जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Sameer Mayekar
28-11-2022
sameer.mayekar@gmail.com

माननीय महोदय.

माझी स्वतःच्या मालकीची शेत जमीन आहे व स्वतंत्र सात बारा आहे . हि शेत जमीन रत्नागिरी असून ती ३४ गुंठे आहे . शेत जमीन हि वरकस क्षेत्रात मोडते. हि जमीन मी विकू इच्छितो परंतु विकत घेणाऱ्यांचे वकील सांगत आहेत कि कलेक्टर परमिशन घ्यावी लागेल कारण हि जमीन जुन्या काळी एका मोठ्या होती व हा स्वतंत्र सात बारा असला तरीही कॉलेक्टर परमिशन घ्यावी लागेल. सादर जमीन मी २०२० साली विकत घेतली व माझे नाव सात बारा वर चढले आहे , तेव्हा मला अश्या कोणत्याच कलेक्टर परमिशन ची गरज भासत नाही. तसेच नुकतेच माझ्या निदर्शनास गव्हर्नमेंट चे नोटिफिकेशन आले जे स्पष्टपणे सांगत आहे कि वरकस जमीन रत्नागिरी जिल्हा २० गुंठे च्या वर असेल तर जमिनीचे व्यवहार होऊ शकतात.

तेव्हा कृपया मार्गदर्शन करावे.
समीर मयेकर
रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये वर्कस जमिनीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्राचे प्रमाण किती आहे आहे याची पडताळणी तलाठी यांच्याकडून करून घ्या. आपल्या म्हणण्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये वर्कस जमिनीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्राची मर्यादा 20 गुंठे एवढी असेल आणि आपल्याला विकावयाची शेत्र 34 गुंठे असेल तर निश्चितच आपल्याला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही. आपण आपला विक्री दस्त तयार करून सब रजिस्टर यांच्याकडे सादर करा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by suresh shivalkar
28-11-2022
sujay@podar.org

Rules for renewal of lease of land in Mumbai city if it has expired
You apply to the Collector Mumbai City for renewal of the lease. Could you request a copy of the Government Resolution for lease renewal to the Collector Office? Or GRs are available on the Government website.
New Rules have been framed by the Government of Maharashtra, which provides for converting leasehold property into freehold property.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

१९८१ साली आम्ही 'टेनंट कोपार्टनरशिप' हौसिंग सोसायटी रजिस्टर केली (Under Maharashtra Cooperative Societies Act 1960)
१९८४ मध्ये १२ फ्लॅट्स बांधून १२ सभासदांना allot केलेत.
१९९८-९९ मध्ये घेतलेल्या कर्जाची व्याजासह परतफेड केली त्यानंतर फक्त इमारतीची देखभाल हेच काम होते सोसायटीकडे
२०१४-१५ च्या सुमाराला माहितीच्या अधिकारात केलेल्या प्रश्नावर 'हि संस्था कार्यालयाचे appendix मध्ये नसल्याचे' उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाने कळविले. Apeal केल्यनंतरही अधिक माहिती मिळाली नाही
आमचे नाव आखीवपत्रावर येण्याकरिता आम्ही 'अपार्टमेंट ऍक्ट' प्रमाणे संस्था रजिस्टर करून विक्री-पत्र register करू शकतो काय? आणि विक्रीपत्र करून देण्याचा अधिकार कुणाकडे राहील?
आम्ही सर्व कर्ज फेडले आहे. आखीवपत्रावर नाव आल्याशिवाय आम्हाला फ्लॅट विकता येणार नाही म्हणून हि विचारणा.
आम्ही बहुतेक सर्व सभासद वेगवेगळ्या व्याधींनी ग्रस्त वृद्ध आहोत. आपल्या मार्गदर्शनाबद्दल अत्यंत आभारी राहू.
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याखाली नोंदणीकृत झाली आहे पण अद्याप सोसायटीचे नाव मिळकत पत्रिकेवर आले नाही असे आपल्याला म्हणायचे आहे का ? आपण मानीव अभिहस्तांतरण करून मिळण्यासाठी निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे अर्ज करा . निबंधक सुनावणी घेउन , संस्थेच्या नावे , बांधकाम ज्या जागेवर उभे आहे , ती जागा करण्यासाठी , आदेश देतील . त्याप्रमाणे दस्त तयार करून , दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करा . संस्थेचे नाव जागेला लागेल .
या शिवाय हि आपण Maharashtra Apartment Owner's Act नुसार Declaration करून नोंदणीकृत केल्यावरही सोसायटीचे नाव जागेला लागेल .
दोन्हीपैकी एक पर्याय आपण निवडू शकता

