पॉट हिस्सा हॅन्ड बुक कुठे मिळेल कृपया आपला कडे असल्यास नवीन साहित्य लिंक मध्ये उपलब्ध करून द्यावे
उपाधीक्षक भूमी अभिलेख याजकडे मिळेल
आपणास विनंती आहे कि आपण प्रश्नाला उत्तर देत असताना उत्तर मध्ये शक्य असल्यास नियम / कायदा चा उल्लेख करण्यात यावा तसेच शासन निर्णय / परिपत्रक याची दिनांक व विभाग नमूद करण्यात यावा
आपल्या सूचनेची नोंद घेण्यात येत आहे व तसा प्रयत्न केला जाईल . कायद्याचा उल्लेख केला जातो , मात्र GR चा उलेख करणे थोडे अवघड आहे .
नगर भूमापन हद्दी मधील शेती मिळकती चे मोजणी काम नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयांनी केले असल्यास हिस्सा फॉर्म नंबर १२ भरता येतो का? असल्यास कुठल्या नियम प्रमाणे
नवीन अति शर्तीची जमीन असेल आणि अशा जमिनीची पॉट हिस्सा मोजणी करायची असेल तर शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे का?
पोटहिस्सा जर मूळ प्रदात्याच्या मृत्यूमुळे त्याचे वारसांचे नावावर मिळकटीमुळे निर्माण झाला असेल तर , मोजणीसाठी परवानगीची आवश्यकता नाही
hindu varas kayada 2005 nusar muliche vadil 2005 purvi mayat zale asatil tar asha mulila vadiloparjit proparty madhe hakk magta yet nahi ka
हो.
वारसा हक्क १९५६ पासून आहे .
वडिलांचे मृत्यनंतर हिस्स्याप्रमाणे वाटा मिळणारच .
वारसा हक्क १९५६ पासून आहे .
वडिलांचे मृत्यनंतर हिस्स्याप्रमाणे वाटा मिळणारच .
भिल व्यक्ती च्या नावे असलेली जमीन बिगर भिल व्यक्तीस संस्थेच्या नावे घेता येईल का?
परवानगी घ्या शासनाची
कार्यालयातील अभिलेख गहाळ झाला असेल व तो नेमका कधी गहाळ झाला हे माहित नसेल आणि अर्जदार याची दोषी कर्मचारीवर गुन्हा दाखल करन्याची मागणी असेल तर अशा वेळी काय करावे? अज्ञात व्यक्ती विरुद्व फोजदारी गुन्हा दाखल करावा अथवा काय काय कार्यवाही करावी याबाबत मार्गदर्शन करावे
आपण गुन्हा कोणावर दाखल करणार ? सद्य कार्यरत कर्मचारी , अभिलेख गहाळ होण्यास जबाबदार आहे हे कशे ठरवणार ?
घाहल झाला म्हणजे , कर्मचाऱ्यांनी अभिलेख घेऊन गेले असा होत नाही
घाहल झाला म्हणजे , कर्मचाऱ्यांनी अभिलेख घेऊन गेले असा होत नाही
कर्मचारी लाचलुचपत प्रकरणात निलंबित असून अजून पुनर्स्थापित करण्यात आलेले नाही अशा कर्मचाऱ्याला वय वर्ष ४५ पूर्ण झाले असल्यास अहर्ता / सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा सूट देता येल का
निलंबन कालावधी जर १ वर्ष पूर्ण झाला असेल तर निलंबन आढावा समिती , अपचारी कर्मचाऱ्यास सेवेत घेणे बाबत विचार करू शकते . दोन वर्षे पूर्ण झाले वर , गुन्ह्याचे स्वरूप बघून , सेवेत पुनर्स्थापित केले जाते
नाही.
नगर भूमापन योजना लागू करताना शेती मिळकती वर सनद फी आकारता येते का
कलम १२७ प्रमाणे संवाद फी आकारली जाते
पितृत्व रजा ८ दिवस मिळते असे मला उत्तर देण्यात आले आहे परंतु सदर निर्णय कुठल्या विभागाचा आहे त्याबाबत माहिती मिळावी किवा पितृत्व रजे बाबत शासन निर्णय अथवा परिपत्रक असल्यास मिळावे
आदिवासी व्यक्ती ची शेत जमीन बिगर आदिवासी व्यक्ती विकत घेऊ शकतो का? त्याबाबत चे शासन निर्णय / परिपत्रक मिळावे
अधिवासीची जमीन बिगर अधिवासी सक्षम प्रधीकार्याची / शासनाची परवानगी घेवून विकत घेऊ शकतो ..............कृपया आपण जवळच्या तहसील/प्रांत कार्यालयात संपर्क साधा आपल्याला शासन निर्णय मिळेल
सरकारी कर्मचारीला पत्‍नीच्‍या प्रसृतीवेळी पतीला काही विशेष रजा मिळण्‍याची तरतूद आहे काय असल्यास त्याबाबत माहिती मिळावी व शासन परिपत्रक बाबत माहिती मिळावी
8 days leave is permissible
पोट हिस्सा मोजणीत हद्दी खुणा दाखवता येतात का त्याबाबत चे शासन निर्णय / परिपत्रक मिळावे
पोट हिस्सा मोजणीत , खुणा दाखवल्या जातात .
