जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

मा. श्री. किरण पानबुडे सर आपण माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले त्याबद्दल प्रथम आपले आभार आपण उत्तरात सांगितले आहे कि पोट हिस्सा हॅन्ड बुक उप अधीक्षक भूमी अभिलेख या कार्यालयात उपलब्ध होईल परंतु सर मी या पूर्वी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, उपसंचालक भूमी अभिलेख, जमाबंदी आयुक्त, पुणे या कार्यालयाकडे पोट हिस्सा हॅन्ड बुक ची मागणी केली असता सदरचे पुस्तंक या कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही असे लेखी उत्तर दिले जाते तरी सदर पुस्तक कुठे मिळेल याबाबत माहिती दयावी अथवा सदरचे पुस्तक कुणाकडे उपलब्ध असल्यास आपल्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून दयावे हि नम्र विनंती
सदर पुस्तक सध्या आऊट ऑफ प्रिंट आहे

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर,

माझ्या वडिलांच्या नावे 7/12 वर 1 हे 30 आर जमीन आहे, परंतु माझ्या वडिलांचे 4 चुलते यानी एकत्र कुटुंब असतानी 6 हे 52 आर जमिन 1961 साली खरेदी घेतली नंतर त्यानी आपसात एकत्र कुटुंबात घरगुती, पारंपरिक पधतिने वाट्प केली नंतर त्याना व्यवारिक आड्चनी येउ नये म्हनुन त्यानी सर्वानी एकत्र 1992 साली तसीलदार यांच्या कड़े वाट्प करुण मिळावे यासाठि अर्ज़ केला व त्या प्रमाने तसीलदार यानी कलम ८५ प्रमाणे कग्दोपत्रि प्रत्येकास समान ( 1 हे 30 आर ) वाट्प केलें व तसा फेरफार पण झाला आहे व सरकारी मोजनी करुन घ्यावी असा आदेश केला होता व त्या प्रमाने सर्वानी सरकारी मोजनिसाठि अर्ज़ केला होता, सरकारी मोजनी 1994 साली आली पन मोजनी करतेवेळि काही वाद निर्मान ज़ाले त्या मुळे सरकारी मोजनी पूर्ण ज़ाली नाहीं. नंतर तेव्हपासुन आज पर्यंत सरकारी मोजनी पूर्ण ज़ाली नाहीं व आता सर्वजण सरकारी मोजनी साठी तयार होत नाहीत, व त्या 4 पैकि एकने 1 हे 36 आर जमीन विकलि आहे, म्हन्जे 6 आर जमिन जास्त वीकली आहे तर आता मि आमच्या हिस्यास आसनारी 1 हे 30 आर जमीन मिळवीण्यासाठी कुठे दाद मागावी.
आपल्या प्रश्नावरून जमिनीचे वाटप होऊन मोजणी न केल्याने भूमि अभिलेख खात्याकडून स्वतंत्र सातबारा निर्माण झालेले नाही व पर्यायाने सर्वांची नावे सातबारा सदरी दाखल झाली आहे. याचा अर्थ सर्व शेत्र सामायिक मालकीचे दाखवले आहे. ज्या भावाने एक हेक्टर 36 आर जमीन विकली त्यावेळी खरंतर इतर सह धारकांच्या विक्री दस्तावर स्वाक्षऱ्या घेणे आवश्यक होते.
आपण याबाबतीत विक्री दस्त विरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकता. परंतु दाव्यात लागणारा वेळ व त्यामध्ये होणारा खर्च याचा विचार करता, आपापसात चर्चा करून काही प्रश्न सुटतो का याचा विचार करा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

NAP34 व NAP 36 म्हणजे काय? किंवा यामधील फरक
आपला प्रश्‍न माोघम आहे. अधिक संदर्भ दिला तर सांगता येईल

