*आणि हिंगणघाट महसुल परीवारातील माझ्या मानस लेकी मदतीसाठी धाऊन आल्या*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*एरव्ही कोणत्याही शासकीय विभागात काम करणार्या व्यक्तिची पत प्रतिष्ठा ही त्याच्या सेवाकालावधी पर्यंत टिकुन असते. आणि एकदा कां ती व्यक्ति सेवानिवृत्त झाली की, दुसर्या दिवसापासुन त्या व्यक्तिची साधी आठवण कुणी काढत नाही. किंवा जर त्या व्यक्तिला त्या कार्यालयात काही काम असेल तर तेच कार्यालय त्याच्यासोबत अगंतुका सारखा व्यवहार करते पण हिंगणघाट महसुल परीवार याला अपवाद आहे. जरी महसुल मध्ये प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी त्यांना नेमुन दिलेले कर्तव्य चोखपणे बजावत असले तरी यासोबतच या विभागाने परस्परांत सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. एकमेकांच्या सुखदु:खात तितक्याच आपुलकीने व तत्परतेने सहभागी होऊन हिंगणघाट महसुल परीवाराचे मुर्त स्वरुप प्राप्त झाले आहे. परिणामी हिंगणघाट महसुल हा प्रशासकिय कामकाजात राज्यातुन नेहमीच अव्वल स्थानी राहीलेला आहे. याचे सर्व श्रेय परीवाराचे कुटुंबप्रमुख आदरणिय शिल्पाताई सोनाले उपविभागिय अधिकारी आणि मा. सतिशजी मासाळ तहसिलदार यांचे व त्यांंच्या मार्गदर्शनात यशस्वी वाटचाल करणार्या हिंगणघाट महसुल परीवाराचे आहे.*
*मंडळी मी २०२२ ला जुलै महीण्याच्या अखेरीस मंडळ अधिकारी या पदावरुन नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालो. माझ्या सेवानिवृति निमित्य हिंगणघाट महसुल परिवाराने बहारदार निरोप समारंभाचे आयोजन केले होते. आमचा सापत्निक सत्कार करण्यात आला. सेवानिवृति नंतर लगेच दोन महिण्यांनी माझ्यावर कर्करोगाचे आक्रमण झाले. माझी प्रकृती दिवसेंदिवस ढासळायला सुरुवात झाली. हि बाब जेव्हा माझ्या महसुल परिवाराला ज्ञात झाली. सर्व परिवार माझ्या निवासस्थानी भेटायला आला. माझ्या परिवारात उपविभागिय अधिकारी शिल्पाताई सोनाले मला बाबा म्हणुन आणि सौ. ला आई म्हणून आदराने संबोधित असल्याने आमच्यात मानस पिता पुत्री ह्या पवित्र नात्याचे ऋणानुबंध जुळल्या गेले. त्याचप्रमाणें महसुल परिवारातील सारीका आखाडे, सिमा चाफले, मंजुषा नागुलवार, पुनम कापकर, विनिता राठोड (मस्के), प्रिती झोड, आणी त्यांच्या समवयस्क मुली मला बाबा म्हणतात. सेवानिवृत्त नायब तहसिलदार लोमाताई पोहाणे, अस्माशेख, रिना गेडाम(भलावी), जयश्री सिंगर (नेरलवार) हयांनी मला भाऊ मानले. यातील रिना, जय श्री, लोमाताई मला दरवर्षी राखी बांधतात, भाऊबिजेला ओवाळतात. हा सर्व परिवार माझ्या व्याधीमुळे कमालीचा हळवा झाला. सारिका, अस्मा तर रोज नियमीतपणे मला सुप तयार करुन आणायचे. शिल्पाताई सोनाले आमच्या निवासस्थानी थोरल्या लेकीची भूमिका पार पाडत आपल्या व्यस्त वेळेतुन नियमित भेट देत आमच्या सौभाग्यवती ला ,मुलांना धिर देत आहेत*.
*कर्कव्याधी म्हटले की उपचारांचा अमर्याद खर्च आलाच. अशातच मी सेवानिवृत्त असल्याने भविष्याची जमापुंजी ही मर्यादीत. माझी आर्थिक ओढाताण व्हायला लागली ही बाब माझ्या महसुल परिवाराने हेरली, तहसिलदार आणि अधिकारी यांनी ५००००/-₹ जमा केले आमच्या मानस लेकीने शिल्पाताई सोनाले यांनी २५०००/-₹ दिले. सारिकाने आणि राजुभाऊधात्रक यांनी पुढाकार घेत तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि कर्मचारी यांचेकडुन ७५०००/-₹ , कपुर, पाचखेडे यांचे पुढाकारात ५००००/-₹ माझे मार्गदर्शक, दिलीप कावळे , रविंद्र चकोले यांनी पटवारी पतसंस्थेच्या वतीने ५००००/-₹ मंडळ अधिकारी संघाचे जिल्हाध्यक्षाच्या राजुभाऊ झामरे यांच्या पुढाकाराने २००००/- ₹ अशा आर्थिक मदतीचा फार मोठा आधार व दिलासा मिळाला. माझ्यावरील किमोथेरपी व रेडीओ थेरपी चे उपचारास पाठबळ मिळाले. मदतीचे असंख्य हात बघुन माझी व माझ्या परीवाराची हिमंत वाढली . माझा जगण्याप्रतीचा आत्मविश्वास परत आला. या प्राणांतिक संकटकाळी मी एकटा नाहीच या भावनेमुळे मी व्याधीमुक्त होणारच हा ठाम आत्मविश्वास परत आला. माझ्या हिंगणघाट महसुल परिवारातील सकल जनांचे प्रेम, नात्यातील ऋणानुबंध हा अनमोल ठेवा माझ्याजवळ असल्याने मी मृत्युंजय होणार यात तिळमात्र शंका नाही. कल्यानमस्तु*
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
*संजय रामचंद्रराव भोंग*
*सेवानिवृत्त मंडळ अधिकारी*
*हिंगणघाट जि. वर्धा*
*८६०५३४७६२४*

