जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by प्रफुल्ल वगळ
06-08-2024
prafull.vagal@gmail.com
रायगड जिल्यासाठी जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र बागायत 5 गुंठे, जिरायत 15 गुंठे तसेच पड /वरकस 20 गुंठे आहे त्या बाबतचा शासन निर्णय मिळेल का?
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे एकत्रीकरण करणे व तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे याबाबतचा अधिनियम यामध्ये दिलेल्या अनुसूची मध्ये जिरायत बागायत तसेच भात शेती यांचे प्रमाणभूत क्षेत्र दिलेले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय नाही.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Mahesh sarode
06-08-2024
maheshsarode383@gmail.com
मा. साहेब
पोकलिस्त कुल नोंद विरुध्द केस दाखल केल्यानंतर समनेवाले ह्यांनी एकूण 9 सर्वे नंबर पैकी एका सर्वे नंबर चे 32म प्रमाणपत्र मिळवले आहे, कुळ नोंद व 32ग नोंद रद्द झाल्यावर 32म सुद्धा आपोआप रद्द होईल का? कृपया माहिती द्यावी,, त्याचप्रमाणे कोणत्या कलम, कायदा अन्वये केस दाखल करावी मार्गदर्शन करावे विनंति
32 ग ची कार्यवाही जर रद्द झाली तर आपोआपच 32 ग आधारे जे 32 प्रमाणपत्र दिलेले आहे ते रद्द होणारच. मात्र 32 ग ची कारवाई कोणी रद्द केली हे प्रथम पाहावे लागेल. कारण 32 जर कार्यवाही प्रांताने रद्द केलेली असेल तर तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे म्हणजे अप्पर जिल्हाधिकारी जे आहेत त्यांच्याकडे महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमिन अधिनियम च्या कलम 74 अन्वये आपल्याला अपील दाखल करावे लागेल.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सचिन त्र्यंबक जावळे
31-07-2024
sachin19121981@gmail.com
माननीय महोदय,
मी सचिन जावळे राहणार बदलापूर येथील रहिवासी आहे.सर्वप्रथम श्री.किरण पाणबुडे सर तसेच महाराष्ट्र सिविल सर्विसेसमधील इतर मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार मानतो.11-जुलै व 15-ऑगस्ट-2015मध्ये मला श्री.किरण पाणबुडे सरांच्या योग्य मार्गदर्शनामुळे मला एक प्रकरण हाताळण्यास खूप मोठी मदत झाली,त्यांचे हे उपकार मी कधीही विसरणार नाही.मी फेब्रुवारी-2017मध्ये बदलापूरगाव येथे बिल्डरकडे एक फ्लॅट/रूम बुक केलेला.मला नोव्हेंबर, डिसेंबर-2017पर्यंत फ्लॅट/रूमचा ताबा देण्याचे आश्वासन दिले.मी बुकिंगची रक्कम भरल्यानंतर बिल्डर म्हणतो कि बुकिंग रक्कम नॉन रिफंडेबल असते.नंतर फ्लॅट/रूमचा प्लॅन बदलणे,एरिया कमी देणे,वेळेत फ्लॅट/रूमचा ताबा न देणे,अशी फसवेगिरी बिल्डरकडून चालू झाली.आतापर्यंत सतत पुढील महिन्यात फ्लॅट/रुमचा ताबा देतो असे सांगून फ्लॅट/रुमचे कामपण बिल्डर पूर्ण करत नाही आणी फ्लॅट/रूमचा ताबापण देत नाही.आज वर्ष-2024 येऊन गेले तरी फ्लॅट/रूमचा ताबा बिल्डर देत नाही.एक व्यक्तीने त्यांच्या घरातील दाग दागिने सर्वकाही विकून फ्लॅट/रूम बुक केलेला,पण त्याची आर्थिक परिस्थिती खूपच गरिबीची असल्याने तो पुढील घराचे हप्ते भरू शकला नाही,म्हणून बँकेने त्याच्या फ्लॅट/रूमवर जप्ती आणली शेवटी त्याला नाईलाजाने सर्व घरातील सामानवगैरे विकून रडत रडत गावी जावे लागले.याव्यतिरिक्त अजून काही फ्लॅट/रूमवर बँकेने जप्ती आणली.बिल्डर बांधकामाची साईट परस्पर दुसऱ्या व्यक्तीला सोपवून स्वतः सामोरे यायला तयार नाही.बिल्डरच्या खराब व्यवहारामुळे त्या बिल्डिंगमधील सर्वांना खूप त्रास झालेला आहे. बिल्डर विरोधात पोलीस तक्रारपण केली आहे,तरी त्या बिल्डरला काही फरक पडत नाही.या प्रकरणात आमचे आर्थिक व मानसिक नुकसान झाले आहे.रेरामध्ये केस टाकली तर वकील वगैरे लावावा लागतो का,कारण माझे घरभाडे आणी घराचा हफ्ता दोन्ही जात आहे. मला आता बिल्डरकडून माझी झालेली नुकसान भरपाई व झालेली फसवणूक करणाऱ्या या बिल्डर विरोधात कठोरात कठोर कारवाई कशाप्रकारे करता येईल,त्याबद्दल आपल्याकडून योग्य तो सल्ला मला देण्यात यावा,ही नम्र विनंती.
