जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ
Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.
Question by Shaikh juned Shaikh mahtab
02-12-2021
shekhjuned1294@gmail.com
सर ग्रामपंचायत ने ग्रामपंचायत च्या लेवल वर ठराव पास करुन लेआउट मंजुर करुन दिल व जमीन अकुषिक नाही केली भोगवट दार कुण फक्त ग्राम विकास अधिकारी यानी शपथपत्र घेत आहै कि नगररचना विभागाकडे परवानगी घेण्याची जवाबदारी राहील व N A लेआउट करण्याची जबाब दारी भोगवटदारी राहील महनुन शपथ लीहुन घेऊन ग्रामपंचायत ला मंजुर करून देत आहै सर योग्य आहै का ग्रामविकास अधिकारी ,ने अवैध रीतीने लेआउट मंजुर करुन ग्रामपंचायत ला नोंद केल्यायची तकरार कशी करावी व कुट कराली लागेल सर
जमीन जर गावठाणात असेल तरच , ग्रामपंच्यातीस , विकास परवानगी देण्याचा अधिकार आहे . गावठाणाबाहेरील जमिनीस विकास परवानगी देण्याचा अधिकार नियोजन प्राधिकारी ( जिल्हाधिकारी इत्यादी ) यांना आहे .
आपल्या प्रश्नातील जमीन जर गावठाणातील असेल तर , नगर रचना विभागाचे अगोदर अभिप्राय घेणे आवश्यक आहे .
आपण गट विकास अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. प. यांचे कडे आपली व्यथा मांडू शकता
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by रोहिदास सखाराम पाबळे
02-12-2021
yashsurveyors2008@gmail.com
नमस्कार सर,
डिजिटल सात बारा डाउनलोड केल्यानंतर त्याची वैधता किती दिवस असते त्याबाबत काही परिपत्रक आहे का मागील वेळेस मी विचारले होते कि प्रमाणभूत क्षेत्र हे २ किवा जास्त व्यक्तींनी खरेदी करता येते का त्याबाबत आपण प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र समाईक घेता येणार नाही असे उत्तर दिले होते त्याबाबत धन्यवाद सर परंतु प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त २, ३, ४ आर क्षेत्र सामाईक दोन व्यक्तींना घेता येते का याबाबत काही आदेश अथवा परिपत्रक आहे का दुय्यम निबंधक असे दस्त नोद्णीस नकार देत आहे .प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र दोन व्यक्तींनी सामाईक खरेदी केली तर तुकडा होतो त्यामुळे दस्त नोद्णीस नकार दिला जातो तरी याबाबत मार्गदर्शन करावे हि विनंती
प्रमाणभूत क्षेत्र अथवा त्यापेक्षा १, २ किंवा ३ गुंठे जादा क्षेत्र हे जरी सामायिक रित्या दोन व्यक्तींनी खरेदी केले , तरी ते दोघांचे वैयक्तिक क्षेत्र होते . उदा
रायगड जिल्ह्यात बागायत क्षेत्रासाठी ५ गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र आहे असे समजा
खरेदी करावयाच्या बागायत जमिनीचे क्षेत्र १२ गुंठे आहे . अ व ब , हे दोघे मिळून ७ गुंठे क्षेत्र खरेदी करत आहेत . वखरेदी खतामध्ये सामान क्षेत्र खरेदी करत आहे असा उलेख असेल तर प्रत्यकी त्यांचा या मिळकती मध्ये ३.५ गुंठे हिस्सा आहे तो प्रमाणभूत क्षेत्र पेक्षा कमी आहे . त्यामुळे तुकडा निर्माण होत आहे . तुकडेबंदी कायद्याच्या विरुद्ध व्यवहार असल्याने , दुय्यम निबंधक आपला दस्त नोंदवण्यास नकार देणारच
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
प्रत्येक खातेदाराचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी नसावे.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by Manoj jadhav
02-12-2021
Manojjadhav0199@gmail.com
ग्रामपंचायत ने पादन रस्ता तयार करत आहे, पालकमंत्री शेत पांदन रस्ता या योजने अंतगत तयार करत आहे तर तो रस्ता माझ्या शेता प्रयन्त आणला तो चुकीचा आहे, त्या रस्ताला माझी सहमती नाही, आणि मुळाच रस्ता तेथून नाही रस्ता दुसरी कडून आहे, पण ग्रामपंचायत ने माझ्या शेतातून रस्ता तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर यावर कोणती कार्यवाही करावी, याबद्दल माहिती द्या.
