जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

अहमदनगर जिल्हा महसूल मंडल व त्याअंतर्गत येणारी गावांची यादी
तहसीलदार महसूल अहमदनगर यांना भेटा त्यांचेकडून आपणाला उपरोक्त माहिती मिलेल

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Navanath Patil
Wednesday, December 07, 2022
navnathmpatil23@yahoo.co.in

महार वतन 6ब जमिन बिना परवानगी खरेदी केली असेल आणी आता त्यांची परवागी काढता येत का

Question by Jayesh N Nair
Tuesday, December 06, 2022
jayeshkumarnair29@gmail.com

सर, भोगवटा वर्ग २, इनाम वर्ग ६ब ची जमीन असेल आणि ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात नवीन अविभाज्य शर्तीवर असा शेरा असल्यास, अशा जमिनीची पोट हिस्सा मोजणी करावयाची असेल तर सक्षम प्राधिकरणाची पोट हिस्सा कामी परवानगी घेणे आवश्यक आहे का ? असल्यास त्याबाबतचे शासन निर्णय / परिपत्रके याची माहिती मिळावी ही विनंती. धन्यवाद.
विषय: शेतबांधावरील किंवा इतरत्र विखुरलेल्या बांबू बेटांची 7x12 वर नोंद घेण्याबाबत मार्गदर्शन

'महाराष्ट्र बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान' हे महाराष्ट्र शासन आणि टाटा ट्रस्ट यांचा संयुक्त उपक्रम आहे.

महाराष्ट्रातील बरेच शेतकरी (प्रामुख्याने कोकण, विदर्भातील डोंगराळ व अदिवासी भागात) शेत बांधावर डोंगर उतारावर व इतरत्र विखुरलेल्या भागात बांबूची लागवड करतात. परंतु या बाबतची नोंद 7x12 उता-यावर घेतली जात नाही. या प्रकारच्या बांबू उत्पादनाला व्यावसायीक मुल्य असल्याने त्याची नोंद 7x12 उता-यावर करणे गरजेचे आहे.

शेतात लावणी केलेल्या बांबू लागवडीची तलाठी कार्यालयात नोंद घेतली जाते, परंतु विखुरलेल्या बांबू बेटांची नोंद घेतली जात नाही.

तरी कृपया खालील मुद्यांवर मार्गदर्शन मिळावे.
1) तलाठी कार्यालयात विखुरलेल्या बांबू बेटांची (bamboo clumps) नोंद घेण्याकरीता सध्या अस्तित्वात असलेले नियम/मार्गदर्शन पुरेसे आहेत की याबाबत शासन स्तरावर विशेष परिपत्रक/निर्णय निर्गमीत करण्याची आवश्यकता आहे?

2) गावठाणातील घरांशेजारील बांबूची नोंद तलाठी नव्हे तर ग्रामसेवकांमार्फत घेण्यात येते अशी धारण आहे. तरी धरणा पक्की करावी.


वि.गिरिराज, IAS(Retd)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
'महाराष्ट्र बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान'

Question by sumit kakde
Sunday, December 04, 2022
sumitkakde2018@gmail.com

सर माझे पंजोबा दामोदर यांना चार मुले होते. विनायक, नारायण,राजाराम,दिगंबर यांची वडिलोपार्जित जमीन पंजोबा वारल्यानंतर मोठ्या मुलाच्या विनायक च्या नावे एकत्र कुटुंब करता (HUF) म्हणून फेरफार नोंद झाली . या जमिनीत प्रत्येकाचा १/४ भाऊ हिस्से आहेत विनायक ला ३ मुले आहेत नारायण ला २ मुले व राजारामला २ मुली व दिगंबरला ३ मुले आहेत . दिगंबर आणि राजाराम व त्यांची पत्नी विनायक च्या अगोदर मरण पावले त्यांची मुले हि लहान होती. नारायण हा प्रत्येकाचा हिस्सा १/४ अशी वाटणी करून द्या म्हणल्यावर विनायक व त्यांची मुले नकार देत व भांडण करत असत. एकत्र कुटुंब करत ( HUF ) नोंद असल्यामूळे ते केवळ स्वतःच्या मालकीची जमीन आहे म्हणून त्यांनी जमिनीचे फ्लॅट पाडून विनायक च्या मुलांनी त्यांचा वडिलांच्या नावे विकले पैसे त्यांनी स्वतःकडे ठेऊन घेतले त्यामुळे इतर भावांच्या वारसांवर अन्याय झाला आहे याबाबत दाद कशी मागावी झालेले नुकसान हे भरून कशी काढावी याबाबत यावर मार्गर्दर्शन करावे हि नम्र विनंती .
आपण प्रत्येक भावाचा हिस्सा व त्याचा ताबा मिळणे करिता दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करा . विनायक व त्याच्या मुलांनी जरी जमीन विकली असेल व ती अन्य भावाच्या हिस्स्याची विकली असली तरी न्यायालय त्यास , त्या बद्दल इतरांना सव्याजी पैसे परत देण्याबाबत आदेशित करेल . दावा दाखल करणे शिवाय पर्याय नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Rohit
Saturday, December 03, 2022
www.roraj8@gmail.com

