जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by Sonali gadade
02-09-2016
gadadesonal@gmail.com
नमस्कार सर
माझा प्रश्न कुंडेटकर साहेबांना आहे की, माझे वडिल 2015 साली मयत झाले आहेत. वडिलांना 300 गुंठे वडिलोपाजित मिळकत आहे .माझ्या दोन भावांनी 2010 साली माझ्या पाच बहिणींचे व आई चेहि हक्कसोड पञ करुन घेतले व 2013 साली सर्व जमिन वडिलांचे मृत्यूपञ करुन मृत्यूपञाद्वारे दोघा भावाच्या नावावर लिहून घेतली आहे . माझे कोणत्याही प्रकारचे हक्कसोड पञ झालेले नाही. आता भावांनी मृत्यूपञ नोंदणीसाठी कार्यालया अर्ज केला आहे.तलाठी साहेबांनी मला महाराष्ट्र महसुल अधिनियम 1966 याच्या कलम १५०(२) अन्वये सुचना नोटीस पाठविली आहे. माझ्या ५ बाहिनी त्या मृत्युपञाला सहमत असून माझा त्यावर आक्षेप आहे .कृपया मला सुचवावे कि २ भावाचे 7/12 दफ्तरि व फेरफार दफ्तरि मृत्यूपञाद्वारे नाव नोंद करण्याचे थांबवायचे आहे व मला माझे नाव 7/12 दफ्तरि व फेरफारृ दफ्तरि नोंदणीसाठी काय करावे लागेल कोनाकडे आपिल करावी लागेल कृपया मला कायदेशीर मार्गदर्शन करावै व मृत्युपञाची नोंद होऊ नये यासाठी काय करावे लागेल? आपले मोलाचे मार्गदर्शन मिळावे.
वडिलांना 3 हेक्टर जमीन , वडिलोपार्जित पद्धतीने मिळालेली आहे . हिंदू वारसा कायदा ( सुधारणा कायदा 2005 ) च्या कलम 6 (3) नुसार वडिलोपार्जित मिळकत हि मृत्यपत्राने हि हस्तांतरित करता येते . त्यामुळे कायदेशीर दृष्ट्या मृत्य पत्र आव्हानात करता यईल का ? या बद्दल साशंकता आहे .
मृत्य पत्रं वडिलाना फसवणूक करून घेतले आहे अशी बाब असल्यास , आपण फौजदारी दावा दाखल करू शकता .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by प्रदीप बोरले
02-09-2016
pradip.borle6226@gmail.com
महोदय,
महाराष्ट्र राज्यात शेतजमीन नाही.मध्य प्रदेश या राज्यात शेतजमीन आहे.महाराष्ट्र राज्यात शेतजमीन घेता येईल काय?कृपया मार्गदर्शन करावे.
Question by चेतन चंद्रशेखर चौधरी
02-09-2016
chetan_raver@rediffmail.com
सर जर सामाइकतील तीन हिस्से आहे त्यापैकी दुसर्याने त्याची जमीन विकली तेव्हा त्याने ज्याला खरेदी करून दिले त्याच्या नावासमोर 7 12 वर क्षेत्र दर्शविले आहे परंतु आता तिसरा विकायला जातो तर निबंधक म्हणतो तुमचे क्षेत्र किती. पहिल्या व तिसर्याचे क्षेत्र सामाइकत दिसते आहे असे म्हणे. तसेच पहिल्या व तिसऱ्याच्या मध्ये दुसरा असल्याने व त्याचे क्षेत्र 7 12 वर नमूद असल्याने प्रत्येकाचे क्षेत्र वेगळे आहे. दुसर्याने 2009 मध्ये विकताना 1 व 3 ची परवानगी नाही घेतली होती तरी त्याची जमीन विकली गेली.
निबंदक यांची शंका बरोबर आहे . पहिला व तिसरा यांचे क्षेत्र जर सामायिक दरवाषले असेल तर , तिसर्याचे सामायिक मधील क्षेत्र किती कसे कळेल . या करता दस्तावर पहिल्याची स्वाक्षरी घ्या .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by किरण काळे
02-09-2016
kkale40@gmail.com
मी 13 वर्षांपूर्वी नवीन अविभाज्य शर्तीची जमीन खरीदी केली होत (वर्ग 2 राखीव वॅन ) सदरचे खरीदी खत लोकन्यालयात तडजोड होऊन मे. कोर्टाच्या आदेशानुसार खरीदी केली होती परंतु आता उपविभागीय प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांनी खरीदी करतेवेळी सक्षम अधिकाऱ्याची परवाना घेतली नाही म्हणून ते जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत तरी आता काय करावे ? मला ते जमीन जमीन परत मिळेल का ? नजराणा भरून ते माझ्या नावावर होईल का ? प्ली माहिती द्यावी
राखीव वन जागा देता येत नाही . कदाचित अशे असेल कि सुरवातीला , जमिनीवर राखीव वनाचा शेरा नसेल नंतर वनाचा शेरा ठेवला असेल. अशी वस्तुस्थिती असल्याने , जमीन राखीव वन असल्या कारणाने वन विभाग जमीन परत घेणार यात शंका नाही.
