बातम्या
अवैध वाळूउपसा केल्यास थेट मोक्का लागणार; महसूलमंत्री विखे पाटलांचा इशारा
Ahmednagar News: वाळूच्या अवैध वाहतुकीसह (Illegal Sand Transport) तस्कारीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या वाळू धोरणाची घोषणा करत, थेट 600 रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू अधिकृत डेपोवरून विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची आजपासून अमलबजावणी करण्यास सुरवात झाली असून, अहमदनगर जिल्ह्यात लोणी गावात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या हस्ते पहिल्या डेपोचे उद्घाटन करण्यात आले. तर नवीन धोरणानुसारच राज्यभरात आता वाळू विक्री होणार असून, अवैध वाळूउपसा केल्यास थेट मोक्का लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं विखे म्हणाले आहे. सोबतच अशा लोकांवर जी काही अंतिम कठोर कारवाई करण्यात येईल ती करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचं विखे पाटील म्हणाले आहे.
Ahmednagar News: वाळूच्या अवैध वाहतुकीसह (Illegal Sand Transport) तस्कारीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या वाळू धोरणाची घोषणा करत, थेट 600 रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू अधिकृत डेपोवरून विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची आजपासून अमलबजावणी करण्यास सुरवात झाली असून, अहमदनगर जिल्ह्यात लोणी गावात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या हस्ते पहिल्या डेपोचे उद्घाटन करण्यात आले. तर नवीन धोरणानुसारच राज्यभरात आता वाळू विक्री होणार असून, अवैध वाळूउपसा केल्यास थेट मोक्का लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं विखे म्हणाले आहे. सोबतच अशा लोकांवर जी काही अंतिम कठोर कारवाई करण्यात येईल ती करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचं विखे पाटील म्हणाले आहे.
Source-https://marathi.abplive.com/news/ahmednagar/illegal-sand-extraction-will-result-in-direct-punishment-revenue-minister-radhakrishna-vikhe-patal-warning-at-ahmednagar-maharashtra-1172376
Ahmednagar News: वाळूच्या अवैध वाहतुकीसह (Illegal Sand Transport) तस्कारीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या वाळू धोरणाची घोषणा करत, थेट 600 रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू अधिकृत डेपोवरून विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची आजपासून अमलबजावणी करण्यास सुरवात झाली असून, अहमदनगर जिल्ह्यात लोणी गावात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या हस्ते पहिल्या डेपोचे उद्घाटन करण्यात आले. तर नवीन धोरणानुसारच राज्यभरात आता वाळू विक्री होणार असून, अवैध वाळूउपसा केल्यास थेट मोक्का लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं विखे म्हणाले आहे. सोबतच अशा लोकांवर जी काही अंतिम कठोर कारवाई करण्यात येईल ती करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचं विखे पाटील म्हणाले आहे.
Submit by Administrator | 01-05-2023
राज्यातून एनए टॅक्स पूर्णपणे हटवणार, महसूलमंत्री विखे पाटलांची मोठी घोषणा
महाराष्ट्र राज्यातून लवकरच एन. ए. टॅक्स (अकृषी कर) हटविण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. त्यामुळे खरेदीच्या वेळीच एकदाच 'एनए' भरावा (वन टाइम टॅक्स) लागणार आहे. तर एकदा एन. ए. टॅक्स भरल्यावर नंतर भरण्याची गरज राहणार नसल्याची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल, पण नागरिकांचा मोठा त्रास वाचणार असल्याचं देखील विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. क्रेडाई महाराष्ट्रच्या 2023-25 च्या कार्यकारिणीच्या पदग्रहण सोहळा रविवारी छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar) येथे संपन्न झाला, यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, दरवर्षी एनए करणे ही क्लिष्ट असते, लोकांना याचा मोठा त्रास होता. त्यामुळे आता खरेदीच्या वेळीसच एकदाच 'एनए' भरावा (वन टाइम टॅक्स) लागणार असल्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. त्यामुळे एकदा एन. ए. टॅक्स भरल्यावर नंतर भरण्याची गरज राहणार नाही. या नवीन निर्णयामुळे सरकारचा काही महसूल बुडेल, परंतु प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना याचा फायदा देता येईल. तसेच यासह भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीचे जे नकाशे दिले जातात ते आता 15 दिवसांत घरपोच देण्यात येईल, असेही विखे पाटील म्हणाले.