भारतीय घटनेच्या कलम ३१ अ व ३०० अ नुसार , कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय , कोणत्याही व्यवक्तीच्या जमीन त्याचेकडून कडून घेता येत नाही . अशी जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासन , सार्वजनिक संस्था यांना जमीन आवश्यक असल्यास भू संपादन कायद्याखाली जमीन संपादन करता येते . मात्र त्यासाठी . आपणास नुकसान भरपाई ( चालू बाजार भावाने ) देणे आवश्यक आहे
आपल्या प्रकरणात , ग्रामपंचायत भू संपादन कायदा खाली जमीन संपादन न करता , पाणंद रस्ता तयार करत आहे . त्यामुळे अशा प्रकारचा रस्ता तयार करता येणार नाही . जर ग्रामपंचायत ऐकत नसेल तर , मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीप यांचे निदर्शनास आणून द्या अन्यथा न्यायालयाचा मार्ग पत्करावा लागेल
पाणंद रस्ता म्हणजे जो रस्ता गट बुक वर आहे मात्र वापरात नसल्याने अथवा अन्य कारणाने बंद झाला आहे अशे रस्ते रिकामे करून देणे अभिप्रेत आहे . नवीन रस्ता तयार करणे नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Ganesh
01-12-2021
kg301293@gmail.com
वडिलोपार्जित जमिनीचे मौखिक वाटपपत्र झाले असून गेली 10 वर्ष सहसमजुतीने समान जमीन वहिवाटत आहे वडिल आणि चुलते हे दोघेही मयत झाले असून वारसनोंद झाली आहे मी जमिनीत ऊस लावला आहे तर चुलत भाऊ आता ऊस कापणीस अडथळा करत आहे तर काय करावे
मौखिक वाटप हा कायदेशीर पुरावा नाही. म.ज.म.अ. कलम 85 किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 54 अन्वये कायदेशीर वाटप करून घ्यावे
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by omkar sawant
30-11-2021
omkarsawant088@gmail.com
महोदय, आमची वडिलौतपार्जित जमिन असुन , आजोबा नंतर वडिल वा चुलते यांची नवे वारसाने 7/12 ला लागली आहे. 1 एकर जैमिनी पै की 24 गुंठे जमिनीवर सा.बा. विभाग चे विश्राम गृह अहे . पण या जागे सांदरभात सदर कार्यालयाकडे खरेदी खत , शेतफळा पावती , जागेचा नकाशा आरटीआय अंतरगत मागवले अस्ता , या कार्यालयत उपलब्धा असेले महिती म्हनजे लाइट बिल वा पाणी बिल दाखवले जाते . या जागे संदरभात त्यांची मालकी सिद्ध होतील असे कोनतेच कागद त्यांच्या कडे नाहीत आणि तस ते लिहूं ही देत नाही, विश्राम गृह हे 1984 साली बंधनात आले होते व या बंधकामला विरोध केला होता, पण पुरवा नाही. 7/12 ला त्यांचा कोणताच उल्लेख नाही ,सदरची जमी हाई भोगवट दार वर्ग 1 ची आहे व सदर जमिनिचा शेतफाळा अजून आम्हीच भरतो आहे .हे जामिनी सन्दाभार्तिल 1962 पासुन चे 7/12 व फेरफार यामाधे कुठेच असा उल्लेख नाही.
कृपय मार्गदर्शन कारवे
9766898984
omkarsawant088@gmail.com
घटनेच्या अनुच्छेद ३००अ व ३१ अ नुसार , कायदीशीर प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीची जमीन काढून घेता येत नाही .