सरकारी कर्मचारीला पत्‍नीच्‍या प्रसृतीवेळी पतीला काही विशेष रजा मिळण्‍याची तरतूद आहे काय असल्यास त्याबाबत माहिती मिळावी व शासन परिपत्रक बाबत माहिती मिळावी
८ दिवस राजा मिळते
८ दिवस राजा मिळते
पोट हिस्सा मोजणीत हद्दी खुणा दाखवता येतात का त्याबाबत चे शासन निर्णय / परिपत्रक मिळावे
मी सदनिका खरेदी करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरलेले आहे सदर भरलेले मुद्रांक शुल्क किती दिवस वैध असते अथवा किती दिवसात खरेदी व्यवहार पूर्ण करणे बंधनकारक आहे
चार महिन्यात नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी , ज्यास्तीत ज्यास्त ८ महिन्यात ती पूर्ण करावी . अन्यथा आपली नोंदणी ( registration) होणार नाही
मी सरकारी कर्मचारी असून मला शासकीय घर अग्रिम घ्यायचे आहे त्यासाठी मला कार्यालय कडून घर घेणे बाबत पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे का? व तसेच नवीन घर बाधानी अग्रिम बाबत शासन निर्णय पारित झालेला आहे परंतु त्या मध्ये पूर्व परवानगी अथवा कार्योतर परवानगी बाबत कोणता हि खुलासा नाही अथवा माहिती नाही तरी याबाबत उचित मार्गदर्शन करावे
किरण सर आपण माझ्या प्रश्नांचे उत्तर दिले त्या बाबत मी आपला आभारी आहे परंतु पदवी परीशेस अनुमती बाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा शासन निर्णय संकेत स्थळावर टाकण्यात आलेला नाही तरी सदर शासन निर्णय मला माझे मेल वर पाठवावा अथवा तो कुठे मिळेल याबाबत मार्गदर्शन करावे
अस्थापना शाखा , आयुक्त कार्यालय कोंकण महसूल विभाग येथे आपणास हा शासन निर्णय मिळू शकेल
एखादी मालमता खरेदी कामी विसारा पावती केली असल्यास सदरची विसारा पावती किती कालावधी नंतर कालबाह्य होते
३ वर्ष
शासकीय कर्मचारीस कायदाचे पदवी परीशेस प्रवेश घ्यायचा असेल तर कार्यालयाची परवानगी घेणेची आवशकता आहे का असेल तर त्या बाबतच्या परिपत्रक / शासन निर्णय ची माहिती मिळावी
होय
सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय नाही
मात्र अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा शासन निर्णयआहे . त्या नुसार परवानगी घेणे आवशयक
सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय नाही
मात्र अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा शासन निर्णयआहे . त्या नुसार परवानगी घेणे आवशयक
सरकारी कर्मचारी यांना निवडणूक लडता येते का
नाही
शासकीय सेवेत नियुक्ती देणे साठी झालेल्या स्पर्धा परीक्षेत एक उमेदवार पात्र झाला परंतु police पडताळणी अहवाल प्राप्त झाला त्या मध्ये सदर उमेद्द्वारा वर गुन्हा दाखल आहे त्या उमेद्द्वाराला नियुक्ती देता येईल का? नियुक्ती नाकारावयाची असल्यास कुठेले नियम व परिपत्रक याचे मार्गाधार्षण करावे
किरण पाणबुडे सर धन्यवाद,
आपण माझे प्रश्नांचे उतर दिले त्याबदल परंतु मला नागरी पुरवठा व ग्राहक स्वराषण विभागाचा परिपत्रक दिनाक किवा सदर परिपत्रक आपले संकेत स्तलावर उपलाबाद करावा
आपण तहसीलदार अस्थापना कोंकण महसूल विभाग यांचेकडे संपर्क करा.
किरण सुरवसे साहेब.- 9004995999
किरण सुरवसे साहेब.- 9004995999
सरकारी कर्मचारीला पदवी परिशा साठी कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधन कारक आहे का? त्या बाबतचा निर्णय / परिपत्रक चा दिनाक मिळावा
महसूल व वन विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय नाही परंतु अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक सौरक्षण विभागाचा निर्णय आहे . या निर्णय प्रमाणे परवानगी आवश्यक.
नवीन शर्तीची जमिनीचे आकारफोड करता येते का? कुटल्या शासन निर्णय नुसार
नवीन शर्थ जमीन परवानगी शिवाय विक्री करता येत नाही . त्यामुळे आकार्फोड करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. मात्र प्रदान केलेली जमीन सर्वे नुम्बेर चा भाग असेल तर , आकार्फोड करता येईल . आदेशाची आवशकता नाही
नवीन शर्थ जमीन परवानगी शिवाय विक्री करता येत नाही . त्यामुळे आकार्फोड करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. मात्र प्रदान केलेली जमीन सर्वे नुम्बेर चा भाग असेल तर , आकार्फोड करता येईल . आदेशाची आवशकता नाही
अर्जदार यांनी जमीन १९७३ साली खरेदी केली आहे त्याचे खरेदी खत अर्जदार याचे कडे आहे त्यांनी मिळकत पत्रिके वर नाव लावलेले नाही तसेच त्याचे कडे खरेदी खत शिवाय कुठलेही दस्त नाही ती जागा त्याचे ताब्यात नाही व ज्या व्यक्तीने जागा विकली होती ती व्यक्ती मयत झाली असून सदर जागा त्याचे वारसाचे ताब्यात असून त्यावर त्यांनी बाधकाम केलेले नाही परतू जागा ज्या व्यक्ती कडून घेतली होती त्याचे वारसांनी मिळकत पत्रिकेवर वारस म्हणून नाव दाखल केले आहे. तर अशा वेळी अर्जदार यांनी मिळकत पत्रिकेवर नाव दाखल करणे साठी व जागा त्याब्यात घेणे साठी काय करावे तसेच त्या जागेचे सूची क्रमाक २ मिळवण्यासाठी काय करावे
You file declatory suit under Specific Relief Act before civil court.
७/१२ उतारावर कब्जा गहानाने नाव इतर अधिकारात दाखल असलेला धारक मयत असून कब्जा गहाणाची परत फेड झालेली नाही मयत धरकाचे वारस नाव धारक सदरी दाखल करता येईल काय?
होय. घ्यावे लागेल. कृपया मालमत्ता हस्तांतरण कायदा कलम ५९ अ पाहावे.
Mortgagor and mortgagee includes the persons who derives title from mortgagor and mortgagee.
Mortgagor and mortgagee includes the persons who derives title from mortgagor and mortgagee.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २४७ अन्वये अधिषक भूमी अभिलेख याचे कडे केलेले अपील फेर तपासणी साठी तालुका निरीषक भूमी अभिलेख याचे कडे पाठविण्यात आले तालुका निरीषक भूमी अभिलेख याचा निर्णय मान्य नसेल तर जिल्हा अधिषक याचे कडे कोणत्या कलम अन्वये अपील करता येईल
247.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २४७ व २५७ नुसार अपील करावयाचे तरतुदी बद्दल व वापरायचे अधिकार या बद्दल सविस्तर माहिती मिळावी
महाराष्ट जमीन महसूल अधिनियम वाचावा. या फोरम मध्ये संक्षिप्त स्वरुपात उत्तरे दिली जातात.
ढोबळ मानाने तहसीलदार यांचे निर्णय विरुद्ध उप विभागीय अधिकारी यांचेकडे तर उपविभागीय अधिकारी यांचे निर्णय विरुद्ध अपर जिल्हाधिकारी यांचे कडे अपील करता येते. अपर जिल्हाधिकारी यांचे निर्णया विरुद्ध अपर आयुक्त यांचेकडे अपील करता येते. अपर आयुक्त यांचे निर्णया विरुद्ध शाशनाकाडे अपील करता येते.
कलम २५७ अन्वये उपजिल्हाधिकारी व त्या पेक्षा वरिष्ट अधिकार्यास त्यांचेपेक्षा कनिष्ट अधिकार्याचे निर्णय पुर्निरीक्षण करता येऊ शकतात.
तहसीलदार, नायब तहसीलदार हि अश्या पद्धतीने त्यांचापेक्षा कनिष्ट अधिकारी यांच्या निर्णयाचे पुनरीक्षण करू शकतात.( ज्या मध्ये संक्षिप्त व विस्तृत चौकशी अपेक्षित नाही ).
ढोबळ मानाने तहसीलदार यांचे निर्णय विरुद्ध उप विभागीय अधिकारी यांचेकडे तर उपविभागीय अधिकारी यांचे निर्णय विरुद्ध अपर जिल्हाधिकारी यांचे कडे अपील करता येते. अपर जिल्हाधिकारी यांचे निर्णया विरुद्ध अपर आयुक्त यांचेकडे अपील करता येते. अपर आयुक्त यांचे निर्णया विरुद्ध शाशनाकाडे अपील करता येते.
कलम २५७ अन्वये उपजिल्हाधिकारी व त्या पेक्षा वरिष्ट अधिकार्यास त्यांचेपेक्षा कनिष्ट अधिकार्याचे निर्णय पुर्निरीक्षण करता येऊ शकतात.
तहसीलदार, नायब तहसीलदार हि अश्या पद्धतीने त्यांचापेक्षा कनिष्ट अधिकारी यांच्या निर्णयाचे पुनरीक्षण करू शकतात.( ज्या मध्ये संक्षिप्त व विस्तृत चौकशी अपेक्षित नाही ).
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ८५[१] व ८५[२] बाबत सविस्तर माहिती मिळावी
या तर्तुदिअन्वये , न्यायालयाचे हुकुमानावाये अथवा व्यक्तिगत अर्ज केल्यास , जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार ,जमिनीची वाटणी करू शकतात. मात्र सह्धाराकांमध्ये मालकी बाबत वाद असल्यास , त्या बाबत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे आवश्यक.
सह्धाराकांमध्ये वाटप करताना तुक्देबंदी कायद्याचा भंग होणार नाही याचे खबरदारी घ्यावी लागते.
सह्धाराकांमध्ये वाटप करताना तुक्देबंदी कायद्याचा भंग होणार नाही याचे खबरदारी घ्यावी लागते.
सरकारी कर्मचारी द्वारे सरकारी कामकाज करताना झालेले अनियमितते बाबत खाजगी व्यक्तीला कार्यालयाचे परवानगी शिवाय गुन्हा दाखल करता येतो का? येत असेल तर त्याबाबत शासन निर्णयची माहिती मिळावी तसेच दाखल करता येत नसेल तर त्याची शासन निर्णयाची माहिती मिळावी
आवश्यकता नाही. charge sheet दाखल करताना जर गुन्हा शासकीय कामाचे अनुषगाने घडलेला असेल तर आवश्यकता लागते.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता १८० अन्वये दिवाणी दावा दाखल करण्या पूर्वी व्यक्ती शासकीय प्राधीकार्यास , कलम ८० खाली notice देता येते. याचा गुन्ह्याशी संबध नाही.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता १८० अन्वये दिवाणी दावा दाखल करण्या पूर्वी व्यक्ती शासकीय प्राधीकार्यास , कलम ८० खाली notice देता येते. याचा गुन्ह्याशी संबध नाही.
1) आपण सदर बाब त्यांचे वरिस्ठ अधिकारी यांचे नजरेत आणावी.
2) कार्यवाही न झाल्यास आपण सक्षम कोर्टाकडे दाद मागू शकता . अर्थात याबाबत आपण 80 CPC ह्या दिवाणी प्रक्रियेबाबत वकिलांचा सल्ला घ्यावा .
2) कार्यवाही न झाल्यास आपण सक्षम कोर्टाकडे दाद मागू शकता . अर्थात याबाबत आपण 80 CPC ह्या दिवाणी प्रक्रियेबाबत वकिलांचा सल्ला घ्यावा .
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना आधीनियम १९६६ हे पुस्तक कृपया वाचनासाठी मिळावे
आपण शासकीय मुद्रण शाळेत हे पुस्तक खरीदी करू शकता , तसेच तालुकयचे ठिकाणी जे लॉं बूक सेलर्स आहेत त्यांचेकडे हे पुस्तक विक्रीसाठी उपलब्द आहे .
latur.nic.in या साईटवर आपल्याला वाचण्यास मिळेल
Sir i am register member of this site but still i never read law and rule link or revenue link or new sahitya link what should be done for read this link
what is mean by locas standi
Unless right of person is infringed , he cannot bring an action . The locus standi means ability of person to bring an action
बिनशेती परवानगी किती वर्ष ग्राहाय्य असते
NA permission is given on perpertual basis . It is not for limited period or for certain durations. While granting permission , certain conditions are imposed which are required ro be observed. Non observance of conditions may lead to revocation/ cancellation of permission .
For example , NA use of the land has to be commenced within a year from the date of the order unless extended by granting authority. Failure to commence NA use within a year from the date of the order , may lead to cancellation of order.
बिनशेती परवानगी साठी काही कालावधी निश्चित केला जात नाही. मात्र परवानगी काही अटींवर दिली जाते. अटींचे पालन न केल्यास , रद केली जाऊ शकते.
For example , NA use of the land has to be commenced within a year from the date of the order unless extended by granting authority. Failure to commence NA use within a year from the date of the order , may lead to cancellation of order.
बिनशेती परवानगी साठी काही कालावधी निश्चित केला जात नाही. मात्र परवानगी काही अटींवर दिली जाते. अटींचे पालन न केल्यास , रद केली जाऊ शकते.
Records 1 to 35 of 35