Ahmednagar News: वाळूच्या अवैध वाहतुकीसह (Illegal Sand Transport) तस्कारीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या वाळू धोरणाची घोषणा करत, थेट 600 रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू अधिकृत डेपोवरून विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची आजपासून अमलबजावणी करण्यास सुरवात झाली असून, अहमदनगर जिल्ह्यात लोणी गावात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या हस्ते पहिल्या डेपोचे उद्घाटन करण्यात आले. तर नवीन धोरणानुसारच राज्यभरात आता वाळू विक्री होणार असून, अवैध वाळूउपसा केल्यास थेट मोक्का लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं विखे म्हणाले आहे. सोबतच अशा लोकांवर जी काही अंतिम कठोर कारवाई करण्यात येईल ती करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचं विखे पाटील म्हणाले आहे.
Ahmednagar News: वाळूच्या अवैध वाहतुकीसह (Illegal Sand Transport) तस्कारीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या वाळू धोरणाची घोषणा करत, थेट 600 रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू अधिकृत डेपोवरून विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची आजपासून अमलबजावणी करण्यास सुरवात झाली असून, अहमदनगर जिल्ह्यात लोणी गावात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या हस्ते पहिल्या डेपोचे उद्घाटन करण्यात आले. तर नवीन धोरणानुसारच राज्यभरात आता वाळू विक्री होणार असून, अवैध वाळूउपसा केल्यास थेट मोक्का लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं विखे म्हणाले आहे. सोबतच अशा लोकांवर जी काही अंतिम कठोर कारवाई करण्यात येईल ती करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचं विखे पाटील म्हणाले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातून लवकरच एन. ए. टॅक्स (अकृषी कर) हटविण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. त्यामुळे खरेदीच्या वेळीच एकदाच 'एनए' भरावा (वन टाइम टॅक्स) लागणार आहे. तर एकदा एन. ए. टॅक्स भरल्यावर नंतर भरण्याची गरज राहणार नसल्याची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल, पण नागरिकांचा मोठा त्रास वाचणार असल्याचं देखील विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. क्रेडाई महाराष्ट्रच्या 2023-25 च्या कार्यकारिणीच्या पदग्रहण सोहळा रविवारी छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar) येथे संपन्न झाला, यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, दरवर्षी एनए करणे ही क्लिष्ट असते, लोकांना याचा मोठा त्रास होता. त्यामुळे आता खरेदीच्या वेळीसच एकदाच 'एनए' भरावा (वन टाइम टॅक्स) लागणार असल्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. त्यामुळे एकदा एन. ए. टॅक्स भरल्यावर नंतर भरण्याची गरज राहणार नाही. या नवीन निर्णयामुळे सरकारचा काही महसूल बुडेल, परंतु प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना याचा फायदा देता येईल. तसेच यासह भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीचे जे नकाशे दिले जातात ते आता 15 दिवसांत घरपोच देण्यात येईल, असेही विखे पाटील म्हणाले.