तसेच अशी जमीन संपादन केली तर , नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे .
आपले ७/१२ ला नाव दाखल असल्यास , सा. बा. विभागाकडून नुकसान भरपाईची मागणी करा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Girish
29-11-2021
gdm12832092@gmail.com
If any land is going in development project as such of building road / small dam for irrigation and drinking purpose then what is the procedure of it ? And if any plants and borewell is not updated on 7/12 Utara then it will be consider for monetary benefit for that farmer or not ?
भूसंपादन कायदा किंवा खाजगी वाटाघाटीने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केले जाते. संयुक्त मोजणी नकाशावर नमुद बाबींचा मोबदला दिला जाऊ शकतो
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by अशोक
28-11-2021
sanvid2515@gmail.com
नमस्कार, माझे सख्खे चुलते त्यांचे नावे असलेली वडीलोपार्जित शेतजमीन बक्षीसपत्राद्वारे माझ्या नावे करणार आहेत. सदर शेतजमीनीचा ताबा माझ्याकडेच आहे, आजतागायत माझ्या नावावर कोठेही शेतजमीन नाही. माझ्या चुलत्यांना अपत्य नाही तसेच त्यांची बायकोसोबत घटस्फोटासाठी कोर्टकेस चालू आहे. सदर शेतजमीनीचे बक्षीस पत्र किंवा कायम खरेदी यांपैकी काय करणे फायदेशीर ठरेल?? बक्षीसपत्रास माझे इतर चुलतबंधु किंवा चुलत्यांची बायको हरकत घेऊ शकतील काय??
कृपया मार्गदर्शन मिळावे.
आपण शेतकरी किंवा शेतकरी कुटुंबातील आहात याचा पुरावा जोडून खरेदीखत/बक्षीस पत्र करून घेऊ शकता. तुमचे चुलते वडिलोपार्जित जमिनीपैकी त्यांचा हिस्सा तुम्हाला हस्तांतरीत करू शकतात. सदर व्यवहाराबाबत तक्रार झाल्यास सक्षम अधिकारी त्यावर निर्णय देतील.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by KUNAL ANKUSH JADHAV
27-11-2021
mr.k1387@gmail.com
एखादे कर्मचारी निलंबित असताना सेवा निवृत्त झाले आहेत.
परंतु, कोर्ट मॅटर सुरू असलेने पेन्शन सुरू नाही.
तर अश्या कर्मचाऱ्यास ग्रॅच्युएटी, GIS व GPF देय आहे का❓
कृपया काही नियम असल्यास पाठवावे
अश्या कर्मचाऱ्यास तात्पुरते निवृत्ती वेतन दिले जाते , अन्य लाभ कोर्ट प्रकरण निकालानंतर अथवा विभागीय चौकशी प्रकरण याचे निर्णयावर अवलंबून आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Mandar
27-11-2021
mandar.gadge@gmail.com
जमीन NA कशी करावी याबाबत margdarshan have ahe...
सध्या स्थितीत जमीन बिन शेती करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . विकास परवानगी मिळालाय कि आपोआप बिन शेती परवानगी दिली आहे अशे मानले जाते .
कलम ४२(२) नुसार - खऱ्याखुऱ्या निवासी वापरासाठी बिन शेती परवानगीची आवश्यकता नाही
४२अ -नुसार नगर पालिका अथवा महानगर पालिका क्षेत्रात जमीन आले तर बिनशेती परवानगीची गरज नाही
४२ब -नुसार विकास आराखड्यातील जमिनीस बिन शेती परवानगीची गरज नाही
४२ क - प्रादेशिक योजनेमधील जमीन जिचा वापर विभाग निवासी /वाणिज्य/औद्योगिक असा आहे अश्या जमिनीस बिन शेती परवानगीची गरज नाही
४२ड - गावठापासून २०० मीटर अंतरामधील सर्व जमिनी बिन शेती आहे असे मानले जाते
या व्यतिरिक्त , ज्या जमिनीस विकास परवानगी प्राप्त झाली आहे , अशी जमीन बिनशेती झाली असे मानली जाते
बांधकाम करण्यासाठी अथवा अभिन्यास यासाठी विकास परवानगी मात्र आवश्यक आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Nikam pravin ramdas
27-11-2021
pravinnikam2010@vmail.com
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 143 अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया, निकालात विचारात घ्यावयाचे मुद्दे, उपविभागीय अधिकारी अपील अर्जाचा नमुना व निकाल किती दिवसात दिला पाहिजे तसेच निकालात विचारात घ्यावयाचा तपशील याची सविस्तर माहिती
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ :
या कलमानुसार तहसिलदारांकडे रस्ता मागणीसाठी अर्ज करतांना खालील कागदपत्रे अर्जाबरोबर सादर करावीत.
अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्याचा कच्चा नकाशा.
अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास)
अर्जदाराच्या जमीनीचा चालू वर्षातील (तीन महिन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा
लगतच्या शेतकर्‍यांची नावे व पत्ते व त्यांच्या जमिनीचा तपशील
अर्जदाराच्या जमीनीबाबत जर न्यायालयात काही वाद सुरु असतील तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती.
रस्ता मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया :
१. अर्ज दाखल करुन घेतला जातो.
२. अर्जदार व ज्या शेतकर्यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे मांडण्‍याची संधी देण्यात येते.
३. अर्जदाराने सादर केलेल्या कच्च्या नकाशावरुन किमान किती फूटाचा रस्ता देणे आवश्यक आहे याची पडताळणी केली जाते.
४. तहसिलदार किंवा नायब तहसिलदार यांचेमार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते. स्थळ पाहणीच्या वेळेस अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय याची खात्री करण्यात येते.
५. रस्ता मागणीचा निर्णय करतांना तहसिलदारांनी खालील प्रश्‍नांची उत्तरे लक्षात घेणे अपेक्षित आहे:
अ. अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय?
ब. अर्जदाराच्या शेताचे यापूर्वीचे मालक कोणत्या मार्गाचा वापर करीत होते?
क. जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेल तर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता?
ड. मागणी केलेला रस्ता सरबांधावरुन आहे काय?
इ. अर्जदाराला शेतात येण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?
फ. अर्जदाराला नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकर्यांच्या होणार्‍या नुकसानाचे प्रमाण किती असेल?
६. उपरोक्त सर्व बाबींची शाहनिशा करुन, नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे याची खात्री पटल्यानंतर, तहसिलदार अर्ज मान्य करतात किंवा मागणी फेटाळतात. अर्ज मान्य झाल्यास, असा रस्ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी/बांधावरून देण्याचा आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकर्‍यांचे कमीत कमी नुकसान होईल असे पाहिले जाते.
रस्ता देतांना दोन्ही बाजूने ४—४ रूंद असा एकूण ८ फुट रुंदीचा पायवाट रस्ता देता येतो. उभतांच्‍या सहमतीने अशा रस्त्याची रुंदी कमी-जास्त करता येते. गाडी रस्ता देतांना तो ८ ते १२ फूट रुंदीचा देता येतो.
वाजवी रुंदीपेक्षा अधिक रूंदीच्या रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकर्‍याकडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षीत आहे.
कलम १४३ अन्वये रस्ता देतांना 'गरज' (Necessity) तपासली जाते. या ठिकाणी 'Indian Easement Act 1882' चे कलम १४ पहावे, यात असा रस्ता 'Reasonably convenient' असावा असा शब्दप्रयोग आहे, तर कलम १४३ मध्ये शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे, याकडे तहसीलदाराने लक्ष द्यावे असे नमूद आहे, या कलमाखाली किती रुंदीच्या रस्त्याच्या वापराचा हक्क मान्य करावा याबाबत तरतुद आढळून येत नाहीत, त्यामुळे गुंतागुंत टाळण्यासाठी आदेशात 'बांधाच्या एकाबाजूने एक चाकोरी व दुसऱ्या बाजूने एक चाकोरी' असा किंवा तत्‍सम उल्लेख करुन आदेश पारित करावा, या कलमाखाली फक्त "रस्त्याच्या वापराचा हक्क" मान्य केला जातो, "रस्त्याच्या जागेचा नाही" याची नोंद घ्‍यावी.
तहसिलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास त्याविरूध्द, आदेश प्राप्त झाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येते. किंवा तहसिलदारांच्या निर्णयाविरूध्द एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसूल अधिकार्‍याकडे अपील करता येत नाही.
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by Samadhan Bharat Gurav
26-11-2021
sam.gurav.katikar@gmail.com
सि.स.नं मौ. वरील जागा आजोबांनी खरेदी केली आहे, जागेचे वहीवाटदार माझे वडील असून इतर हक्कामध्ये ०२ चुलते, आत्या असुन त्यापैकी ०१ चुलता हक्कसोड करण्यास मनाई करतो आहे, तरी भविष्यात माझ्या वडीलांना इतर हक्क मधल्या व्यक्तीची काही अडचण येईल का??
जे सदस्य हक्क सोड पत्र करून देतील त्यांची हक्क तबदील होतील, जो सदस्य हक्कसोडपत्र करून देणार नाही त्याचे हक्क अबाधित राहतील
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by शैलेश विलास भोसले
25-11-2021
sbhosale9175@gmail.com
मला ठाणे जिल्हातील संपूर्ण तालुक्यातील भूसंपदानात गेलेल्या जमिनीची माहिती असलेला भारत राजपत्र पाहिजे आहे. कृपया मार्गदर्शन करावे.
संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन शाखेशी संपर्क साधावा
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by rahul tupe
24-11-2021
tuperahul87@gmail.com
आम्ही गाव मौजे चांदिवली येथे दिनांक 12/12/20005 रोजी सर्व्हे न. 42/11 व 42/13 या मिळकती खरेदी केल्या त्यापैकी 1) सर्व्हे नं. 42/11 मध्ये खरेदीखतावेळी इतर अधिकारात कोणताही शेरा नव्हता. 2) सर्व्हे नं. 42/13 मध्ये खरेदीखतावेळी इतर अधिकारात महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) कायदा 1975 चे कलम 22 अन्वये सेक्शन 35 मधून वगळन्यात आला असा शेरा होता. सदर खरेदीखताची नोंद करण्यापूर्वी सदर सर्व्हे न. 42/11 व 42/13 या मिळकतीच्या 7/12 च्या इतर अधिकारात नंतर वन संवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदीस पात्र असा शेरा आला त्यामुळे तलाठी नोंद करत नाही व वन खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे. नोंद करण्यासाठी काय करावे लागेल
८ डिसेंबर २०१७ च्या वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे परिपत्रकानुसार , जी जागा खाजगी वन आहे , म्हणजे तिचा दर्जा वन आहे मात्र मालकी खाजगी व्यक्तींकडे आहे , अश्या जमिनीच्या हस्तांतरानावर निर्बंध नाहीत .