जमीम वाटपाची केस चालू असताना जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण होऊ नये यासाठी मी रजिस्टर लीज पेंडेन्सी करून घेतली आहे, आणि 7।12 नोंद करण्यास गेल्यावर तलाठी नोंद करून घेत नाही, काय करावे?
अशी नोंद करणे अपेक्षित नाही . आणि समजा अशी नोंद तलाठी यांनी घेतली म्हणून , त्यामुळे मिळकत हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध निर्माण होते असे नाही . लीस पेंदेंस नोंदणीकृत केले म्हणजे त्या बाबत तुम्ही सर्व जगाला नोटीस देता असता कि जमिनीबाबत दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित आहे . Title सर्च घेताना , प्रस्तावित खरेदीदार याला या बाबत माहिती होते . तलाठी यांचे नोंद घेण्यास नाकारणे चुकीचे नाही

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Shrikant Shriniwas Kompelli
Friday, December 02, 2022
shrikantkompelli567@gmail.com

1. Please inform as to whether the City Survey officers etc. must prepare and issue the Separate Property Card extracts for the Open Space shown in the approved layout plan.
2. Please supply a copy of the relevant Section, Rule, Government Ressolution / Circular etc. providing for issuing the Separate Property card extracts to be issued for Open Spaces in the approved layouts in Municipal Corporation ares in Maharashtra.

Question by R N Ugale
Thursday, December 01, 2022
raviugale@gmail.com

माझ्या नावांवर 7/12 उतारा असतांना माझा भाऊ मला त्या जमीनीचा ताबा देत नाही. याबाबत काय कार्यवाही करावी कृपया मार्गदर्शन व्हावे
दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करा

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Facts
We are the Partnership Firm planning to set up an Agro Food Processing Industry for which we are purchasing Land in the name of Partnership Firm. Both the Partners of the firm are Agriculturist and Land is situated in Agricultural Zone and it is an Agricultural Land and vide Circular dated 06.06.2018 of Maharashtra Government for Agro Foods Processing Industry the Land is not required to be converted into Industrial NA,

Question
Whether the said Land can be purchased in the name of Partnership Firm? If yes, whether any special permission (Pre or Post) is to be obtained from Revenue Authority ?
If the Partnership Firm is registered under Partnership Act 1932 or deemed Partnership Firm under Partnership Act 1932, such Firm is not a separate legal entity under the law. As such, the property cannot be purchased in the firm's name. You need to buy the property in the name of the partner or partners. However, if the Firm is registered under LLP Act 2009, then such a Firm is a separate legal entity. You can buy property in the name of such a Firm.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Hamir
Thursday, December 01, 2022
hamirs@gmail.com

My question is for putting society's name on Property Card. My query is very peculiar would like someone to reply. My question is, there were 4 partners, who bought a property and constructed a building. meanwhile their partnership got dissolved and continuing partner signed the societys conveyance deed which is registered and stamp duty paid. Now none of the partnership deed or retirement deeds were registered. Now we want to put society's name on PR card but not been able to show link as none of the partnership deeds are registered. So how do we get society's name on PR Card. Please email reply.
In whose name the property in question was purchased? Had the property been purchased in the firm's name, and the continuing partner has executed a conveyance between the firm and the Society which is stamped and registered? Basis this registered conveyance, premises can be mutated in the Society's name.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Jayesh N Nair
Wednesday, November 30, 2022
jayeshkumarnair29@gmail.com

