जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by रवी
21-04-2016
ravindra171282@gmail.com

आदरणीय मोहसीन सर धन्यवाद आपले प्रतिसादाबद्द्ल दिनांक 08.04.२०१६ ला विचार् लेले प्रश्नआला आपण जे मत व्यक्त केले ते असे आहे कि, प्रश्न अतिशय योग्य आहे वडील जर १९९४ पूर्वी मयत असतील हिंदू वारस कायद्यातील १९९४ व २००५ च्या सुधारणा व तरतुदी त्या वारसांना आजरोजी लागू होणार नाहीत.या बाबत मा.सुप्रीम कोर्टाचा मागील वर्षीचा निकाल आहे.तो निकाल आपण प्राप्त करून घ्यावा. सर मग आज रोजी त्यांच्या मध्ये जमिनिचे वाटप कसे होईल आणि आज रोजी जर सर्व जन सम समान जमीन धारण करीत असेल तर ते त्या सात बारा मध्ये आज रोजी कश्या प्रकारे दुरुस्ती करावी आणि सर त्या सर्व जन मध्ये जमिनीचे वाटप कश्या प्रकारे होईल कृपया मार्गदर्शन
मा.सुप्रीम कोर्टात झालेले निकालाचा आपणाला न्यायालयात हिस्सा ठरवताना हवाला देणेस उपयोग होईल .

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

सातबारा मध्ये दुरुस्ती करणेसाठी सर्वांची संमती असेल तर तहसिलदार अगर दुय्यम निबंधक यांचे कार्लायातून जमिनीचे वाटपपत्र करता येईल परंतु संमती नसेल तर आपण दिवाणी न्यायालयातून प्रत्येकाचा हिस्सा ठरवून घ्यावा व त्यानंतर ७/१२ वर दुरुस्ती होईल.यासाठी आपणास दिवाणी न्यायालयात जावे लागेल.

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

Question by bhaurav kekan
19-04-2016
bhaukkd84@gmail.com

Adaraniy panbude sir ......krupaya majhya shankeche samadhan karave ......नमस्कार सर , माझ्या आईचे वडील १९९१ ला मयत झाले त्यापाच्यात ३ मुले व २ मुली होत्या . त्यापैकी एका बहिणीने हक्कसोड केले . भवानी आपापसात वाटप पत्र करताना एका बहिणीचे नाव सर्व ३ गटांवर कायम ठेऊन वाटप पत्र दुय्यम नि . समोर केले त्यास आईची परवानगी नव्हती ? त्यावर आक्षेप आईने घेतला आहे .
१) सदर नोंद होऊ शकते का ?
२)नोंद न होण्यासाठी काय करावे ?
३)सदर वाटप पत्र रद्द करण्यासाठी काय करावे ?
४)दिवाणी दावा टाकावा कि नाही ?
कृपया मार्ग दर्शन करावे
आपले प्रश्नावरून
वारस म्हणून , आपले आजोबांचे खालील वारस असावेत
१. आपले मामा १ २. आपले मामा २ ३. आपले मामा ३ ४. आपली मावशी ५. आपली आई
एका बहिणीने हक्क सोडला म्हणजे , आपले आई ने हक्क सोडला कि मावशीने हक्क सोडला ?
हक्क सोड नोंदणीकृत पत्रकाने सोडला कि केवळ तलाठी यान्हेकडील नोंदीमध्ये , वर्दी हक्क सोडला असा उल्लेख आहे ?