परिपत्रक संबंधित तलाठी /मंडळ अधिकारी यांचे निदर्शनास आणून द्या
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
वन खात्यासोबत संपर्क साधून योग्य ते प्रमाणपत्र हस्तगत करावे
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by ज्ञानेश्वर दराडे
23-11-2021
daradedny2012@gmail.com
माझ्या वडिलांchi जमीन itranni नावावर करून घेतली आहे पण प्रॉब्लेम असा आहे की ती जमीन खरेदीखत सुरूपात त्यांच्या नावावर झालेली आहे तर मला आत्ता काय करावे लागेल
त्या भावाविरुद्ध प्रथम फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा व संबंधित खरेदी खताविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by निखील हरिदास चौधरी
23-11-2021
nikheelchoudhari@gmail.com
1972 साली शेती महामंडळाची जमीन मिळाली आहे ते शेतजमीन कर्ज काढण्यासाठी लॉक काढून तारण द्ययाच आहे काय करावे लागेल।
Question by Mahesh
22-11-2021
maheshmaske86@gmail.com
नमस्कार, माझ्या आजीला शेत मिळकत, घर मिळकत मे.कोर्ट आदेशाने मिळाली आहे. सदरचा कोर्ट दावा सावत्र आई (माझ्या आजीची आई) व सावत्र मुलगा यांचेत झाला असून कोर्टकडून आजीच्या आईने पोटासाठी पैकी दोन शेत जमिनी (अर्धा हिस्सा) व घर मिळकत घेतली, त्याप्रमाणे पुढे माझ्या आजीने कब्जे वहिवाट ठेवली असून पुढे माझे वडिलांचे नवे तशीच वहिवाट व नोंद झाली आहे, परंतु यामध्ये अजून एक शेतजमीन क्षेत्र आहे त्यामध्ये आजीच्या आई ने वाटणी मगिलतलीच नव्हती व तसे कुठे लेखी स्वरूपात मला या मिळकतीतील वाटणी नको असे कुठे लिहून दिले नाही तरी माझे वडिलांना त्या राहिलेल्या मिळकतीत वाटणी मिळू शकेल का? त्यासाठी कोणाकडे न्याय मागावा लागेल आणि कशा पध्दतीने?
आपणास आपला वारसाहक्क सिद्ध करत दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागेल
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by दत्ता पुटवाड
21-11-2021
dattaputwad@gmail.com
सर सन 1979 मध्ये ग्रामपंचायतने जागा वाटप केली होती त्या मध्ये माझ्या वडीलाला आणि चुळत्याला जागा भेटली आहे सन 2000मध्ये चुलत्याची जागा माझ्या वडिलांनी खरेदी केली आहे पण ती जागा ग्रामसेवकने त्या वेळेस फेर वढला नाही आता त्या बॉण्ड ची वेदता संपली आहे आता माझ्य चुलत भाऊ ती जागा विक्री केली नाही म्हणतात त्यांनी 2015 मध्ये दिवणी केस केली होती त्याचा निकाल 2018 मध्ये त्याच्या बाजूने लागला आहे पण मी सेशन मध्ये 2018 ला अपील केली आहे माझ्य वडील मयत आहेत आणि चुलताही मयत आहेत
ग्रामपंचायतीस शासनाकडून जंगल/वन , गायरान /गुरुचरण , स्म्शान भूमी , खळ , बाजार , रस्ते , गटार या कारणासाठी दिली जाते . हि जमीन मालकी शासनाच्या मालकीची असते . ग्रामपंचायतीस हि जमीन कोणाला वाटप करण्याचा हक्क /अधिकार नाही .
त्यामुळे ग्राम
पंचायतीने जरी जागा भाडेपट्ट्याने दिली असली तरी ते अवैध वाटप आहे . मा जिल्हाधिकारी अशी जमीन ग्राम पंचायती कडून काढून घेउ शकतात . आपले नातेवाईकांचे लाभत झालेले वाटप अवैध आहे
मा न्यायालयाचे निदर्शनास हि बाब आणून दिलेली नाही कि , हि जागा ग्रामपंचायतीचे मालकीची नाही तर शासनाची आहे त्यामुळे निकाल चुलत्याची लाभत लागला आहे .
भांडून काही उपयोग नाही , शासन भविष्यात हि जमीन काढून घेणार आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
आपले संबंधित खरेदीखत नोंदणीकृत असेल तर अशा नोंदणीकृत दस्ताची वैधता सक्षम न्यायालयाने ते खरेदीखत रद्द केल्या शिवाय संपत नाही. आपल्या प्रश्नावरून आपण अनोंदणीकृत दस्ताद्वारे खरेदी केली होती असे दिसून येते. आपणास पुन्हा वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागावी लागेल
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by Manoj n wagh
21-11-2021
manojwagh51285@gmail.com
शेती मध्ये जाण्या्साठी रस्ता ची अडवणूक होते आहे
आपला रस्ता अडवून सहा महिन्यापेक्षा कमी कालावधी झाला असेल तर आपण तहसीलदार यांचे कडे मामलतदार कोर्ट कायदा नुसार दावा दाखल करावा
Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी
Question by rahul tupe
17-11-2021
tuperahul87@gmail.com
प्रश्न : आम्ही सन 1940 पासुन देवस्थानाची जागा खंडाने करत होतो. तदनंतर सदर जागा आम्ही देवस्थानाकडून सन 1965 साली रजिस्टर खरेदीखताने खरेदी घेतली आहे. सदर खरेदीखतास आवश्यक त्या सर्व शासकीय परवानग्या व धर्मादाय आयुक्त व पुणे कोर्ट यांच्या परवानगी त्यावेळी घेतल्या होत्या. सदर खरेदीखताची नोंदीचा फेरफार तलाठी यांचेकडून मंजूर झाला परंतु 7/12 उताऱ्यावर आमचे नाव आले नाही. तहसीरदार साहेब यांचेकडे नोंदीचा अर्ज रिजेक्ट झाला सदर केस मध्ये काय करावे लागेल. हस्तलिखित 7/12 उताऱ्यावर वहिवाटदार म्हणुन आमचे नाव दाखल होते. संरक्षित कुळ म्हणून दुसऱ्या व्यक्तीची नोंद आहे. सदर व्यक्ती(संरक्षित कुळ) व आमचे आजोबा वर नमूद केलेल्या खरेदीखत मध्ये खरेदी घेणार आहे.
देवस्थान जागा हि देवाचे मालकीची आहे . देवस्थान जागा Exemption to Land Revenue Act १८६३ च्या कलम ८ खंड ३ अन्वये विक्री करता येत नाही . नुकत्याच मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने , वहिवाट दरांची नावे काढून टाकण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत .
शर्तभंग झाला म्हणून शासन जमीन काढून शासन नावे करू शकते
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by rahul tupe
17-11-2021
tuperahul87@gmail.com
आम्ही गाव मौजे चांदिवली येथे दिनांक 12/12/20005 रोजी सर्व्हे न. 42/11 व 42/13 या मिळकती खरेदी केल्या त्यापैकी 1) सर्व्हे नं. 42/11 मध्ये खरेदीखतावेळी इतर अधिकारात कोणताही शेरा नव्हता. 2) सर्व्हे नं. 42/13 मध्ये खरेदीखतावेळी इतर अधिकारात महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) कायदा 1975 चे कलम 22 अन्वये सेक्शन 35 मधून वगळन्यात आला असा शेरा होता. सदर खरेदीखताची नोंद करण्यापूर्वी सदर सर्व्हे न. 42/11 व 42/13 या मिळकतीच्या 7/12 च्या इतर अधिकारात नंतर वन संवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदीस पात्र असा शेरा आला. तरी माझा प्रश्न असा आहे कि सदर खरेदीखताची नोंद होऊन आमचे नाव मालक कब्जेदार सदरी दाखल होईल का?
Question by Sanket Agrale
16-11-2021
agralesanket@gmail.com
सर..
एक महिलेने तीच्या दोन मुल्या नावे १९४८ साली बक्षीस पत्र करून शेत जमिनीची समान वाटणी करून दिली. नंतर एकाने ती जमीन ३ मुल व २ मुली यांचा पैकी फक्त तीन मुलांच्याच नावे १९७६ साली समान वाटणी करून दिली.. तर त्या वेळी ज्या दोन मुली वाटणीत वगळल्या गेल्या होत्या त्या समान वाटणी चा दावा आता 2021 साली करू शकतात का ?