आपण आपला 7/12 स्कॅन करून मला मेल करा . 7/12 पाहून अजून माहिती देता येईल .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by प्रियांकाअंकालगे
02-09-2016
priyankaankalge@gmail.com
नमस्कार सर
माझ्या शेतीला व राहत्या घरी जाण्या-येण्यासाठी सर्वे नंबरच्या सरबांधावरून रस्ता मागणी अर्ज केला असून मा.तहसीलदार सोहेब यांनी ८ फुटी रस्त्याचा आदेश मंजुरी केला असून सदर प्रतिवादी यांनी सदर आदेशावर मा.प्रांत अधिकारी साहेब यांच्याकडे अपील केले असून अपिलचा निर्णय काय लागू शकतो ?
मा.तहसीलदार सोहेब हा निकाल १२-५ -२०१६ दिलेला असून आम्ही ६० दिवस पूर्ण झाले नतर आम्ही मा.तहसीलदार साहेब याच्या कडे पोलीस बंदोबस्त घेण्यासाठी अर्ज केला व मा.तहसीलदार साहेब यांनी पोलीस यांना पत्र दिले कि चौकशी करून पुढील कारवाई करावी असे पत्र दिले.पोलीसानी प्रतिवादी विचरले कि म्हणणे काय आहे.त्यावर प्रतिवादी यांनी सागितले कि आम्ही सदर अपील प्रांत अधिकारीकडे केलेले आहे.निकाल लागून आज दि.०१.०९.२०१६ रोजी ११० दिवस झाले परतू प्रांत अधिकारी याच्या कडून कोणताही मा.तहसीलदार सोहेब हा निकालस stay order किवा अपील केलेले नोटीस देखील दिलेले नाही.तरी मला पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही तर मी पुढे काय करावे.
सर तुम्ही मार्गदर्शन करावे हि विनंती.
अपील कोणत्या कारणांवर आधारित केले आहे त्यावर निर्णय अवलंबून आहे . या पूर्वी आपणास दिलेल्या उत्तरात मी नमूद केले आहे कि , शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्यास , बांधावरून रस्ता देण्याचा तहसीलदार यांना अधिकार आहे.
जर स्थानिक पोलीस , बंदोबस्त देत नसतील तर आपण पोलीस अधीक्षक यांना भेटून अर्ज द्या .
वास्तविक रस्ता देणेसाठी , तहसीलदार यांनी त्यांचे आदेशात नमूद करणे आवश्यक होते .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by रुपाली घाडगे
02-09-2016
piya_ghadge21@yahoo.co.in
श्री. किरण पाणबुडे सर,
आपण २५ एप्रिल ला विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिल्याबद्दल धन्यवाद. जनपीठ च्या माध्यमातून खरच नागरिकांना उत्तम मार्गदर्शन मिळत आहे.
दिवाणी न्यायालयात केस न करता बिल्डर कडून आम्हाला ५००Sqft भाड्याच्या कमर्शियल जागेची जी ७० ते ८० वर्षापूर्वीची आहे तिचा जागा + FSI किंवा रोख रकमेच्या स्वरुपात काय मोबदला मिळाला पाहिजे.
बिल्डर already फसवून नाव बदललेल्या भाड़ेपावतीवर चुलत भावांशी प्रशांत engg .नावाने व्यवहार करत आहे जो गैर आहे. असे असताना आम्ही (चार पैकी एक हिस्सा) फक्त योग्य मोबदला घेवून या व्यवहारातून बाहेर पडायला तयार आहोत. पण बिल्डर चुलत भावांच्या साइड ने आहे व आम्हाला तुटपुंजी रक्कम देवून प्रकरण मिटवू पाहत आहे.
"बी. बी. घाडगे & सन्स " या नावाने पुण्यात कॉर्पोरेशन मध्ये 500 sqft जागेची नोंद आहे. Private मोजणी मध्ये जागा - कार्पेट एरिया ६५३ sqft व प्लॉट एरिया ८६८ sqft आहे. ८६८ sqft X २८५०= २४,७३,८०० एवढी value होत आहे. व त्यात चार हिस्से होणार आहेत. तुम्ही या बद्दल मार्गदर्शन करू शकाल का ? बिल्डरने आम्हाला न फसवता योग्य मोबदला देण्यासाठी आम्ही काय करावे?
रुपाली घाडगे
९८२२०१३५०८
पुण्यातील जागेचे भाव , याची आपणास माहिती घेणे आवश्यक .
आपली मूळ जागा क्षेत्र , त्यावर अनुज्ञेय चटई निर्देशांक याचे भाव माहित करून आपल्याला हिस्स्याप्रमाणे किती पैसे मिळायला पाहिजे याचा निर्णय घ्या
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सोमनाथ Lokhande
01-09-2016
somnathLokhanderx@gmail.com
सर माझ्या आजोबांना 1964साली घर बांधायला व गुरांच्या गोठ्यासाठी 11 गुंठे जागा त्त्यांच्या नातेवाईकांनी दिली होती त्याचा कुठलाही दस्तावेज केला नाही 1998 मध्ये त्या नातेवाईकांचया वारसांनी त्यांची वारसनोंद करून ती जागा आमची घरे सोडून विकली आहे विकतघेणाय्राने तया जागेवर ताबा घेतला आहे आता आमची घरांची दोन आर जागेचे खरेदी खत दोघांपैकी कोणाकडून करून घ्यावे माग॔दश॔न करावे
जागा गावठाणातील आहे का ?