आपण ज्या गृह-निर्माण प्रकल्पामध्ये सदनिका घेतली आहे , त्या प्रकल्पाची रेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणी झाली असेल तर आपण रेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकता . जर प्रकल्पाची नोंदणी रेरा प्राधिकरण यांचेकडे झाली नसेल तर , ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली , जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करू शकता
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Nasib Ashpak Shaha
28-07-2024
shahanasib@gmail.com
Question by Anoop purushottam nandurkar
25-07-2024
anupnandurka@gmail.com
Mi akolya ch aho.
Amhala Wadilachi 3 acre koradwahu zamin ,2 bhava madhe watayachi ahe .
Kas kay karaw lagel.
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे एकत्रीकरण करण्याबाबत व त्याचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम या नुसार , अकोला जिल्ह्यामध्ये प्रमाणभूत क्षेत्र किती आहे ? या बाबतची माहिती घ्यावी . जर कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हे प्रमाण , दोन भावांमध्ये वाटप होऊन मिळणाऱ्या क्षेत्रापेक्षा कमी असेल तर , वाटप करून घ्यावे . वाटप तहसीलदर यांचेकडे महसूल संहितेच्या कलम ८५ खाली करता येईल अथवा आपण नोंदणीकृत वाटप करून घेयू शकता .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Prakash More
22-07-2024
paka.pm3922@gmail.com
महोदय,
मी प्रकाश भिमराव मोरे
मु. आमशी, पो. हरचंदी, ता. महाबळेश्वर, जिल्हा सातारा. येथील रहिवासी असून.
आमची वडिलोपार्जित जमीन मौजे आमशी पो. हारचंदी ता. महाबळेश्वर जिल्हा सातारा येथे असून. ONLINE पद्धतीने सातबारा नोंद करीत असताना आमचा १ सर्वे क्रमांक सरकार जमा झाला आहे. वडिलांचे निधन झाले (जुन २०२२) त्यानंतर वारस नोदं करताना हि बाब आमच्या लक्षात आली.
व आम्ही सदरील सर्वे क्रमांक पुन्हा वडिलांचे नवे व्हावा याकरिता मा. तहसीलदारसो महाबळेश्वर यांचे कार्यालयात तक्रार वजा अर्ज सादर केला (तशी पोहोच देखील घेतली.) परंतु आमच्या अर्जावर / तक्रररीवर १ वर्ष झाले तरी काही कार्यवाही झाली नाही. सदरील अर्जाची स्थिती जाणून घेणे करीत तहसील कार्यालय महाबळेश्वर येथे भेट असता त्यांनी थातुर मातुर करणे देऊन आम्हाला तेथून जाऊ केले. व काही दिवसांनी आम्हाला संबधीत कागदपत्रे जमा करण्याकरिता पत्राद्वारे कळविण्यात आले. आम्ही संबंधित कागदपत्रे जमा केल्यानंतर देखील अजूनही सदरील सर्वे क्रमांक सरकार जमा आहे असे दिसून येते.
सदरील घटनेला अर्ज / तक्रार केले पासून जवळ जवळ १ वर्षे ७-८ महिने होत आहे आहेत. यावर त्वरित कारवाई करावी यासाठी आम्ही काय करावे?
१. माहिती अधिकारातून माहिती मिळू शकेल का?
हो असलेस कुठे व कशाप्रकारे मिळेल.
२. विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी यांचे वर कारवाई होईल का ?