हिंदू वारसा कायदा २००५ ( सुधारणा ) नुसार , ज्या जमिनीचे वाटप २००४ पूर्वी झाले असेल त्या जमीनीत मुलींना आता वाटणी मागता येणार नाही
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Shweta Gaikwad
15-11-2021
shwetag1969@gmail.com
नमस्कार सर, माझ्या वडिलांची रत्नागिरी जिल्ह्यात, संगमेश्वर तालुक्यात वडिलोपार्जित जमीन आहे. त्यांचे तोंडी वाटप झालेले आहे. त्यानुसार वडिलांनी त्यांच्या हिस्साच्या जमिनीवर रोजगार हमी योजना अंतर्गत स.न.१९९८-९९वस.न.२०००-२००१या वर्षांत आंबा व काजूची लागवड केलेली आहे. याची नोंद कृषी खात्यात देखील आहे. तसेच सातबाऱ्यावर फलोद्यान विकास योजनेचा लाभ घेतला असा शेरा आहे. कायदेशीर वाटप नसल्यामुळे सातबाऱ्यावर इतर सहहिस्सेदारांची पण नावे आहेत. माझा प्रश्न असा आहे, आमच्या सजाचे तलाठी यांचे म्हणणे आहे हि लागवड फक्त माझ्या वडिलांच्या नावे न राहता ती इतर सहहिस्सेदारांच्या नावे लागतील. त्यांचे म्हणणे योग्य आहे का? तसेच रोहयो अंतर्गत केलेली लागवड सातबारा वर वडिलांच्या नावे कशी करता येईल? यासाठी आपण मार्गदर्शन करावे.हि विनंती. ता.क.सहहिस्सेदारांपैकी दोन हिस्सेदार जमिनीचे वाटप करणयासाठी तयार नाहीत.
ज्यो झाडे लावतो व ज्याच्या मिळकतीत झाडांचे बुंधे असतात त्याचे मालकीची झाडे असतात . आपल्या प्रकरणात , जरी झाडे वडिलांनी लावली असली तरी , सामायिक जमिनीत झाडे लावली आहेत . जमीनीची वाटणी झालेली नाही . त्यामुळे इतर सहहिस्सेदारानाचा हि मालकी झाडांवर आहे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Pramod Kashid
14-11-2021
drpramodkashid@gmail.com
Dear Sir ,
We need advice . My father has 7 hector agricultural land and he want to divide land between him ,me , my mother and my brother . We approached Talathi and he is asking for more than 1 Lakh without any receipt . Can you suggest ideal way to get this done .
Make an application to Tahsildar under section 85 of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 for the partition of the land . Talathi has no right to partition the land .
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Mahesh
11-11-2021
maheshmaske86@gmail.com
40 वर्षाचे घर मिळकतअतिक्रमण कसे काढता येईल
अतिक्रमण काढून टाकण्याचा आदेश न्यायालयाकडून देणेबाबत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करा
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Question by Vipin
09-11-2021
vipindesai@gmail.com
1) jaminicha Tittle search report kothe milti 2) Tittle search report v ferfar utara yaat Kay fark aahe
Title Search म्हणजे जमिनीवर मालकी कोणाची आहे . मालकाशिवाय इतर कोणाचे हितसंबंध मिळकतीत आहे का ? जमिनीवर कोणता अधिभार आहे का ? इत्यादी बाबींची तपासणी करणे . हे काम वकील करतात .
फेरफार जमिनीच्या अनुषंगाने झालेले व्यवहार लिहणे
Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी
Top 25 Active Officer
| श्री. किरण पानबुडे | 3374 |
| कुंडेटकर संजय नरेंद्र | 566 |
| डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव | 131 |
| व्ही. आर. थोरवे | 102 |
| शशिकांत सुबराव जाधव | 97 |
| MCS Maharashtra | 67 |
| श्रीमती.लीना फाळके | 62 |
| मगर विनायक सुधीर | 60 |
| डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | 54 |
| श्री.चंद्रकांत आर. जाजू | 34 |
| विकास खरात | 15 |
| कामराज बसवंन्‍ना चौधरी | 11 |
| राजेश जे वझीरे | 10 |
| श्री.पी.एम. गड्डम | 10 |
| डॉ.जयकृष्ण फड | 7 |
| श्रीधर गालीपेल्ली | 6 |
| श्री.मोहन टिकले | 6 |
| रामदास के कोळगने | 6 |
| श्री. महेश शेवाळे | 4 |
| MCS Officer | 3 |