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर माझ्या वडिलांनी गरजेपोटी एक जमीन सन १९९१ ला श्री विश्वास शंकर शिर्के या व्यक्तीस मुदत खरेदी दिली होती, तसे रिकन्वेंस बनविले होते परंतु सातबारावर श्री विश्वास शंकर झांजुर्णे असे नाव लागले होते , नमूद नोंदीच्या फेरफार मध्ये सुद्धा सातबारावरील नावाप्रमाणे नोंद होती, कालांतराने त्यामध्ये तलाठी साहेबांनी दुरुस्ती करून विश्वास शंकर शिर्के अशी नोंद केली आणि माझ्या वडिलांचे नाव मूळ अधिकारातून काढून इतर अधिकारात दाखविले . आता ती जमीन माझ्या वडिलांनी सन २००५ ला मुदतीनंतर मा सब रजिस्टर यांचे समक्ष रिकन्वेनस पत्र करून सोडवली आहे, नमूद जमिनीच्या सातबारा उतार्यावरून मुदत खरेदीदार श्री विश्वास शंकर शिर्के यांचे नाव कमी करून माझे वडिलांचे नाव दाखविण्यासाठी त्यावेळी कार्यरत तलाठी यांचेकडे रिकन्वेनस पत्राची फोटो कॉपी दिली होती परंतु त्यांनी विश्वास शंकर शिर्के यांचे नाव कमी न करता इतर अधिकारात असलेल्या माझ्या वडिलांच्या नावाला चौकट केली याचा अर्थ माझ्या वडिलांचे नाव कमी केले. आता ती जमीन माझ्याकडेच आहे परंतु सातबारावर नाव नाही. याबाबत मी पुन्हा नवीन तलाठी साहेबांना नाव लावण्याबाबत विचारणा केली तर त्यांनी हे खूपच जुने प्रकरण आहे मला यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार नाहीत ते फक्त मा . तहसीलदार यांना आहेत असे सांगितल्यावरून मी वडिलांच्या नावे मा. तहसीलदार यांना उशिराचे रिकन्वेनस पत्राची नोंद सातबारावर होनेकारिता विनंती अर्ज दि. ०८/०५/२०११ ला केला होता. नमूद अर्ज पुढील कार्यवाहीकरिता मंडल अधिकार्याकडे पाठविला तेव्हा कार्यरत मंडल अधिकारी यांनी नमूद अर्जाच्या कार्यवही मध्ये काही त्रुटी दाखविल्या त्यानुसार मुदत खरेदी दिल्या पासून ते २०१२ पर्यंतचे सातबारा उतारे , सातबारा उतार्यामध्ये नोंद सर्व फेरफार उतारे मुदत खरेदी दिलेल्या रिकन्वेनस पत्राची प्रत इ. सर्व कागद पात्रांची पूर्तता केली दरम्यान दोन तहसीलदार व दोन मंडल अधिकारी आणि तीन तलाठी यांची बदली होऊन नवीन अधिकार आले , प्रत्येकाकडे मला हे प्रकरण वारंवार निदर्शनास आणून द्यावे लागत आहे तरी आजपर्यंत नमूद अर्जावर कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही. मी सरकारी नोकरी निमित्त बाहेगावी असतो , माझे वडिलांना यामधील ज्ञान नाही त्यामुळे मलाच वेळ काढावा लागतो. सरकारी नोकरी करीत असल्यामुळे ५ वर्षामधील माझ्या बर्याच रजा फक्त या कारणासाठीच खर्च झाल्या आहेत तसेच वित्तहानी झाली ती वेगळीच.
महोदय मी सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे वेळोवेळी विनंतीच्या मार्गाने प्रयत्न करीत असून सुद्धा अद्याप मला न्याय मिळाला नाही. फेरफार व सातबारावरील नोंदी या तलाठी यांनी केलेल्या असून चुकीच्या नोंदी दुरुस्ती साठी मूळ जमीन मालकाला होणारा त्रास हा खूप लाजीरवाणा आहे.
सर याबाबत आता माझा सय्यम सुटत चालला आहे तरी कृपया आपण मला मार्गदर्शन करून या प्रकरणाची मी आता कोणाकडे दाद मागावी हे सांगावे.
शक्य असल्यास श्री कुंडेटकर आपण आपला संपर्क नं द्यावा
प्रश्नाचे स्वरूपावरून -
आपले वडिलांनी English Mortgage -इंग्लिश गहाण- श्री शिर्के यांना करून दिल्लेले होते . या गाहाण प्रकारानुसार , कर्जाची परत फेड केल्यानंतर , शिर्के यांनी जमीन पुन्हा आपले वडिलांना हस्तांतरित करून दिली आहे .
उपरोक्त कथन केल्याप्रमाणे वस्तुस्थिती असल्यास , आपले वडिलांचे नाव अधिकार अभिलेख सादरी लागणे आवश्यक आहे . तहसीलदार प्रकरणाची दाखल घेत नसल्यास , त्यांना अर्जाचे अनुषगाने लेखी उत्तर देनेबाबत सांगा . अथवा सदर आपण , लोकशाही दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मा. सर, मी व चार भाऊ यांची ७/१२ वर वारस म्हणून नोंद आहे परंतु आणेवारी नाही. त्यासाठी काय करावे म्हणजे आणेवारी लागेल. आणेवारी नसल्याने सरकारी योजनाचा लाभ मिळत नाही.
आपण दुय्यम निबंधक कार्यालय येथे किंवा तहसिल कार्यालय येथे घरगुती जमिनीचे वाटप पत्र करून क्षेत्र वाटणी करून घेऊ शकता.