हो. असलेस कोण करेल.
३. आमचा सर्वे क्रमांक आम्हाला माहिती न देता होता परस्पररित्या सरकार जमा कसा झाला याचे उत्तर कुठे मिळेल.
आपल्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी आपण , आपले सरकार या online संकेत स्थळावर तक्रार दाखल करू शकता . प्रत्येक महिन्याला , जिल्हामुख्यालयाच्या ठिकाणी लोकशाही दिन जिल्हाधिकारी यांचे अधाय्क्ष्तेखाली आयोजित केला जातो . आपण त्यावेळी हि तक्रार दाखल करू शकता
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by VINOD KONDE
18-07-2024
vwk1229@gmail.com
9/3 9/4 var jat lihali asate kay 1967 che aadhicha dakhala kasa milawata yeil
Question by Kedar
16-07-2024
army101guy@gmail.com
प्रांत साहेबानी वाढीव गावठाणातील माजी सैनिकाच्या मंजूर प्लॉटचे 7/12ला नाव लावले असून आदेशामध्ये तहसीलदारांना जागेचा कब्जा देण्याबाबत लिहिलेले आहे पण अजून कब्जा मिळाला नाही. जागेवर अतिक्रमण आहे . Unsurveyed गटातील वयक्तिक प्लॉटचा सिटी सर्वे मोजणी व कब्जा यासाठी काय करावे लागेल ?
गावठाणातील भूखंड हे भूमापन केलेले असतात . तहसीलदार यांना भूखंडाचा ताबा देण्याबाबत प्रत्यक्ष भेटून - लेखी अर्ज देऊन विंनती करा . जर त्यांनी ताबा दिला नाही तर , अतिक्रमण विरहीत ताबा देण्याची जबाबदारी तहसीलदार महोदय यांची आहे . या शिवाय जिल्हास्तरावर गठीत माजी सैनिक मदत कक्ष येथे हि तक्रार मांडा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by PUNAMCHAND PITAMBAR RATHOD
12-07-2024
spr20061990@gmail.com
सर मी कोळवाडी लहान तांडा ता कन्नड जि छत्रपती संभाजी नगर चा आहे
आमची जमीन वडनेर या शिवरामध्ये आहे गट नं १६६ यामध्ये वाडीरलोपार्जीत जमीन असुन XY राठोड याच्या नावे भाऊबंद जिवंत असून त्यांची NOC न घेता त्यांच्या नावे कशी झाली आणि त्यांचा मृत्यू झाले असून आता त्यांच्या मुलांच्या नावे कशी झाली हे माहिती मिळेल का
आपली तक्रार ज्या जमिनीबाबत / भूखंड बाबत आहे त्या जमिनीच्या ७/१२ उतार्यावर , जे फेरफार नमूद करण्यात आलेले आहेत , त्याचे अवलोकन करा . आपल्या प्रश्नाचे उत्तर आपणास मिलेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Dattdigambar Ghorpade
11-07-2024
ghorpade@ymail.com
Maharashtra Revenue Department's Circular No. revenue-2014/Pra.Kra.47/14 dated 24th February 2015: Needed in pdf format Thanks
Question by Gaurav Bidgar
11-07-2024
gm.bidgar@gmail.com
संपूर्ण जमीन 250 गुंठे आहे. त्यापैकी माझी जमीन 160 गुंठे व इतर 1 गुंठे आहे. 7/12 अर्क सामान्य आहे आणि त्याला इतर 8 नावे आहेत. मी माझ्या स्वतःच्या नावावर वेगळा 7/12 उतारा कसा मिळवू शकतो. कृपया प्रक्रिया आणि निकषांसह मदत करा
आपल्या नावावर जरी १६० गुंठे क्षेत्र असले तरी हि आपला वेगळा ७/१२ केल्याने अन्य सह-धारकांचे क्षेत्र , कदाचित प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी होईल , त्यामुळे वेगळा ७/१२ करण्यासाठी प्रथम आपणास जमिनीचे सरस-निरस वाटप , महाराष्ट्र धरण जमिनीचे तूकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा अधिनियम अंतर्गत करणे आवश्यक आहे .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Suraj
07-07-2024
surajsarvagod2015@gmail.com
Regarding compensation of land acquired by forest department of Solapur district for great Indian bustard in area of kondi, North Solapur
आपला प्रश्न नक्की काय आहे ?