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

माझ्या शेतजमिनीवर अतिक्रमण झाले असून त्या संदर्भांत कोर्ट केस चालू आहे कोर्ट रिसिव्हर कडून मोजणी चे आदेश होऊन मोजणी पण झाली आहे .मोजणी कर्मचारी यांची साक्ष झाल्यानंतर मला खात्री आहे कि निकाल माझ्या बाजूने होणार तरी निकाल लागल्या नंतर मला जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी तहसील कार्यालयाची मदत घ्यावी लागेल का. ताबा घेते वेळी पोलिसांची मदत घ्यावी लागणार का. कृपया मार्गदर्शन करावे
कोर्ट या बाबत आदेश देईल . ज्याने तुमच्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे त्यालाच ताबा देण्यास कोर्ट फार्मावावते . नाही ऐकले तर बेलीफ मार्फत अथवा कोर्ट कमिशनर मार्फट ताबा दिला जातो

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by K.V.Aiyar
28-11-2022
kvaiyar@gmail.com

Howto use your website? Is there are option to change language from Marathi to English
There is no option to convert the website's content, which is already in the Marathi Language, into English. But you can ask a question in English; we will endeavour to reply.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आमच्या सातबारा मध्ये ( A ) याचे नाव पूर्वी सामायिक जमिनीत होते ,आणि इतर हक्क मध्ये पण दिसत आहे , पण सन १९५८ मध्ये मंजूर फेरफार प्रमाणे ( A ) नाव इतर हक्क मधून निघून गेले . आज आमची वहिवाट असून सुद्धा ( A ) यांच्या पुढील पीडीने भोगवटा नाव कशी दाखल करू शकतात , म्हणजे जर आम्ही इतर हक्क मधून नाव निघून गेले आहे हा फेरफार जोडून तहसीलमध्ये
( A ) यांच्या पुढील नाव वर हरकत किंवा केस दाखल करू शकतो का ??
मौजे - अंजप ,तालुका - कर्जत ( रायगड ) येथे आमची ४ एकर बिनशेती ( २०१६ रोजी ) जमीन असून भोगवटादार सदरी एकूण ४ भागीदारांची नावे आहेत व त्यांचा प्रत्येकी समान हिस्सा आहे त्या पैकी एका भागीदाराने आपली १ एकर जमीन एका कंपनीला विकली असून त्या भागीदाराचे नाव जाऊन ७/१२ वर आता कंपनी चे नाव लागले आहे . आम्हाला व कंपनी ला सुद्धा परस्पर संमतीने कंपनी ने विकत घेतलेल्या १ एकर क्षेत्राचा पोटहिस्सा करून कंपनी ला स्वतंत्र वेगळा ७/१२ करून द्यायचा आहे .तरी जमीन बिनशेती असल्या कारणाने मा. जिल्हाधिकारी - रायगड व उप संचालक नगर रचना कार्यालय - अलिबाग यांची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे कि उप अधीक्षक - भूमि अभिलेख ( कर्जत ) यांच्या स्तरावर सदर पोटहिस्सा मोजणी करता येईल या बाबत कृपया मार्गदर्शन करावे
बिनशेती आदेशात मध्येच एक शर्थ असते ती म्हणजे जमिनीचे हस्तांतरण जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही . एका भागीदाराने जमीन विकली कशी काय ? त्याचे हस्तांतरण अवैध आहे . आपणाला जिल्हाधीकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vaibhav
27-11-2022
vaibhavband444@gmail.com