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

Question by Sagar
18-04-2016
kamblesagar041@gmail.com

इनाम वर्ग 2 जमिनिबाबत माहिती मिळनेस विनंती
आपणस नेमक्या कोणत्या प्रकारची वर्ग २ जमिनीची माहिती हवी आहे? .ज्या जमिनी शासनाकडून काही विशिष्ट अटी व शर्तीवर दिल्या जातात त्या जमिनींना आपण वर्ग २ जमिनी म्हणतो.अशा जमिनिच्या ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात शर्तीचा उल्लेख जसे नवीन शर्त,कुळकायदा ४३ शर्त,सिलिंग act इत्यादी.असतो तसेच त्या जमिनीचा भोगवटादार वर्ग २ असा असतो.आपणाला अधिक माहिती हवी असलेस महसूल मित्र मोहसिन शेख या ब्लॉग ला देऊन महसूल मधील विविध वर्ग २ जमिनीचे हस्तातरण तरतुदी नियम लेख वाचावा.ब्लॉग ची लिंक खाली दिली आहे.

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

सर
एखादी जमीन १९९२ साली माती कामा साठी संपादन झाली व तीचे प्रायोजन संपुष्टात येउन अंदाजे १८ वर्ष झाले असतील ती जमीनीला "तात्पुरती संपादित" असा निकष लागेल का?
सध्या जमीन विना वापर पडुन आहे.
नविन भूसंपादन कायदा क. १०१ ने परत मागता येईल
की
"भू.सं.कायदा १८९४,प्रकरण ६-भूमीचा तात्पुरता ताबा: नुसार सार्वजनिक प्रायोजना साठी संपादित केली व प्रायोजन संपुष्टात आले तर ती जमीन , महाराष्ट्र सुधारणा, क.३६(१) व(२) नुसार हित संबंधीत व्यक्तींनी मागणी केलेली असेल तर शासन त्यांना परत देईल." अशी तरतुद आहे.
( नविन भू.सं.कायदा २०१३, प्रकरण ११, क.८२(१) व(२) मधे पण तशी तरतुद केलेली आहे)
वरील कोणत्या नियमा नुसार परत मागता येईल.
धन्यवाद!
संपादन हे कायम स्वरूपाचे असते . संपादन तात्पुरते स्वरूपाचे नसते .
संपादन प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर होत नसेल तर , ( जर जमीन जुन्या कायद्यानुसार संपादित झालीअसेल ) २००३ चे शासन निर्णयानुसार ( सदरचा शासन निर्णय माझ्याकडे नाही )जमिनीची विल्हेवाट लावण्याची आहे .
संपादन संस्थेस जमिनीचा वापर संपादन प्रयोजनासाठी केला नसले बाबत करणे दाखवा नोटीस देनेत येते . संपादन संस्थेचे म्हणणे ऐकून , वस्तुस्थिती पाहून , जमीन शासन जमा केली जाते .
शासन जमा जमीन केल्या ननतर , लिलाव पद्धतीने जमिनीची विल्हेवाट लावली जाते . त्या मुळे, ज्याची जमीन संपादित झाली आहे त्यास ती जमीन परत मिलेलेच असे नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर
एखादी जमीन १९९२ साली माती कामा साठी संपादन झाली व तीचे प्रायोजन संपुष्टात येउन अंदाजे १८ वर्ष झाले असतील ती जमीनीला "तात्पुरती संपादित" असा निकष लागेल का?
सध्या जमीन विना वापर पडुन आहे.
नविन भूसंपादन कायदा क. १०१ ने परत मागता येईल
की
"भू.सं.कायदा १८९४,प्रकरण ६-भूमीचा तात्पुरता ताबा: नुसार सार्वजनिक प्रायोजना साठी संपादित केली व प्रायोजन संपुष्टात आले तर ती जमीन , महाराष्ट्र सुधारणा, क.३६(१) व(२) नुसार हित संबंधीत व्यक्तींनी मागणी केलेली असेल तर शासन त्यांना परत देईल." अशी तरतुद आहे.
( नविन भू.सं.कायदा २०१३, प्रकरण ११, क.८२(१) व(२) मधे पण तशी तरतुद केलेली आहे)
वरील कोणत्या नियमा नुसार परत मागता येईल.
धन्यवाद!
नवीन कायद्यानुसार जमीन संपादित झाली असेल व ताबा घेऊन ५ वर्ष किव्न्हा अधिक काळ जमीनच वापर संपादन प्रयोजनासाठी झाला नाही तर मुल मालकास जमीन परत ( प्रत्यावार्तीत ) करण्याची तरतूद आहे .
आपली जमीन भू संपादन कायदा १८९४ प्रमाणे संपादित झाली आहे . नवीन कायद्यातील कलम ८१ प्रमाणे तात्पुरती जमीन भोगवत्यासाठी ३ वर्षापर्यंत घेत येते . आपली जमीन तात्पुरते संपादन या निकषात बसणार नाही .
भास्कर पिल्लेय विरुद्ध केरला राज्य या याचिकेत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलेया निर्देशानिसार , महाराष्ट्र शासनाने , जुन्या कायद्या खालील संपादित झालेलेया जमिनीची विल्हेवाट कशी लावावी या बाबत परिपत्रक निर्गमित केलेले आहे . त्या नुसार , जमिनीचा वापर संपादन प्रयोजनासाठी होत नसेल तर अशी जमीन प्रथम Land -Bank मध्ये जमा केली जाते . नंतर जाहीर लिलावाद्वारे अश्या जमिनीची विक्री केली जाते .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by अजित
18-04-2016
ajitpatil0225@gmail.com