आपणास नुकसान भरपाई मिळाली नसेल तर , आपणास ज्या प्राधिकार्याकडून संपादनाची नोटीस आली असेल त्या कार्यालयास विचारणा करा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Satyajeet Patare
02-07-2024
satyajeetpatare@gmail.com
महसूल व वनविभाग शासन परिपत्रक क्र 6/1498/प्र.क्र./84/ल-6 दिनांक 19 मार्च 1998
सातबाऱ्यावरील इतर हक्कातील नावे भोगवटा सदरील घेणे बाबत GR हवा आहे
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर आपणास उपरोक्त प्रश्नात नमूद शासन निर्णय प्राप्त होऊ शकतो .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by BALASAHEB L GAVHANE
02-07-2024
grjtraj2@gmail.com
उप विभागीय अधिकारी यांनी फेर फार रद्द करण्याचाआदेश दिला असता त्यानंतर प्रतिवादी यांनी भोगवटा वर्ग दोन चे भोगवटा वर्ग एक असा 7/12 सदरी फेरफार मंजरु करुन घेतला दिलेला फेर फार रद्द करणे बाबत परत उपविभागीय अधिकारी यांना आर टि एस अपिल दाखल करावे लागेल का? उप विभागीय अधिकारी यांच्याआदेशाची अवहेलना झाली आहे तरी या संदर्भात फेर फार मंजुर करतांना वादी यांना कुठल्याही प्रकारची नोटीस बजावविण्यात आली नाही.
Question by रईस करीम पटेल
28-06-2024
raispatelnsk@gmail.com
जमीन मालक विधवा आहे.
इतर अधिकारात कुळाचे नाव लागलेले आहे. कुळाचे नाव कमी करता येईल का?
महाराष्ट्र शेत जमीन व कुल वहिवाट कायदा हा कुळांच्या बाजूने आहे . त्यामुळे कुलाचे नाव सहजासहजी कमी करता येत नाही . मात्र खालील उपबंधाखाली आपण कुळाची वहिवाट संपवू शकता .
SEC 14 : Termination of tenancy for default of tenant
1 (1) Notwithstanding any law, agreement or usage, or the decree or order of a Court, the tenancy of any land shall not be terminated-
(a) unless the tenant-
(i) has failed to pay the rent for any revenue year before the 31st day of May thereof;
(ii) has done any act which is destructive or permanently injurious to the land;
(iii) has sub-divided, sublet or assigned the land in contravention of section 27;
(iv) has failed to cultivate it personally; or
(v) has used land for a purpose other than agriculture or allied pursuits;
(b) unless the landlord has given three months' notice in writing informing the tenant of his decision to terminate the tenancy and the ground for such termination, and within that period the tenant has failed to remedy the breach for which the tenancy is liable to be terminated.
(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the tenancy of any land held by a permanent tenant unless by the conditions of such tenancy the tenancy is liable to be terminated on any of the grounds mentioned in the said sub-section.]
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by अरविंद माधव कोहपरे
26-06-2024
arvindkohapare27@gmail.com
विषय: वाळू तस्करीविरोधात तक्रार दाखल करण्याबाबत
आदरणीय,
मी चंद्रपूर जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. आपल्या लक्षात आणून द्यावयाचे आहे की, आमच्या ब्रम्हपुरी तालुक्यात वाळू तस्करीच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. महसूल विभागाचा वाळू घाटाचा लिलाव अद्याप झालेला नाही, तरीदेखील रात्रीपासून सकाळी दहा वाजेपर्यंत आणि काही वेळा दिवसा सुद्धा ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून वाळूचा अनधिकृत उत्खनन व वाहतूक होत आहे.
या घटनांमुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे तसेच पर्यावरणीय नुकसान सुद्धा होत आहे. या समस्येची अनेक वेळा वृत्तपत्रांत बातमी आली आहे, मात्र अद्यापपर्यंत महसूल विभाग किंवा पोलीस प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळत असल्याने या तस्करीला प्रोत्साहन मिळत आहे. हे खरे आहे की नाही हे माहित नाही, परंतु या घटनेवर कारवाई न होणे हे संशयास्पद आहे.