नमस्कार सर....
तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे...ग्रामपंचायत नी 60 दिवस च्या आत दोन्ही बांधकाम परवनगीसाठी दिलेल्या अर्जांचे उत्तर दिले नाही त्यामुळे मी सेवा हमी कायदा अंतर्गत ग्रामपंचायत नी 60 दिवसाच्या आत परवानगी न दिल्यामुळे मला बांधकाम परवानगी मिळाली असं मी समजून बांधकामाला सुरुवात करतो असा अर्ज दिला.... परंतु लगेच दोन तीन दिवसांनी ग्रामपंचायतनी ठराव घेतला आणी त्यांनी नाकारण्यासाठी कारण म्हणून गावात पहिलेच तीन शाळा आहेत असे सांगून बांधकाम परवानगी नाकारली.... परंतु सर मला नवीन शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे....मी ग्रामपंचायत ला बांधकाम परवानगी मागितली होती.... आनी त्यांनी ठराव दोन दिवसापूर्वी होउन त्यांनी त्यामधे तारीख ही 60 दिवसांमधील टाकलेली आहे.... सर माझ्याजवळ वेळ खूप कमी आहे यासाठी मी काय उपाय करू शकतो मला कळवा हि विनंती....
ग्रामपंच्यातीच्या निर्नायाविरुध्ह अपील करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

इनाम वर्ग ६ब महार वतन जमीन खरेदी करताना सक्षम अधिकारी यांची परवानगी लागते. सदर परवानगी मिळण्यासाठी बराचसा कालावधी जातो. सदर जमीनीचे व्यवहार करताना जमीन मालकास काही रक्कम दिल्याशिवाय व्यवहार होत नाही.
१) तरी त्यासाठी नोंदणीकृत बिनताबा साठेखत करता येईल का? असे केल्याने नियमांचे उल्लंघन / शर्त भंग होतो का ?
२) तसेच नोंदणीकृत बिनाताबा साठेखत व कुलमुखत्यारपत्र करून पुढील परवानगी मिळविण्याची कारवाई जमीन मालकांऐवजी जमीन खरेदी घेणारी व्यक्ती आपल्या नावाने अर्ज करू शकतो का ? कृपया याबाबत मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद
१. नियमाचे उल्लंघन होत नाही .
२. होय .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

sir mala sat bara(7/12) adnyan palak che nav sadnyan palak mhanun karayache asel tar kai karave lagel kahi madat hoile kai dhanyawad
ज्याच्यासाठी अ.पा. क असा शेरा आहे त्याचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाले असेल , तर तहसीलदार यांचेकडे अर्ज करा . सबंधित तलाठी यांना निर्देश देतील

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

७/१२ च्या भोगवठादार सदरी LLP कंपनी चे नाव असून त्यामध्ये दोनच भागीदार असून काही कारणास्तव त्यांना सदर ७/१२ हा कंपनी मधीलच भागीदार असलेल्या त्याच भागीदारांच्या वैयक्तिक नावे करावयाचा आहे म्हणजेच देणार आणि घेणार दोन्ही एकच असून अशा व्यवहाराला मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे का ?
मुन्द्रांक शुल्क लागेल . LLP हि कायदेशीर व्यक्ती आहे . LLP कडून भागीदारांकडे हस्तांतर होत आहे . त्यामुळे दस्ताद्वारे हस्तांतर करावे लागेल . दस्तावर मुंद्र्रांक शुल्क् भरावे लागेल .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vaibhav Band
25-11-2022
vaibhavband444@gmail.com