मालमत्ताची डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार:
दरम्यान पुढे बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, सरकारकडून अनेक चांगले आणि लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येत आहे. ज्यात आता मालमत्ताची डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार आहे. महसूल, भूमी अभिलेख आणि ग्रामविकास विभाग यांच्याकडून गावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मालमत्तांची मॅपिंग ड्रो- नद्वारे सर्वेक्षण करता यावे यासाठी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला ड्रोन पुरवण्यात येत आहे. आपले स्वतःच घर असावे असे स्वप्न प्रत्येकाचे असते, आणि त्या दृष्टीने सरकार पावले उचलत असल्याचं विखे पाटील म्हणाले.
Source-https://marathi.abplive.com/news/maharashtra/maharashtra-news-chhatrapati-sambhaji-nagar-na-tax-will-be-completely-removed-from-the-state-big-announcement-by-revenue-minister-radhakrishna-vikhe-patil-1168427
यावेळी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, दरवर्षी एनए करणे ही क्लिष्ट असते, लोकांना याचा मोठा त्रास होता. त्यामुळे आता खरेदीच्या वेळीसच एकदाच 'एनए' भरावा (वन टाइम टॅक्स) लागणार असल्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. त्यामुळे एकदा एन. ए. टॅक्स भरल्यावर नंतर भरण्याची गरज राहणार नाही. या नवीन निर्णयामुळे सरकारचा काही महसूल बुडेल, परंतु प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना याचा फायदा देता येईल. तसेच यासह भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीचे जे नकाशे दिले जातात ते आता 15 दिवसांत घरपोच देण्यात येईल, असेही विखे पाटील म्हणाले.
मालमत्ताची डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार:
दरम्यान पुढे बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, सरकारकडून अनेक चांगले आणि लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येत आहे. ज्यात आता मालमत्ताची डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार आहे. महसूल, भूमी अभिलेख आणि ग्रामविकास विभाग यांच्याकडून गावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मालमत्तांची मॅपिंग ड्रो- नद्वारे सर्वेक्षण करता यावे यासाठी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला ड्रोन पुरवण्यात येत आहे. आपले स्वतःच घर असावे असे स्वप्न प्रत्येकाचे असते, आणि त्या दृष्टीने सरकार पावले उचलत असल्याचं विखे पाटील म्हणाले.
Submit by Administrator | 17-04-2023
महसूल अर्ध न्यायिक निकाल QR Code द्वारे मिळणार
मंडळ अधिकारी श्री मोहसीन शेख यांचा उपक्रम
Submit by Administrator | 17-10-2022
PMRDA संबंधित श्री रामदास जगताप यांनी पाठविलेले वृत्त.
PMRDA च्या कामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग.
श्री रामदास जगताप.
श्री रामदास जगताप.
Submit by डॉ. विकास नाईक | उप जिल्हाधिकारी | 08-10-2022
श्री शेखर गायकवाड IAS यांचे लेख, सकाळ अग्रोवन
दारिद्र्यरेषे चे अखंड प्रेम
Submit by डॉ. विकास नाईक | उप जिल्हाधिकारी | 03-10-2022
श्री शेखर गायकवाड IAS यांचे लेख, सकाळ अग्रोवन
लग्नातील बदलते मध्यस्थ
Submit by डॉ. विकास नाईक | उप जिल्हाधिकारी | 12-09-2022
ई-पीक पाहणीचा पहिला टप्पा यशस्वी
देशातील पहिल्याच ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या पहिल्या वर्षाचा टप्पा महाराष्ट्राने यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. राज्यातील ५८.३९ लाख शेतकऱ्यांनी ७० लाख हेक्टरवरील ३८४ पिकांची ई-पीक पाहणी केली आहे.
पुणेः देशातील पहिल्याच ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या पहिल्या वर्षाचा टप्पा महाराष्ट्राने यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. राज्यातील ५८.३९ लाख शेतकऱ्यांनी ७० लाख हेक्टरवरील ३८४ पिकांची ई-पीक पाहणी केली आहे. सर्वाधिक नोंदणी सोयाबीनची झाली असून क्षेत्र नोंदणीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये जळगावने आघाडी घेतली आहे. राज्याचे जमाबंदी आयुक्त नि. कु. सुधांशू यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे आव्हान पेलून दाखविले आहे. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी राज्यस्तरीय समन्वयाची जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडली आहे.