या तस्करीविरोधात त्वरित कारवाई करण्यात यावी, शासनाचा महसूल व पर्यावरणीय नुकसान टळावे. तसेच तस्करीची जाणीव असूनही दुर्लक्ष करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
या करिता कोणाकडे तक्रार करावी, जेणेकरून सदर प्रकरणात जबाबदार असणाऱ्या सर्व लोकसेवकांवर कारवाई अवश्य होईल.
याबाबत संपूर्ण सविस्तर माहिती देण्यात यावी ही विनंती.
आपले विश्वासू,
अरविंद माधव कोहपरे
आपण जिल्हाधिकारी / जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचेकडे तक्रार द्या
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Datta Gaikwad
25-06-2024
shrigonda.de@mahapwd.com
शासकिय जमीन भाडेपट्टयाने/कब्जेहक्काने देताना अथवा भाडेपट्टयाचे नुतणीकरण करताना करावायाचा करारनामा दस्त मुंबई मुद्रांक अधिनियम 1958 नुसार निष्पादित करणे बंधनकारक करणेबाबत
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकिर्ण-05/2006/प्र.क्र.43/ज-1 दि.31 ऑक्टोबर, 2006
सदर शासन परिपत्रकासोबत प्राथमिक स्वरुपाचा करारनाम्याचा नमुना पुरविण्यात आला आहे, असा उल्लेख सदर परिपत्रकात आहे. तथापी सदर परित्रकासोबत तो देण्यात आलेला नसल्याने तो करारनाम्याचा नमुना उपलब्ध व्हावा ही विनंती.
Question by Nilesh Yadav
23-06-2024
mr.nileshkisanyadav@gmail.com
Maze EWS certificate 2021-2022 sathi kadhlele hote. Sadarche certificate aatta online show krt nahi.
Me Central government madhe service la ahe, Ani sadarche certificate tehsil karyalayane issue kelele ahe ase letter me ghenyasathi gelo asta, certificate online disat nahi mhnun nakar dila jato ahe.
Me yamadhe ky karu shkto ?
तहसील कार्यालयाच्या जावक नोंदवहीत आपल्याला दिलेल्या प्रमाणपत्राची नोंद मिळू शकेल . केवळ आपले प्रमाणपत्र बनावट नाही याची पडताळणी करावयाची आहे . हि नोंद बेतली तरी हि आपणाला प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याची नोंद भेटेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vikas Eknath Dhanwade
23-06-2024
vdhanwade88@gmail.com
1. ज्या फॉरेस्ट जमिनी निर्वाणीकरण झाल्या नाही अशा जमिनी जर केंद्रातून परमिशन घ्यायची असेल तर या संदर्भाच्या अधिकार कोणाला असतात.
2. महार वतन 6ब जमिनी . केल्यानंतर वर्ग एक करून जर अशा जमिनीस रहिवासी अकृषक करण्यासाठी किती नजारांना भरावा लागतो.
१. दोन टप्प्यात परवानगी दिली जाते . दोन्ही परवानगी केंद्र शासनाकडून दिली जाते .
आपण online अर्ज करू शकता .
२. ७५ %
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vijay Shejal
22-06-2024
vijayshejal9999@gmail.com
सर कब्जा काढण्या साठी सह शुल्क पोलीस बंदोबस्त मागणी करिता उपविभागीय अधिकारी यांची परवानगी हवी आहे त्या करिता 1 सक्षम अधिकारी पण हवा आहे तर त्या साठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडे कोणत्या कलमा अंतर्गत अर्ज अथवा अपील करावे तहसीलदार यांनी परवानगी दिली आहे परंतु सक्षम अधिकारी नाकारला आहे (सदर जमीन ही शेत मिळकत आहे त्याची मालकी दिवाणी न्यायालयाने ठरवली आहे पण कब्जा असणार व्यक्ती कब्जा सोडत नाही )
प्रश्नात नमूद जमीन हि शासनाने प्रदान केली आहे का ? जर शासनाने जमीन प्रदान केलेली नसेल तर आपली जमीनही खाजगी स्वरुपाची आहे . त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मिळण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांची परवानगी आवश्यक नाही . तसेच , खाजगी जमिनीचा ताबा देण्यासाठी सक्षम अधिकारी देता येत नाही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Suraj surayawanshi
