जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Balkrishna
28-07-2025
balkrishnaabdare@gmail.com

नमस्कार सर . 1986 ला प्लॉट घेतला ग्रामपंचायत कार्यालयातुन आठ घेतला पण तलाठी कार्यालयतुन सातबारा घेतला नाही माहित नसल्यामुळे आता त्याच जागेची मोजणी करता का?
आपण खरेदी केलेला भूखंड हा गावठाणाबाहेरील असेल , तर खरेदी खत तलाठी यांचेकडे सादर करा . त्या भूखंडाला नाव लावून घ्या . एकदा भूखंडाला नाव दाखल झाले का , आपणाला आपल्या भूखंडाची मोजणी करता येईल .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

शेतकरी नसताना शेतजमीन खरेदी करण्याचे नियम ,प्रक्रिया व मंडळाधिकारी यांचे चौकशी नमुने
शेतकरी नसेल तर शेतजमीन खरेदी करता येत नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्ते सर,कुल कायद्याच्या केस मध्ये सातबारा सदरी करता म्हणून पणजोबाचे नाव असेल त्यांच्या मृत्युपश्चात थोरले आजोबांचे नाव करता असे असेल व 32m थोरल्या आजोबांच्या नावे मिळाले असेल तर त्यांच्या इतर भावांचा त्या जमिनीत हक्क राहतो का ? 32m केसला विलंब माफी ची अट असते का ?
३२ म प्रमाणपत्र हे ३२ ग खाली किंमत निच्छित झालेनुसार देण्यात येते . आपणास ३२ ग कार्यवाही तसेच ३२म प्रमाणपत्र या विरुध्द अपील दाखल करावे लागेल .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार, मी ग्राम महसूल अधिकारी, वर्धा. डिव्हीजन नागपूर. मला हे जाणून घ्यायचे आहे की, पायाभूत प्रशिक्षण कधी होते आणि जर पायाभूत प्रशिक्षण झाले नाही तर त्याचा ग्राम महसूल अधिकारी या पदावर स्थायीकरण होण्यामध्ये अडथळा होतो का?
Our Society is located in one of the plots allotted to Gaondevi Co-op Hsg Societies Ltd at Dombivli West, Dist. Thane. Two years back all the Plot owners and/or the Societies formed thereunder were asked to submit all relevant documents to the Talati office at Dombivli west, which we all did. However, thereafter there is no communication from Collector's office nor from the Talati office. Talati office is directing us to contact Collector's office from where we are not able to get an answer.
I would like to know when these transactions would be regularised and when our plot of land would be transferred to Ashapura Villa CHS Ltd.
Please reply.

P.Bhaskaran
Chairman
Ashapura Villa CHS

Mobile : 9870202917
Email: bhaski51@gmail.com
The plot is allotted in the name of Gaondevi CHSL. That means the society is an owner of the land. All the residents of the Society have constructed a building on the plot. Then what is an illegality which collector office has to rectify or regularise?

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

माझे आजोबांचे घर आहे, आजोबा मयत आहेत.
त्यांना पाच मुले, चार मुली आणि एक मुलगा होती, पाच ही मुले मयत आहेत. चार हि मुलींचे हक्क सोड करायचे आहेत. घराच्या उतारा वर आजोबांचे नाव आहे. पुढे काय करावे लागेल?
हक्कासोड पत्रक भूमापन अधिकारी/तलाठी यांचेकडे सादर करावे . चार बहिणींचा हक्क संपुष्टात आल्याने त्यांचे नाव कमी होईल .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

दुमाला देवस्थान जमीन विक्री परवानगी कोणत्या कार्यालयातून घ्यावी लागेल. त्यासाठी किती कालावधी लागतो.
देव्स्तः दुमाला जमीन परवानगी मिळत नाही . अश्या जमिनीची विक्री करता येत नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Satyam Hakke
14-07-2025
hakesatyam@gmail.copm