जागा गावठांसोडून इतर क्षेत्रातील असल्यास , नावावर नसताना , वारस नोंद कशी होईल ?
कि आजोबांनी वर्दीने /तोंडी माहिती तलाठीस त्या काली दिल्यावर , नोंदणीकृत खतांशिवाय नोंद पूर्वीच्या प्रथेप्रमाणे विकली आहे ?
आपले घरे या वर आपला ताबा आहे , तसेच मालकी आहे मग ती नावावर कशी नाहीत ?
कृपया सविस्तर माहिती द्या
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by vishalrajeshinde143@gmail.com
01-09-2016
vishalrajeshinde143@gmail.com
कोर्टातुन बहीण भावामध्ये तडजोड होऊन मिळालेले जमिन गटामध्ये घर अाहे वा सदर घराची नोंद ग्रामपंचायत वा सिटीसर्व्हेला नाही. तसेच सदर ७/१२ वर घरपड म्हणुन नोंद आहे. व
सदर मिळालेला संपुर्ण गट हा जर बहीणीच्या नावी असेल्यास घरामध्ये भावाचा हाक्क चालेल का?
तडजोड नाम्यामध्ये घराचा उल्लेख करणे आवश्यक होते . तसेच घरावर हक्क कोणाचा राहील हे नमूद करणे आवश्यक होते .
आपले बहिणीशी बोलून , आपण घरावरील हक्क बाबत पुन्हा न्यायालयाचे संमतीने , दुरुस्त तडजोडनामा सादर करा .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by चेतन चंद्रशेखर चौधरी
31-08-2016
chetan_raver@rediffmail.com
सर जर सामाइकतील तीन हिस्से आहे त्यापैकी दुसर्याने त्याची जमीन विकली तेव्हा त्याने ज्याला खरेदी करून दिले त्याच्या नावासमोर 7 12 वर क्षेत्र दर्शविले आहे परंतु आता तिसरा विकायला जातो तर निबंधक म्हणतो तुमचे क्षेत्र किती. पहिल्या व तिसर्याचे क्षेत्र सामाइकत दिसते आहे असे म्हणे. तसेच पहिल्या व तिसऱ्याच्या मध्ये दुसरा असल्याने व त्याचे क्षेत्र 7 12 वर नमूद असल्याने प्रत्येकाचे क्षेत्र वेगळे आहे.
तिसरा जो विकत आहे , त्याचे विक्री खतावर त्याचे मालकीचे क्षेत्र नमूद करून हरकत नाही म्हणून पहिल्याची सही घ्या .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by सौरभ फाटक
31-08-2016
saphatak@yahoo.in
नमस्कार ,
मी सौरभ फाटक , मूळचा रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यातील विजयनगर गावचा रहिवाशी आहे . माझं गाव 1990 साली स्थापन झाला असून गावामध्ये फक्त एकदाच रस्त्याचा काम झालं आहे ते सुद्धा दगडाचा . पक्का व डांबरी रस्ता बनवण्यासाठी कोणाकडे मागणी करावी लागेल किंवा काय करावं लागेल . माहिती मिळावी .
धन्यवाद ,
सौरभ
8793234086
Question by विनायक बुवाजी patil
31-08-2016
Vbpatil96@gmail.com
ले आउट मध्ये दाखवलेला रस्ता सार्वजनिक असतो कि फक्त sambhandhit प्लॉट धारकच तो रस्ता वापरू shaktat
Question by सोमनाथ लोखंडे
31-08-2016
somnathLokhanderx@gmail.com
सर एकत्र कुटुंबातील दोन भाउ व पाच बहिणी आहेत त्यांचे वडील 1962साली मयत झाले 1956 च्या अॅकटनुसार पाच बहिणींना लिमिटेड हिस्सा मिळाला व उरलेल्या क्षेत्रात दोन भावांमध्ये विभागले गेले दोन भावांपैकी एकाचा मृत्यू 1992 ला झाला असेल तर त्याला तीन मुले व एक मुलगी असेल तर त्या मुलीला समान हिस्सा मिळेल का
Question by Mohan
31-08-2016
mohanms9775@gmail.com
सर वडील 1970 मध्ये मयत झाले आहे वारसा लागत असताना एकत्र कुटुंब म्यानेजर मुलांचे नाव आहे कब्जा नाही म्हणून मुलिंचे नाव इतर हक्कात ठेवलेले आहे सदर स्त्री चे 22 जून 1994 पूर्वी लग्न झाले असतील तर सदर स्त्री 2004 पूर्वी मृत्यू झाल्यास त्यांचे वारसांचे वारसा होणार काय? सर
Question by नंदकिशोर रामराव सोनवणे
30-08-2016
nrsonvane@gmail.com
नमस्कार सर
सर आमच्या परभणी जिल्ह्यामधे मा जिल्हाधिकारी साहेबांनी देवस्थानची शेत जमीन सींलींग मधे वाटप केली आहे..पण अम्हाला तलाठी/मं.अधिकारी प्रशिक्षणा (आैरंगाबाद प्रबोधनी) मधे शिकवले आहे की देवस्थानच्या शेत जमीनी मधे कोनालाही हस्तक्षेप करता येत नाही..