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

माझ्या वडिलांनी सन १९७९ सारी आदिवासी पासून विनापरवानगीने शेत रजिस्टर खरेदी केली, एप्रिल २०२१ ला तहसीलदार साहेब यांनी मूळ आदिवासीला शेत परत करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश कायदेशीर आहे काय? माझे वडील सुद्धा आदिवासीच आहे. आता आम्ही काय करायला पाहिजे मार्गदर्शन करावे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 36(2) अन्वय आदिवासी व्यक्तीच्या मालकीची मिळकत बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरीत करता येत नाही. तथापि या कलमाच्या परंतु का नुसार, जर अशा जमिनीचे हस्तांतरण जमीन महसूल अधिनियम व कुळ वहिवाट( सुधारणा) कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर झाले असेल, तर सदरचा व्यवहार हा बेकायदेशीर होणार नाही असे माझे वैयक्तिक मत आहे .आपण तहसीलदार यांचे आदेश याचे विरुद्ध अपील करा.
आपल्या वडिलांनी जमीन 1979 स*** खरेदी केलेली आहे त्यामुळे त्यामुळे सदरचा व्यवहार हा अवैध होत नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर मी मेलघाट तालुका (धारणी) असून मला सर जाती प्रमाणपत्र बनायचे आहे पण सेतु मित्र सांगत आहे की जे गाव ची जमाबंदी आहे त्या गाव ची जात प्रमानपत्र मधे नाव येईल सर मला GR पाहिजे मिलु सकते का??
https://bartievalidity.maharashtra.gov.in/ccvis_pdf/Rules/RulesEnglishA4Final.pdf
अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमाती यांना देण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याचे नियम याची लिंक सादर केलेली आहे. कृपया याचे अवलोकन व्हावे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मंडल अधिकारी यानी फेरफार नोंद योग्य कालावधीत न घेतल्यामुळे तक्रारी अर्ज दखल झाला आणि मंडल अधिकारी यांनी मुद्दाम फेरफार मंजुर केला नाही. यावर उपाय काय
तक्रार केस सुरू झाली असेल तर आपण महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 150(२) नुसार मुदतीत तक्रार अर्ज दिला नाही त्यामुळे सदर तक्रार अर्ज निकाली काढणे बाबत म्हणणे सादर करू शकता

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करणेकामी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ ( सरकारी जमीनीची विल्हेवाट लावणे ) मधील नियम ४३ अन्वये अटी व शर्ती मान्य असलेला करारनामा चा format हवा आहे

Question by Rajshri
17-02-2022
patil.rajshri13@gmail.com

सर,
रद्द झालेल्या फेरफ़राची नोंदणी 7/12 वर होते का?
हो ७/१२ हा सर्व नोंदी चा आरसा असल्याने रद्द झालेले फेरफार चा केवळ फेरफार क्रमांक 7/12 मध्ये येतो तसेच ऑनलाइन 7/12 मध्ये इतर फेरफार मध्ये शक्यतो लाल रंगात असे फेरफार दर्शविले जातात

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

महोदय,

माझा प्रश्न: आहे कि, माझ्या पंजोबाच्या चे नाव हे संरक्षित कुळ म्हणून सन १९३२ ते १९४५ पर्येंत दोन वेगळ्या गटावर ७/१२ वर उल्लेख आहे. सन १९५० साली ते मयत झाले. त्यांचे वारस म्हणून दोन मुलगे होते (मोठा A व लहान B). पंजोबांच्या निधन झाल्यावर मोठा मुलगा यांचे नाव एकत्र कुटुंब मॅनेजर (ए कु म्या) म्हणून वारस रजिस्टर नोंद आहे.