सर मी ग्रामपंचायत मध्ये नवीन शाळा बांधकाम परवानगी साठी अर्ज दिला... पहिला अर्ज दिल्यावर काहीच उत्तर दिले नाही नंतर दुसरा अर्ज दिला तरी ही ग्रामपंचायत नी उत्तर दिल नाही... आज अर्ज देऊन दोन महिने होऊन गेले तरी पण ग्रामपंचायत नी अजूनपर्यंत काहीच उत्तर आणि निर्णय दिला नाही.... तर मी बांधकाम परवानगी कशी घेऊ शकतो.... जर त्यांनी लिखित परवानगी दिली नाही तर मला बांधकाम साठी लागणार कर्ज पण मिळणार नाही तर सर मी यावर काय स्टेप घेऊ शकतो.... आणि मी कर्जासाठी जर परवानगी पत्र नाही जोडलं तर मला कर्ज पण नाही भेटणार तर मी काय उपाय करू शकतो .... जेणे करून ग्रामपंचायत नी नंतर कारवाई करायला नको...
वैभव साहेब , आपण जे ग्रामपंचायातीस अर्ज दिले आहेत , त्याच्यासह गटविकास अधिकारी यांचेकडे सेवा हमी कायदा खाली अपील दाखल करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर नमस्ते एखाद्या शेत जमिनीचा किंवा पडीत जागेचा किँवा बिनशेती जागेच्या वारस नोंद फेरफार तहसील कार्यालय कडून मंजूर झालेवर त्याची नोंद भूमी अभिलेख कार्यालायास कोण कळवितो ? की भूमी अभिलेख ऑफिस मधील अधिकारी स्वतः येवून ही माहिती घेवून त्यांचे अभिलेकात नोंद करतात .? याबाबत काय नियम आहे ते कृपया खुलासा करावा ही विनंती.
भूमिअभिलेख खात्याला कळवण्याचे काही प्रयोजन नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Ajay Philip
25-11-2022
ajayphilip75@gmail.com

विषय :- माझ्या नावे असलेल्या जमीनीवरील भविष्य निर्वाह निधी पी.एफ आणि ई.एस.आय.सी. चा बोजा कमी करणे बाबत.

महोदय,

माझ्या वडिलांनी सन १९९२ मध्ये ज्यांच्याकडून जमीन खरेदी केली होती. त्या व्यक्तीच्या नावे त्या जमिनीवर जी कंपनी होती त्या कंपनीच्या नावे प्रांत कार्यालयाकडून दि.१५/११/१९८५ पासून प्रॉव्हीडंट फंड (रु.२७,९३५/-) आणि ई.एस.आय.सी. (रु. ३७०३.३०/-) चा बोजा सदरहू जमीनीवर थकबाकी असल्याचे दिसत आहे. माझ्या वडिलांनी जेव्हा जमीन खरेदी केली तेव्हाच्या करार पत्रकात (अॅग्रीमेंट) मध्ये त्या व्यक्तीने म्हटले होते की, मी प्रॉव्हीडंट फंडाची आणि ई.एस.आय.सी. ची रक्कम सदर कार्यालयात भरणा करेन, त्यांनी ती पी.एफ. आणि ई.एस.आय.सी. च्या बोजाची रक्कम भरली परंतु आमच्याकडे भरलेल्या रक्कमेची पावती प्रत आढळत नाही.

आम्ही पी.एफ आणि ई.एस.आय.सी कार्यालयात जाऊन माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत चौकशी सुद्धा केली परंतु आम्हाला त्यावर समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही. माझ्या नावे असलेल्या ७/१२ उता-यावर तो बोजा कायम राहीला असून मला तो बोजा कमी करावयाचा आहे. त्याकरीता आपल्या सहकार्याची आवश्यकता आहे.



आपण त्या कार्यालयात जाऊन , त्यांचेकडून त्या व्यक्तीने रक्कम भरली असल्याची खात्री करावी व तसे पत्र घ्या कि बोजा ठेवलेली रक्कम जमा केलेली आहे . ते पत्र तलाठी यांना सादर करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपण त्या कार्यालयात जाऊन , त्यांचेकडून त्या व्यक्तीने रक्कम भरली असल्याची खात्री करावी व तसे पत्र घ्या कि बोजा ठेवलेली रक्कम जमा केलेली आहे . ते पत्र तलाठी यांना सादर करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आपण फेरफार पहा . कोणत्या फेरफाराने बोजा ठेवला आहे . बोजा म्हणजे lien . जर शासकीय देणी दिली नाही तर असा बोजा मिळकतीवर ठेवला जातो . मात्र जी रक्कम वसूल करावयाची त्याचे परतफेड त्याच व्यक्तीने करणे आवश्यक होते . मात्र तुमच्या मिळकतीच्या पूर्व हक्कदाराने शासकीय देणे दिले नाही म्हणून मिळकतीवर बोजा ठेवण्यात आला होता . हि बाब आपण तहसीलदार यांच्या निदर्शनास आणून द्या . अर्ज करून अशी बोजाची नोंद कमी करून घ्या

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आमची प्रॉपर्टी पनवेल मधे आहे. २०१० मध्ये एक कंपनी ने ती प्रॉपर्टी एका बँक कडे गहाण ठेवली.आम्हाला या बाबतीत काही कल्पना नव्हती. ती कंपनी fraud होती. त्या कंपनी चा मालक देश सोडून गेला. आयकर विभागाने त्याची सर्व प्रॉपर्टी जप्त केली. त्या सर्व प्रॉपर्टी मधे आमची पण प्रॉपर्टी जप्त झाली. आश्चर्य हे आहे ही आमची प्रॉपर्टी बँक कडे गहाण ठेवल्याचा एक गहाणखत पण आहे जो रजिस्टर झाला होता. तो गहाणखत registrar नी कसा रजिस्टर केला हे आम्हाला अजून समजलं नाही. आता आम्ही ही प्रॉपर्टी विकू नाही शकत. आयकर विभाग च म्हणणं आहे की हा fraud आहे आणि आम्हाला कोर्टात केस लढावी लागेल. आम्ही साधारण माणसं आहोत. हे सर्व कस करणार. आपणास विनंती आहे की कृपा करून काही मार्ग दाखवा.
प्रश्न असा आहे कि , कोणतीही कंपनी दुसर्याची मालमत्ता गहाण कशी ठेवू शकेल ? आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीने कंपनीला विकली असेल . ७/१२ / मिळकत पत्रिका काढा . त्यावर कंपनीचे नाव कशे लागले याचा शोध , कंपनीच्या नावाखाली असलेल्या फेरफार क्रमांकावरून घ्या . गहाणखत , जर आपले मते खोटा , बोगस असेल तर , त्याला न्यायालयात अह्वणीत करा . गहाणखत जर कोर्टाने रद्द केले तरच हा व्यवहार रद्द होऊ शकतो .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Varg 2 te Varg 1 Jaminisathi mobdala 50© ahe ki 75%?
जमिन कृषिक कारणासाठी वापरली जात असेल तर हस्तांतरणासाठी ५० % अर्नाजीत रक्कम जमा करावी लागेल व जर अकृषिक कारण असेल तर ७५ % रक्कम .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

please advice 7/12 removing name other person
It depends upon the nature of the right and interest of the person (whose name exists in the other right column). You can go through the 7/12 extract; you will notice in the bracket, a number is written. The number represents the mutation entry number. The mutation entry tells us how that person's name appeared on the 7/12 extract. By knowing the nature of mutation entry, you can decipher his rights and interest and decide whether his name can be removed.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vaibhav
24-11-2022
vaibhavband444@gmail.com

सर मी शिक्षण विभागाकडून माझ्या गावामध्ये नवीन शाळा सुरू करण्याची परवानगी भेटली पण ग्रामपंचायत बांधकामाला परवानगी देत नाही आहे... याचावर दुसरा काय उपाय केल्या जाईल
आपण बांधकाम परवानगी साठी अर्ज केला आहे का ? ग्रामपंच्यातीस परवानगी देत नाही या बद्द;ल लेखी उत्तर मागा . गटविकास अधिकारी , जिल्हा परिषद यांना हि ग्रामपंच्यातीचे हे कृत्य निदर्शनास आणून द्या .
तत्पूर्वी सेवा हमी कायदा अंतर्गत , अपील अधिकारी यांचे कडे विहित वेळेत सेवा दिली नाही म्हणून अपील दाखल करा . त्याचा काहीही परिणाम झाल नाही तर रीत याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

क्र.एम-30/2001/प्र.क्र.४०/ल-3 महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुबंई 32 दिनांक 5.7.2004 निर्णय प्रत पाहिजे व मूळ संचिका बाबत

Question by Chetan Patil
24-11-2022
chetanonee@gmail.com

There is old NA order with our society but City Survey Office say that is temporary NA order and now you have get the SANAD done. Allready in the neighbouring society the same NA order reference is mentioned and their name is updated in PR card 20 years back. Do suggest how to update our name on PR card.
Read the NA Order and consult Tahsil Office and try to understand its nature or if it is indeed a temporary NA Order as asserted by City Survey Office. There have been substantial amendments in the NA provisions under Maharashtra Land Revenue Code 1966. If you have obtained the building permissions for the Society from the Competent Authority, there is no need to have separate NA permission.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by suyog r shet
24-11-2022
miti.suyog@gmail.com

is easementary right through a private forest to an agricultural land allowed?
Yes. If it is the customary right of easement. If you intend to create a new way, non-forest activity is prohibited in the private forest.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Status of Project "CARNIVAL" located at Village Malewad, Taluka Sawantwadi, District Sindhudurg, State Maharashtra. Developers were "Expat Properties"; I have paid for the land in 2014
If the project is registered with RERA, you can get the status on RERA website.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

1) शहरी भागातील 3 गुंठे जमीन NA असून सबरजिस्टार गिफ्ट करार नोंदवित नाहीत .
नोंदणी महानिरीक्षक पुणे यांनी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार , प्रश्नाधीन मिळकतीचा अभिन्यास ( layout) मंजूर केलेला असणे आवश्यक आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vijayshri Iyengar
23-11-2022
viji967@gmail.com

We bought 3 plots in Khardi, Shahapur Taluka from Our Town Developers. They promised to get NA done, since over 8 years they are not doing anything about it.They keep saying our plots will be taken by the government for Maha Marg construction. As per newspaper article, all plots required for Maha Marg has been procured by the government. The developer seems to be giving false information. Could you help?

Dhanyawad,
Vijayshri Iyengar
If the Town Developer has agreed to convert the plots into Non -Agricultural Land use in the agreement, you can initiate legal action for failing to adhere to the terms of the agreement.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by prakash yadav
23-11-2022
yadavpw@gmail.com

i ve purchased 1 acre on 29.3.1988 from gat no 1589 of kaneriwadi,karvir ,kolhapur. i ve not sold any part of this land however the recent 7/12 extract displays only 34 r on my name. the tehsildar and Talati are telling that they have committed some mistakes earlier in data entry and unless those are corrected the computer wont accept my correction entry.
i m following for last 2 years without any results.
where should i pursue the matter for eraly relief?
The mistakes which crept during the data entry due to the computerization of the Record of Rights are to be corrected under section 155 of MLRC 1966 by Tahsildar suo motto. You don't need to wait for two years. You make a written complaint to Tahsildar and wait for a reply for seven days; if he does not correct the errors, move to Collector Kolhapur. You may file a complaint under Apple Sarkar Portal.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.43 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3374
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3