दिनांक ०५/०५/१९९२ रोजी गायरान जमीनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करुन क्षेत्र २.०० हे.आर. जमिनीचा गायरान पट्टा मंजूर झाला होता. परंतु ७/१२ च्‍या मालकी हक्‍कात नांव समाविष्‍ट झालेले नाही. सन २००० मध्‍ये सदरील गायरान जमीनीचे राखीव वन म्‍हणून हस्‍तांतरण करण्‍यात आले. आजदिनांकास ७/१२ च्‍या मालकी हक्‍कात नांव समाविष्‍ट करण्‍याबाबतची कार्यपध्‍दती काय आहे.
(मा.उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडे वन हक्‍क दावा दाखल केला होता परंतु त्‍यांनी दिनांक १३/१२/२००५ पुर्वी किमान तिन पिढ्यापासून (७५ वर्षापासून) वनात राहणारा आणि उपजिविकेच्या ख-याखु-या गरजासांठी वनावंर अवलंबून असल्‍यास पुरावा सादर केला नसल्‍यामुळे वन हक्‍क दावा अमान्‍य करण्‍यात आला आहे.)
एक फ्लॅट चे खरेदीखत आई व मोठा मुलगा यांच्या नावे आहे , आई मयत झाली आहे आणि लहान भाऊ असल्यास वाटप कसे होईल
सदनिकेमध्ये /flat मध्ये , आई व भावाचा सम समान हिस्सा आहे . आई मयात झाली तर आईच्या हिस्स्यामध्ये आपला व आपल्या भावाचा सम समान हिस्सा .
उदा . आई हयात असताना आईचा १/२ व भावाचा १/२ हिस्सा . आईच्या , पश्छात आई च्या १/२ हिस्सायामध्ये तुमचा १/२ व भावाचा १/२ हिस्सा . म्हणजे आपला हिस्सा १/४ व भावाचा ३/४ हिस्सा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by ravi jadhav
04-07-2025
ravij0398@gmail.com

आमच्या जमिनीवर अधिक क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यात आला असेल तर काही भरपाई वा मोबदला महावितरण मिळतो का ??
नमस्कार सर,
ग्राम महसूल अधिकारी या पदाला स्थायीकरण देण्यासाठी काय निकष आहेत.
Police patil he pad kiti varsha karta aste
माननीय महोदय, आपल्या ह्या उपक्रमाचे जेवढे कौतुक करावे तेवढे कमीच.

मी ७९ वर्षाचा अर्धवट दृष्टि गेलेला, व्याधिग्रस्त जेष्ठ नागरिक आहे. अन्यायाविरुद्ध लढण्याची शक्ती नाही पण अन्याय सहन पण करता येत नाही म्हणून आपले मार्गदर्शन मागत आहे. माझा प्रश्न चुकीचा असेल तर तसे कळवावे. कृपया मला मार्गदर्शन करावे.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या (भाडेकरू सहभागीदारी-tenant-copartnership तत्वावरच्या) उपविधी (by-laws) मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती इत्यादि मागासवर्गीयांना (weaker section of society) २० टक्के आरक्षण दिल्या गेले होते.

अशा संस्थेची नोंदणी रद्द (cancellation of registration) झाल्यानंतर किंवा त्यापूर्वी, अपार्टमेंट ऍक्ट मध्ये घोषणापत्र आणि सदनिकांचे विक्रीपत्र नोंदणी करणे वैध आहे काय?
असे केल्यास उपविधीमध्ये दिलेल्या आरक्षणाचे काय होते?
पुनर्निमिती/पुनर्विकास करण्यापूर्वी SC/ST/NT ह्यांचे आरक्षण रद्द करण्याकरिता “नोंदणीच रद्द करून घेणे”हे साधन वैध होईल काय?

जर हे वैध नसेल तर आणि अशा घोषणापत्र (Deed of Declaration) आणि विक्रीपत्रांची नोंदणी (registration) झाली असेल तर कुठे दाद मागता येईल? (सहकार विभागाकडे कि महसूल विभागाकडे कि सामाजिक न्याय विभागाकडे)