सर, मी सन २००७ साली १/३ अविभक्त हिस्सा शेतजमीन, खरेदीखताने घेतला होता. जमीन खरेदीखतापूर्वी तीनही भावांचे वाटणीपत्र झाले होते. सरकारी मोजणी झाल्यानंतर सदर जागेवर क्षेत्र कमी भरले आहे. तसेच सदर जागेवर आम्ही काम चालू केले तेव्हा बाकी दोन भावांनी त्यांच्यामध्ये आपआपसात वाटप झालेले नसून आम्ही आमचे जागेवर चालू केलेल्या कामाला अडथळा निर्माण करत आक्षेप घेत दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याचे कामकाज पूर्ण होऊन त्याबाबतचे न्यायनिर्णय आमच्या बाजूने लागला असून सदर आदेशामध्ये "आमचे दावा मिळकतीतील शांततामय कब्जेवहिवाटीस प्रतिवादी यांनी स्वतः अगर इतरांमार्फत हरकत अडथळा करू नये अशी निरंतर ताकीद देणेत येत आहे." असे नमूद केले आहे. सदर निर्णयानाविरुद्ध कोणीही अपील केलेले नाही.

सदर जमीन आम्ही राहत असलेल्या ठिकाणाहून खूप लांब असल्यामुळे तेथे येणे जाणे सहसा होत नाही. परंतु अलीकडे आम्ही आमच्या मालकीच्य क्षेत्रात गेलो असता आमच्या जमिनीच्या चारही बाजूकडील जमीन मालकांनी ( दोन भाऊ व इतर जण ) बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण करून बराचसा भाग त्यांच्या ताब्यात घेतले असल्याचे आढळून आले. तरी माझ्या जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटविणेकरीता कायदेशीर मार्ग सुचवावे तसेच सदर गटाची पोटहिस्सा मोजणी (१/३ भागात) करण्यासाठी काय करावे, कारण इतर दोन्ही जमीन मालक संमत्ती देत नाही. मला माझ्या क्षेत्रावरील अतिक्रमण हटवून वेगळा ७/१२ उतारा करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
न्यायालयाने अडथळा करणाऱ्या इतर सह धारक यांचे विरुद्ध मनाईहुकूम आदेश दिलेला आहे. आपण सह -धारकांनी आपल्या जागेवर केलेल्या अतिक्रमणाबाबत त्याच न्यायालया त निदर्शनास आणून द्या की दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झालेला आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by सचिन उगले
Wednesday, November 30, 2022
sachinugale14@gmail.com

आमच्या आजोबांनी मुलगी नोकरांची सोसायटी गाव मुकींदपूर तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणी 28 वर्षांपूर्वी चार गुंठ्याचा प्लॉट खरेदी केला होता. ही सोसायटी मुलकी नोकरांसाठी ते तात्कालीन कलेक्टर साहेब यांनी मंजूर केली होती. वन खात्याची क्लास टू जमीन होती. आजोबांचे वय आता 85 वर्षे आहेत ते हयात आहेत. आजोबांनी ही चार गुंठे जागा रीत सर खरेदी केली होती 1992 ला. परंतु त्यांनी कलेक्टर परमिशन जी काढावी लागते ते पत्र त्यांच्याकडे नाही. म्हणून माननीय जिल्हाधिकारी अहमदनगर व तहसीलदार नेवासा तिकडून शरथभंगाची नोटीस आलेली आहे. ही रक्कम 23 लाख रुपये आहे. आम्ही नेवासा कोर्टामध्ये देखील अपील केलेले आहे. मात्र आता आठ डिसेंबर पूर्वी फायनल नोटीस आलेली आहे. नियम कुल करण्याचा नवा जीआर देखील एक टक्का घेण्याचा आलेला आहे. सोलापूरला अशा केसेस माननीय मुंडे साहेबांकडे देखील होत्या. आपलं मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती
जमीन जर वनखात्याची असेल तर अशी जमीन निर्वणीकरण झाल्याशिवाय नागरिकांना घरे बांधण्यासाठी अथवा रहिवासासाठी दिली जात नाही. अशा जमिनीचे प्रथम निर्वनीकरण होणे आवश्यक आहे.
आपण आपल्या उत्तरामध्ये शर्तभंग झाल्यामुळे रक्कम रुपये 23 लाख इतका दंड झाल्याचे नमूद केले आहे. आहे त्यामुळे ही जमीन कदाचित वनखात्याची नसावी. सातबारा/ मिळकत पत्रिका याचे अवलोकन करून जमिनीचे स्वरूप कोणते आहे ते निश्चित करून घ्या. तसेच शर्तभंग झाल्याबाबत जी नोटीस आपणाला जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार यांच्या कडून प्राप्त झालेली आहे त्याचे शांतपणे वाचन करून आपण आपला पुनर प्रश्न विचारू शकता.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Ankush Ghadi
Wednesday, November 30, 2022
rupeshghadi481985@gmail.com