नेमका कायदा काय आहे कृपया मार्गदर्शन करने..!!
Exemption from Land-revenue Act, 1863 अन्वये जमीन महसूल देण्यापासून सूट असलेल्या जमिनीची सूट पुढे चालू ठेवण्याचे दावा ( Claim ) निर्णीत केले जातात .
कदाचित प्रश्नाधीन देवस्थान जमीन , अन्य कायद्यांचा भंग झाला असेल म्हणून , शासनाने काढून घेतली असेल व त्याचे वाटप भूमिहीन लोकांना केले असेल .
आपण जमीन प्रदान ( Land _ Grant ) आदेश वाचा . त्या मध्ये वास्तूसाठी समोर येईल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
देवस्थान इनाम वर्ग ३
व्या्ख्याा:
• 'इनाम' म्ह्णजे जमीन महसूल वसूल करण्याचा राज्य सरकारचा हक्क, पूर्णत: किंवा अंशत:, अन्य व्यक्ती्कडे स्वाधीन केलेला असणे.
• 'इनामदार' म्हणजे असा पूर्णत: किंवा अंशत: जमीन महसूल वसूल करण्याचा हक्क प्राप्त झालेल्या' व्यक्ती्ला इनामदार म्ह्णतात.
• 'जुडी' म्हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग सरकार जमा केला जातो त्या भागाला जुडी म्हहणतात.
• 'नुकसान' म्हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग इनामदार स्वत:कडे ठेवतो त्या भागाला नुकसान म्हणतात.
• पूर्वीच्या काळात काही जमीनी मंदिर/मशिदीसाठी बक्षीस म्हणून दिल्या गेल्या आहेत. देवस्था्नाचे दोन प्रकार आहेत.
(१) सरकारी देवस्थान: यांची नोंद गाव नमुना नं. ३ मध्ये असते.
(२) खाजगी देवस्थान: यांचा महसूल दप्ताराशी संबंध नसल्यााने त्यांची नोंद गाव नमुना नं. ३ मध्ये नसते.
देवस्था्न इनाम हे वर्ग ३ चे इनाम म्हणून गाव दप्तरी दाखल असते. अशा जमीनीतून येणार्या उत्पन्नाातून, संबंधित मंदिर/मशिदीसाठी पुजा, दिवाबत्ती, साफसफाई, उत्सव यांचा खर्च भागवला जातो. या जमीनी देवाच्या नावे दिलेल्या असतात त्याामुळे यांच्या् सात-बारा सदरी कब्जेदार म्हणून देवाचे नाव असते.
इनाम जमीनींची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ७५ अन्वये जिल्हा किंवा तालुका रजिस्टरला ठेवली जाते, या रजिस्टरला "ॲलिनेशन रजिस्ट्रर" असे म्हणतात. यावरुन गाव नमुना नं. ३ ची पडताळणी करता येते.
देवस्थान इनाम जमीनीचे हस्तांतरण, विक्री किंवा वाटप करता येत नाही. असे झाल्यास अशी जमीन सरकार जमा केली जाऊ शकते. असा अनधिकृत प्रकार तलाठी यांना आढळल्यास त्यांनी तात्काळ तहसिलदारला कळवावे.
अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत शासनाची पूर्व परवानगी आणि धर्मदाय आयुक्तांच्या मान्यतेने असे हस्तांतरण किंवा विक्री करता येते.
देवस्थान इनाम जमीनीत कुळाचे नाव दाखल होऊ शकते परंतू जर देवस्थानच्या ट्रस्टाने कुळ वहिवाट अधिनियम कलम ८८ ची सुट घेतली असेल तर अशा कुळास कुळ वहिवाट अधिनियम ३२ ग प्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नसतो.
देवस्थान इनाम जमीनीच्या सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्हणून देवाचे/देवस्थानचे नाव लिहावे. त्या खाली रेष ओढून वहिवाटदार/व्यगवस्थापपकाचे नाव लिहिण्याची प्रथा आहे. परंतू या प्रथेमुळे कालांतराने, सात-बारा पुनर्लेखन करतांना, चुकून देवाचे नाव लिहिणे राहून जाते किंवा मुद्दाम लिहिले जात नाही. त्यामुळे पुढे अनेक वाद निर्माण होतात. त्यामुळे सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्हाणून देवाचे/देवस्थाधनचे नाव लिहावे, त्याखाली व्यवस्थापक असे लिहून वहिवाटदार/व्यवस्थापकाचे नाव इतर हक्कात ठेवावे.
पिक पहाणीत वहिवाट 'खुद्द ........ (वहिवाटदार/व्यवस्थापकाचे नाव) यांचे मार्फत' अशी लिहावी.
देवस्थान इनाम जमीनीच्या सात-बारा सदरी पुजारी, महंत, मठाधिपती, ट्रस्टी, मुतावली, काझी यांची नावे कुळ म्हणून दाखल करु नये. नाहीतर ते लोक ताब्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करु शकतात.
देवस्थान इनाम जमीनीला वारस लावले जाऊ शकतात. जन्माने वारस ठरण्याऐवजी मयतानंतर प्रत्यक्ष पुजाअर्चा करणारा वारस ठरतो. म्हणजेच पदामुळे मिळणारा उत्तराधिकार हे तत्व येथे लागू होते. एखाद्या् मयत पुजार्यााला चार मुले वारस असतील तर पुजाअर्चा व वहिवाटीसाठी पाळी पध्द्त ठरवून द्याावी असे अनेक न्यालयालयीन निर्णयात म्हटले आहे. मठाचा प्रमुख/पुजारी, अविवाहीत असला किंवा त्यााला वारस नसल्यायस तो त्याच्या मृत्यूआधी शिष्य् निवडून त्याला उत्तराधिकार देऊन जातो. परंतू देवस्थान जमीनीचे वारसांमध्ये वाटप होत नाही तसेच एका कुटुंबाकडून दुसर्या कुटुंबाकडे हस्तांतरण होत नाही.
देवस्थान इनाम जमीनीच्याबाबत तलाठींनी सदैव दक्ष असावे. याची पिक पहाणी समक्ष हजर राहूनच करावी.
देवस्थान इनाम अथवा अनुदान आणि धर्मादाय इनाम ही इनामवर्ग 3 मध्ये समाविष्ट होतात. यांना दिल्या जाणार्या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश, धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे हा असतो. प्राचिन काळी राजे लोक देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी, इत्यादी संस्थांना मदत करण्यासाठी मदत करत असत. अशा देवस्थान इनामाच्या सनदा देण्यात आल्या व त्यावरील हस्तांतराला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आली.
देवस्थान जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जमिनीची विभागणी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्यकता असेल तर साधारणतः देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जात होते. मात्र नियम म्हणून ही इनाम वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा विभागणीही होत नाही. मात्र या जमिनींचा भोगवटा, पीक पाहणी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ शकते.
सदर देवस्थान इनाम जमिनी देताना सनदेत संबंधित संस्थेला जमीन मालमत्ता दिल्याचे जोपर्यंत स्पष्ट नमूद केलेले नसेल तोपर्यंत धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा समजतो. याचाच अर्थ देवस्थान वर्ग-३ इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत. या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन कायदा प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकारी प्राप्त होत नाही. मात्र त्यांचा कुळ हक्क या जमिनीवर वंशपरंपरागत राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही. मात्र वहिवाटधारकांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. मात्र या जमिनी वारसाहक्कानेच धारण केल्या पाहिजेत असे नाही. या जमिनी वहिवाटीचा हक्क लिलावाने देऊनही त्या कालावधीसाठी प्राप्त होऊ शकतात. वहिवाटदार वारस असो किंवा नसो त्यास ही जमीन धारण करता येते. म्हणजेच देवस्थान इनाम जमीन वहिवाटदाराव्यतिरिक्त इतर कोणाचे नावे नावे होणार नाही. यात मालक म्हणून देवस्थान व वहिवाटदाराचे नाव वहिवाटदार म्हणून स्पष्ट लिहिले जाईल.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by विलास चिरकुटजी सेवारे
30-08-2016
sewarev@gmail.com
मी मौजा गुमथी गावामध्ये राहत असुन सदर मौजा तालुका कामठी मध्ये असून त्याचा उपविभाग मौदा येतो सदर तालुका मौजा पासुन अंदाजे 25 किमी येतो व उपविभाग अंदाजे 75 किमी दुर येतो तर मला सदर अधिनियमान्वये उक्त मौजाचा तालुका व उपविभाग बदल करता येतो काय किंवा कसे
विलासराव , हे अधिकार शासनाचे आहेत .
आपण कृपया म. ज.म. या. 1966 चे कलम 4 वाचा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by VIKRAM YADAV
30-08-2016
vikram.vy11135@gmail.com
नमस्कार ,सर माझा प्रत्येक प्रस्नाचे तुम्ही उत्तर दिलेआहे तया बदल धन्यवाद ! माझा एक प्रश्न आहे कि माझे नावे माझ्या बहिणीने व आईने दिवाणी कोर्टात (तोडजोड) होऊन त्याच्या समोर सर्व हक्क सोडून दिला आहे त्यावर तिघीच्या साह्य आहेत. आता मात्र तेखोटा आहे अस्से सांगून दिवाणी कोर्त्यात दावा दाखल करण्याची धमकीही सतत देत आहेत ,अम्माला फसवून तो हुकूमनामा केला आहे असे सांगून तो रद्य करणार आहहेत .तर दिवाणी कोर्त्यात तो हुकूमनामा (तडजोड ) हकासोड पत्र रद्द होऊशकते का ? कृपया मार्गदर्शन करा .
आपण कथन केल्याप्रमाणे , तडजोड दिवाणी न्यायालयात केली आहे. तडजोड नाव कोर्टात सादर केल्यावर , कोर्ट , सर्व पक्षकारांना तो मान्य असल्याची खात्री करते , मगच त्या प्रमाणे निर्णय व हुकूमनामा काढला जातो .
त्या मध्ये फसवणूक करण्याचा प्रश्न कोठे येतो . त्यांना धमक्या देऊ द्या ......
अगदीच काय होईल तर ते रद्द करण्या बाबत दावा दाखल करतील ....मात्र consent Decree असेल तर दिवाणी संहिता कलाम 96 (3) अन्वये
No appeal shall lie from a decree passed by the Court with the consent of parties.
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
तुमच्याे बहिणीने व आईने दिवाणी कोर्टात (तोडजोड) होऊन त्याच्या समोर सर्व हक्क सोडून दो असतील तर ते खोटे आणि फसवून केले होते असे निर्विवादपणे सिध्द होईपर्यंत रद्द करता येणार नाही.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by वसंत शेरकर
30-08-2016
sherkarvr@rediffmail.com
गावी वडिलोपार्जीत २६ गुंठे जमिन, वडिल व दोन आत्यांच्या (वडिलांचा दोन बहिणी) नावावर आहे. वडिल मयत झाल्यावर आम्ही वारस नोंद केली आहे. परंतु दोन आत्या मयत झाल्या असून त्यांची वारस नोंद केलेली नाही. दोन्ही आत्यांच्या वारसांनी स्वखुशिने सदर जमिनीत आम्हाला हिस्सा नको तुम्ही तुमच्या नावावर जमिन करा असे सांगतात त्यातील एका आत्याची वारसदार मुंबईत रहात असून वयस्कर असल्यामुळे गावी येऊ शकणार नाहीत. तरी जमिन नावे होण्यासाठी काय करावे याबाबत माहिती द्यावी ही विनंती
आत्याच्या वर्षांनी नोंदणीकृत हक्क सोड खत देणे आवश्यक .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
आत्या मयत झाल्या असतील तर त्यांची वारस नोंद होणे आवश्यक आहे. आत्यांच्या वारसांनी सदर जमिनीत आम्हाला हिस्सा नको तुम्ही तुमच्या नावावर जमिन करा असे फक्त सांगणे पुरेसे नाही. तसा कायदेशीर दस्तं करून घ्यावा लागेल. एका आत्याची वारसदार मुंबईत रहात असून वयस्कर असली तर ती कुलमुख्यातर पत्र करून देऊ शकेल. त्या बाबत आपण वकीलाचा सल्लाा घ्यावा.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by नंदकिशोर रामराव सोनवणे
30-08-2016
nrsonvane@gmail.com
न्यायालयामधे शेतजमीन चा निकाल लागल्यास त्याची अमलबजावनी कोणी व कशी करावी या बाबत शासन निर्णय कींवा परीपत्रक असल्यास कळवावे..!!
शेतजमिनी संदर्भात निकाल असल्यास
जर जमिनीचा ताबा दुसर्याकडून ( Judgment - debtor ) कडून काढून घ्याचा असेल तर , ज्या न्यायालयाने निकाल दिला आहे त्या न्यालयाकड़े दिवाणी प्रक्रिया संहिता आदेश XXI नियम 35 प्रमाणे , हुकूम नाव मिळण्यासाठी अर्ज करावा .
जर ताब्यात असलेल्या जमिनीची मालकी न्यायालयाने घोषित केली असेल तर , हुकूमनामा घेण्याची गरज नाही . केवळ निकालाची प्रत पुरेशी आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
न्यायालयामधे शेतजमीनीचा निकाल लागल्यास त्याची सत्य पत्र तलाठी यांचेकडे द्यावी. ते योग्य ती कार्यवाही करतील
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by सुहास
29-08-2016
suhaskbhosale@gmail.com
गावठाण बाहेरील परंतु नॉन agriculture जमिनीवरील बांधकामाकरिता कोणाची परवानगी घ्यावी. तयासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती ? ऑनलाईन अर्ज करू शकतो काय?
जमीन जर गावठाणातील नसेल व प्रादेशिक योजना लागू असेल तर , जिल्हाधिकारी/प्रांत अधिकारी/तहसीलदार ( ज्यांना अधिकार आहेत ) त्यांची परवानगी आवश्यक .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by मीनाक्षी मेहकरे
29-08-2016
mehkaremkj@gmail.com
कुळाची रक्कम दुसऱ्या तालुक्यातील गावाची चुकून भरून घेतली आहे . पुढील कार्यवाही कोणती अनुसरावी कृपया मार्गदर्शन व्हावे.
रक्कम परत मिल्ने बाबत शेत जमीन न्याधीकरणाकडे अर्ज करा . रक्कम परत मिळेल
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
आपण तहसिलदार कार्यालय तसेच काेषागार कार्यालयाचे मार्गदर्शन घ्यावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by दिनेश दाभोलकर
27-08-2016
dabholkar.dinesh@gmail.com
एखाद्याचे नाव भोगवटा आणि इतर हक्कामध्ये एकाच वेळी येऊ शकते का
सर्वसाधारणपणे एखाद्याचे नाव कब्जेहक्कात आणि इतर हक्कामध्ये एकाच वेळी नसते. तथापि कागदपत्रे न बघता याबाबत भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. आपण तहसिलदार कार्यालयाचे मार्गदर्शन घ्यावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
सर्वसाधारणपणे एखाद्याचे नाव कब्जेहक्कात आणि इतर हक्कामध्ये एकाच वेळी नसते. तथापि कागदपत्रे न बघता याबाबत भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. आपण तहसिलदार कार्यालयाचे मार्गदर्शन घ्यावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by sadik
26-08-2016
sadik11m@rediffmail.com
मुस्लिमाना दिलेल्या इनामी भोगवटादार वर्ग 2cha जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार असतो का
वक्फ अधिनियम,१९९५ च्या कलम ३(आर) अन्वये “वक्फ” या शब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्वसामान्यपणे इस्लाम धर्माच्या धार्मिक कामाकरिता वापरण्यात येणार्या सर्व मिळकती (मशिद, इदगाह, दर्गा, मकबरा, कब्रस्तान, धार्मिक उपासना संस्था, अनाथालय) मशरूतुल- खिदमत इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली येतात. धार्मिक किंवा धर्मदाय संस्थेमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार असलेली कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश वक्फमध्ये स्वारस्य असणारी व्यक्ती म्हणून होतो. सर्वसामान्यपणे अशा वक्फ मालमत्तेच्या देखरेखीसाठी मुतवल्ली किंवा व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती करण्यास वक्फ अधिनियमातील तरतुदींनुसार वक्फ मंडळाकडून मान्यता दिली जाते.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by नंदकिशोर रामराव सोनवणे
26-08-2016
nrsonvane@gmail.com
सर दिनांक १७/०७/२०१४ रोजी च्या शासन परीपत्रक नुसार तलाठ्याने हीतसंबधीतास नमूना-९ ची नोटीस द्यावी की नाही..सर सदर परीपत्रका बाबत आमच्या परभणी जिल्ह्यामधे सर्व तलाठी/मं.अधिकारी भ्रमात आहे..
सर सदर परीपत्रक न्यायालयात चालतो का कृपया
मार्गदर्शन करने ही नम्र विनंती..!!
दिनांक १७/०७/२०१४ रोजी च्या शासन परीपत्रक नुसार कलम १५०/२ मध्ये अशी सुधारणा करण्यात आली आहे की,
"जेथे साठवणुकीच्या यंत्राचा (संगणक इत्यादी) वापर करुन, (महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६-कलम २/(३३-अ) 'साठवणुकीचे यंत्र (Storage Device)' याची व्याख्या आहे)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४८ क अन्वये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आलेले असतील, तेथे तालुक्यातील तहसिलदार, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५४ अन्वये सुचना मिळाल्यानंतर, लगेचच, ती सूचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरुन किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन त्यास दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला व त्याबरोबर गावाच्या संबंधित तलाठयास लघुसंदेश सेवा (एस.एम.एस.) किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल (इ-मेल) किंवा विहीत करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे पाठवील. अशी माहिती मिळाल्यानंतर गावाचा तलाठी, तातडीने त्याची नोंद फेरफार नोंदवहीत करील.
परंतु, असे की, भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ अन्वये दस्तऐवजांची नोंदणी करणार्या अधिकार्याासमोर ज्या व्यक्तींनी स्वत: दस्तऐवज निष्पादीत केले असतील, अशा व्यक्तींना, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठ्याद्वारे, पहिल्या परंतुकान्वये तरतुद केलेली अशी कोणतीही सुचना पाठविणे आवश्यक असणार नाही."
तथापि, मंत्रीमंडळ निर्णय (बैठक क्रमांक १६२) दि. २१ मे २०१४ मध्ये नमूद आहे की,
नोंदणीकृत दस्तऐवजाने होणार्या फेरफार नोंदी घेतल्यानंतर, दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून दस्तावर सही करणार्या पक्षकारास परत एकदा संबंधित तलाठ्यासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. (म्हणजेच दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून सही केलेला दस्त घेऊन, फेरफार नोंद करण्यासाठी तलाठ्याकडे जावे लागणार नाही.)
दस्त नोंदणी होताच त्याची माहिती आज्ञावलीद्वारे (दुय्यम निबंधकामार्फत) तहसिल कार्यालयातील म्यूटेशन सेलला तात्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. त्या आधारे फेरफार नोंद घेऊन नमुना ९ ची नोटीस तयार करुन (तहसिल कार्यालयामार्फत) तलाठ्यास तशी नोंद घेण्याचा एसएमएस किंवा ई-मेल केला जाईल. त्यानुसार तलाठी किंवा परिरक्षक भूमापक फेरफार नोंदवहीत नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही करतील.
कायद्यान्वये फेरफार नोंदवहीत नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही करणे म्हणजेच नोटीस बजावणे.
तथापि, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम १५० (५) (ब) अन्वये हितसंबंधीतांना नोटीस बजावल्याशिवाय कोणतीही नोंद प्रमाणित करता येणार नाही. नोटीस बजावण्याची रीत म.ज.म.अ. कलम २३० मध्ये नमूद आहे.