मालमत्ताची डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार:
दरम्यान पुढे बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, सरकारकडून अनेक चांगले आणि लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येत आहे. ज्यात आता मालमत्ताची डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार आहे. महसूल, भूमी अभिलेख आणि ग्रामविकास विभाग यांच्याकडून गावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मालमत्तांची मॅपिंग ड्रो- नद्वारे सर्वेक्षण करता यावे यासाठी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला ड्रोन पुरवण्यात येत आहे. आपले स्वतःच घर असावे असे स्वप्न प्रत्येकाचे असते, आणि त्या दृष्टीने सरकार पावले उचलत असल्याचं विखे पाटील म्हणाले.

मंडळ अधिकारी श्री मोहसीन शेख यांचा उपक्रम

PMRDA च्या कामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग.
श्री रामदास जगताप.

दारिद्र्यरेषे चे अखंड प्रेम

लग्नातील बदलते मध्यस्थ

देशातील पहिल्याच ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या पहिल्या वर्षाचा टप्पा महाराष्ट्राने यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. राज्यातील ५८.३९ लाख शेतकऱ्यांनी ७० लाख हेक्टरवरील ३८४ पिकांची ई-पीक पाहणी केली आहे.

पुणेः देशातील पहिल्याच ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या पहिल्या वर्षाचा टप्पा महाराष्ट्राने यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. राज्यातील ५८.३९ लाख शेतकऱ्यांनी ७० लाख हेक्टरवरील ३८४ पिकांची ई-पीक पाहणी केली आहे. सर्वाधिक नोंदणी सोयाबीनची झाली असून क्षेत्र नोंदणीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये जळगावने आघाडी घेतली आहे. राज्याचे जमाबंदी आयुक्त नि. कु. सुधांशू यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे आव्हान पेलून दाखविले आहे. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी राज्यस्तरीय समन्वयाची जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडली आहे.

ई-पीक पाहणी प्रकल्पामुळे गेल्या खरिपात केलेल्या कामकाजाचा संख्यात्मक अहवाल तयार झालेला आहे. त्यानुसार या पाहणीत ५८ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी भाग घेतला. त्यासाठी ३४ लाखांहून जास्त भ्रमणध्वनींचा (स्मार्टफोन) वापर शेतकऱ्यांनी केला आहे. सर्वात जास्त स्मार्टफोनचा वापर औरंगाबाद विभागात (८.७३ लाख) तर सर्वात कमी वापर कोकण विभागात (१.१६ लाख) केला गेला आहे.

विभागनिहाय कामकाज बघता नागपूर विभागाने ई-पीक पाहणीत बाजी मारली आहे. तेथे ९.८६ लाख शेतकऱ्यांनी पाहणी करून १३.५४ लाख हेक्टरवरील २९९ पिकांची नोंदणी केली. या विभागात एकूण १९.२७ लाख हेक्टरवर पिके होती. म्हणजेच या विभागाने ७०.२६ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची नोंद ई-पीक पाहणी प्रकल्पाद्वारे पूर्ण केली आहे.

सातबारा उतारा ( 7/12 Utara) हा कोणत्याही शेतकऱ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र. सातबारा उतारा (Satbara Utara) मिळविण्यासाठी तलाठी कार्यालय (Talathi Office) आणि त्यासाठी तलाठ्याकडे माराव्या लागणाऱ्या चकरा नव्या नाहीत. पण आता या चकरा मारण्याची आजीबात आवश्यकता नाही. आपण जगाच्या कोणत्याही टोकावरुन घरबसल्या आपल्या जमीनीचा ऑनलाईन सातबारा (7/12 Online) उतारा मिळवू शकतो. पाहू शकतो. होय, राज्याच्या महसूल विभागाने (Revenue Department) ही सेवा उपलब्ध करुन दिली आहे. महसूल दिनापासून (1 ऑगस्ट 2021) सामान्य जनतेसाठी महसूल विभागाने ही सुविधा उपलब्ध करन दिली आहे.
कसा पाहाल ऑनलाईन सातबारा

डिझिटल सातबारा ऑनलाईन पद्धतीने काढण्यासाठी आपल्याला एक स्मर्टफोन किंवा संगणक, लॅपटॉप यापैकी एक गॅझेट वापरावे लागेल.