आदरणीय सर वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शना बद्दल खूप खूप आभार. सर जर एखाद्या अपिलावर की जे महसुल मंत्री महाराष्ट्र शासन यांच्या समोर चालू होते ( उपसंचालक भूमी अभिलेख आणि जिल्हा भूमी अभिलेख यांच्या निर्णय विरुद्ध) अश्या अपिलावर , माननीय महाराष्ट्र शासनाने अपील मंजूर करून चुकीच्या लावल्या गेलेल्या नोंदी तत्काळ रद्द कराव्यात अश्या पद्धतीचे आदेश दिलेले असताना साधारण पने स्थानिक पातळी वरून ( तालुका भूमी अभिलेख) किती दिवसात या नोंदी रद्द होणे अपेक्षित आहे किंवा त्या केल्या जाव्यात या बाबत कृपया माहिती मिळावी हि विनंती, आणि या मध्ये जर मुद्दामहून टाळाटाळ केली जात असेल तर काय करावे.
मा महसूल मंत्री यांनी दिलेलेया आदेशाची तसेच कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी घेऊन देलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करणे आवश्यक आहे . त्यासाठी पुन्हा वर्दी देणे आवश्यक नाही .
ज्या प्रकरणात Ex-parte निर्णय असेल तर , वर्दी नोटीस १५ दिवस लांबीची देणे हितावह
आपण सदर बाबा , अधीक्षक भूमी अभिलेख /जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास आणून देऊ शकता

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय सर,का.तलाठी यांनी घेतलेल्या फेरफार नोंदीवर दिवाणी न्यायालय स्थगिती आदेश देऊ शकते का?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती..
सर माझा प्रश्न हींदु वारसा अधिनियम 1956 वत्यातील सूधारना 2005 शी संबंधित आहे माझ्या आईचा जन्म 1960चा असुन लग्न 1977साली झाले तिला 3भाऊ व 3 बहीणी आहेत. सद्या तीचे आई व वडील जिवंत आहेत त्यांना 60 एकर जमीन असुन ती त्यांनी 1990च्या आसपास वरील पैकी तीच्या 3भावांचे नावें साध्या पद्धतिने केली असून 7/12 त्यांच्या नावें निघतो .वाटप करते वेळी मुलींचा वीचार केला नाही किंवा कसलेही सही अंगठा घेतलेला नाही अशा स्थितीत माझ्या आईस तीच्या वडीलांच्या शेतीत हीस्सा मीळू शकतो का? त्या वीषयी मार्गदर्शन हवे.
बालाजी ,
आपण आपले प्रश्नात , आई चे वडिलांकडे हि मिळकत त्यांचे वादिलाकडून म्हणजे आई चे आजोबांकडून प्राप्त झाली आहे का ? याचा उल्लेख केलेला नाही
जर आपले आजोबांना , त्यांचे वादिलाकडून म्हणजे आपले पंजोबाकडून मिळकत प्राप्त झाली असल्यास , आपले आजोबा सध्या हयात असताना सुद्धा मालकी हक्क आहे . या हक्क चे आधारे आपली आई , मिळकतीची वाटणी करून मागू शकते . जर आपले आजोबांनी वाटणी करून दिली नाही तर , श्री .मोहसीन शेख यांनी उत्तर दिल्याप्रमाणे आपणास , दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल .
जर मिळकत आपले आजोबांची स्व कष्टार्जित असेल , तर सध्या या मिळकतीत आपले आइस , वडील हयात असे पर्यंत कोणताही हक्क नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपणाला दिवाणी न्यायालयात प्रकरण दाखल करावे लागेल.

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

नमस्कार सर , माझ्या आईचे वडील १९९१ ला मयत झाले त्यापाच्यात ३ मुले व २ मुली होत्या . त्यापैकी एका बहिणीने हक्कसोड केले . भवानी आपापसात वाटप पत्र करताना एका बहिणीचे नाव सर्व ३ गटांवर कायम ठेऊन वाटप पत्र दुय्यम नि . समोर केले त्यास आईची परवानगी नव्हती ? त्यावर आक्षेप आईने घेतला आहे .
१) सदर नोंद होऊ शकते का ?
२)नोंद न होण्यासाठी काय करावे ?
३)सदर वाटप पत्र रद्द करण्यासाठी काय करावे ?
४)दिवाणी दावा टाकावा कि नाही ?
कृपया मार्ग दर्शन करावे
वडील मयत झाल्यावर , तीन भाऊ व दोन बहिनांना समान हक्क मिळकतीत मिळणे आवश्यक आहे .
जर एक बहिणीने हक्क सोडला आहे तर , तिचा कोणताही हक्क मिळकतीत उरलेला नाही . ज्या बहिणीने हक्क सोडलेला नाही , तिचे नाव ७/१२ सादरी दाखल असले बाबत आपले प्रश्वरून दिसून येते .
आपल्या आई चा आक्षेप कोणत्या कारणासाठी आहे .
या दोन बहिणी शिवाय आपली आई , हि वारस आहे का ?

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नोंदीस आक्षेप असलेबाबत तक्रार अर्ज तलाठी कार्यालय येथे द्यावा..

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

सर एकाच स.न.चे रजि अखत्यार पत्र एका व्यक्तीला आगोदर केले व त्याच स.न चे दुसर्‍या एका व्यक्तीला करून दिले व दोन्ही घेणारे नोंदणी साठी आग्रही आहेत .अखत्यार पत्र घेणारा ची नोंद घेत येत नाही मग खरेदी खताने घेणाऱ्याची नोंद करताना अखत्यार पत्रावाला तक्रार करतो आहे त्याला नोटीस दिलेली नाही मग त्याची तक्रार घेऊन चालेल का /अशी हरकत घेणे कायदेशीर योग्य आहे का? किवा अखत्यार पत्र घेणार्याने काय केले पाहिजे ?
अखत्यार पत्र घेणाराला कोणताही अधिकार नाही.तक्रार घेता येणार नाही.

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

सर,
मागास व इतर मागास प्रवर्ग व्यक्ती जमीन ( वर्ग १) विकत असेल व त्या मुळे ती व्यक्ती भूमीहीन म्हणुन बाधीत होत असेल तर त्या व्यक्तीला जमीन विकता येउ शकते का?
त़्या बाबतीत काही नियम , कायदे आहेत का?
असा नियम /कायदा नाही .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सदर मागास व इतर मागास प्रवर्ग व्यक्ती यांना जमीन विकता येऊ शकते त्यास कोणतेही अडचण नाही परंतु अशी व्यक्ती भूमिहीन होत असेल तर

"मी श्री.---------------------------- आज दिनांक ---------रोजी खरेदीखताने ----अशी जमीन श्री.--------------यांना विकली असून यामुळे मी भूमिहीन होत असून यापुढे मी शासनाला कोणत्याही प्रकारची जमीन मागणी करणार नाही तसेच भूमिहीन योजनेचा लाभ घेणार नाही "

या आशयाचे कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे समोर केलेले प्रतिज्ञापत्र सदर खरेदीखत दस्तास जोडून द्यावे लागते.

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

Question by रवि
16-04-2016
ravindra171282@gmail.com

किरण सर दिलेले प्रतिसादाबद्दल आपले मनपूर्वक धन्यवाद सर मी दिनांक ०८.०४.२०१६ ला विचारलेल्या तसेच अन्य एक प्रश्न साठी आपणास आपले मोबाईल नंबर (उपरोक्त एका प्रश्नांच्या दरम्यान उपलब्ध केलेला आहे
) त्यावर संपर्क करू शकतो का..विनंती आहे सर आपण फोन कधी करावा या बद्दल सांगावे...किवा आपला इमेल द्यावा ज्यावर सविस्तर शंका पाटवली जावू शकते . आपले सर्वांचे चालवलेले उपक्रमा बद्दल मनपूर्वक आभार
kiranpanbude@ग्मैल.काम
९९२१७११९९९
kiranpanbude@gmail.com

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

विविध योजनेकरिता हयातीचे प्रमाणपत्र ग्रामीण भागात कोणाकडून घ्यावे.प्रमाणपत्र देण्यास सक्षम अधिकारी कोण.
गाव स्तरावर सरपंच आणि पोलीस पाटील हे ह्यात प्रमाणपत्र देऊ शकतात..... आणि ते ग्राह्य धरले जाते.

Reply by शशिकांत सुबराव जाधव | नायब तहसीलदार

Question by Ravi
15-04-2016
ravindra171282@gmail.com

आदरणीय सर मी दिनांक ०८.०४.२०१६ ला विचारलेल्या प्रश्नाला संजय सर यांनी कागदपत्र बघितल्या शिवाय सल्ला देणे योग्य नाही असे सांगितले आहे तरी सदर बाबतीत संजय सर मला आपला पेर्सोनेल इमेल द्यावा त्यावर मी काय काय कागदपत्र जोडावे जेणे करून शंके चे निराकारण होईल तसेच त्या बद्दल कृपया मार्गदर्शन करावे
मा. सर, वडिलांनी केलेल्या मृतुपत्राची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास ती कशी करावी किंव्हा मृतुपत्राचा अंमल कसा करावा? कृपया मार्गदर्शन करावे.
तसेच आपण या संकेतस्थळावर दिलेल्या महसूल मित्र मोहसिन शेख ब्लॉग वरील मृत्युपत्र हा लेख वाचवा.अधिक संकल्पना स्पष्ट होईल .

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

मृत्यूपत्र करून दिलेला व्यक्ती मयत असेल तर मृत्युपत्र ज्या मिळकतीचे वर्णन असेल त्यानुसार अर्ज करावा .जर मृत्युपत्रातील वर्णन मिळकत जमीन या प्रकारात मोडत असेल तर तलाठी कार्यालयात अर्ज करावा.व मिळकत ग्रामपंचायत हद्दीतील असेल तर ग्रामपंचायत कार्यालय येथे अर्ज करावा.मृत्यूपत्राची सत्यप्रत सोबत जोडून अर्ज सादर करावा.परंतु हयात व्यक्तीचे मृत्युपत्र ची नोंद कोठेही करता येणार नाही. कारण व्यक्ती मरणा आधी कितीही मृत्युपत्र तयार करू शकतो पण कायद्यानुसार सर्वात शेवटचे मृत्युपत्र अधिकृत मानले जाते

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

सर एकाच स.न.चे रजि अखत्यार पत्र एका व्यक्तीला आगोदर केले व त्याच स.न चे दुसर्‍या एका व्यक्तीला करून दिले व दोन्ही घेणारे नोंदणी साठी आग्रही आहेत .अखत्यार पत्र घेणारा ची नोंद घेत येत नाही मग खरेदी खताने घेणाऱ्याची नोंद करताना अखत्यार पत्रावाला तक्रार करतो आहे त्याला नोटीस दिलेली नाही मग त्याची तक्रार घेऊन चालेल का /अशी हरकत घेणे कायदेशीर योग्य आहे का? किवा अखत्यार पत्र घेणार्याने काय केले पाहिजे ?
मिळकत मालकाने अखत्यार पत्र करून दिले आहे व नंतर मिळकत अन्य व्यक्तीस विकली आहे
ज्यास विकली आहे त्याची नोंद घेणे आवश्यक
ज्यास अखत्यारपत्र करून दिले आहे त्याची हरकत असेल तर त्याचे म्हणणे ऐकून घेऊन घ्या
अखत्यार पत्र करून घेनारास सध्या स्थित काही अधिकार नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Amol Shirke
14-04-2016
shirke.amol238@gmail.com

नमस्कार सर १० वर्षाकरिता दिलेली मुदत खरेदी मुदतीनंतर सोडविल्यास ते रिकन्व्हेन्स पत्र ग्राह्य होते काय?
नमस्कार सर,
अकृषिक जमिनीचा कर भरण्यासाठी कोणती ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे का?
कि प्रत्यक्ष तलाठी कार्यालयात जाऊनच कर भरावा लागतो.
कृपया सांगावे.
आपण स्वतःच कर स्वत:ही भरू शकता त्यासाठी शासनाने ग्रास प्रणाली मागील वर्षी पासून चालू केली आहे.परंतु आपणास चलन प्रत तलाठी कार्यलयात एक द्यावी लागेल.त्यामुळे तलाठी कार्यालयात जाऊन भरणे अधिक योग्य आहे.

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

प्रत्यक्ष तलाठी कार्यालयात जाऊनच कर भरावा

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

मा. सर, मृतुपत्रा नुसार मला मिळालेल्या क्षेत्रा मध्ये भावाने अतिक्रमण केले असून त्या जागेवर घर देखील बांधले आहे. सदर अतिक्रमन बाबत दाद कोणाकडे मागावी. कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.
आदरणीय सर,इनामवर्ग ६ ब ची जमीन शेतीप्रयोजनार्थ जुन्या शर्तीवर १० वर्षापूर्वी मूळ वतनदारांनी करून घेतली आहे.सदर जमीन त्यांना आता दुसऱ्या व्यक्तीस विक्री करावयाची असल्यास पुन्हा परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.
तहसील कार्यालयात सर्व कागदपत्रे दाखवून चौकशी करणे चांगले

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

शेत मोजणी करताना चुकीची मोजणी झाली आहे असे वाटले तर काय करावे ?
कृपया माहीती द्यावी?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १३६ नुसार शेतजमीन मोजणी केली जाते.अशावेळी हितसंबंधित सर्व व्यक्तींना नोटीस बजावून उपस्थित राहणेस सांगितले जाते.अशावेळी उपस्थित व्यक्तींनी तक्रार केलेस त्यांची हरकत विचारात घेऊन व पुरावे मांडणेची संधी देऊन तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख निर्णय देतात.जर आपणाला निर्णय अथवा मोजणी मान्य नसेल तर आपण अशा मोजणी चे अपील जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे कडे करावे.

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

अधीक्षक भूमी अभिलेख कडे अपील करावे

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by रवि
08-04-2016
ravindra171282@gmail.com

आदरणीय सर, प्रश्न असा आहे कि एक A हि व्यक्ती सन १९९० मरण पावली त्या वेळेस त्यांची X हि विधवा पत्नीहोती, तसेच त्यांचे तीन मुलींची म्हणजेच B ,C ,D ह्यांची लग्न झाली होती आणी E ,F ,G हि तीन मुल होती. सदर व्यक्ती हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या १९९४ तसेच २००५ च्या सुधारणा येण्या पूर्वी मयात झाली आहे. सदर च्या कालवधी अस्तितवात असेलेले नियम हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या कलम ६ नुसार मुलीना त्यांचे वडिलोपार्जित जमिनी मध्ये हिस्सा मिळत असे पण तो हिस्सा हा प्रतीकात्मक वाटणी प्रमाणे म्हणजेच A च्या तीन मुलांना E ,F ,G यांना त्यांच्या जन्मापासून वडलांच्या जमिनीत १X५ प्रमाणे प्रत्येकी हिस्सा आणी विधवा पत्नी चा१X५ एक हिस्सा आणी वडिलांच्या उरलेले एक हिस्स्या मध्ये तीन मुली तसेच तीन मुले आणी विधवा पत्नी यांना हिस्सा मिळत असे . सर वरील शंका जर बरोबर असेल सदर च्या वरील तिन्ही मुलीना त्यांचे वडिलोपार्जित जमिनीं मध्ये हिस्सा मिळेल पण तो मुलां इतकाच नसायला पाहिजे. वरील अनुषंगा मला हे विच्रारचे आहे कि आज रोजी वरीलसर्व सात व्यक्ती कुढल्याही प्रकारचे वाटणी पत्र तथा अन्य कोणताही प्रकारचे दस्त न करता समसमान जमीन धारण करीत आहेत तर त्या मध्ये मुलांनी त्यावेळेस लागू असलेले नियमाप्रमाणे सात बारा वर नोंद लावण्या साठी काय करावे . तसेच सात बारा च्या दुरुस्ती सती काय करावे तसेच वरील प्रकार जर बरोबर असेल तर सात बारा कसा दुरुस्त करून मिळेल . कृपया मार्गदर्शन करावे प्रश्न जर अधिका गुंता गुंतीचा असेल तर किरण सर कृपया आपला पेर्सोणेल ई मेल किंवा फोन न. देणे जेणे करून शंके चे समाधान होईल. धन्यवाद ...सर्व मान्यवरांना गुढी पाडव्याचे तसेच नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा नवीन वर्ष आपण सर्व मान्य वरांस सुखाचे समृद्धी चे जावो............
आपला प्रश्न अतिशय योग्य आहे वडील जर १९९४ पूर्वी मयत असतील हिंदू वारस कायद्यातील १९९४ व २००५ च्या सुधारणा व तरतुदी त्या वारसांना आजरोजी लागू होणार नाहीत.या बाबत मा.सुप्रीम कोर्टाचा मागील वर्षीचा निकाल आहे.तो निकाल आपण प्राप्त करून घ्यावा.

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

१९९४ चा सुधारणा कायदा ( महाराष्ट्र ) , २००५ कायद्या द्वारे , मुलींना मुलांप्रमाणे वासिलांचे मिळकतीत ( वडिलांना जर मिळकत त्यांचे वडिलांकडून मिळाली असेल तर ) वडील हयात असताना , जमिनीची वाटणी करून मागण्याचा हक्क देण्यात आला
वासिल मयत आहेत
त्यांचे मृत्य पश्छात , विधवा पत्नी , तीन मुले , तीनमुली वारस आहेत ,
आता चालू असलेली कास्वणूक वारस हिस्स्या प्रमाणे आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपली सर्व कागदपत्रे पहिल्याशिवाय सल्ला देणे योग्य ठरणार नाही. आपण तज्ञ वकिलांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

मा.सर
माझे आजोबा यांना दोन मुले आणि दोन मुली आहेत.. माझी आजी मृत झाल्याला नंतर आजोबांचा सांभाळ आम्ही व चुलत्याने केला . पण काही कालावधीनंतर चुलत्याने आजोबांना त्रास देण्यास सुरवात केली आमचा मधून चुलता वेगळा झाला आणि त्याला घर बांधण्यासाठी माझा वडिलांनी व आजोबांनी १० लाख रुपये दिले. पण त्यानंतर चुलत्याने आजोबांना आमचा कडे येयला बांधी केली व त्यांनी(चुलत्याने) आजोबांना झोपेचे औषध चालू केले व नंतर आजोबांकडून मा.निबंधक यांस समोर रजि मृत्युपत्र तयार केले. त्यात दोनीही भावांना समान हिस्से दिले आहेत. पण त्यांनी आजोबा मृत होण्याच्या ३ महिन्याआधी नोटरी मृत्युपत्र तयार केले त्या वेळे आजोबा कोमा मध्ये होते. खोटे डॉक्टर सर्फिकेट जोडले. मुख्य म्हणजे त्यावेळेस आजोबा हॉस्पिटल मध्ये अडमिट होते त्याचा पुरावा सुद्धा आहे आमचा कडे त्या नोटरी मृतुपत्रात त्याने सर्व मालमत्ता स्वताचा नावे केली आहे. त्या बदल आम्ही मे. सिव्हील कोर्ट मध्ये अपील केल आहे. पण मुख्य म्हणजे चुलत्याने तलाठी व सर्कल यांस पैसे देऊन उताऱ्यावर स्वताच्या नावाची नोंद केली आहे ती नोंद रद्द करण्यासाठी आम्ही सर्कल या कडे अपील केले होते पण सर्कल यांनी ती नोंद योग्य असल्याचा निकाल दिला आहे त्या विरोधात आम्ही मा. प्रांताधिकारी कडे अपील केल आहे. आमचा हाच उदेश आहे की जो पर्यंत मे सिव्हील कोर्ट निकाल देत नाही तो पर्यंत यांनी कोणतीही नोंद करू नाही.मि त्यांना मे. सिव्हील कोर्टात चालू असलेली केस फाईल सादर केली तरीही ते निकाल देण्यास तयार नाही तर असा निकाल घेण्यासाठी काय तरतूद करू ? कृपया आपण मार्गदर्शन करावे.
अशी तर्त्तुद कायद्यात नाही
आपले बाजूने न्यायालयाचा निकाल आल्यावर चुलत्याचे एकट्याचे नावावर झालेली जमीन नोंद रद्द होईल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

महसुली न्यायालयात चालणारी केस जर दिवाणी न्यायालयात ही चालू असेल तर अशावेळी मा.दिवाणी न्यायालय यांचे निर्णयास अधीन राहून महसूल न्यायालय निर्णय देत असते.

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

prakaran jo paryant ma . divani nyayalayat pravisht aahe to paryant stay babat ma . prantadhikari yanna arj karave .

Reply by श्रीमती.लीना फाळके | तहसीलदार

This page was generated in 0.30 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3460
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3