सादर धन्यवाद
विवेक कोंडावर
आपला प्रश्न थोडा समजून येत नाही . परतू मला जे वाटते त्या आधारे उत्तर देत आहे .
सहकारी संस्था नोंदणी पूर्वी , २०% आरक्षण लागू होण्याचा किंवा असण्याचा सबंध येणार नाही . अशी अट हि तेंव्हाच लागू शकते जर संस्थेची जमीन शासनाने प्रदान केली असेल तर . तसेच सहकारी संस्थेची नोंदणी रद् झाली तर हि अशी अट लागू होणार नाही . कदाचित असे असू शकेल कि , ज्यावेळी सहकारी संस्था अस्तित्वात होती त्या वेळी अशी हस्तांतरणे झाली असतील तर आता , आपल्याला दिवाणी दावा दाखल करावा लागेल .
शासन प्रदान जमीन असेल तर आंपण , महसूल विभागाकडे अर्ज करू शकता मात्र त्यामुळे शर्थ भंग होऊन , सहकारी संस्थेची जागा शासन जमा होऊ शकते .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नवीन शर्तीच्या जमीनीचे मृत्युपत्र नोंद प्रमाणित करता येते का
सर एखादे प्रकरण कार्यालयामध्ये चालू होते अर्जदार व गैरअर्जदार सतत गैरहजर असल्याने प्रकरण बंद केले काही कालावधी नंतर गैरअर्जदाराणे प्रकरण ओपन करा म्हणून अर्ज केला तर काय कार्यवाही करणे आवश्यक आहे कृपया योग्य मार्गदर्शन करावे.
शासकीय कर्मचारी सेवेत आहे पण तो दिवगत आहे तर त्याच्या वारसाला सबंधित यांच्या जागी काम करता येईल का..?
आपणाला असे म्हणायचे आहे का कि एखादी व्यक्ती शासकिय सेवेत असताना मयत झाली तर त्याच्या वारसांना सेवेत म्हणजे त्याच्या जागी सेवेत नियुक्ती मिळू शकते का ? मयत शासकिय कर्मचारी यांच्या वारसांना शासकिय सेवेत अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळू शकते . मात्र वारस हा पदवीधर असेल तर लिपिक या पदावर शासनात मिळू शकते . मात्र मयत व्यक्तीच्या पदावर नियुक्ती मिळणार नाही . मयत व्यक्ती ज्या विभागात कार्यरत होती त्या विभागात नियुक्ती मिळू शकते

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by vihan c
14-06-2025
vihanchoure09@gmail.com

1948 साली आजोबांनी 30 एकर जमीन खरेदी केली त्यानंतर ती शेत जमीन 1962 साली आपला एकुलता एक मुलगा बाळासाहेब याला साध्या कागदावर खातेबदल करून त्यांचे नावे केली आणि बाळासाहेब यांनी ती जमीन 1984 साली आपली चार मुले यांना पुढील प्रमाणे साध्या कागदावर वाटणी करून दिली Aला 10 एकर ,Bला 10 एकर, Cला 5 एकर आणि Dला 5 एकर साध्या कागदावर वाटणी करून दिली तर ती जमीन बाळासाहेब यांची वडिलोपार्जित असेल का?
कारण C यांनी कोर्ट मध्ये दावा दाखल केला आहे की वडिलोपार्जित जमीन आहे आणि मला समान हक्क मिळावा जमिनीमध्ये .हे योग्य आहे का साहेब.
अंगडी चंद्रण्णा वि. शंकर व अन्य या निकाल पत्रात मा सर्वोच्च न्यायालयाने हे तत्व अधोरेखित केले आहे कि -
कोणतीही मालमत्ता वंशपरंपरेने चालत आलेली (Ancestral Property) म्हणून मान्य होण्यासाठी खालील अटी पूर्ण झाल्या पाहिजेत:

वंशपरंपरेने वारसा – मालमत्ता हिंदू पुरुषाने आपल्या वडील, आजोबा, पणजोबा किंवा तुप्पणजोबा (पित्याचे तीन पिढ्यांपूर्वीचे) यांच्याकडून वारशाने मिळालेली असावी. म्हणजेच, चार पिढ्यांमध्ये पुरुषांच्या वंशातून मालमत्ता उतरलेली असली पाहिजे.
उपरोक्त प्रकरणात आजोबांनी जमीन खरेदी केली आहे . ती मुले हि मालमत्ता हि वडिलोपार्जित मालमत्ता नाही . त्यामुळे, ब जर हयात असेल तर क ला हक्क मिळू शकणार नाही . मात्र ब मयत असेल , तर बाळासाहेब यांनी नोंदणीकृत द्स्ताद्वारे त्यांच्या ४ मुलांच्या नावे जमीन हस्तांतरित केली नसल्याने , क ला वारसाने समान हक्क मिळण्याचा अधिकार आहे .

वाटणी न झालेली मालमत्ता – ही मालमत्ता अविभाजित (joint/undivided) असावी. एकदा ती वैयक्तिक वाटपाद्वारे विभाजित झाली, तर तिचा कौटुंबिक (coparcenary) स्वभाव निघून जातो.