ई-पीक पाहणी प्रकल्पामुळे गेल्या खरिपात केलेल्या कामकाजाचा संख्यात्मक अहवाल तयार झालेला आहे. त्यानुसार या पाहणीत ५८ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी भाग घेतला. त्यासाठी ३४ लाखांहून जास्त भ्रमणध्वनींचा (स्मार्टफोन) वापर शेतकऱ्यांनी केला आहे. सर्वात जास्त स्मार्टफोनचा वापर औरंगाबाद विभागात (८.७३ लाख) तर सर्वात कमी वापर कोकण विभागात (१.१६ लाख) केला गेला आहे.
विभागनिहाय कामकाज बघता नागपूर विभागाने ई-पीक पाहणीत बाजी मारली आहे. तेथे ९.८६ लाख शेतकऱ्यांनी पाहणी करून १३.५४ लाख हेक्टरवरील २९९ पिकांची नोंदणी केली. या विभागात एकूण १९.२७ लाख हेक्टरवर पिके होती. म्हणजेच या विभागाने ७०.२६ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची नोंद ई-पीक पाहणी प्रकल्पाद्वारे पूर्ण केली आहे.
Source-https://www.agrowon.com/agriculture-news-marathi-first-phase-e-crop-survey-was-successful-48531
पुणेः देशातील पहिल्याच ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या पहिल्या वर्षाचा टप्पा महाराष्ट्राने यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. राज्यातील ५८.३९ लाख शेतकऱ्यांनी ७० लाख हेक्टरवरील ३८४ पिकांची ई-पीक पाहणी केली आहे. सर्वाधिक नोंदणी सोयाबीनची झाली असून क्षेत्र नोंदणीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये जळगावने आघाडी घेतली आहे. राज्याचे जमाबंदी आयुक्त नि. कु. सुधांशू यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे आव्हान पेलून दाखविले आहे. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी राज्यस्तरीय समन्वयाची जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडली आहे.
ई-पीक पाहणी प्रकल्पामुळे गेल्या खरिपात केलेल्या कामकाजाचा संख्यात्मक अहवाल तयार झालेला आहे. त्यानुसार या पाहणीत ५८ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी भाग घेतला. त्यासाठी ३४ लाखांहून जास्त भ्रमणध्वनींचा (स्मार्टफोन) वापर शेतकऱ्यांनी केला आहे. सर्वात जास्त स्मार्टफोनचा वापर औरंगाबाद विभागात (८.७३ लाख) तर सर्वात कमी वापर कोकण विभागात (१.१६ लाख) केला गेला आहे.
विभागनिहाय कामकाज बघता नागपूर विभागाने ई-पीक पाहणीत बाजी मारली आहे. तेथे ९.८६ लाख शेतकऱ्यांनी पाहणी करून १३.५४ लाख हेक्टरवरील २९९ पिकांची नोंदणी केली. या विभागात एकूण १९.२७ लाख हेक्टरवर पिके होती. म्हणजेच या विभागाने ७०.२६ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची नोंद ई-पीक पाहणी प्रकल्पाद्वारे पूर्ण केली आहे.
Submit by Administrator | 27-11-2021
तुमचा सातबारा उतारा जगात कुठूनही पाहा आणि मिळवा, वापरा ही सोपी पद्धत
सातबारा उतारा ( 7/12 Utara) हा कोणत्याही शेतकऱ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र. सातबारा उतारा (Satbara Utara) मिळविण्यासाठी तलाठी कार्यालय (Talathi Office) आणि त्यासाठी तलाठ्याकडे माराव्या लागणाऱ्या चकरा नव्या नाहीत. पण आता या चकरा मारण्याची आजीबात आवश्यकता नाही. आपण जगाच्या कोणत्याही टोकावरुन घरबसल्या आपल्या जमीनीचा ऑनलाईन सातबारा (7/12 Online) उतारा मिळवू शकतो. पाहू शकतो. होय, राज्याच्या महसूल विभागाने (Revenue Department) ही सेवा उपलब्ध करुन दिली आहे. महसूल दिनापासून (1 ऑगस्ट 2021) सामान्य जनतेसाठी महसूल विभागाने ही सुविधा उपलब्ध करन दिली आहे.
