार्ड बनवायचे आहे, त्याचे नावाने घर कर आकारणी पावती किवा वीज बिल असणे आवश्यक आहे. एकाच घरात राहून विभक्त राशन कार्ड बनविता येणार नाही...
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
कार्ड विभक्त करण्या साठी आपण विभक्त झाल्यापासून जेथे राहत आहात , त्याचा पुरावा अर्जासमवेत जोडावा.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by राजेश वझिरे, ना. तह. वाशीम
16-06-2013
wazire_rajesh@rediffmail.com
आपल्या वेबसाईटवर सध्यस्थितीत असलेले संपर्क मधील व्यक्तिगत संपर्क मधील माहितीमधील अधिकाऱ्यांचे कार्यरत ठिकाण बरीचशी चुकीची आहेत. ती दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काय करता येईल?
वाशीम जिल्यामधील अधिकारी यांची माहिती खालील प्रमाने दुरुस्त करण्यात यावी.
निवासी उपजिल्हाधिकारी- राजेश खवले, 9422917003
उपजिल्हाधिकारी (रो. ह. यो.)- शैलेश हिंगे, 9850525353
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. १- चंद्रकांत जाजू, 9766691118
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. २- राम लठ|ड, 9403739492
जिल्हा पुरवठा अधिकारी - श्री आर आर मिस्कीन, 9423683081
उप विभागिय अधिकारी, वाशीम - अशोक अमनकार, 9422917009
उप विभागिय अधिकारी, मंगरूलपीर- संदीप महाजन, 9423128411
तहसीलदार वाशीम - आशिष बीजवल, 9422917029
तहसीलदार रिसोड - मनोज लोणारकर, 9422917031
तहसीलदार मालेगाव- मदन राठोड, 9422917030
तहसीलदार मंगरूलपीर- डी. एम. गिरी, 9561378989
तहसीलदार कारंजा - श्रीकांत उंबरकर, 9422317033
तहसीलदार मानोरा- के. के. राठोड, 9422917032
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
महसूल अधिकारी इतरांचे काम करण्यात पुढे असतो हि तर आपली website आहे ,चला आपलं काम आपण करू .
जयराम पवार
Reply by श्री.जयराम पवार | उप जिल्हाधिकारी
हि माहिती civil list वरून घेण्यात आलेली आहे, त्यानंतर बरेच pramotion v transfer झालेले आहेत. त्यामुळे update असणे शक्य नाही. त्यासाठी प्रत्येक मेम्बर ने आपले profile update करणे अपेक्षित आहे. नाहीतर आपणा पैकी कोणाला तरी या लष्कराच्या भाकरी भाजाव्या लागतील.
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by Saguna Shelke
16-06-2013
sagunashelke9@gmail.com
जर एखादया कर्मचा-याचा शासन सेवत दीड वर्ष झाल्यानंतर अचानक मृत्यू झाला आणि त्याच्या सेवा पूस्तिकेमध्ये नॉमीनीची नोंद नसेल आणि त्या कर्मचा-यास दोन पत्नी असतील तर नॉमीनीसाठी पुढील काय पर्याय आहे?
वारस म्हणून दावा / मागणी करणारांकडून , दिवाणी न्यायालयाचा वारस दाखला घ्यावा.Succession Certificate under Indian Succession Act .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by विनोद
15-06-2013
thorvevinod80@gmail.com
सावकारी मध्ये १९७२ ला १.६० हे. आर. शेती गहन करून दिली. व त्या बाबत चे सावकाराने विक्री पत्र करून घेतले. जमीन मात्र मुल मालक यांचाच कब्जात होती व आजही आहे.
सावकारांनी विक्री पत्राचा आधारे ७/१२ वर आपले नाव लावले आज ते मरण पावले असून आज त्यांचे वार्सानाचे नाव लागले आहे. या पूर्वी सावकारांनी पिकाचा दावा केलेला होता तो जिल्हा न्यायालयाने तो नाकारला . आज सावकाराचे नाव कमी करण्यासाठी काय करावे .
आपले प्रश्नावरून जमीन जरी गहन ठेवली आहे असे म्हणत असाल तरी प्र्यात्याक्षात जमिनीची विक्री झालेली आहे. मात्र१९७२ पासून ताब्यात असेल तर , adverse possession चा दावा दिवाणी न्यायालयात दाखल करून , आपली मालकी नव्याने घोषित होऊ शकते.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by govind ganpat joshi
15-06-2013
dcbhandarajoshi@gmail.com
१. भूसंपादन कायदा १८९४ कलम १८ खालील दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रकरणात वकीलांनी प्रोसेस फी प्रकरण सोबत सदर केलेली नाही त्या करिता त्यांनी मुदत मागितली मुदत कालावधी दर्शविलेला नाही मुदत देत येईल काय असल्यास किती कालावधी करिता देत येईल.
२. भूसंपादन कायदा १८९४ कलम १८ खालील दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रकारंची नेमकी काय पद्धत आहे .
Question by govind ganpat जोशी
15-06-2013
dcbhandarajoshi@gmail.com
लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याकरिता काय पद्धत वापरावी लागेल.
आपणाला सदस्य नोंदणी करून त्यातून login व्हावे लागेल, नंतर your reply म्हणून विंडोव येयील तेथून उत्तर देत येयील, प्रयत्न करा.
Reply by MCS Maharashtra | इतर
Question by राजेश वज़िरे, नायब तहसिलदार, वाशिम्
15-06-2013
wazire_rajesh@rediffmail.com
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, मह्सुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ क्रमांक- एसअ।रव्हि-26/2007/3039/प्र.क्र. 6/ इ -7 दिनाक 01 फेब्रुवारि अपलोड करावा.
अव्वल कारकून व अव्वल कारकून संवर्गातील मंडळ अधिकारी यांना न्यायालयीन कामकाज व्यतिरिक्त शपथ देण्यास व प्रतीज्ञालेख स्वाक्षरी करण्यास अधिकार प्रदान करण्यासंबधी आदेश असलेले राजपत्र आहे. कृपया कोणाकडे असल्यास उपलब्ध करण्यात यावे.
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
Question by शशिकांत सुबराव जाधव
15-06-2013
jadhavshashikant28@yahoo.com
खाजगी व्यक्तीच्या जमिनीमध्ये जर कांदळवन असेल तर त्याची नोद ७/१२ सदरी घेऊ शकतो काय , जर होय असेल तर नोंद कोठे घ्यावे लागेल (इतर हक्कात की शेरा रकान्यात ).
सन २००२ मध्ये कांदळ वनाच्या नोंदी घेणे बाबत शाषण निर्णय आहे . नोंदी पिक पाहणी सदरी घेनेच्या आहेत .नोंद घेणे पूर्वी जमीन मालकाला notice देवून त्याचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे. कांदळ वनाखालील क्षेत्रहि नमूद करण्याचे आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vishal Katole
15-06-2013
vishalkatole@yahoo.co.in
नवीन जी.आर.प्रमाणे जात प्रमाणपत्रासाठी जशी मानीव दिनांकाची अट आहे, तशी नॉन क्रेमिलेअर प्रमाणपत्र काढतानाही मानीव दिनांकाची अट लागू आहे का ?
दोन प्रकरणे -
1) जात प्रमाणपत्र मानीव ठिकाणाहून आज रोजी काढले तर नॉन क्रिमिलेअरही दरवर्षी तेथूनच काढावे लागेल की ते राहत्या ठिकाणाहून काढता येईल ?
2) जर एखाद्याने सन 2011 मध्ये राहत्या ठिकाणाहून जात प्रमाणपत्र काढलेले असेल व आज रोजी त्याला नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र काढायचे असेल तर ते त्याने सध्याच्या राहत्या ठिकाणाहून काढावे की मानीव दिनांकाच्या ठिकाणाहून ?
नॉन क्रिमिलेयर काढण्यासाठी अर्जदाराचे उत्पन्न तपासणे आवश्यक असते, त्यामुळे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र काढताना मानीव दिनांकाची अट लागू होणार नाही. सध्याचे रहिवासाचे ठिकाणाहून नॉन क्रिमिलेयर काढता येईल. सध्यस्थितीत आमच्याकडे हीच प्रक्रिया सुरु आहे.
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
Question by शासन निर्णय / सेवा नियम व इतर लेख डाउनलोड करण्याकरिता काय पद्धत आहे .
14-06-2013
thorvevinod80@gmail.com
शासकीय कामकाज मध्ये संगणकाचा चांगला वापर करून माहिती कसी लवकरात लवकर तयार करता येईल व त्या करिता कुटल्या आप्लिकशनचा वापर कसा वापर करावा या बाबत माहिती घालावी
so far Tapal, record, e-file - e-office , account automation for PDS are being used.
You too can think how you can use this as per your requirement.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by राहुल shelke
13-06-2013
rahulshelke1989@gmail.com
मी रजिस्टर खरेदीखत २००३ ला केले होते त्याचा फेर तलाठी ऑफिस ला झाला( सदरील फेर मंजूर आहे ) परंतु तालाठीने मेन ७/१२ ला अंमल दिला नाही दरम्यान मूळ मालक मरण पावला व ताच्ये वारस शेताला लागले आता मालकी हक्की माझे नाव य्र्ण्यासाठी मी काय करावे ?
सदरची दुरुस्ती कलम १५५ अंतर्गत येत नाही.
वारसान नोंद कमी करणे बाबत उ.वि.अ. यांचे कडे अपील दाखल करावी .
Reply by व्ही. आर. थोरवे | नायब तहसीलदार
आपण याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांकडे वारसाचा फेरफार आणि आपली नोंद झालेला फेरफार जोडून खरेदीखताची प्रत जोडून अपील दाखल करावे.यामध्ये उपविभागीय अधिकारी वारस नोंद रद्द करून आपली नोंद कायम ठेवतील.या गोष्टीचा पाठपुरावा करा नाहीतर परत आकडा तलाठ्याचा पाठपुरावा न केला नसल्यामुळे जो प्रश्न निर्माण झाला तसे होईल.
Reply by विकास खरात | उप जिल्हाधिकारी
ज्या फेर्फाराने मुल्मालाकाच्या varasanchi नावे लागली आहेत तो फेरफार अपील करून रद्द करणे आवश्यक आहे.तद्नंतर खरेदी खताच्या फेर्फाराचा ७/१२ सदरी अंमल देत येयील.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
applicant have to apply his case for record correction in 7/12 u/s 155 OF MLRC 1966.
Reply by राजेश जे वझीरे | नायब तहसीलदार
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3430 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |