जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

माझ्या वडिलांनी 10 - 12 वर्षांपूर्वी एक एकर जमीन विकत घेतली, आणि त्या जमीन मालकाला (काही गावातील लोकांच्या हाताने)पैसेही दिले, मात्र आता सातबारावर वडिलांचे नाव लावण्यासाठी तो मालक सही देत नाही अशावेळी आम्ही काय करावे?

आपण नोंदणीकृत दस्त द्वारे जमीन खरेदी केली आहे काय ?नोंदणीकृत दस्त द्वारे जमीन खरेदी केलेली असल्यास व त्या जमिनीचा मालक आपल्याला ताबा देत नसेल तर त्याला प्रथम आपण वकिलामार्फत एक कायदेशीर नोटीस द्या व ताबा देण्याबाबत त्याला विनंती करा. जर तो ताबा देत नसेल तर आपण ताबा घेण्याचा प्रयत्न करा व आपल्या ताब्यात घेण्याचा जर त्याने प्रतिबंध केला तर आपण त्याबाबत दिवाणी न्यायालयात जमिनीची मालकी प्राप्त झाली असल्याकारणाने ताबा मिळण्यासाठी चा दावा दाखल करा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sijauddin mujawar
11-12-2022
mujawar2255@gmail.com

सर्व प्रथम सर मनापासून आभार
माझा प्रश्न असा की जुने 7/12 सदरी थोरले आजोबा याची एकोप अशी नोद आहे. त्यांच्या पश्यात त्याच्या जेष्ठ मुलाची एकोप म्हणून नोंद असे पुढे चालत आहे. सर हे एकोप कमी होवुन इतर आजोबांच्या मुलांची 7/12 सदरी नोद होने साठी काय करावे?
खरेतर सातबारा संगणीकरण यामध्ये जे इकपू म्हणून शेरे आहेत ते कमी करण्यात येऊ सर्व कायदेशीर वारसांची भोगवतादर सदरी घेण्याबाबत शासनाचे आदेश आहेत आणि त्याप्रमाणे सर्व जिल्ह्यामध्ये ही कार्यवाही करण्यात आलेली आहे तथापि काही प्रकरणात एकपू शेरे काही जर शिल्लक असतील तर सदरची बाब आपण मेहरबान तहसीलदार साहेब यांच्या निदर्शनास आणून द्या त्यांच्यामार्फत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 अन्वये दुरुस्ती बाबाचे आदेश काढले जातील आणि तलाठी यांच्या मार्फत एकपु शेरा कमी होऊन त्याच्या अंतर्गत असलेल्या इतर सर्व वारसांची नावे सातबाराचा भोगवटदार सदरी दाखल होतील.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आमची वडिलोपार्जित औरंगाबाद महानगपालिका च्या हद्दीत १.६९ आर शेत जमीन आहे. सदरील जमीन ही वडिलांच्या नावे आहे. आता वडिलांकडून आम्हा ४ भावनांना जमीन वाटून घ्यायची आहे अशी आम्ही १०० च्या बॉण्ड वर वाटणी पत्रक हे केले आहे .सदरील जमिनीचे वाटणी पत्रक करतांना एकाच ठिकाणी न घेता वेगवेगळ्या ठिकाणी १० -१०आर जमीन घेतली आहे . तर फेर साठी काही प्रॉब्लेम येईल का तुकडेबंदी चा किंवा दुसरा काही...
*नाही तर वाटणी अशी करावी
महानगरपालिका हद्दीमध्ये महाराष्ट्र तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा याच्या तरतुदी नवीन सुधारणा नुसार लागू नाहीत. परिणामी तुकडा पडण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

साझा पुनर्रचना समितीच्या अहवालाच्या शिफारसी
आमची वडिलोपार्जित औरंगाबाद महानगपालिका च्या हद्दीत १.६९ आर शेत जमीन आहे. सदरील जमीन ही वडिलांच्या नावे आहे. आता वडिलांकडून आम्हा ४ भावनांना जमीन वाटून घ्यायची आहे अशी आम्ही १०० च्या बॉण्ड वर वाटणी पत्रक हे केले आहे .सदरील जमिनीचे वाटणी पत्रक करतांना एकाच ठिकाणी न घेता वेगवेगळ्या ठिकाणी १० -१०आर जमीन घेतली आहे . तर फेर साठी काही प्रॉब्लेम येईल का तुकडेबंदी चा किंवा दुसरा काही...
*नाही तर वाटणी अशी करावी
महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा या तरतुदी लागू नाहीत याबाबत शासनाने 2017 मध्ये कायद्यामध्ये दुरुस्ती केलेली आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी जरी जमिनीचे वाटप प्रस्तावित असले तरी त्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा प्रत्येकाच्या वाट्याला येणारे क्षेत्र जरी कमी असले तरी कायद्याचा भंग होणार नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

7/12 वर नाव नसल्या मुळे फेरफार नोंद रद्द झाली आस त्या फेरफार वर लिहिलं आहे . पण ज्या साली फेरफार झाला त्या सलच्या अगोदर पासून 7/12 वरती नाव आहे तरी पण त्यांनी फेरफार रद्द केला . प्रांत कार्यालय अधिकाऱ्यांना भेटलो त्यांनी सांगितलं की 25 % शुल्क भरून नियमितीकरण करणे हा अर्ज करावा लागेल . माहिती मिळावी रद्द झालेल्या फेरफार साठी काय करावे लागेल
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत । त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत सुधारणा 2017 दिनांक 07/09/2017 ह्या परिपत्रका मध्ये जर का फेरफार रद्द झाला असेल तर हा अर्ज भरावा लागतो का
अभिजीत जी आपल्या प्रश्नावरून नक्की आपल्याला काय म्हणायचे आहे ते समजून येत नाही कृपया सविस्तर प्रश्न मांडा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

जमीन हद्दीवरुन शेजारील जमीन धारकांनी न्यायालयात वाद चालू आहे.शेजारील जमीन धारकांचे खरेदी खत सब रजिस्ट्रार ऑफिस मधे अर्ज करुन मागितले असता सब रजिस्ट्रार ऑफिस मधून असे समजले की त्या खरेदी दस्ताचे शेवटचे पान गहाळ झालेले आहे त्यामुळे आम्हाला देता येणार नाही. आम्हाला त्यातील वहीवाट व संबंधीत जमिनी समोरील रोड साईज कोर्टात पुरावे म्हणून सादर करायची आहे.तर प्रतिवादीचे दस्त कोर्टात कसे सादर करता येईल??
ज्या स्वरूपात तो दस्त दुय्यम निबंधक कार्यालयात उपलब्ध आहे त्याची प्रत आपण प्राप्त करून घ्या त्याला शेवटचे पान असो अथवा नसो. याउपरही दुय्यम निबंधक कार्यालय आपणाला दस्त देत नसेल तर न देण्याबाबतचे लेखी कारण त्यांना देण्यात सांगा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

नमस्कार तहसीलदार ऑफिस मध्ये एखादा जागेचा फेरफार आपसातील संमतीने लेखी अर्जावर मंजूर झाल्यावर त्याबाबत भूमी अभिलेख कार्यालयात कळवणे ही कोणाची जबाबदारी ? भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी हे तहसील मधील अशा मंजूर फेरफारांची नोंद स्वतः येवून घेवून ,त्यानुसार भुमिअभी लेखात नोंद करतात का ? याबाबत महसूल अधिनियमात काय तरतूद वा नियम आहे ते कृपया कळवा ही विनंती . दत्तात्रय त्रिंबक सोनवणे
ज्या भागामध्ये अथवा गावठाणा मध्ये सर्वेक्षण झालेले असते त्याच ठिकाणी मिळकत पत्रिका असते. अशा क्षेत्रातील जमिनीची हस्तांतरण व त्या अनुषंगाने होणारे फेरफार याची सर्व जबाबदारी नगर भूमापन अधिकारी/ उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांची असते.
याउलट या क्षेत्रामध्ये सर्वेक्षण झालेले नसते त्या ठिकाणी सातबारा असतो. अशा क्षेत्रातली जमिनीचे हस्तांतरण होतात त्या अनुषंगाने होणारे फेरफार याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी तेथील संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठी व अंतिमत तहसीलदार यांची असते.
त्यामुळे असे जे काही बदल होतात त्याबाबत परस्परांना सांगण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. मात्र एखादे शेतीत स्वरूपाचे क्षेत्र बिनशेती मध्ये रूपांतर झाले तर अशा क्षेत्राची मोजणी करण्याचे काम भूमिअभिलेख विभागाचे असते व त्याप्रमाणे त्यांच्या स्तरावरती कमी जास्त पत्रक तयार करून ते महसूल खात्याकडे म्हणजे तहसीलदार कार्यालयाकडे पाठवतात व त्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये गाव दप्तरामध्ये बदल केले जातात.
आपल्या प्रश्नामध्ये आपण सविस्तर तपशील दिलेला नाही केवळ मोघम माहिती विचारली आहे आपण जर सविस्तर तपशील देऊ शकला तर कदाचित याबाबत समर्पक उत्तर देणे (जर वरील उत्तराने आपले समाधान झाले नसेल) तर शक्य होईल.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

अहमदनगर जिल्हा महसूल मंडल व त्याअंतर्गत येणारी गावांची यादी
तहसीलदार महसूल अहमदनगर यांना भेटा त्यांचेकडून आपणाला उपरोक्त माहिती मिलेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

महार वतन 6ब जमिन बिना परवानगी खरेदी केली असेल आणी आता त्यांची परवागी काढता येत का
सर, भोगवटा वर्ग २, इनाम वर्ग ६ब ची जमीन असेल आणि ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात नवीन अविभाज्य शर्तीवर असा शेरा असल्यास, अशा जमिनीची पोट हिस्सा मोजणी करावयाची असेल तर सक्षम प्राधिकरणाची पोट हिस्सा कामी परवानगी घेणे आवश्यक आहे का ? असल्यास त्याबाबतचे शासन निर्णय / परिपत्रके याची माहिती मिळावी ही विनंती. धन्यवाद.
विषय: शेतबांधावरील किंवा इतरत्र विखुरलेल्या बांबू बेटांची 7x12 वर नोंद घेण्याबाबत मार्गदर्शन

'महाराष्ट्र बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान' हे महाराष्ट्र शासन आणि टाटा ट्रस्ट यांचा संयुक्त उपक्रम आहे.

महाराष्ट्रातील बरेच शेतकरी (प्रामुख्याने कोकण, विदर्भातील डोंगराळ व अदिवासी भागात) शेत बांधावर डोंगर उतारावर व इतरत्र विखुरलेल्या भागात बांबूची लागवड करतात. परंतु या बाबतची नोंद 7x12 उता-यावर घेतली जात नाही. या प्रकारच्या बांबू उत्पादनाला व्यावसायीक मुल्य असल्याने त्याची नोंद 7x12 उता-यावर करणे गरजेचे आहे.

शेतात लावणी केलेल्या बांबू लागवडीची तलाठी कार्यालयात नोंद घेतली जाते, परंतु विखुरलेल्या बांबू बेटांची नोंद घेतली जात नाही.

तरी कृपया खालील मुद्यांवर मार्गदर्शन मिळावे.
1) तलाठी कार्यालयात विखुरलेल्या बांबू बेटांची (bamboo clumps) नोंद घेण्याकरीता सध्या अस्तित्वात असलेले नियम/मार्गदर्शन पुरेसे आहेत की याबाबत शासन स्तरावर विशेष परिपत्रक/निर्णय निर्गमीत करण्याची आवश्यकता आहे?

2) गावठाणातील घरांशेजारील बांबूची नोंद तलाठी नव्हे तर ग्रामसेवकांमार्फत घेण्यात येते अशी धारण आहे. तरी धरणा पक्की करावी.


वि.गिरिराज, IAS(Retd)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
'महाराष्ट्र बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान'

Question by sumit kakde
04-12-2022
sumitkakde2018@gmail.com

सर माझे पंजोबा दामोदर यांना चार मुले होते. विनायक, नारायण,राजाराम,दिगंबर यांची वडिलोपार्जित जमीन पंजोबा वारल्यानंतर मोठ्या मुलाच्या विनायक च्या नावे एकत्र कुटुंब करता (HUF) म्हणून फेरफार नोंद झाली . या जमिनीत प्रत्येकाचा १/४ भाऊ हिस्से आहेत विनायक ला ३ मुले आहेत नारायण ला २ मुले व राजारामला २ मुली व दिगंबरला ३ मुले आहेत . दिगंबर आणि राजाराम व त्यांची पत्नी विनायक च्या अगोदर मरण पावले त्यांची मुले हि लहान होती. नारायण हा प्रत्येकाचा हिस्सा १/४ अशी वाटणी करून द्या म्हणल्यावर विनायक व त्यांची मुले नकार देत व भांडण करत असत. एकत्र कुटुंब करत ( HUF ) नोंद असल्यामूळे ते केवळ स्वतःच्या मालकीची जमीन आहे म्हणून त्यांनी जमिनीचे फ्लॅट पाडून विनायक च्या मुलांनी त्यांचा वडिलांच्या नावे विकले पैसे त्यांनी स्वतःकडे ठेऊन घेतले त्यामुळे इतर भावांच्या वारसांवर अन्याय झाला आहे याबाबत दाद कशी मागावी झालेले नुकसान हे भरून कशी काढावी याबाबत यावर मार्गर्दर्शन करावे हि नम्र विनंती .
आपण प्रत्येक भावाचा हिस्सा व त्याचा ताबा मिळणे करिता दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करा . विनायक व त्याच्या मुलांनी जरी जमीन विकली असेल व ती अन्य भावाच्या हिस्स्याची विकली असली तरी न्यायालय त्यास , त्या बद्दल इतरांना सव्याजी पैसे परत देण्याबाबत आदेशित करेल . दावा दाखल करणे शिवाय पर्याय नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Rohit
03-12-2022
www.roraj8@gmail.com

जमीम वाटपाची केस चालू असताना जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण होऊ नये यासाठी मी रजिस्टर लीज पेंडेन्सी करून घेतली आहे, आणि 7।12 नोंद करण्यास गेल्यावर तलाठी नोंद करून घेत नाही, काय करावे?
अशी नोंद करणे अपेक्षित नाही . आणि समजा अशी नोंद तलाठी यांनी घेतली म्हणून , त्यामुळे मिळकत हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध निर्माण होते असे नाही . लीस पेंदेंस नोंदणीकृत केले म्हणजे त्या बाबत तुम्ही सर्व जगाला नोटीस देता असता कि जमिनीबाबत दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित आहे . Title सर्च घेताना , प्रस्तावित खरेदीदार याला या बाबत माहिती होते . तलाठी यांचे नोंद घेण्यास नाकारणे चुकीचे नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

1. Please inform as to whether the City Survey officers etc. must prepare and issue the Separate Property Card extracts for the Open Space shown in the approved layout plan.
2. Please supply a copy of the relevant Section, Rule, Government Ressolution / Circular etc. providing for issuing the Separate Property card extracts to be issued for Open Spaces in the approved layouts in Municipal Corporation ares in Maharashtra.

Question by R N Ugale
01-12-2022
raviugale@gmail.com

माझ्या नावांवर 7/12 उतारा असतांना माझा भाऊ मला त्या जमीनीचा ताबा देत नाही. याबाबत काय कार्यवाही करावी कृपया मार्गदर्शन व्हावे
दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Facts
We are the Partnership Firm planning to set up an Agro Food Processing Industry for which we are purchasing Land in the name of Partnership Firm. Both the Partners of the firm are Agriculturist and Land is situated in Agricultural Zone and it is an Agricultural Land and vide Circular dated 06.06.2018 of Maharashtra Government for Agro Foods Processing Industry the Land is not required to be converted into Industrial NA,

Question
Whether the said Land can be purchased in the name of Partnership Firm? If yes, whether any special permission (Pre or Post) is to be obtained from Revenue Authority ?
If the Partnership Firm is registered under Partnership Act 1932 or deemed Partnership Firm under Partnership Act 1932, such Firm is not a separate legal entity under the law. As such, the property cannot be purchased in the firm's name. You need to buy the property in the name of the partner or partners. However, if the Firm is registered under LLP Act 2009, then such a Firm is a separate legal entity. You can buy property in the name of such a Firm.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Hamir
01-12-2022
hamirs@gmail.com

My question is for putting society's name on Property Card. My query is very peculiar would like someone to reply. My question is, there were 4 partners, who bought a property and constructed a building. meanwhile their partnership got dissolved and continuing partner signed the societys conveyance deed which is registered and stamp duty paid. Now none of the partnership deed or retirement deeds were registered. Now we want to put society's name on PR card but not been able to show link as none of the partnership deeds are registered. So how do we get society's name on PR Card. Please email reply.
In whose name the property in question was purchased? Had the property been purchased in the firm's name, and the continuing partner has executed a conveyance between the firm and the Society which is stamped and registered? Basis this registered conveyance, premises can be mutated in the Society's name.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

सर, मी सन २००७ साली १/३ अविभक्त हिस्सा शेतजमीन, खरेदीखताने घेतला होता. जमीन खरेदीखतापूर्वी तीनही भावांचे वाटणीपत्र झाले होते. सरकारी मोजणी झाल्यानंतर सदर जागेवर क्षेत्र कमी भरले आहे. तसेच सदर जागेवर आम्ही काम चालू केले तेव्हा बाकी दोन भावांनी त्यांच्यामध्ये आपआपसात वाटप झालेले नसून आम्ही आमचे जागेवर चालू केलेल्या कामाला अडथळा निर्माण करत आक्षेप घेत दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याचे कामकाज पूर्ण होऊन त्याबाबतचे न्यायनिर्णय आमच्या बाजूने लागला असून सदर आदेशामध्ये "आमचे दावा मिळकतीतील शांततामय कब्जेवहिवाटीस प्रतिवादी यांनी स्वतः अगर इतरांमार्फत हरकत अडथळा करू नये अशी निरंतर ताकीद देणेत येत आहे." असे नमूद केले आहे. सदर निर्णयानाविरुद्ध कोणीही अपील केलेले नाही.

सदर जमीन आम्ही राहत असलेल्या ठिकाणाहून खूप लांब असल्यामुळे तेथे येणे जाणे सहसा होत नाही. परंतु अलीकडे आम्ही आमच्या मालकीच्य क्षेत्रात गेलो असता आमच्या जमिनीच्या चारही बाजूकडील जमीन मालकांनी ( दोन भाऊ व इतर जण ) बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण करून बराचसा भाग त्यांच्या ताब्यात घेतले असल्याचे आढळून आले. तरी माझ्या जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटविणेकरीता कायदेशीर मार्ग सुचवावे तसेच सदर गटाची पोटहिस्सा मोजणी (१/३ भागात) करण्यासाठी काय करावे, कारण इतर दोन्ही जमीन मालक संमत्ती देत नाही. मला माझ्या क्षेत्रावरील अतिक्रमण हटवून वेगळा ७/१२ उतारा करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
न्यायालयाने अडथळा करणाऱ्या इतर सह धारक यांचे विरुद्ध मनाईहुकूम आदेश दिलेला आहे. आपण सह -धारकांनी आपल्या जागेवर केलेल्या अतिक्रमणाबाबत त्याच न्यायालया त निदर्शनास आणून द्या की दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झालेला आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आमच्या आजोबांनी मुलगी नोकरांची सोसायटी गाव मुकींदपूर तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणी 28 वर्षांपूर्वी चार गुंठ्याचा प्लॉट खरेदी केला होता. ही सोसायटी मुलकी नोकरांसाठी ते तात्कालीन कलेक्टर साहेब यांनी मंजूर केली होती. वन खात्याची क्लास टू जमीन होती. आजोबांचे वय आता 85 वर्षे आहेत ते हयात आहेत. आजोबांनी ही चार गुंठे जागा रीत सर खरेदी केली होती 1992 ला. परंतु त्यांनी कलेक्टर परमिशन जी काढावी लागते ते पत्र त्यांच्याकडे नाही. म्हणून माननीय जिल्हाधिकारी अहमदनगर व तहसीलदार नेवासा तिकडून शरथभंगाची नोटीस आलेली आहे. ही रक्कम 23 लाख रुपये आहे. आम्ही नेवासा कोर्टामध्ये देखील अपील केलेले आहे. मात्र आता आठ डिसेंबर पूर्वी फायनल नोटीस आलेली आहे. नियम कुल करण्याचा नवा जीआर देखील एक टक्का घेण्याचा आलेला आहे. सोलापूरला अशा केसेस माननीय मुंडे साहेबांकडे देखील होत्या. आपलं मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती
जमीन जर वनखात्याची असेल तर अशी जमीन निर्वणीकरण झाल्याशिवाय नागरिकांना घरे बांधण्यासाठी अथवा रहिवासासाठी दिली जात नाही. अशा जमिनीचे प्रथम निर्वनीकरण होणे आवश्यक आहे.
आपण आपल्या उत्तरामध्ये शर्तभंग झाल्यामुळे रक्कम रुपये 23 लाख इतका दंड झाल्याचे नमूद केले आहे. आहे त्यामुळे ही जमीन कदाचित वनखात्याची नसावी. सातबारा/ मिळकत पत्रिका याचे अवलोकन करून जमिनीचे स्वरूप कोणते आहे ते निश्चित करून घ्या. तसेच शर्तभंग झाल्याबाबत जी नोटीस आपणाला जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार यांच्या कडून प्राप्त झालेली आहे त्याचे शांतपणे वाचन करून आपण आपला पुनर प्रश्न विचारू शकता.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Ankush Ghadi
30-11-2022
rupeshghadi481985@gmail.com

मी अंकुश पांडुरंग घाडी, राहणार जोगवल वाडी, नारीग्रे, ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग .मी 2019 पासुन तलाठी साहेंबाकडे अर्ज करतो की माझ्या वडीलांच्या मुत्यु नंतर माझे व माझ्या भाऊ /बहिणींची नावे 7/12 उताऱ्यावर नोंदविण्यात यावी. परंतु अद्याप पर्यंत माझ्या अर्जावर काहीही कार्यवाही करण्यात आली नाही आहे.
आपण देवगड तहसीलदार यांच्या निदर्शनास सदरची बाब आणून द्यावी. अथवा संबंधित तलाठी यांना वारस नोंद का करत नाही याबाबत आपण लेखी उत्तर मागावे. तसेच आपले सरकार या वेब पोर्टल द्वारे ही आपण तक्रार दाखल करू शकता.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

वस्तीपड जमीन म्हणजे काय

Question by KANTA AIYAR
29-11-2022
kvaiyar@gmail.com

1) Immovable property bearing CT survey no. G509 to 11 of village Bandra got converted as plot no. 28 under town planning scheme no. IV of Santacurz w.e.f 1965. The same got varied and plot no. 28 became 204.

2) In the 1970 pursuant to the application made by the owners, the final plot no. 28 was divided into 28A and 28B.

3) When the said town planning scheme was varied the plot no. 204 was shown as plot 28 and not as plots 28A and 28B.

4) On the said plot there are 2 different owners and 2 different societies standing.

5) On plot no. 28B the conveyance is also given showing whereas plot no. 28A has no conveyance till today.

6) Town planning department as also the city survey department are not showing the correct sub divided plot numbers. Atleast they should continue to show the sub divided old plot numbers 28A and 28B. How to rectify this mistake?.

7) We have noted that even property cards issued after the sub division post 1970 also does not reflect the correct plot numbers and because of the mistakes done by the town planning department of not recording sub division of plot 28A and 28B in there records and subsequently not giving effect to new no. 204 in place of plot 28 while varying the town planning scheme, even varied plot is shown as plot no. 204 in town planning but not in official records. Due to this issue the Society is stuck and unable to take conveyance. Please advise to resolve this issue.
A better solution would be to apply the Superintendent of Land Records, Mumbai Suburb, to measure the entire old CTS NO/TPS No 28 according to the existing possession and amend the record according to the subsequent divisions.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by RIzwan Sajjad Kanji
29-11-2022
riz3@hotmail.com

my father has removed my mother from the property by providing a fraudulent documents and fraud power of attorney, and my father has transferred the piece of land on which the house has been build in his name in all the goverment office and in the goverment records too.
Could you file the complaint in court, assailing the forged documents based on which the father got the mother's name deleted from the government record?

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.35 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3374
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 54
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3