कसा पाहाल ऑनलाईन सातबारा
डिझिटल सातबारा ऑनलाईन पद्धतीने काढण्यासाठी आपल्याला एक स्मर्टफोन किंवा संगणक, लॅपटॉप यापैकी एक गॅझेट वापरावे लागेल.
स्मर्टफोन किंवा संगणक, लॅपटॉप या गॅझेटच्या माध्यमातून आपल्याला गुलगलच्या मध्यमातून bhulekh.mahabhumi.gov.in सर्च करणे आवश्यक आहे.
bhulekh.mahabhumi.gov.in ही महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची अधिकृत वेबसाईट आहे. (हेही वाचा, सर्वसामान्यांना दिलासा! राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात येणार: 7/12 मध्ये होणार 12 प्रकारचे बदल; महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची माहिती)
ही वेबसाईट ओपन झाल्यावर स्क्रिनच्या उजव्या बाजूला आपल्याला Digitally Signed 7/12 किंवा 'डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा पाहण्यासाठी 'क्लिक करा' या पर्यायावर क्लिक करा. इथे 'आपला 7/12' असे नवे पेज ओपन होईल.
डिजिटल सातबारा पाहण्यासाठी आपल्याला आगोदर वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागेल. जर तुम्ही ती आगोदरच केली असेल तर लॉग-इन आयडी पासवर्ड वापरुन तुम्ही तुमचा 7/12 पाहू शकता.
पहिल्यांदाच सातबारा काढण्यासाठी काय कराल?
जर तुम्ही पहिल्यांदाच सातबारा काढायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला तुमचा मोबाईल क्रमांक आश्यक आहे. तो वापरुन तुम्ही तुमचा डिजिटल 7/12 काढू शकता. त्यासाठी OTP Based Login पर्याय निवडा. त्यावर क्लिक करा.मग Enter Mobile Number या रखान्यात तुमचा मोबाईल क्रमांक टाका. आता तुम्हाला Send OTP पर्याय दिसेल. OTP sent on your mobile
पर्यायावर क्लिक करा. तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर OTP आला असेल. हा ओटीपी म्हणजे काही आकडे असतात फक्त खात्रीसाठी. ते Enter OTP या रखान्यात भरा. आता Verify OTP पर्यायावर क्लिक करा. आता तुम्हाला तुमच्या स्क्रिनवर Digitally signed 7/12, Digitally signed 8A, Digitally signed Property card, Recharge Account, Payment History, Payment Status असे वेगवेगळे पर्याय दिसू लागतील. या पर्यायातून Digitally signed 7/12 हा पर्याय निवडा. आता 'डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा' आसा पर्याय दिसताच त्यावर क्लिक करा. तुम्हाला आवश्यक असलेले पेज दिसेल. या पेजवर तुम्हाला "Rs.15 will be charged for download of every satbara. This amount will be deducted from available balance." अशी एक सूचना दिसेल. ही सूचना म्हणजे डिजिटल सातबारा मिळविण्यासाठी तुम्हाला 15 रुपये शुल्क ऑनलाईन द्यावे लागेल. ते पैसे तुमच्या बॅलन्समधून कापले जातील. तुमचे खाते नवे असल्यामुळे खात्यावर काहीच शिल्लख नसते. त्यामुळे ऑनलाईन पेमेंट करुन खात्यावर पैसे भरा. मग सातबाबरा डाऊनलोड करा. हे पैसे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग किंवा भीम App द्वारे भरु शकता.
Source-https://marathi.latestly.com/maharashtra/712-online-how-to-get-or-see-your-digital-satbara-utara-7-12-extract-use-this-simple-method-291478.html
कसा पाहाल ऑनलाईन सातबारा
डिझिटल सातबारा ऑनलाईन पद्धतीने काढण्यासाठी आपल्याला एक स्मर्टफोन किंवा संगणक, लॅपटॉप यापैकी एक गॅझेट वापरावे लागेल.
स्मर्टफोन किंवा संगणक, लॅपटॉप या गॅझेटच्या माध्यमातून आपल्याला गुलगलच्या मध्यमातून bhulekh.mahabhumi.gov.in सर्च करणे आवश्यक आहे.
bhulekh.mahabhumi.gov.in ही महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची अधिकृत वेबसाईट आहे. (हेही वाचा, सर्वसामान्यांना दिलासा! राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात येणार: 7/12 मध्ये होणार 12 प्रकारचे बदल; महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची माहिती)
ही वेबसाईट ओपन झाल्यावर स्क्रिनच्या उजव्या बाजूला आपल्याला Digitally Signed 7/12 किंवा 'डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा पाहण्यासाठी 'क्लिक करा' या पर्यायावर क्लिक करा. इथे 'आपला 7/12' असे नवे पेज ओपन होईल.