20-06-2024
surayawanshis6@gmail.com
आम्हाला पोठ हिस्सा मौजनी करायची आहे पन गाव नमूना ७/१२ वर सर्वच खातेदाराचे पैसे भरावे लागत आहेत जेने करुण त्यांचे ब टे पडलेले आहेत त्याची पन फीस भरावी लागत आहेत उदा. खड़गाव मधे गट न ३/५ मधे जमीन आहे तर आम्हाला गट न ३/१,३/२,३/३ असे ३/११ पैयंत च्या सात बारा वरील खातेदारांचे फीस भरावी लागत आहे असे भूमि अभिलेख् कार्यालयतुन सांगण्यात येत आहे तरि यावर काही शासन परिपत्रक असेल तर कळवावे हि नम्र विनंती
जमाबंदी आयुक्त यांचे परिपत्रक आहे कि , पोट-हिस्सा मोजणी करण्याकरिता , पोट-हिस्सा ज्या भूमापन क्रमांकाचा भाग आहे त्या पूर्ण भू -मापन क्रमांकाचे पैसे भरणे आवश्यक आहेत . त्यामुळे त्या भू-मापन क्रमाकातील सर्व पोट - हिस्स्यांचे म्हणजे भू-मापन क्रमाकासाठी ची पुतना फी / शुल्क जमा करावे लागणार
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Pankaj Hansraj Gawali
19-06-2024
pankajgawali2012@gmail.com
प्रशासकीय बाब :
महोदय, मी शासकीय कर्मर्चचारी असून महसूल विभागामध्ये कार्यरत आहे. माझे वडील कोणत्याही शासकीय सेवेत नसून ते आजतागायत माझ्यावर अंवलबून होते. त्यांचे ह्दय विकाराने मृत पावल्याने त्यांचे वैद्यकीय देयक मी कार्यालयात सादर केले. परंतू सदर कार्यालयामार्फत वडील अवलबून असल्याचे पूरावे सादर करण्याचे तोंडी कळविलेले आहे.
महोदय, याबाबत शासकीय कर्मचारी शिधापत्रिकेत मोडत नसून कुटुंबाबाबत पूरावे नाहीत. परंतू, ‘‘कुटुंब’’ या अर्थ, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन)नियम,1982 यातील नियम 116(16) (बी) यात व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेले ‘‘कुटुंब’’ असा होतो.
तसेच याबाबत वित्त् विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : रानियो-2022/प्र.क्र.34/सेवा-4, दि.31, मार्च, 2023 अन्वये नमुना 1 मी, दिनांक 13 फेब्रुवारी, 2023 रोजीच सादर केलेला आहे. सदर दस्ताऐवज कुटुंब म्हणून तसेच माझ्यावर अवलंबून असलेले ग्राह्य धरता येईल किंवा कसे . याबाबत मार्गदर्शन मिळावे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा ( वैद्यकीय देखभाल ) नियम १९६१ मधील , कुटुंब व्याख्येप्रमाणे , आई - वडील राज्य सेवा कर्मचारी / अधिकारी यांचेवर पूर्णपणे अवलंबून असने आवश्यक आहे . आपण आपल्या कार्यालयास विचारा कोणता पुरावा द्यावा ? मला वाटते आपले प्रतिज्ञापत्र / अभिकथन - ज्यामध्ये आपले वडील आपल्यावर पूर्णपणे अवलंबून आहेत हे पुरेसे आहे . मात्र आपल्या वडिलांना कोणतेही निवृत्ती वेतन मिळत नसावे किंवा अन्य कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसावे .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
कुटुंब व्याखेत वडिलांचा समावेश होतो . त्यांना कोणता पुरावा लागेल हे विचारा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Suresh patil
19-06-2024
abhijeetspatole@gmail.com
हस्तलिखित 7/12 मध्ये नाव आहे, तरी 2 गुंटे खरेदी दस्तचा फेरफार , 7/12 वर नाव नसल्याने नोंद ना मंजूर असा शेरा दिला आहे , अधिकारी म्हणत्यात तुकडे बंदी मधी येत आहे पण फेरफार हा 7/12 वर नाव नाही आसा उल्लेख आहे काय करावे लागेल
Question by sushant vartak
15-06-2024
janardhanvartak75@gmail.com
नमस्कार साहेब मी वसई येथे राहत असून एखाद्या सातबाराचे पोट हिस्से झाले नसतील परंतु सदर पोट हिस्स्याचे गुणाकार बुक ,पोटहिस्सा बुक, फॉर्म नंबर चार यामध्ये नोंद असेल तर पोट पोट हेस याप्रमाणे किंवा गुणाकार बुक प्रमाणे आपणास सर्वे म्हणजेच मोजणी करून हद्द कायम करता येईल का