उपरोक्त परिपत्रकात नमूद आहे की,
परंतु, असे की, भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ अन्वये दस्तऐवजांची नोंदणी करणार्या अधिकार्यासमोर ज्या व्यक्तींनी स्वत: दस्तऐवज निष्पादीत केले असतील, अशा व्यक्तींना, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठ्याद्वारे, पहिल्या परंतुकान्वये तरतुद केलेली अशी कोणतीही सुचना पाठविणे आवश्यक असणार नाही."
याचा अर्थ जर तहसिल कार्यालयामार्फत, तलाठ्यास तशी नोंद घेण्याचा एसएमएस किंवा ई-मेल केला गेला नाही तर अशी नोटीस बजावण्यावची आवश्यकता नाही.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by sandip makhamal patil
25-08-2016
sandippatil92@rediffmail.com
सर, सरकारी जमीनीवर अवैधरित्या अतिक्रमण करुन घर बांधकाम करना्रया व्यक्तिविरोधात कश्याप्रकारे तक्रार केलि जाऊ शकते? याविषयि कुठला कायदा अस्तित्वात आहे? कृपया मागृदशन करावे!
आपणास तक्रार करावयाची आहे त्यासाठी आपण केवळ हि बाब लेखी स्वरूपात तहसीलदार यांचे निदर्शनात आणून दया
कलम 50 म.ज .म .अ 1966
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
सरकारी जमीनीवर अवैधरित्या अतिक्रमण करणार्याच्या विराोधात कारवाई करण्याबाबत शासनाची अनेक परिपत्रके आहेत. आपण संबंधीत तलाठी किंवा तहसिलदार यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by बाजीराव jadhav
24-08-2016
bajirao.jadhav@yahoo.in
Namsakr सर
माझे नाव नंदू जाधव असून माझे वडील 1973 साली दत्तक गेले होते .. त्यानुसार मला काही शेतजमीन मिळाली आहे.. त्यानंतर पुढील एक दोन वर्षात ज्यांना वडील दत्तक गेले ते आजोबा आणि माझे वडील दोघे मयत झाले. पण आत्यानी त्यावेळी दत्तक पत्र रद्द करण्या साठी अपील केले आपण पण दिवाणी सत्र न्यायालय तसेच जिल्हा सत्र न्यायालयाने दत्तक कायम ठेवले आहे ... अपनी मालमत्ता आमच्या कडे ठेवली .. हलाखीच्या आर्थिक परिस्थीती मुले तसेच एका बनावट मृत्यूपत्र मुळे आत्यांची नावे 7/12 उताऱ्यावर तसेच राहून गेली आहेत.नंतर आम्ही अलीकडे ती नावे कमी करण्यासाठी प्रांत कार्यालयात अर्ज केला तेव्हा त्यांनी तो फेटाळायला आणि नावे कायम ठेवलीय. तसेच दिवाणी कोर्टाने सुद्धा ते बनावट मृत्यूपत्र आणि आमच्या कडील मृत्यूपत्र दोन्ही रद्द करून व दत्तक कायम ठेऊन संबधीत मालमत्ते मध्ये 3 हिशे केले ... असे झाल्यास आम्हाला फार थोडी जमीन शिल्लक राहते आणि त्यातली निम्म्म्या हुन अधिक जमीन आत्यांना जाते .. ज्यांना आधीपासून खूप मालमत्ता आहे ..
दत्तक तसेच मृत्यूपत्र नुसार सर्व मालमत्ता आम्हाला दिलेली आहे आणि आमचा ताबा आहे सध्या. मालमत्ता अधिकार 22 जुन 1994 नुसार सुद्धा ती जमीन आम्हाला मिळते .. ( ह्यात फक्त 22 जुने1994 नंतर जन्मलेली आणि 22 जुने 1994 नंतर लग्न झालेली मुलींना अधिकार आहे आणि आणि ज्यांनी दावा केला आहे त्या पैकी एक तर 1994 पूर्वी मयत आहेत. पण त्यांचे मुलांची नावे सध्या 7/12 वरती आहे आणि दुसरी जी आहे तिने दावा नई केला आणि नाही कोर्ट समोर आलीय.
पण आता कोर्टाने संपूर्ण मालमता मध्ये 3 हिस्से सांगितले आहे ..
ह्यात 2 आत्यानं पैकी एक मयत असून दुसरीने संबंधीत मालमत्तेची मागणी नाही केली.. जी मयत आहे त्यापैकी एकीच्या नातवाने मागणी केली आहे .. ह्यामध्ये काय होईन ह्यावर आपले मार्गदर्शन आहे आहे .. कृपया आपले मत आणि पुढील वाटचाली साठी मार्गदर्शन करा ..
नंदू जाधव
आपले वडील दत्तक गेल्याची बाबा न्यायालयाने मान्य केली आहे . मात्र मृत्य पत्रे रद्द केली आहेत . त्या मुले आजोबांना जे वारस आहेत , त्या प्रमाणे न्यायालयाने हिस्से केलेले आहेत .
या पेक्षा आपणास जाडा जमीन मिळू शकणार नाही . अन्यथा मृत्य पत्र खरे/बरोबर आहे या साठी अगोदर उत्तर दिले प्रमाणे अपील दाखल करा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
कोर्टाच्या निकालावर भाष्य करता येणार नाही. आपणास सदर निकाल मान्यस नसेल तर आपण वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकाल
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3430 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |