जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by navanath
26-03-2025
navanathpatil23@yahoo.com

महार वतन जमिनीचा कलेक्टर ची परवानगी घेतली नाही म्हणून शर्ट भंग झाला आहे पण त्या जागी आम्हाला तहसीलदार यांनी सादर गटाला परवानगीची आवश्यकता नाही म्हणून पत्र दिले आहे त्याआधारे आम्ही खरेदी केली आहे तर आता काय करू शकतो
आपणाला शर्थ भंग झाला आहे म्हणून कोणी नोटीस दिली आहे ?

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by D LANDAGE
23-03-2025
dvlandage@gmail.com

नमस्कार सर
मी मंडळ अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील म.ज.म.अ.1966 कलम 247 अन्वये उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालय कडे केले असून मला 6 महिन्याचा विलंब झाला होता.
तर मी अपील मेमो मध्येच विलंबाचे कारण नमूद केले आहे.वेगळा विलंब माफीचा अर्ज दिला नाही. उपविभागीय अधिकारी यांनी माझा विलंब माफ केला प्रकरण चालू असूनही प्रतिवादी यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील केले की मी विलंब माफीचा वेगळा अर्ज दिला नाही म्हणून तर आता मी काय करावे.
आपणास झालेल्या विलंबाचे सबल कारण अप्पर जिल्हाधिकारी यांना द्या .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

एक देवस्‍थान इनाम ची जमीन कालव्‍याच्‍या कामासाठी भुसंपादीत झालेली असुन निवाडयासोबतच्‍या ई स्‍टेटमेंट मध्‍ये सदर देवस्‍थान नाव टाकून नोंद आहे.
अधिकार अभिलेख 7/12 वर वर्ग 2 असा जमिनीचा उल्‍लेख आहे. 7/12 च्‍या मुख्‍य रकान्‍यात *** देवस्‍थान असा उल्‍लेख आहे. तर इतर अधिकार मध्‍ये अर्चक म्‍हणून ******* व्‍यक्‍तीचे असे नाव आहे. सदरील देवस्‍थान बाबत अधिक्षक, न्‍यास नोंदणी कार्यालय धर्मादाय यांचे कार्यालयास नोंद असले बाबत विचारणा केली असता सदरील देवस्‍थानाची नोंद त्‍यांचे कार्यालयाच्‍या कम्‍प्‍युटर सिस्‍टीम मध्‍ये नोंद नसले बाबत माहिती या कार्यालयास दिलेली आहे.
अर्जदार यांनी उपजिल्‍हाधिकारी (अतियात) ***** यांचेकडील 1972 ची अतियात ची प्रत जोडलेली आहे परंतू त्‍यावर उपजिल्‍हाधिकारी (अतियात) यांची स्‍वाक्षरी दिसुन येत नाही.
सदरील भोगवटदार वर्ग 2 ची जमीन देवस्‍थान इनाम असल्‍याचे 7/12 वरुन दिसुन येते अशा परिस्थितीत उपरोक्‍त अर्जदाराकडून भूसंपादन झालेल्‍या जमीनीचा मावेजा वाटप करणे बाबत विनंती जात आहे.
अशा परिस्थितीत
1. अधिक्षक न्‍यास नोंदणी कार्यालयात नोंदणी न झालेली 7/12 व ई स्‍टेटमेंट मध्‍ये **** देवस्‍थान असा उल्‍लेख असल्‍यामुळे सदरील मावेजा रक्‍कम अर्चक ***** यांना दिली जाऊ शकते काय ?
2. दिली जाऊ शकत असेल तर त्‍याबाबतचे शासन निर्णय किंवा देवस्‍थान इनाम जमीनीच्‍या कायद्यातील तरतूदी काय ?
3. मावेजा वाटप केला जाऊ शकत असेल तर अर्चकास मावेजा किती देण्‍यात येऊ शकतो व शासनास किती जमा करण्‍यात येऊ शकतो.
याबाबत अद्ययावत तरतूदीसह माहिती देण्‍यात यावी हि विनंती.


आपण आपल्या प्रश्नात नमूद केल्याप्रमाणे संपादित झालेली जमीन ही देवस्थान इनाम जमीन आहे. जे देवस्थान आहे ते भोगवतादार सदरी आहे व इतर हक्कात आर्चक म्हणजे पुजारी यांचे नाव आहे. वास्तविक पुजारी हे केवळ त्या मंदिराची देखभाल करतात. इतर हक्कात नाव आहे म्हणून त्यांना कोणताही मिळकतीमध्ये हक्क अधिकार अथवा हितसंबंध नाही. मावेजाची पूर्ण रक्कम जे देवस्थान न्यास म्हणून नोंदणी कृत केलेले आहे त्या न्यासाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करणे आवश्यक. पुजारी यांना कोणतीही रक्कम देता येणार नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

शेजारी माझ्या जागेला कंपाउंड करून देत नाही काय करावे
तुमच्यात आणि शेजारी यांचे दरम्यान सीमा-हद्दी बाबत वाद आहे का ? जो पर्यंत सीमा-हद्द सोडवला जात नाही तो पर्यंत शेजारी जागेला कुंपण करू देणार नाही . शेजारी कुंपण बांधून देत नाही त्याला प्रशासकीय स्तरावर कोणताही उपाय नाही . आपणाला दिवाणी न्यायालयात जावे लागेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sagar
21-03-2025
sagarkandekar@hotmail.com

नवीन शर्त जमिंनीची विक्रीची जिल्हाधिकारी परवानगी मिळाली असून ३१ मार्च पर्यंत खरेदी करा असे आदेश मध्ये नमूद आहे मात्र जेव्हा सब रजस्टर कडे गेलो तेव्हा खरेदी खत नोंदणी साठी गेलो तेव्हा ते बोलले सदर गट आपणास ओपन करावा लागेल Data एन्ट्री साठी.त्यासाठी परत तहसीलदार अर्ज दिला आहे मात्र ७ दिवस जावून न ही गट ओपन झाला नाही तर ३१ मार्च पर्यंत गट ओपन झाला नाही तर आदेश मुदत वाढवून मिळेल का? तसेच गट बंद करण्याचे कारण काय?
कदाचित आपली नोंदणी झाली असेल . मात्र तरीही आपणास उत्तर देतो . गट ओपन झाला नाही तर आपली चूक नाही . ३१ मार्च नंतर झाला असेल तरीही , दुय्यम निबंधक यांनी नोंदणी करणे आवश्यक .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मी 24 R जमिनीचे क्षेञ खरेदी करून 3 महिने झाले ,तरी farmar id बनवतांना जुने नांवे येत आहेत.नवीन खरेदी केलेले नाव show करत नाही,त्याकारणाने farmar id मिळत नाही.तरी काय करावे.
या मध्ये ऑक्टोबर २०२४ नंतरचा data उपलब्ध झालेला नाही . थोड्याच अवधीत EDIT Option दिल्यावर होईल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर, माझ्याकडे एकूण शेतजमीन ०.६५ आर आहे, माझ्या शेतातून शेतमागील शेतकऱ्यांना गाळ रस्ता गेलेला आहे, त्यामुळे मला ०.५४ आर जमीन कसावयास मिळते, असे असतांना माझ्या शेता मागील शेतकऱ्यांनी १२ फुटी शेत रस्ता ची मागणी कलम 143 अंतर्गत मा. तहशीलदार यांचे कडे केली आहे , असे झाले तर माझे फार नुकसान होइल, व माझी कासावयाची जमीन कमी होइल. तसेच शेत रस्ता मागणी करणारे शेतकरी जास्त बहु भू धारक आहेत, कृपया माग्रदर्शन करावे.
जिल्हाधिकारी यांना कलम १४३ खाली केवळ शेताच्या हद्दीवरून रस्ता देण्याचा अधिकार आहे . सर्च रस्ता गाडी जाईल एवढा असू शकतो

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

माझे आजोबा सदाशिव यांची शेतजमीन मक्त्याने कसत होते सदाशिवच्या शेतजमिनीला माझ्या आजोबांच्या नावाने १९५७ ला कूळ लागले पण सदाशिव हा अज्ञान अ.पा.क. होता तर आजरोजी माझ्या माझ्या आजोबांना ती शेतजमीन मिळेल काय.
अपाक हा सज्ञान झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत कुळाच्या नावे किंमत ठरवणे आवश्यक होते.१९५७ साली असलेला कुळ जो अज्ञान होता तो सज्ञान केव्हाच झाला असेल. त्यामुळे या मिळकतीची किंमत निश्चित होऊ शकत नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

भोगवटदार वर्ग -2 ची जमीन वर्ग -1 मध्ये रूपांतरित करायची असेल तर शासनाला नजराणा किती टक्के भरावे लागतील.
https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions
या संकेत स्थळावर ते सबंधित नियम मिळतील . त्या नवीन नियमांचे अवलोकन केल्यास आपणास नाझ्राना रक्कम किती भरावी लागेल याचे उत्तर मिळेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर, माझा प्रश्न असा आहे
ग्रामीण भागातील 43 आर yellow zone जमीनीचे एन. ए. लेआऊट करायची असेल तर ओपन स्पेस ,रोड किती फुटाचे सोडावे लागतील. किंवा ओपन स्पेस नाही सोडले तर चालेल का? 33 फूट,30 फूट,20 फूट चे रोड टाकलेत तर चालेल का? व एन.ए.लेआऊट साठी कोठे अर्ज करावे लागेल.कृपया सर मागदर्शन करावे.
सदरचा प्रश्न हा बांधकाम नियंत्रण नियमावलीशी निगडित आहे. त्यामुळे आपण एखाद्या वास्तुविशारदाला विचारून माहिती घ्या.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

प्रश्न_ सर माझा प्रश्न असा आहे.की 7/12 वर पणजोबांचे नावे स कुळ म्हणुन नोंद ईतर हक्का मध्ये आहे जमिन माझ्या वडीलांच्या नावावर होती ती जमीन माझ्या वडीलांनी विकली आहे जमीन विकताणी खरेदीखतावर घरातील एकही व्यक्ती साक्षीदार नाही ती जमिन मी परत घेउ शकतो का ?
सदाशिव यांची शेतजमीन माझे आजोबा मक्त्याने कसत होते. माझ्या आजोबा सन 1957 ला कूळ लागले पण सदाशिव अज्ञान ( अ.पा.क.) होते. आजरोजी ती शेतजमीन माझ्या आजोबांना मिळेल काय.
महसूल विभागातील सहाय्यक महसुल अधिकारी पदाची जेष्ठता विभाग स्तरावर असते त्यांच्या बदल्या कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात होतात बदली जिल्हाधिकारी साहेब करतात हे योग्य आहे का पुरवठा निरीक्षक यांची बदली कोण करतात व जेष्ठता कोणत्या स्तरावर असते या संदर्भात योग्य मार्गदर्शन करावे ही विनंती.

Question by Sourabh Kesti
06-03-2025
rocckkey.sourabh@gmail.com

मला एक GR हवा होता
दगडाने तयार झालेल्या वस्तूचे (बांधकामासाठी लागणाऱ्या वस्तू) ट्रांसपोर्टेशन करत असणाऱ्या ट्रक वर दंड आकारता येणार नाही
https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions
या संकेत स्थळाला भेट द्या . आपणाला आवश्यक शासन निर्णय मिळेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Maza kishan kard nighat nahi aahe
नमस्कार सर, माझ्या आजोबांना सन 1957 ला कुळ लागले होते पण इतर शे-यात अ.पा.क. असे होते ती शेत जमीन आज रोजी आम्हाला मिळेल काय.
आपल्या आजोबांच्या मालमत्तेला कृषक दिनी अथवा त्यापूर्वी कुल म्हणून एखाद्या व्यक्तीचे नाव असेल व अशी व्यक्ती अ.पा.क. . असेल तर अशी व्यक्ती कृषक दिनी हि मालक झाली आहे . कलम ३२ फ (१) (अ ) नुसार कुल अज्ञान आहे त्याला किंमत ठरवण्यासाठी मुदतीचे बंधन नाही . आपणाला अशी मालमत्ता परत मिळू शकणार नाही .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

शेतजमीनीचा बांध फोडणेबाबत कुठल्या नियमावली नुसार कारवाई होते
शेतजमिनीच्या बांधाबाबत/ हद्दी बाबत , वाद असेल तर जिल्हाधिकारी / भूमापन अधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम याच्या प्रकरण 9 नुसार बांधाबाबत कलम १३४ अन्वये अधिकार आभिलेखानुसार हद्द निच्छित होणे आवश्यक आहे . हद्दी निच्छित होऊनही जर शेजारी धारकाने जर बांध फोडला तर , जिल्हाधिकारी महसूल संहितेच्या कलम , १३८ अन्वये कारवाई करू शकतात . तसेच आपण दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकता . कायदा- विशिष्ट अनुतोष अधिनियम १९६३ अंतर्गत .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sunil tathe
23-02-2025
suniltathe1020@gmail.com

नमस्कार सर
मी छत्रपती संभाजीनगर हून बोलतोय
माझ्या आजोबांच्या नावे 1984 मध्ये पाझर तलावात 19 r जमीन संपादित झाली आहे तर मला प्रकल्प ग्रस्त प्रमाणपत्र मिळेल का?

Question by Ankush Nandwalkar
22-02-2025
nandwalkar10@gmail.com

सर मला दिनांक 4 किंवा 5/02/25 la मंत्रिमंडळात वन व जमीन महसूल विभागाचा भोगवटादार 2 मधून भोगवटादार 1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी नजराणा रक्कम 5% असणार आहे. याचा मंजूर GR मेळावा धन्यवाद
https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions
या संकेत् स्थळाला भेट द्या

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Jagadevi
20-02-2025
jagadevi6758@gmail.com

अपर विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या रिव्हिजन (पुर्ननिरिक्षण) निकालाच्या अमंलबजावणी आदेशाची फेरफार नोंद घेताना सदर नोंदवर हरकत साठी 15 दिवसांचा कालावधी तलाठी ठेवू शकतात का? जर प्रतिवादीनी पुढे अपिलच केली नसल्यास / अपिल कालावधी संपल्यावर आदेशाची नोंद (आदेशाने दुरुस्ती या फेरफार प्रकारे) एका दिवसात घेता येते का? नसेल तर का नाही?
तसेच, वरील नोंद घेण्यासाठी तहसीलदारांची परवानगी घ्यावी लागते असे तलाठी म्हणत आहेत, खरच परवानगी घ्यावी लागते का? फेरफार नोंद होण्यासाठी कृपया मार्गदर्शन करावे
संबप्पा सो. बाबप्पा टेळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य , या प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (MLRC) च्या कलम 257 अंतर्गत , उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे या कलमांतर्गत घेतलेल्या निर्णयांची अंतिमता अधोरेखित होते.


कलम 257 अंतर्गत विभागीय आयुक्ताने दिलेला निर्णय राज्य सरकार जो पर्यंत स्थगित करत नाही तोपर्यंत तो अंमलात राहतो. जर कोणत्याही पक्षाला असा निर्णय आव्हान द्यायचा असेल, तर त्यांना त्वरित संबंधित प्राधिकरणाकडे स्थगिती आदेश (stay order) किंवा पुनरावलोकनासाठी (revision) अर्ज करावा लागेल. अन्यथा, तो निर्णय अंमलबजावणीस पात्र राहतो आणि लागू केला जातो.त्यासाठी १५ दिवस वाट पाहणे आवश्यक नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

बदल्यांचे अधिकार दुय्यम प्राधिकाऱ्यास सोपविण्याबाबत महसूल व वन विभाग शासन आदेश दिनांक -12/08/2024 अन्वये मा. विभागीय आयुक्त साहेब सहाय्यक महसुल अधिकारी यांची बदली त्यांच्या विभागातील कोणत्याही जिल्ह्यात करू शकतात का? व त्यांची जेष्ठता पण जात नाही किंवा कसे याबाबत मार्गदर्शन करावे.
जर सहाय्यक महसुल अधिकारी यांनी मा. विभागीय आयुक्त साहेब यांना त्यांच्याच विभागातील दुसऱ्या जिल्ह्यात बदलीसाठी अर्ज केला तर ते बदली करू शकतील का व बदली झाल्यावर जेष्ठता जाते का या बाबत मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती.
सर, माझा प्रश्न असा आहे की, माझी जमीन एमआयडीसी च्या सर्व्हे नंबर लगत आहे माझ्या जमिनीला येण्या जाण्या साठी रस्ता नाही तरी मला एमआयडीसी मधून रस्ता मागणी करता येईल का? माझ्या सारख्या इतर शेतकऱ्यांनाही रस्ता नाही तरी आम्हाला एमआयडीसी तून रस्ता मिळेल का? कोणाकडे मागणी करता येईल.plz मार्गदर्शन करा सर
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास क्षेत्र यांचे अखत्यारीतील क्षेत्रामध्ये संपूर्ण अभिन्यास / layout तयार केला जातो . त्यामध्ये रस्ते हि तयार केलेले असतात . त्याचा वापर सर्वांसाठी खुळा असतो . आपण त्याचा वापर करावा . या उप्रोक्षा रस्ता वापर करण्यासाठी कोणी हरकत / आक्षेप घेत असेल तर , MIDC यांच्या प्रादेशिक अधिकारी यांचेकडे अर्ज करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर आमच्या कुटुंबाची काही जमीन पाझर तलावासाठी संपादित झालेली आहे आज आम्ही त्या तलावात विहीर घेऊ इच्छितात तर आमचा अधिकार राहतो का
संपादित झालेली जागा ही काही आपल्या मालकीची नाही . त्यामुळे त्या तलावामध्ये आपणाला विहीर घेण्याचा अधिकार नाही .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Jagadevi
11-02-2025
jagadevi6758@gmail.com

अपर विभागीय आयुक्तानी पुर्ननिरिक्षण प्रकरणात स्वत: दिलेल्या आदेशाला, पुर्नविलोकनात बदलण्यासाठी राज्य शासनाच्या परवानगीची घेण्याची आवश्यकता असते का नाही याबाबत माहिती द्यावी. जर गरज असेल तर किती दिवसात मंजुरी मिळते.
होय . अप्पर विभागीय आयुक्त यांना स्वताचा निर्णय पुनर्विलोकन करायचा असेल तर त्यास शासनाची परवानगी आवश्यक .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Priti Garade
10-02-2025
pritigarade786@gmail.com

जुन्या कोर्ट case मध्ये जर चार -पाच लोक एकत्रित होते आणि कोर्टानी त्यांची निर्दोष (acquitted) मुक्तता केली आहे.परंतु एकाची ऑर्डर कोर्ट मध्ये मिळाली आहे बाकी सर्वांची ऑर्डर कोर्टात (कार्यालयात) शोधले असता मिळाली नाही. मला शासकीय नोकरी उमेदवाराचे चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य करीता नमुना Attestation फॉर्म भरायचे आहे तर मी ऑर्डर कॉपी ज्याच्या नावाने मिळाली आहे ती जोडू शकतो काय ?
आमची ऑर्डर कॉपी मिळाली नाही त्यासाटी काय करावा लागेल. कृपया मार्ग दर्शन करण्यात यावे.
निर्दोष मुक्तता चे आणखी काय काय पुरावे द्यावे लागेल.
कृपया कोर्ट कैसे acquitted चा शासकीय जी.आर. असेल तर एक जी.आर.कॉपी पाठवावे.
आपला खूप खूप धन्यवाद सर
जी व्यक्ती शासन सेवेत रुजू होणार आहे केवळ त्याविरुध्द कोणतीही फौजदारी केस असता कामा नये . त्याच्या नातेवैकांविरुध्ह असली तरी हि काही फरक पडत नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.35 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3380
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3