मी अंकुश पांडुरंग घाडी, राहणार जोगवल वाडी, नारीग्रे, ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग .मी 2019 पासुन तलाठी साहेंबाकडे अर्ज करतो की माझ्या वडीलांच्या मुत्यु नंतर माझे व माझ्या भाऊ /बहिणींची नावे 7/12 उताऱ्यावर नोंदविण्यात यावी. परंतु अद्याप पर्यंत माझ्या अर्जावर काहीही कार्यवाही करण्यात आली नाही आहे.
आपण देवगड तहसीलदार यांच्या निदर्शनास सदरची बाब आणून द्यावी. अथवा संबंधित तलाठी यांना वारस नोंद का करत नाही याबाबत आपण लेखी उत्तर मागावे. तसेच आपले सरकार या वेब पोर्टल द्वारे ही आपण तक्रार दाखल करू शकता.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by राजेंद्र कोळी
Tuesday, November 29, 2022
koli02604@gmail.com

वस्तीपड जमीन म्हणजे काय

Question by KANTA AIYAR
Tuesday, November 29, 2022
kvaiyar@gmail.com

1) Immovable property bearing CT survey no. G509 to 11 of village Bandra got converted as plot no. 28 under town planning scheme no. IV of Santacurz w.e.f 1965. The same got varied and plot no. 28 became 204.

2) In the 1970 pursuant to the application made by the owners, the final plot no. 28 was divided into 28A and 28B.

3) When the said town planning scheme was varied the plot no. 204 was shown as plot 28 and not as plots 28A and 28B.

4) On the said plot there are 2 different owners and 2 different societies standing.

5) On plot no. 28B the conveyance is also given showing whereas plot no. 28A has no conveyance till today.

6) Town planning department as also the city survey department are not showing the correct sub divided plot numbers. Atleast they should continue to show the sub divided old plot numbers 28A and 28B. How to rectify this mistake?.

7) We have noted that even property cards issued after the sub division post 1970 also does not reflect the correct plot numbers and because of the mistakes done by the town planning department of not recording sub division of plot 28A and 28B in there records and subsequently not giving effect to new no. 204 in place of plot 28 while varying the town planning scheme, even varied plot is shown as plot no. 204 in town planning but not in official records. Due to this issue the Society is stuck and unable to take conveyance. Please advise to resolve this issue.
A better solution would be to apply the Superintendent of Land Records, Mumbai Suburb, to measure the entire old CTS NO/TPS No 28 according to the existing possession and amend the record according to the subsequent divisions.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by RIzwan Sajjad Kanji
Tuesday, November 29, 2022
riz3@hotmail.com

my father has removed my mother from the property by providing a fraudulent documents and fraud power of attorney, and my father has transferred the piece of land on which the house has been build in his name in all the goverment office and in the goverment records too.
Could you file the complaint in court, assailing the forged documents based on which the father got the mother's name deleted from the government record?

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Sameer Mayekar
Monday, November 28, 2022
sameer.mayekar@gmail.com

माननीय महोदय.

माझी स्वतःच्या मालकीची शेत जमीन आहे व स्वतंत्र सात बारा आहे . हि शेत जमीन रत्नागिरी असून ती ३४ गुंठे आहे . शेत जमीन हि वरकस क्षेत्रात मोडते. हि जमीन मी विकू इच्छितो परंतु विकत घेणाऱ्यांचे वकील सांगत आहेत कि कलेक्टर परमिशन घ्यावी लागेल कारण हि जमीन जुन्या काळी एका मोठ्या होती व हा स्वतंत्र सात बारा असला तरीही कॉलेक्टर परमिशन घ्यावी लागेल. सादर जमीन मी २०२० साली विकत घेतली व माझे नाव सात बारा वर चढले आहे , तेव्हा मला अश्या कोणत्याच कलेक्टर परमिशन ची गरज भासत नाही. तसेच नुकतेच माझ्या निदर्शनास गव्हर्नमेंट चे नोटिफिकेशन आले जे स्पष्टपणे सांगत आहे कि वरकस जमीन रत्नागिरी जिल्हा २० गुंठे च्या वर असेल तर जमिनीचे व्यवहार होऊ शकतात.

तेव्हा कृपया मार्गदर्शन करावे.
समीर मयेकर
रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये वर्कस जमिनीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्राचे प्रमाण किती आहे आहे याची पडताळणी तलाठी यांच्याकडून करून घ्या. आपल्या म्हणण्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये वर्कस जमिनीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्राची मर्यादा 20 गुंठे एवढी असेल आणि आपल्याला विकावयाची शेत्र 34 गुंठे असेल तर निश्चितच आपल्याला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही. आपण आपला विक्री दस्त तयार करून सब रजिस्टर यांच्याकडे सादर करा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by suresh shivalkar
Monday, November 28, 2022
sujay@podar.org

Rules for renewal of lease of land in Mumbai city if it has expired
You apply to the Collector Mumbai City for renewal of the lease. Could you request a copy of the Government Resolution for lease renewal to the Collector Office? Or GRs are available on the Government website.
New Rules have been framed by the Government of Maharashtra, which provides for converting leasehold property into freehold property.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

१९८१ साली आम्ही 'टेनंट कोपार्टनरशिप' हौसिंग सोसायटी रजिस्टर केली (Under Maharashtra Cooperative Societies Act 1960)
१९८४ मध्ये १२ फ्लॅट्स बांधून १२ सभासदांना allot केलेत.
१९९८-९९ मध्ये घेतलेल्या कर्जाची व्याजासह परतफेड केली त्यानंतर फक्त इमारतीची देखभाल हेच काम होते सोसायटीकडे
२०१४-१५ च्या सुमाराला माहितीच्या अधिकारात केलेल्या प्रश्नावर 'हि संस्था कार्यालयाचे appendix मध्ये नसल्याचे' उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाने कळविले. Apeal केल्यनंतरही अधिक माहिती मिळाली नाही
आमचे नाव आखीवपत्रावर येण्याकरिता आम्ही 'अपार्टमेंट ऍक्ट' प्रमाणे संस्था रजिस्टर करून विक्री-पत्र register करू शकतो काय? आणि विक्रीपत्र करून देण्याचा अधिकार कुणाकडे राहील?
आम्ही सर्व कर्ज फेडले आहे. आखीवपत्रावर नाव आल्याशिवाय आम्हाला फ्लॅट विकता येणार नाही म्हणून हि विचारणा.
आम्ही बहुतेक सर्व सभासद वेगवेगळ्या व्याधींनी ग्रस्त वृद्ध आहोत. आपल्या मार्गदर्शनाबद्दल अत्यंत आभारी राहू.
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याखाली नोंदणीकृत झाली आहे पण अद्याप सोसायटीचे नाव मिळकत पत्रिकेवर आले नाही असे आपल्याला म्हणायचे आहे का ? आपण मानीव अभिहस्तांतरण करून मिळण्यासाठी निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे अर्ज करा . निबंधक सुनावणी घेउन , संस्थेच्या नावे , बांधकाम ज्या जागेवर उभे आहे , ती जागा करण्यासाठी , आदेश देतील . त्याप्रमाणे दस्त तयार करून , दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करा . संस्थेचे नाव जागेला लागेल .
या शिवाय हि आपण Maharashtra Apartment Owner's Act नुसार Declaration करून नोंदणीकृत केल्यावरही सोसायटीचे नाव जागेला लागेल .
दोन्हीपैकी एक पर्याय आपण निवडू शकता

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by BALKRISHNA GAVJI DEVRE
Monday, November 28, 2022
b.devre2005@gmail.com

माझ्या शेतजमिनीवर अतिक्रमण झाले असून त्या संदर्भांत कोर्ट केस चालू आहे कोर्ट रिसिव्हर कडून मोजणी चे आदेश होऊन मोजणी पण झाली आहे .मोजणी कर्मचारी यांची साक्ष झाल्यानंतर मला खात्री आहे कि निकाल माझ्या बाजूने होणार तरी निकाल लागल्या नंतर मला जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी तहसील कार्यालयाची मदत घ्यावी लागेल का. ताबा घेते वेळी पोलिसांची मदत घ्यावी लागणार का. कृपया मार्गदर्शन करावे
कोर्ट या बाबत आदेश देईल . ज्याने तुमच्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे त्यालाच ताबा देण्यास कोर्ट फार्मावावते . नाही ऐकले तर बेलीफ मार्फत अथवा कोर्ट कमिशनर मार्फट ताबा दिला जातो

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.26 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3123
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 52
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3