स्मर्टफोन किंवा संगणक, लॅपटॉप या गॅझेटच्या माध्यमातून आपल्याला गुलगलच्या मध्यमातून bhulekh.mahabhumi.gov.in सर्च करणे आवश्यक आहे.

bhulekh.mahabhumi.gov.in ही महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची अधिकृत वेबसाईट आहे. (हेही वाचा, सर्वसामान्यांना दिलासा! राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात येणार: 7/12 मध्ये होणार 12 प्रकारचे बदल; महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची माहिती)

ही वेबसाईट ओपन झाल्यावर स्क्रिनच्या उजव्या बाजूला आपल्याला Digitally Signed 7/12 किंवा 'डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा पाहण्यासाठी 'क्लिक करा' या पर्यायावर क्लिक करा. इथे 'आपला 7/12' असे नवे पेज ओपन होईल.

डिजिटल सातबारा पाहण्यासाठी आपल्याला आगोदर वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागेल. जर तुम्ही ती आगोदरच केली असेल तर लॉग-इन आयडी पासवर्ड वापरुन तुम्ही तुमचा 7/12 पाहू शकता.

पहिल्यांदाच सातबारा काढण्यासाठी काय कराल?

जर तुम्ही पहिल्यांदाच सातबारा काढायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला तुमचा मोबाईल क्रमांक आश्यक आहे. तो वापरुन तुम्ही तुमचा डिजिटल 7/12 काढू शकता. त्यासाठी OTP Based Login पर्याय निवडा. त्यावर क्लिक करा.मग Enter Mobile Number या रखान्यात तुमचा मोबाईल क्रमांक टाका. आता तुम्हाला Send OTP पर्याय दिसेल. OTP sent on your mobile

पर्यायावर क्लिक करा. तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर OTP आला असेल. हा ओटीपी म्हणजे काही आकडे असतात फक्त खात्रीसाठी. ते Enter OTP या रखान्यात भरा. आता Verify OTP पर्यायावर क्लिक करा. आता तुम्हाला तुमच्या स्क्रिनवर Digitally signed 7/12, Digitally signed 8A, Digitally signed Property card, Recharge Account, Payment History, Payment Status असे वेगवेगळे पर्याय दिसू लागतील. या पर्यायातून Digitally signed 7/12 हा पर्याय निवडा. आता 'डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा' आसा पर्याय दिसताच त्यावर क्लिक करा. तुम्हाला आवश्यक असलेले पेज दिसेल. या पेजवर तुम्हाला "Rs.15 will be charged for download of every satbara. This amount will be deducted from available balance." अशी एक सूचना दिसेल. ही सूचना म्हणजे डिजिटल सातबारा मिळविण्यासाठी तुम्हाला 15 रुपये शुल्क ऑनलाईन द्यावे लागेल. ते पैसे तुमच्या बॅलन्समधून कापले जातील. तुमचे खाते नवे असल्यामुळे खात्यावर काहीच शिल्लख नसते. त्यामुळे ऑनलाईन पेमेंट करुन खात्यावर पैसे भरा. मग सातबाबरा डाऊनलोड करा. हे पैसे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग किंवा भीम App द्वारे भरु शकता.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने वारसा संपत्तीच्या अधिकारा संदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, वडिलांचा मृत्यू हिंदू वारसा (सुधारीत) अधिनियम, 2005 लागू होण्याच्या आधी झाला असला तरीही मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार आहे. हिंदू महिलांना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीमध्ये समान अधिकार मिळेल. वडिलांच्या सपत्तीमध्ये मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान अधिकार असतील असा कायदा तयार कऱण्यात आला आहे. मात्र यामध्ये वडिलांचा मृत्यू 2005 च्या आधी झाला असल्यास कायदा लागू होणार की नाही याचा उल्लेख स्पष्ट नाही.

न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयात वडिलांचा मृत्यू कायदा लागू होण्याआधी झाला असेल तर मुलीचा अधिकार आहे की नाही अशा एका याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीश म्हणाले की, कायदा कोणत्याही परिस्थितीत लागू होईल. मग त्यात वडिलांचा मृत्यू कायदा लागू होण्याआधी झाला असेल तरी मुलीला मुलाच्या बरोबरीनेच अधिकार मिळतील.