"Blending" नसल्यास – जर एखादी मालमत्ता स्वतःच्या उत्पन्नातून घेतलेली असेल, आणि ती कौटुंबिक मालमत्तेमध्ये विलीन (blended) केल्याचा कोणताही पुरावा नसेल, तर ती स्वतःची संपत्ती (self-acquired property) समजली जाते, आणि ती अनुवंशिक मालमत्ता ठरत नाही.
balasaheb यांच्या वडिलांनी हि मिळकत खरेदी केली आहे . त्यामुळे क ला मिळकतीत हक्क मिळणार नाही . मात्र सध्या कागदावर वाटप केले असल्याने , अ ब क व ड ला झालेले वाटप प्रभावशून्य आहे . बाळासाहेब यांच्या मृत्यनंतर , सर्व ४ मुलांना मिळकतीत समान हिस्सा देणे आवश्यक आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

शेती ला कुळ लावण्यासाठी कोर्ट च्या याचिकेसाठी काही फीस आहे का
कुल लावणे हि ऐक्छिक गोष्ट नाही . ती एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Abhijit Kale
13-06-2025
abhijit9490@yahoo.com

आजोबांच्या मृत्यूनंतर प्रमाणित फेरफार नंबर 1010अ मध्ये थोरल्या मुलाचे ए.कू.मॅ. व इतर दोन भावंडांची व अ. पा. क म्हणून आजीच्या नावाची इतर सामायिक हिस्सेदार कायम म्हणून नोंद आहे.
या फेरफार वर दोन सर्वे नं आहे समजा 100 व 101. 1967 साली आजीचे अ.पा.क म्हणून नोंद कमी झाली व दोन सर्वे नंबर पैकी फक्त एकाच सर्वे नं 100 वर वर थोरल्या भावाचे ए.कू.मॅ. म्हणून नोंद आली परंतु सर्वे नं 101 यावर ए.कू.मॅ. म्हणून नोंद नं आल्यामुळे फक्त एकट्याचेच नाव आले त्यमेळे त्यांनी सर्वे नं 101 ही जमीन पुर्णपणे विकलीकाही शिल्लक नाही. तरी विकलेल्या जमिनीच्या 7 12 वर इतर भावंडांची नावे वारस म्हणून नोंद होऊ शकते का?
sale deed कोर्ट कॅन्सल करेल पण तहसिलदार अपील केल्यानंतर फेरफार अपडेट करून सुर्वे नं 101 ला चुकीच्या फेरफार अपडेट करण्याचा अमल देतील का?
एकाच मुलाने इतर मुलांची जमीन विकली आहे . खरेदी करणारांचा दोष काय आहे ? ७/१२ वर इतर वर्षांची नावे नमूद नाहीत त्यावेळी खरेदी झालेलेई आहे . मात्र जमीन खरेदी करताना ,खरेदीदाराने पेपर नोटीस देणे , title search या गोष्टी केल्या होत्या का ? केल्या असतील तर इतर भावांच्या वर्षांची नावे लागणार नाहीत . मात्र त्यांना जे पैसे एकुम्या याला मिळाले त्याची मागणी हिस्स्याप्रमाणे करता येईल . आणि जर ,खरेदीदाराने पेपर नोटीस देणे , title search या गोष्टी केल्या नसतील तर , इतर वर्षांची नावे दाखल करण्यासाठी , दिवाणी दावा दाखल करावा लागेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सोलर कंपनीला 25 वर्ष कराराने भाड्याने जमीन एका कंपनीने घेतलीआहे तशी नोंद 7/12 इतर हक्कात घेण्यात आली आहे. सदर कंपनी ने सब काॅनट्रक्टर नेमले आहेत. त्याची नावे इतर हक्कात घेण्यासाठी नोंदणीकृत दस्तऐवज सादर केला आहे. सब काॅनट्रक्टर ची नोंद घेता येईल का. मुळ कंपनीने शेतकरी सोबत केलेल्या दस्तात सब काॅनट्रक्टर नेमणे बाबत उल्लेख केला आहे.
कंपनीने उपठेकेदार नेमले आहेत त्या कोणत्या कारणासाठी ?

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

एकच व्यक्तीची वैयक्तिक दोन खाती असतात का?
नमस्कार सर
माझ्या वडिलांनी माझ्या भावाला मृत्युपत्र करून 5 एकर जमीन दिली. त्यानंतर त्याने फेरफार घेण्यासाठी तलाठी कार्यालयात अर्ज केला असून मी त्यावर आक्षेप घेतला त्यानंतर तहसीलदार साहेब, उपविभागीय अधिकारी साहेब , अपर जिल्हा अधिकारी साहेब,अपर आयुक्त यांनी सुरेश चा फेरफार नामंजूर करून त्याला मृत्यूपत्राचे प्रॉबेट दिवाणी न्यायालयात सिद्ध करावे असे नमूद केले.
त्यानंतर मी निकालाची प्रत घेऊन तलाठी कार्यालयात वारसा फेरफार घेण्यासाठी अर्ज केला असून त्यावर त्याने आक्षेप घेतला आणि मंडळ अधिकारी यांनी माझा फेरफार नामंजूर केला आणि कारण असे नमूद केले की प्रकरण दिवाणी न्यायालयात चालू आहे.
पण साहेब कोणताही स्टे ऑर्डर नसताना ही मंडळ अधिकारी यांनी माझा फेरफार नामंजूर केला आहे.
हे योग्य आहे का? कारण अगोदरच १२ वर्ष केस चालू होती.निकाल माझ्या बाजूने लागून ही फेरफार नाही झाला.
यावर काय उपाय आहे.
वास्तविक वशीयतनामा सिद्ध करणे केवळ मुंबई शहरासाठी आवश्यक आहे . इतर शहरांसाठी त्याची आवश्यकता नाही . अप्पर आयुक्त यांनी आपले व इतर वर्षांची नावे दाखल करावीत आस आदेश का केला नाही ?

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

माझ्या आजोबांनी जमीन खरेदी केली होती तो सातबारा आमच्या कडे आहे पण त्यावरती फेरफार ची नोंद नाही व आमच्या कडे खरेदी खत पण नाहीये पण आमच्या नावे सातबारा आहे आता या नोंदीची माहिती कशी मिळवता येईल
तलाठी यांचेकडे जाऊन फेरफार नोंद वही पहा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मी सध्या वर्धा जिल्हयात तलाठी म्हणुन काम करत आहे. मला पती-पत्नी एकत्रीकरण अंतर्गत आंतरजिल्हा बदलीने भंडारा जिल्हयात जायचे आहे. त्यासाठी मी आधी कोणाला अर्ज करावा लागेल? वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालय की भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालय ! तसा शासननिर्णय काय आहे?
पती -पत्नी एकत्रीकरण शासन निर्णय माझ्या माहितीप्रमाणे रद्द झाला आहे . विशेष बाब म्हणून शासनाकडून बदली होऊ शकते

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

पती -पत्नी एकत्रीकरण शासन निर्णय माझ्या माहितीप्रमाणे रद्द झाला आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

कुळाने पूर्वी परवानगी न घेता जमीन विकली. शर्थभंग झाला.
कु.का .क्र ८४ नुसार कारवाई होऊन जमीन शासनाकडे जमा (सरकारी आकारी पड) झाली.
अशी जमीन लिलाव होऊन कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तिने पुन्हा खरेदी केली. खरेदीनंतर जमिनीचा प्रकार भोगवटादार -२ होऊन इतर हक्कांत नवीन शर्थीने व अविभाज्य शर्थीने असा शेरा ठेवला.
अशी जामीन पुन्हा भोगवटादार -१ होईल का? इतर हक्कांतील नवीन शर्थीने व अविभाज्य शर्थीने असा शेरा निघून जाईल का?

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग २ आणि लीजहोल्ड जमिनींचे भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रूपांतर) नियम, २०१९
• शासन निर्णय क्रमांक: जमीन-२०१८/प्र.क्र.९०/ज-१
• जारी दिनांक: ८ मार्च २०१९
वरील शासन निर्णया अंतर्गत अर्ज करण्याची मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यन्त वाढवली आहे असे कळले होते

वरील शासन निर्णयाचा आधार घेऊन वरील जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करून मिळेल का ?
सन २०१९ चे नियम हे केवळ जमीन महसूल संहितेखाली वाटप केलेल्या जमिनी संदर्भातील आहेत . कुल कायद्याखाली जमिनीसाठी नाहीत . मात्र कुल कायद्याखाली हि शर्थ शिथिल करणे यासाठी शासन निर्णय आहे . तो माझ्याकडे नाही . आपण तो शासन निर्णय शोधून बघा काय उपयोग होतो का ?

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.46 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3380
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3