पुढे सन १९३७-३८ नंतर त्या दोन गटावर मोठा मुलगा यांचे नाव कुळ म्हणून दाखल झाले आहे. (पंजोबांचे नाव आहे त्यावर खाडाखोड ना करता मोठा मुलगा यांचे नाव लिहले आहे. सन १९३२ ते १९४९ पर्येंत दोन्ही गटांच्या ७/१२ वर "तोंडी करार" व "कुळ आणि खंड" हे पंजोबांचे नाव आहे. पुढे १९७४ साली ३२ ग नुसार मोठा मुलगा यांनी मूळ मालकाकडून त्या दोन्हीं जमिनीचे खरेदी खत करून जमीन घेतली. पंजोबांच्या नंतर व १९७४ च्या आधी मोठा मुलगा यांनी इत्तर जमिनींवर (वरील दोन गट सोडून) लहान भावाचे नाव ७/१२ वर दाखल करून घेतले. १९७४ पर्येंत कुळ कायद्यांची केस चालू होती म्हणून. पंजोबांचा मोठा मुलगा गावी शेती सांभाळत होते व त्यांचा लहान मुलगा (माझे आजोबा) हे मुंबई ला एकत्र कुटुंबातील दुकान सांभाळत होते. सन १९७७ साली माझे आजोबा हे मयत झाले. सन १९८५ पर्येंत सर्व काही एकत्र होते. माझे काका (माझ्या वडिलांचे मोठे भाऊ) हे माझ्या चुलत आजोबांच्या (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांच्या बरोबर सर्व (वरील दोन गटा सहित जे कुळ कायद्याने मिळाले आहेत) ती शेती कसत होते.

पुढे माझ्या चुलत आजोबांनी (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांनी त्यांच्या पुतण्याला म्हणजे माझ्या वडिलांना त्या कुळ कायद्यात खरेदी केलेल्या जमिनींची अर्धी वाटणी करून दिली आहे. परंतु ७/१२ नोंद केले नाही. नंतर चुलत आजोबा (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांच्ये १९९७ साली निधन झाले व त्या नांतर त्यांच्या वारसांची नोंद ७/१२ वर आहे. आज रोजी चुलत आजोबांच्या (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांच्या तिसऱ्या पिढीचे (माझे चुलत चुलत भाऊ) यांचे नाव ७/१२ वर आहे व ते आम्हाला ती आर्धी जमीन देण्यास व नावावर करून देण्यास नकार देत आहेत. आज एकत्र कुटुंबातील जुनी मंडळी हयात नाही आहेत ती एक गोष्ट आहे. माझ्या वडिलांनी चुलत आजोबांच्या (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांच्या हयातीत ती कुळ कायद्यातील जमीन वाटून घेताना कोणी हि विरोध केला नाही व चुलत आजोबांनी हि ती जमीन वाटून दिली तेव्हा पासून जमीन आमच्या ताब्यात आहे. विशेष म्हणजे चुलत आजोबांच्या (पंजोबांचा मोठा मुलगे) यांच्या निधना नंतर त्यांच्या वारस दोन मुलगे यांनी आमचा जमिनीचा आर्धा हिस्सा सोडून प्रत्येक्षात उरलेल्या अर्ध्या हिस्स्यात आपापसात वाटणी करून घेतली. भावाने च्या आहारी माझ्या वडिलांनी व काकांनी कुळ कायद्यातील वाटून दिलेल्या जमिनी वर त्यांची नवे ७/१२ लावण्यास सांगितले नाही आणि त्यासाठी उशीर झाला हि एक चूक झाली.

प्रश्न: आसा आहे त्या दोन्हीं शेत जमिनी वरील मूळ कुळ हे पंजोबा होते, त्या नंतर चुलत आजोबा (पंजोबांचा मोठा मुलगे) नाव कुळ म्हणून लागले, तर पंजोबांचा लहान मुलगा हे वारस म्हणून त्या जमिनींवर अधिकार आहे का ? आज रोजी दोन्हीं गटांतील ती आर्धी जमीन आमच्या (माझ्या) ताब्यात आहे तर ७/१२ वर चुलत चुलत भाऊ (चुलत अजोबा चें वारस) यांची नवे आहेत. तर ती दोन्हीं गटांतील आर्धी जमीन कायदेशीर नावावर करून घेण्यासाठी आपण मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.
पणजोबांचे नाव ज्यावेळेस सातबारा तरी लागलं होतं आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर वारस नोंद झाली त्या अनुषंगाने वेळोवेळी अपील करणे आवश्यक होत. आपण विहित वेळेत अपील दाखल न केल्याने, विलंबाबाबत थोडीशी अडचण निर्माण होऊ शकते.
तथापि आपण आत्ताही पंजोबा मयत झाल्यानंतर त्यांच्या सर्व वारसांची नावे सातबारा सदरी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या कलम 40 प्रमाणे लावणे आवश्यक असताना व पंजोबा हे खरे कुळ असताना, त्यांच्या एका मुलाचे नाव म्हणून त्या मिळकतीस लागणे लावणे हे चुकीचे आहे. पणजोबांचे वारस म्हणून त्यांची मुले मुली यांची नावे लागणे आवश्यक आहे हे व नंतर त्यांचे वारस, अशा प्रमाणे सर्व वारसांची नावे लागणे आवश्यक आहे. आपण वारस नोंद विरुद्ध आपली जमीन ज्या भागात आहे त्या भागाचे उपविभागीय अधिकारी महसूल यांचेकडे अपील दाखल करावे. आपल्यासमवेत विलंब माफीचा अर्जही दाखल करावा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sagar patil
04-02-2022
sagarpatil3696@gmail.com

शासकीय जमीन भाडे ततवावर कसणया साठी घेता येते का
भाडेतत्वार केवळ बिन शेती कारणासाठी जमीन देण्याची तरतूद महसूल कायद्या अंतर्गत तरतूद आहे . कसण्यासाठी जमीन भाडे तत्वावर देण्याची तरतूद नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय मोहदय

प्रश्न आहे कि, मला माझ्या शेत जमिनीत ओढ्यातून पाणी घ्यायचे आहे तर त्या साठी कोणची परवानगी ची गरज लागते का ? दुसरा प्रश्न आसा आहे कि, पाण्याची पाईप लाईन लगत च्या जमीन धारकाच्या शेत जमिनीतून घ्यायची असेल आणि तो जमीन धारक विरोध करत असेल तर काय करावे. कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ७० व महाराष्ट्र जमीन महसूल ( जमीन वापर परवानगी ) नियम १९६९ अन्वये ओढ्यातून शेतीसाठी पाणी घेण्याची परवानगी , नायब तहसीलदार यांचेकडून दिली जाते .
तर दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतातून pipe line टाकण्याची परवानगी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४९ नुसार देण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना आहेत

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय मोहदय,

सरकारने जाहीर केलेली कर्ज माफी हि गाव स्तरीय पत संस्था व विकास सोसायटी यांच्या मार्फत घेतलेले कर्ज हे माफ होण्यास लागू होते काय? कर्जाची रक्कम व त्या बरोबर असणारे पत संस्थेचे प्रतिनिधी यांचे नाव ७/१२ (इत्तर अधिकार) वरून कमी होईल का? ७/१२ वरील इत्तर अधिकारातील पत संस्था व त्यांचे प्रतिनिधी यांचे नाव कमी करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

आपला कृपाभिलाषि,
रोहिदास काळे
शासनाने जर कर्जाला माफी दिलेली असेल तर ती कर्जमाफी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी अथवा बिगर शेती पतसंस्था यांनी दिलेल्या कर्जास ती लागू होते का असा आपला प्रश्न आहे. सदरचा प्रश्न हा सहकार विभागाची निघत आहे. त्यामुळे या प्रश्नाला उत्तर देता येणार नाही.
तथापि कोणत्याही कर्जाची नोंद जर सातबारा च्या इतर अधिकारांमध्ये घेण्यात आलेली असेल तर अशा या कर्जाची परतफेड करण्यात आली तर तशा आशयाचे पत्र संबंधित विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी अथवा पतसंस्था अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंका किंवा सहकारी बॅंका यांचेकडून घेतल्यास व ते संबंधित तलाठी यांच्याकडे दिल्यास इतर अधिकारात अशा वित्तीय संस्था अथवा बँका यांचे लागलेले नाव कमी करण्याची कार्यवाही केली जाते.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मा.जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांनी पोट हिस्सा संबंधी काढलेल्या वेगवेगळ्या परिपत्रकात पोट हिस्सा हॅन्ड बुक चा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. सदरचे पोट हिस्सा हॅन्ड बुक कुठे उपलब्ध होईल आपल्या कडे उपलब्ध असल्यास आपल्या संकेत स्थळावर अवर्गीकृत साहित्य येथे उपलब्ध करून द्यावे हि विनंती
यासंदर्भातल्या माने जमाबंदी आयुक्त यांच्या परिपत्रकांमध्ये जे हांडबूक चा उल्लेख केलेला आहे त्याची प्रत कुठे उपलब्ध होईल असा आपला प्रश्न आहे सदरचे हांडबूक आपण तालुका स्तरावरील उपअधीक्षक भूमिअभिलेख या कार्यालयांमध्ये हे हँडबुक उपलब्ध होईल. चला

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

PWR-219 अंतर्गत असणा-या गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद हस्तांतरण, सभासद मंजूरी, पुनर्विकास, फ्रीहोल्ड इत्यादीबाबत कार्यवाही सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग किंवा जिल्हाधिकारी यांनी करावी याबाबत संभ्रम आहे. या बाबतच्या स्पष्ट तरतुदींचे संदर्भ कृपया उपलब्ध होणेस विनंती आहे.
मुंबई उपनगर जिल्याहेतील भूखंड मागणीचे प्रस्ताव रद्द करण्याबाबतचे महसूल व वन विभागाचे पत्र क्रमांक एलसीएस-2605/1554/प्र.क्र.2456/पुनर्बांधणी-270/ज-3 दिनांक 30/06/2018 उपलब्ध होणेस विनंती आहे.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूखंड मागणीचे प्रस्ताव रद्द झाल्या बाबतच्या पत्राची प्रत मागणी केली आहे. सदरचे पत्र हे मुंबई उपनगर जिल्हा, जिल्हाधिकारी यांना अग्रेषित केलेले असणार. सदरचे पत्र हे Public Domain मध्ये असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आपण पत्राची प्रत जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून प्राप्त करून घेऊ शकता. मागणी केलेले हे पत्र आहे हे शासन निर्णय नाही अथवा अधिसूचना नाही .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांनी कुठल्या शाईच्या पेन ने स्वाक्षरी करावी या बाबत काही नियम अथवा शासन निर्णय आहे का? कारण आमचे कार्यालयातील काही अधिकारी हे हिरवा, जांभळा, लाल शाईच्या पेन ने स्वाक्षरी करतात त्यावर एका व्यक्तीने माहिती अधिकार अर्जाद्वारे आपल्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना हिरवा, जांभळा व लाल शाईचा पेन वापरण्याचे अधिकार आहेत का? याबाबतच्या शासन नियमाची मागणी केलेली आहे. तरी कृपया याबाबत माहिती द्यावी हि नम्र विनंती
No.46012/1/2006-O&M. Vol.
Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Administrative Reforms & Public Grievances
5th Floor, Sardar Patel Bhawan Parliament Street, Dated October 17, 2014
OFFICE MEMORANDUM
Subject:
Amendment of the 13th Edition of the Central Secretariat Manual of Office Procedure.
Revised 32(9) "Notes and orders will normally be recorded on note sheets in the notes portion of the file and will be serially numbered. All category of officers will use either blue or black ink in signing notes and drafts

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

तलाठी कार्यालयात सात-बारा, ८अ किंवा तत्सम कागदपत्रांची मागणी केली असता त्याकरिता जे शुल्क रोखीने घेतले जाते, त्याचे विवरण, म्हणजे किती उतारे किंवा प्रती घेतल्या, त्याच्या शासनमान्य पावतीचा आग्रह धरला तरी तशी पावती देण्याची पद्धत नाही, असे सांगितले जाते. यात तथ्य आहे का? काही वेळा वेगवेगळी कारणे सांगून संबंधित उतारे, प्रती देण्यास विलंब केला जातो. तलाठी भाऊंकडे जमा होणाऱ्या रक्कमेची शासनाकडे नोंद असते का?
आपण ऑनलाईन उतारा घेता त्यावर रक्कम नमूद असते तसेच प्रत्येक प्रति नुसार रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागते त्याबाबत नोंद असते

Reply by डॉ.मोहसिन युसूफ शेख | नायब तहसीलदार

तलाठीकडे जमा होणाऱ्या रक्कमेची शासनाकडे नोंद असते

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

माझी व इतर चुलत भावंडांची जिल्हा पालघर मौजे चिंचणी येथे पोटखराब्यासह १२ आर जागा आहे. सदर सातबारा उताऱ्यावर पीकपाणी घरपड म्हणून गेल्या ३० वर्ष नोंद आहे. चुलत भावंड मला सदर जागेस माझ्या भागास कुंपण करू देत नाहीत. तरी सदर जागेत असलेला माझा हिस्याचा स्वतंत्र सातबारा होईल का? त्यासाठी कोणाकडे दाद मागावी लागेल. याची माहिती द्यावी हि नम्र विनंती.
केवळ १२ गुंठे क्षेत्र आपण व आपले चुलत भाऊ यांचे एकत्रित मालकीचे आहे . आपल्या भागासाठी जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र किती आहे ?
पालघर साठी , रायगड जिल्ह्याप्रमाणेच वरकस जमिनीसाठी २० गुंठे , भातशेतीसाठी १५ गुंठे व बागायत जामिनासाठी ५ गुंठे एवढे प्रमाणभूत क्षेत्र मर्यादा आहे .
स्वतंत्र ७/१२ करणे म्हणजे जमिनीचे वाटप करणे आहे .
या वाटपामुळे तुकडा निर्माण होईल त्यामुळे स्वतंत्र ७/१२ करता येणार नाही .
त्यासाठी दिवाणी न्यायालयात जाऊन रीतसर वाटप करून घेणे आवश्यक

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर माझ्या आजीच्या नावावर शेत जमीन आहे व एका सावकाराने तिला फसवुण तिच्या कडून जनरल मुखत्यारपत्र करून घेतले आणि त्याने त्याच्या नावावर साठेखत करून घेतले आता तो जमिनीची खरेदी खत करून मागतोय तरी काय करावे लागेल आमची फसवणूक झाली आहे
आपली फसवणूक झाली असेल तर , आपण त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी दावा दाखल करावा व मुखत्यारपत्र व त्या आधारे झालेले साठे खात रद्द करून घयावे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by मनोज
25-01-2022
sagar06731@gmail.com

सर ,
एक शेत मिळकत ९४ गुंठे असून न.अ.शर्त , सक्षम अधिकाऱ्याच्या पूर्व पर्वागीशिवाय हस्तांतरण बंदी व भोगवटदार वर्ग -२ ची आहे.सदर जमिनिच्या सातबारा सादरी 55 सामाईक खातेदार असून मी त्यांपैकी एक आहे.सदर जमीन ही काही सामाईक खातेदारांनी शेजारील शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी दिली आहे व शेजारील शेयकऱ्यांनी त्यात अतिक्रमण केले आहे व मला ती कसण्यासाठी मज्जाव करत आहे . वाटप पण करण्यास समाईक खातेदाराची तय्यारी नाहीं तर मी मा.जिल्हाधिकारी याना अर्ज देऊन जमीन शासन जमा होवा ह्या साठी अर्ज देऊ शकतो का ? कारण मला ह्या पासून काहीच फायदा नाही.
शासनाने दिलेली जमीन त्याच व्यक्तींनी कसणे आवश्यक आहे .
आपणच योग्य निर्णय घ्यावा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

शासनाने दिलेली जमीन त्याच व्यक्तींनी कसणे आवश्यक आहे .
आपणच योग्य निर्णय घ्यावा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Shrikant Thakare
25-01-2022
svthakare74@gmail.com

महोदय,
सोसायटीच्या सभासदांनी मिटींग मध्ये एक मतांनी नवीन कार्यकरणी निवडल्यानंतर त्या कार्यकारणीचा 14 दिवसाचा कालावधी झाल्यानंतर एका सभासदाने सदर कार्यकारणी Society Bye laws प्रमाणे नसल्यामुळे सदर कार्यकारणीला आक्षेप घेतला. त्यानंतर सदर नवीन कमिटी बेकायदेशीर ठरवून तसे मिटींग मध्ये जाहिर करण्यात आले. त्यानंतर सोसायटीचा कारभार जूनीच कमिटी पाहिल असे सर्वानुमते ठरवण्यात आले. ज्या सभासदाने बेकायदेशिर कमिटी असल्याचे आक्षेप घेतला होता तोच सभासद बेकायदेशिर कमिटीचा अध्यक्ष म्हणून राजिनामा द्यायला पाहिजे अशी मागणी करत आहे. जर निवडलेली कमिटी बेकायदेशिर ठरवल्यामुळे त्या कमिटीचा अध्यक्षानी राजिनामा पण द्यायला पाहिजे का? कृपया याबाबत मार्गदर्शन खुलासा करावा हि नम्र विनंती.
निवडलेली कमिटी बेकायदेशिर ठरवल्यामुळे त्या कमिटीचा अध्यक्षानी राजिनामा पण द्यायला पाहिजे

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार सर/ मॅडम
सर माझ्या वडिलांनी विकत घेतलेल्या जमिनीत माझ्या चुलत्यानी अनधिकृत घराचे काम केलंय तर त्याच्यावर कारवाई करायची असेल तर काय काय करावे लागेल
न्यायालयात दावा दाखल करून अतिक्रमण काढून मिळावे हि मागणी करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Sir नमस्कार. माझे नाव भास्कर काशिनाथ पवार माझे वय 76 आहे. आम्ही पांच भाऊ आहे. 424/1 गट नंबर मध्ये सुरेश पवार 50 गुंठे 10 गुंठे पोत्खराबा आहे तसेच 424/2 युवराज पवार 50 गुंठे 10 गुंते पोत्खराबा आहे 424/3 मधे आबा पवार 50गुंठे 10 गुंठे पोत्खराबा आहे 424/4 माझे सर्वात मोठे भाऊ रामराव पवार शेत्र पण 50 गुंठे 10 गुंठे पोत्खराबा आहे पण मी जमीन rail शेजारी आहे हलकी आहे म्हणून मला 50 गुंठे 34 गुंठे पोट खराब आहे म्हणजे मला 24 गुंठे. जास्त मिळाले आहे. 25 वर्ष पूर्वी खात वाटप झालं होते . मी 24 गुंठे पोत्खराब मघे गाल मशगत करून त्या शेत्रात. 24 गुंठे शेती करत आहे पण माझा एक भाऊ म्हणत आहे की तुला जास्त शेत आहे तुला द्वावे लागेल त्या साठी मला कायदेशीर माहिती द्यावी ही विनंती करतो..
आपले रीतसर वाटप झाले असेल व पीकपाणी सादरी आपले नाव त्या क्षेत्रात दरवर्षी म्हणजे वाटपासून लागत असेल तर , आपणास काही घाबरण्याचे कारण नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपले रीतसर वाटप झाले असेल व पीकपाणी सादरी आपले नाव त्या क्षेत्रात दरवर्षी म्हणजे वाटपासून लागत असेल तर , आपणास काही घाबरण्याचे कारण नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sagar
19-01-2022
sagarkandekar1990@gmail.com

महोदय ,
माझा वडिलांची 2 एकर वडिलोपार्जित शेती माझा नांवे करायची आहे कारण वडील शेती करु शकत नाही तसेच बँके तुन कर्ज घेण्यासाठी पण ते जाऊ शकत नाही तर काय करावे लागेल व किती खर्च येऊ शकतो?
तुमच्या नावे नोंदणीकृत बक्षिसपत्र करून घ्या

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

महोदय सर,
सर , माझ्या गावामध्ये एक प्रसिद्ध देवस्थान आहे, याची कसलीही सरकारी नोंद नाही, देणगी स्वरूपाने जमणारी संपती ची हि वार्षिक 10 ते 12 लाख आहे, कारभारी मंडळी व्याज रूपाने पैसा देवून टाकतात , या संपतीचा योग्य उपयोग होत नाही. म्हणून यावर शासकीय नियंत्रण करण्यासाठी काय करावे लागेल ?
धर्मदाय आयुक्‍तांकडे तक्रार करावी.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.38 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3374
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3