डिजिटल सातबारा पाहण्यासाठी आपल्याला आगोदर वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागेल. जर तुम्ही ती आगोदरच केली असेल तर लॉग-इन आयडी पासवर्ड वापरुन तुम्ही तुमचा 7/12 पाहू शकता.
पहिल्यांदाच सातबारा काढण्यासाठी काय कराल?
जर तुम्ही पहिल्यांदाच सातबारा काढायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला तुमचा मोबाईल क्रमांक आश्यक आहे. तो वापरुन तुम्ही तुमचा डिजिटल 7/12 काढू शकता. त्यासाठी OTP Based Login पर्याय निवडा. त्यावर क्लिक करा.मग Enter Mobile Number या रखान्यात तुमचा मोबाईल क्रमांक टाका. आता तुम्हाला Send OTP पर्याय दिसेल. OTP sent on your mobile
पर्यायावर क्लिक करा. तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर OTP आला असेल. हा ओटीपी म्हणजे काही आकडे असतात फक्त खात्रीसाठी. ते Enter OTP या रखान्यात भरा. आता Verify OTP पर्यायावर क्लिक करा. आता तुम्हाला तुमच्या स्क्रिनवर Digitally signed 7/12, Digitally signed 8A, Digitally signed Property card, Recharge Account, Payment History, Payment Status असे वेगवेगळे पर्याय दिसू लागतील. या पर्यायातून Digitally signed 7/12 हा पर्याय निवडा. आता 'डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा' आसा पर्याय दिसताच त्यावर क्लिक करा. तुम्हाला आवश्यक असलेले पेज दिसेल. या पेजवर तुम्हाला "Rs.15 will be charged for download of every satbara. This amount will be deducted from available balance." अशी एक सूचना दिसेल. ही सूचना म्हणजे डिजिटल सातबारा मिळविण्यासाठी तुम्हाला 15 रुपये शुल्क ऑनलाईन द्यावे लागेल. ते पैसे तुमच्या बॅलन्समधून कापले जातील. तुमचे खाते नवे असल्यामुळे खात्यावर काहीच शिल्लख नसते. त्यामुळे ऑनलाईन पेमेंट करुन खात्यावर पैसे भरा. मग सातबाबरा डाऊनलोड करा. हे पैसे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग किंवा भीम App द्वारे भरु शकता.
Submit by Administrator | 19-11-2021
वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना वाटा मिळणारच; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने वारसा संपत्तीच्या अधिकारा संदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, वडिलांचा मृत्यू हिंदू वारसा (सुधारीत) अधिनियम, 2005 लागू होण्याच्या आधी झाला असला तरीही मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार आहे. हिंदू महिलांना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीमध्ये समान अधिकार मिळेल. वडिलांच्या सपत्तीमध्ये मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान अधिकार असतील असा कायदा तयार कऱण्यात आला आहे. मात्र यामध्ये वडिलांचा मृत्यू 2005 च्या आधी झाला असल्यास कायदा लागू होणार की नाही याचा उल्लेख स्पष्ट नाही.
न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयात वडिलांचा मृत्यू कायदा लागू होण्याआधी झाला असेल तर मुलीचा अधिकार आहे की नाही अशा एका याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीश म्हणाले की, कायदा कोणत्याही परिस्थितीत लागू होईल. मग त्यात वडिलांचा मृत्यू कायदा लागू होण्याआधी झाला असेल तरी मुलीला मुलाच्या बरोबरीनेच अधिकार मिळतील.
Source-https://www.esakal.com/desh/daughter-have-equal-right-family-property-says-supreme-court-332536
न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयात वडिलांचा मृत्यू कायदा लागू होण्याआधी झाला असेल तर मुलीचा अधिकार आहे की नाही अशा एका याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीश म्हणाले की, कायदा कोणत्याही परिस्थितीत लागू होईल. मग त्यात वडिलांचा मृत्यू कायदा लागू होण्याआधी झाला असेल तरी मुलीला मुलाच्या बरोबरीनेच अधिकार मिळतील.
Submit by Administrator | 11-08-2020