जर गुणाकार बुक , पोट हिस्सा नकाशा , फोर्म न ४ हे आहेत . कोणत्याही जमिनीचे क्षेत्र /पोट हिस्स्याचे क्षेत्र हे अधिकार अभिलेखातील क्षेत्रावरून ठरते . त्यामुळे आता या सर्व अभिलेखाचे आधारे गाव दप्तरात त्याचा अंमल देताना निच्छित उपयोग होईल . आपण भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
जर गुणाकार बुक , पोट हिस्सा नकाशा , फोर्म न ४ हे आहेत . कोणत्याही जमिनीचे क्षेत्र /पोट हिस्स्याचे क्षेत्र हे अधिकार अभिलेखातील क्षेत्रावरून ठरते . त्यामुळे आता या सर्व अभिलेखाचे आधारे गाव दप्तरात त्याचा अंमल देताना निच्छित उपयोग होईल . आपण भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
जर गुणाकार बुक , पोट हिस्सा नकाशा , फोर्म न ४ हे आहेत . कोणत्याही जमिनीचे क्षेत्र /पोट हिस्स्याचे क्षेत्र हे अधिकार अभिलेखातील क्षेत्रावरून ठरते . त्यामुळे आता या सर्व अभिलेखाचे आधारे गाव दप्तरात त्याचा अंमल देताना निच्छित उपयोग होईल . आपण भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
गुणाकार बुक , फोर्म. न ४ किंवा त्यावेळचे पोट-हिस्सा मोजणी कागद पत्र तयार होते म्हणजे पोट-हिस्सा मोजणी झाली होती मात्र त्याचा अंमल अधिकार अभिलेख सदरी झालेला न्हवता . आकार-फोड पत्रक तयार झाले न्हवते . आता त्याआधारे मोजणी कायम करता येईल का हे अधिकार अभिलेखाप्रमाणे सह-हिस्सेदार यांचे मालकीचे क्षेत्र व प्रत्यक्षात पोट-हिस्सा मोजणीत किती क्षेत्र दाखवले यावर अवलंबून आहे . अधिकार अभिलेखाप्रमाणे मालकीचे क्षेत्र याप्रमाणे पोट-हिस्सा मोजणी होणार . पूर्वीचे अभिलेख केवळ संदर्भ म्हणून वापरता येतील . त्याआधारे पोत्त-हिस्सा मोजणी कायम करता येणार नाही .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Bablu Thombare
14-06-2024
babluthombare77@gmail.com
Namskar Sir,
AAmche gawala wadiloparjit shet aahe.Tya shetamdhe shetachya shejaril shetkari aamhala n vicharta pipeline aamchy shetatun takt hota .tyachi already ek pipelinr aamchya shetatun aahech to punha dusari navin taknyachya praytnat aahe.tyakrita aamhi complain sudha keli parantu aamchi harkat astana sudha tyala pipeline taknyachi govt kadun permission dili.Amchi yavr harkat aahe.tr aamhi yavishyi takrar kuthe karavi.
महसूल संहितेतील कलम ४९ अन्वये , इतर इसमाच्या स्वाधीन असलेलेया जमिनीतून पाण्याचे पाट तयार करण्याची परवानगी देनेबाबत तहसीलदार यांना अधिकार आहेत . त्याप्रमाणे आपल्या जमिनीतून आपल्या शेजार्याला पाण्याचा पाट / पाण्याची पाईपलाईन टाकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे . वास्तविक अगोदर एक असताना दुसरी पाईपलाईन टाकण्याची परवानगी दिली आहे . अशी परवानगी देताना कमीत कमी त्रास/ कमीत कमी नुकसान ज्या शेतकऱ्याच्या शेतातून परवानगी दिली आहे त्यास होणे अपेक्षित आहे .तसेच अशी परवानगी देण्यापूर्वी आपली संमती घेतली होती का ? आपल्याला सुनावणीची संधी दिली होती का ? याचा हि विचार होणे आवश्यक आहे .
आपण तहसीलदार यांचेर परवानगी आदेशाविरुद्ध , उपविभागीय अधिकारी ( महसूल /प्रांत_ ) यांचेकडे अपील करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3326 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 52 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्‍ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |