जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

2000 या वष्रे माझ्या वडिलांनी एका व्यक्ती कडून जमीन खरेदी केली होती. खरेदी करताना त्या जमीनीवर साधे कुळ होते. परंतु पाच वर्षे नंतर ती माझे नावावर झाली. परंतु खरेदी पासून बावीस वष्रे ती आम्ही वहीवाट करतोय. मला कुळ कमी करायचे आहे. परंतु तहसीलदार कमी करीत नाहीत. कुळ असणाऱ्या व्यक्ती मयत आहेत. तहसीलदार कुळ कमी करीत नाहीत. मागँदशँन करावं
आपणाला तहसीलदार महोदय यांचेकडे कुळवहिवाट कायद्यांतर्गत, संबंधित कुळाची वहिवाट संपुष्टात करण्याबाबतचा दावा दाखल करावा लागेल.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by गणेश शिंदे
Thursday, July 21, 2022
bkganesh.shinde10@gmail.com

आदरणीय सर, इनामवर्ग ६ ब ची जमीन कब्जेहक्काची रक्कम न भरल्याने सरकारी आकारी पड झाली.त्यानंतर मूळ वतनदार यांनी आकाराचे ६ पट तसेच खंड भरून सदर जमीन नवीन अविभाज्य ग्रँट करून कब्जेदाराना देण्यात आल्या.परंतु त्यानंतर सदर जमीन पाटील वतन असल्याबाबतचे पत्र मूळ कब्जेदार यांनी तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त केले.(वास्तविक सदर जमीन चाकर इनाम होती) व सदर शेतजमिनीची विक्री केली.७/१२ च्या इतर हक्कात नवीन अविभाज्य शर्त सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतरास बंदी असा शेरा दाखल आहे.
आज रोजी सदर जमीन खरेदी घेतलेल्या व्यक्तीस विक्री करावयाची आहे.तर शर्तभंग व्यवहार नियमित करता येईल किंवा कसे? किंवा सदर जमीन सरकार जमा होईल किंवा कसे? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती..
सदरचा व्यवहार आपणाला निमित करता येईल .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Amol ashok yadav
Monday, July 18, 2022
amol4u2u@gmail.com

नमस्कार सर
1) 1972 साली 20 रुपये च्या स्टॅम्प विना रजिस्टर वर गावातील लोकांना सोबत घेऊन केलेले वाटप कोर्टात ग्राह्य धरले जाते का
2) 7/12 माझ्या नावावर असेल अणि त्या जागी चुलते 50 वर्षापासुन शेती करत असतील व ती जमीन आमच्या आजोबानी विकत घेतली होती परंतु काही माणसाना हाताशी धरून जबरदस्ती ने बनावट साध्या स्टॅम्प 20 रुपये वर वाटणी केलेली असेल तर ती जमीन चालत्या चि होत असते का
वाटप पत्र हे नोंदणीकृत असण्याची आवश्यकता नाही. मात्र वाटप पत्र हे यथोचित मुद्रांकित असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ वाटप पत्र ला आवश्यक असणारे मुन्द्रंक शुल्क भ्र्लेलेल असणे आवश्यक आहे . जरी ते मुद्रांक शुल्क भरलेले नसले मात्र जर आता त्यावर मुद्रांकशुल्क व दंड भरण्याची तयारी असल्यास, असे वाटप पत्र पुरावा म्हणून गृहीत धरले जाऊ शकते.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Amol yadav
Sunday, July 17, 2022
amol4u2u@gmail.com

नमस्कार सर
आमच्या आजोबाना 1970 साली वैयक्तिक इनाम म्हणुन 4 एकर जमीन मिळाली तसेच त्यांनी 3 एकर जमीन विकत घेतली व त्याच्या वडील यांची 6 एकर जमीन होती होती परंतु त्यांच्या एक चुलते व चुलत भाऊ यांनी 1972 साली 20 रुपये च्या स्टॅम्प वर गावातील काही लोकांना सोबत घेऊन आमच्या आजोबांना इनाम व विकत घेतलेल्या जमिनीतील 1 एकर जमीन देऊन उर्वरित जमीन स्वतः घेतली. जी जमीन आमच्या आजोबानी विकत घेतली होती 3 एकर जमीन अजून आमच्या नावावर असून आत्ता आम्ही त्याचा कब्जा घेतला आहे ह्याच्या आधी 3 एकर मधील ते दोघे प्रत्येकी एक एकर करत होते व आम्ही 1 एकर करत होतो तर ते कोर्टात गेल्यास आम्हाला आमच्या आजोबानी खरेदी केलेली जमीन मिळेल का व त्यांच्या वडिलांची 6 एकर होती त्यात वाटणी मिळेल का
रुपये १०० पेक्षा जास्त किमतीच्या मिळकतीचा हस्तांतरण दस्त नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे 20 रुपये च्या स्टॅम्प वर केलेल्या दस्ताला कायदेशीर किंमत नाही

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

सर, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व कुळ वहिवाट विधी ( सुधारणा ) अधिनियम 35/1974 कोठे मिळेल याबाबत माहिती द्यावी.

Question by Aakash prakash patil
Wednesday, July 13, 2022
aakash.patil326@gmail.com

Sir,
Mala mazhya shetjaminichi hadda kayam mojani karychi aahe, shetjaminicha gat nakasha ekach aahe Ani tyat mazhe vytirikta 3 saatbare dhark aahet,tya madhla ek saatbara dharak mojani sathi samatti det nahi harakat ghet aahe tar pudhe kay kela jau shakta.

Question by Vishal Eknath khairnar
Monday, July 11, 2022
vkhairnar9284@gmail.com

नगर भूमापन क्षेत्रातील मिळकत पत्रिकेवर ब सत्ता प्रकार नमूद असून अर्जदार सदर मिळकतीचा अ सत्ता प्रकारात रूपांतर करून मागत आहे त्याकामी आवश्यक ती शासकीय फी भरण्यास तयार आहे तरी ब सत्ता प्रकारचे अ सत्ता प्रकार मध्ये रूपांतर करता येते का? येत असल्यास त्याबाबतच्या शासन निर्णय / परिपत्रक बाबत माहिती दयावी
नगर भूमापन क्षेत्रातील मिळकतींचा सत्ता प्रकार बदलण्याबाबत शासनाने नगर निहाय शासन निर्णय निर्गमित केलेली आहे. आपली मिळकत ज्या नगर क्षेत्रात आहे, अशा क्षेत्रासाठी सत्ता प्रकार बदलाबाबत शासनाने शासन निर्णय काढलेला आहे का याची पडताळणी करा. व त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सत्ता प्रकार बदलण्याबाबत अर्ज करा. मात्र जर अशा प्रकारचा शासन निर्णय ज्या नगरपालिका क्षेत्रामध्ये / नागरी क्षेत्रांमध्ये आपली मिळकत आहे त्यासाठी शासन निर्णय काढलेला नसेल तर सत्ता प्रकार बदलता येणार नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

माझे सामाईकक्षेत्र जमीन विकायची आहे. आम्ही ती खरेदीने घेतली होती. त्यामधे २ व्यक्तीचा विरोध आहे.
जर तुकडेबंदी कायद्यान्वये, आपल्या हिस्स्याचे क्षेत्र विकले तर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकारमानाचे क्षेत्र शिल्लक राहत असेल अथवा विक्रीमुळे हस्तांतरित होत असेल तर आपल्या हिस्स्याचे क्षेत्र विक्री करता येणार नाही. मात्र शिल्लक राहणारे अथवा विक्री करून जाणारे क्षेत्र हे प्रमाणभूत क्षेत्र पेक्षा जास्त असल्यास सह धारकाच्या विरोध असला तरीही आपणाला जमीन विक्री करण्याला कोणतीही बाधा नाही.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

एखाद्या मिळकतीचा विक्री करार नोंदणी करण्यासाठी, दुय्यम निबंधक यांच्यासमोर सादर केला गेला असेल तर त्याची नोंदणी करण्यापूर्वी त्या-सोबत सादर केलेल्या संबंधित कुलमुखत्यारपत्रात केवळ Agreement of Sale करून देण्याचेच अधिकार दिलेले असूनही दुय्यम निबंधकांनी त्या कुलमुखत्यारपत्रात मिळकतीची विक्री करण्याचे अधिकार दिले आहेत का नाहीत याची खातरजमा करण्याबाबत मा.नोंदणी महानिरीक्षक यांनीi
दिलेले निर्देश न पाळता, खातरजमा न केल्यामुळे जर त्या विक्री-कराराच्या दस्ताची नोंदणी केली – ही गोष्ट कालांतराने कागदोपत्री पुराव्यासह नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणली तर असा दस्तनोंदणी करणाऱ्या पक्षकारावर तसेच त्या दुय्यम निबंधक यांच्यावर काय कारवाई केली जाते. ?
कुलमुखत्यार पत्र द्वारे कुलमुखत्यारी याला कोणते अधिकार दिलेले आहेत, व दिलेल्या अधिकारानुसार कुल्मुख्त्यारी संबंधित दस्त निष्पादित करीत आहे काय याची पडताळणी करणे बाबत माननीय नोंदणी महानिरीक्षक यांनी निर्देश दिले आहेत किंवा नाही याबाबतची माहिती नाही.
जरी अशा प्रकारचे आदेश दिले असले तरीही असा दस्त रद्द करण्यासाठी आपणाला दिवाणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

एखाद्या मिळकतीचा विक्री-करार नोंदणी करण्यासाठी, एखाद्या बिल्डर-डेव्हलपर यांनी दुय्यम निबंधक यांच्यासमोर सादर केला, त्यावेळेस मा.नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या दि. 29/01/2007 रोजीच्या क्र.का.4/प्र.क्र.3047/07/148 या परिपत्रकातील निर्देशानुसार त्या विक्री-कराराची नोंदणी करण्याचे दिवशी, त्या-सोबत सादर करणे अनिवार्य असलेल्या घोषणापत्रात संबंधित बिल्डर-डेव्हलपर यांना कुलमुखत्यारपत्र लिहून दिलेल्या एकूण 5 व्यक्तीपैकी 4 व्यक्तींचा प्रत्यक्षात मृत्यू झाला असूनही, हा विकी-दस्त करण्याच्या दिवशी त्या सर्व व्यक्ती हयात आहेत असे सत्य प्रतिज्ञेवरील खोटे विधान त्या घोषणापत्रात त्या बिल्डर-डेव्हलपर यांनी केले तसेच त्यांचे हे विधान खोटे ठरले तर होणाऱ्या शिक्षेस सामोरे जाण्याची तयारी सुद्धा दर्शविली. तसेच त्या बिल्डर-डेव्हलपरचे हे घोषणापत्र खरे आहे असे गृहीत धरून संबंधित दुय्यम निबंधक यांनी तो विकी-कराराचा दस्त नोंदणी केला.
त्यानंतर कालांतराने ही बाब आणि हे घोषणापत्र खोटे आहे असे जर त्या मयत असणाऱ्या चारही व्यक्तींच्या मृत्युचे दाखले सादर करून, एखाद्याने संबंधित दुय्यम निबंधक यांच्या निदर्शनास आणले तर अशा वेळी त्या बिल्डर-डेव्हलपर यांनी “ त्याना हे घोषणापत्र करण्याचे दिवशी या ४ व्यक्ती मयत होत्या हे माहित नव्हते असे सांगून, खोटे घोषणापत्र लिहून देण्याच्या गुन्ह्यापासून दोषमुक्त होण्याचे लिखित कारण दिले, तर असे खोटे घोषणापत्र लिहून देणाऱ्या बिल्डर-डेव्हलपरवर काही फौजदारी कारवाई केली जाते, का असे खोटे Affidavit देऊनही त्याना दोषमुक्त केले जाते.

Question by Adv Subodh Suresh keskar
Saturday, July 09, 2022
adovssk25917@gmail.com

Revenue GR regarding ex partee
एकतर्फी निर्णय घेण्यासाठी असा कोणताही शासन निर्णय नाही. महसूल अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती ही अर्धन्यायिक पद्धती मार्फत आहे. यामध्ये जर समोरची व्यक्ती सूचना देऊनही/ ही नोटीस देऊनही सुनावणीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया साठी उपस्थित राहत नसेल तर त्या बाबतीत एकतर्फी निर्णय घेणे ते अर्धन्यायिक पद्धतीमध्ये अंतर्भूत आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

आदरणीय सर, १९७८, १९९५, १९९६, च्या शेतजमिनींबाबत व्यवहार खरेदी - विक्री झालेल्या आणि १९९७ हक्क सोड पत्रक झालेले व्यवहार यांच्यात कुठेच इतर अधिकारांमध्ये कु. का. क. ६३ विरुद्ध व्यवहार (१) ची नोंद व उल्लेख नाही. परंतु , १९९८ , १९९९ मधील याच शेतजमिनी व्यवहार बाबत खरेदी-विक्री झालेल्या मध्ये इतर अधिकारामध्ये कु. का. क. ६३ विरुद्ध व्यवहार (१) च्या नोंद व उल्लेख आहे बाबत, २००६ मध्ये ह्याच शेतजमिनी १९९८, १९९९ मधील शेतजमिनी व्यवहारातील खरेदीदार याना मा. तहसीलदार साहेब यांच्याकडून खुलासा मागण्या कामी दोन नोटीसा आलेल्या होत्या व त्या नोटिसांना खरेदीदार यांनी उत्तर दिलेले असून त्याची पोच देखील आहे. परंतु खरेदीदारांच्या उत्तरानंतर मा. तहसीलदार साहेबानी केलेल्या कार्यवाहीचा कुठलाच पत्रव्यवहार वगैरे खरेदीदार याना त्यांच्यामार्फत झालेला नाही. आज रोजी ह्याच शेतजमिनी विक्री व्यवहार करावयाचा असल्या कारणास्तव इतर अधिकार मधील कु. का. क. ६३ विरुद्ध व्यवहार (१) उल्लेख असल्याबाबत तांत्रिक अडचण येत आहे कृपया आपण योग्य ते मार्गदर्शन देऊन सहकार्य करावे, सहकार्याची अपेक्षा तरी सहकार्याबाबत नम्र विनंती असे.
६३ (१) च्या तरतुदी विरुद्ध व्यवहार म्हणजे जमीन शेतकरी नसताना खरेदी केली आहे किंवा जमीन औद्योगिक क्षेत्रात नसतानाही व शेतकरी नसता नाही खरेदी केलेली आहे. वास्तविक अशी शेतजमीन शासन जमा करणे आवश्यक होते. परंतु संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी नोंद मंजूर केलेली आहे व मिळकतीला खरेदीदार यांचे नाव लागलेले आहे.
जरी ही अशी जाचक अट असली तरी आता घाबरून जाण्याचे कारण नाही कारण अशा प्रकारची कार्यवाही नोंद मंजूर करते समज मंडळ अधिकारी व संबंधित तहसीलदार यांनी घेणे अथवा करणे आवश्यक होते. आता अशाप्रकारची कार्यवाही एवढ्या विलंबाने करता येणार नाही. इतर हक्कातील शेरा कमी करण्यासाठी आपणाला उपविभागीय अधिकारी महसूल यांच्याकडे एक तर अपील दाखल करावे लागेल व विहित वेळेत कायद्याच्या कलम 84 अन्वये कार्यवाही न केल्याने सदरचा व्यवहार नियमित झाला आहे असे जाहीर करणे बाबत तहसीलदारांना निर्देशित करण्याबाबत, दाखल करणे आवश्यक आहे. अथवा तहसीलदार यांनाच वरील प्रकारचे डिक्लेरेशन करणेबाबत अर्ज दाखल करावा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by SHRIKANT PARANDWAL
Monday, July 04, 2022
shrikant_parandwal@yahoo.com

कुळाने पूर्वी परवानगी न घेता 1984 ला मला जमीन विकली. शर्थभंग झाला. कु.का .क्र ८४ नुसार कारवाई होऊन जमीन शासनाकडे जमा (सरकारी आकारी पड) झाली. हीच जमीन कु.का .क्र 32 प नुसार लिलाव होऊन पुन्हा माझ्या भावाने १९८६ ला खरेदी केली. खरेदीनंतर जमिनीचा प्रकार भोगवटादार -२ होऊन इतर हक्कांत नवीन शर्थीने व अविभाज्य शर्थीने असा शेरा ठेवला. अशी जामीन पुन्हा भोगवटादार -१ होईल का? इतर हक्कांतील नवीन शर्थीने व अविभाज्य शर्थीने असा शेरा निघून जाईल का?
होऊ शकेल. तहसीलदारांची भेट घ्या

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by Ashish Dhuldhule
Sunday, July 03, 2022
dhuldhuleashish717@gmail.com

नमस्कार सर आमच्या शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता काही शेतकर्यांनी बांध घालून अडवला आहे त्यामुळे आम्ही रस्त्यासाठी तहसिलदार याच्याकडे रीतसर अर्ज केला होता त्याप्रमाणे तहसिलदार यांनी मंडळ अधिकारी यांना एक पत्र दिले आहे पण मामलेदार कोर्ट अॅक्ट नुसार 8 दिवसात रस्ता मिळायला पाहीजे होता तो मिळाला नाही त्याला आता महिना झाला आहे सध्या पेरणीचे दिवस असल्यामुळे रस्त्याची अत्यंत जरूरी आहे तेव्हा आम्हाला लवकरात लवकर रस्ता कसा मिळू शकेल
सन्माननीय तहसीलदार महोदय यांना भेटून आपण दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल सद्य परिस्थितीमुळे त्वरित लावण्याबाबत एक अर्ज दाखल करावा. सन्मानीय तहसीलदार महोदयांनी तरीसुद्धा जर विहित वेळेत निर्णय पारित केला नाही तर आपण मामलेदार कोर्ट ऍक्ट खालील सेवा सेवा अधिनियम कायद्याखाली आधी सूचित केलेली असल्यास, विहित वेळेत सेवा न दिले बाबत, सेवा हमी कायदा खाली अपील दाखल करू शकता.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

मृतक श्री विश्वनाथ तुळशीराम गेडाम यांना शासनाने उपजीविकेसाठी शेती दिली होती. श्री विश्वनाथ गेडाम यांच्या मृत्युनंतर श्री पत्नी श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांच्या नावाने वारस हक्काने शेती झाली होती. विश्वनाथ गेडाम व पत्नी लीलाबाई गेडाम या निपुत्रिक असल्याने मृतक श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांनी सन 2009 रोजी नोटरी करून मृत्युपत्र ठेवले होते. या मृत्युपत्र च्या नुसार आपल्या शेती चे फक्त दोन वारस नेमले होते. व त्या मध्ये गैरअर्जदार पतीला व अर्जदार हे होते. गैरअर्जदार चे पती हे मृतक लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांचे कोणतेही नाते नाही फक्त मानवतेच्या भावनेतून सदर वारस नेमले होते. व मृत्युपत्रात लेख लिहला की माझ्या मृत्युनंतर सदर शेती फक्त अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या फक्त पतीच्या नावाने होईल. *कालांतराने मृतक श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांचा मृत्यू होण्याअगोदरच गैरअर्जदार यांच्या पतीचे निधन झाले आहे* या नंतर मृतक श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांनी आपल्या बनविलेल्या मृत्युपत्रात कोणताच बदल केला नाही.व गैरअर्जदार व त्यांचे इतर वारस यांच्या नावाची नोंदणी आपले वारस म्हणून केले नाही. व गैरअर्जदाराला नवीन कोणतेही दस्त तयार करून दिले नाही. यानंतर लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांचे सख्खे दीर व अर्जदाराचे वडील श्री विठ्ठल तुळशीराम गेडाम यांनी मृतक श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांच्या नावाने असलेल्या शेती व घराचे वंशवाळी नुसार प्रथम कायदेशीर वारस म्हणून दिवाणी न्यायालय सिंदेवाही इथे वारस प्रमाण पत्र मिळावे म्हणून केस दाखल केली. व न्यायालयाने मृतक श्रीमती लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांचे इतर कोणी कायदेशीर वारस असल्याचे आक्षेप घेण्याबाबत नोटीस काढण्यात आली. पण गैरअर्जदाराला नोटीस निघाल्याचे माहिती असताना न्यायालयात लीलाबाई गेडाम यांचे मृत्युपत्र जवळ असताना न्यायालयात कोणताही आक्षेप घेतला नाही. व मान. न्यायालयाने मृतक लीलाबाई विश्वनाथ गेडाम यांच्या संबंधित शेती व घराचे फेरफार करण्यासाठी अर्जदाराचे वडिलांस वारस प्रमाण पत्र दिले. सध्या हे प्रकरण न्याय साठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालय मध्ये सुरु आहे न्यायची बाजू कुणाची मार्गदर्शन करावे
भारतीय उत्तराधिकारी कायदा 1925 च्या कलम १०६ अन्वय, मृत्युपत्राद्वारे मिळकतीचे वाटप एकाहून अधिक व्यक्तीला केली असल्यास, व त्यातील एक व्यक्ती मृत्युपत्र करणाऱ्या अगोदरच मयत झाली असेल, तर जी व्यक्ती हयात आहे त्या व्यक्तीच्या नावे मिळकत होणे अभिप्रेत आहे.
ारस प्रमाणपत्र जरी आपणाला न्‍यायालयाने दिले असले तरी त्याद्वारे मिळकतीमध्ये हिंदू वारसा कायदा अथवा या व्यक्तींचा संबंधित वारसा कायदा/ परंपरा यानुसार ते मालक होऊ शकत नाहीत अथवा वारस म्हणून त्यांचे नाव लागू शकत नाही. कारण संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या मृत्यूपश्चात मृत्युपत्राद्वारे जे वारस नेमलेले होते त्यांच्या नावे मिळकत लागणे कायद्याने अभिप्रेत आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by yogesh pawar
Sunday, July 03, 2022
yogesh.pawar257@gmail.com

नमस्कार सर माझ्या आईच्या नावावर असलेली जागा मी नोद्नीकृत बक्षीस पत्रा द्वारे नोदणी केलेली आहे परंतु मी माझ्या नाव लावण्यासाठी नगर भूमापन कार्यालात अर्ज केला होता त्या अर्जाला एक वर्ष झाले असून संबधित अधिकारी सांगताय कि तुमच्या property card मध्ये मूळ क्षेत्रामध्ये दुरुस्ती आहे त्यामुळे फेर घेता येणार नाही. ही चूक property card online karta weles संबधित अधिकाऱ्याकडून झाली आहे. विस्तृत असे मार्गदर्शन करावे.
आपले मिळकतीस नाव का लावत नाही याबाबतचे लेखी उत्तर देणेबाबत नगर भूमापन अधिकाऱ्यांना पत्र द्या. जर त्यांनी लेखी उत्तर दिले नाही तर त्यांचे वरिष्ठ उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना प्रत्यक्ष भेटून अर्ज द्या अथवा लोकशाही दिनामध्ये मेहरबान जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडे आपली व्यथा मांडा.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by BAPU Vishnu salagar
Thursday, June 30, 2022
bapuvishanusalagar1@gmail.com

Main road two sides farmers closed my road to carry farming croops, farming machinery carry in my home.which low for myself self addmintion officer/ officer 's used my labitary.
तहसीलदारकडे अर्ज करावा

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

सर
लिलाबाई नावाच्या महिलेच्या पतीला शासनाकडून शेती मिळाली होती .नंतर वारस हक्काने लिलाबाई च्या नावाने झाली .लिलाबाई निपुत्रिक असल्याने या शेती बाबत शासनाची पूर्व परवानगी न घेता आपले शेती बाबत मृत्युपत्र तयार केले. शेती चे मृत्युपत्रात दोन भाग केले अ आणी ब त्यापकी अ हा सखा व चुलत नातेवाईक नाही ब हा सखा पुतण्या आहे ( दिराचा मुलगा) सदर मृत्युपत्र सन 2009 मध्ये तयार केले आहे . या मृत्यूपात्राला नोटरी केले आहे व डॉ चे प्रमाणपत्र सुद्धा नाही. लिलाबाई च्या मृत्यपत्र नुसार अ आणी ब हे वारस होते आणी यांच्या व्यतिरिक्त सदर शेतीवर कुणाचाही हक्क अधिकार नाही असे लिहून ठेवले आहे.
पण लिलाबाई यांचा मृत्यू होण्या अगोदरच अ यांचे निधन झाले अ मरण पावल्यानंतर लिलाबाई ने मृत्युपत्रात कोणतहि बदल केला नाही . किंवा अ यांचे पत्नी चे व मुलांचे नाव दाखल करून नवीन कोणताही दस्त तयार करून दिला नाही.

लिलाबाई यांच्या मृत्युपत्र समोर करून अ ची पत्नी स्वतःला लिलाबाई चे वारस सांगते. पण महत्वाचे लिलाबाई यांच्याशी अ आणी त्याच्या पत्नीचे सख्खे व चुलत असे कोणतेच नाते नाही. आणी मृत्यूपत्र शिवाय लिलाबाई चे वारस आसन्यासंबधी कोणताही वारस प्रमाणपत्र नाही. तरी ब हा सख्खा व रक्ताचा वारस असून लिलाबाईचे वारस म्हणून न्यायालयीन प्रमाण पत्र आहे. सध्या मृत्युपत्र मुळे वाद निर्माण झाल्याने उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडे हे प्रकरण आहे. सादर अ ला न्याय मिळण्यासाठी उपविभागिय् अधिकारी कोर्ट आदेश मागत आहे . अश्या एखादी प्रकरणाचा न्यायालयीन आदेश असेल तर नक्की द्यावा
उपविभिगीय अधिकारी लवकर प्रकरण निकाली काढतीन या साठी मार्गदर्शन करावे
ज्याच्या नावे मृत्युपत्र केले होते तो मृत्युपत्र अंमलात येण्यापूर्वी मयत आहे सबब त्याच्या पुरते सदर मृत्युपत्र संपुष्टात आले आहे आणि त्याच्या पत्नीचे सदर मृत्युपत्राने वारस म्हणून नाव दाखल होणार नाही मयत व्यक्तीला जर काही वारस असतील तर त्यांची नावे त्या मिळकतीला दाखल होतील

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by शैलेश पाझारे
Wednesday, June 29, 2022
shailesh.pazare@gmail.com

आजोबाचे नावाने वडीलोपार्जित 2.56 हे.आर जमीन होती. सदर जमिनीपैकी 1.00 हेआर सिलींग अतिरिक्त जीमन शासन जमा करण्यात आली व त्यापैकी 1.30 हे.आर जमीन आज रोजी ताब्यात व वाहितीत आहे. शासन जमा करण्यात आलेली जमीन आजरोजी पडीत आहे. सिलींग मघ्ये संपादीत केलेली जमीन परत मिळविता येईल काय. मार्गदर्शन करावे ही विनंती
प्रश्न आस आहे की एवढ्या कमी क्षेत्राला, कमाल मर्यादा धरण क्षेत्र कायदा कसा लागला ? जर जमीन बागायत स्वरूपाची असेल तरच कमाल मर्यादा रणक्षेत्र कायदा लागू शकतो. या कायद्यान्वये आपली जमीन ज्या क्षेत्रांमध्ये अथवा ज्या जिल्ह्यांमध्ये स्थित आहे त्या क्षेत्रासाठी कमाल मर्यादा धारण क्षेत्र याच्या मर्यादा काय आहेत याची यादी सूची तपासून पहा. ज्या वेळेस आपली जमीन या कायद्यान्वये अतिरिक्त म्हणून घोषित करण्यात आली, त्यावेळी प्रचलित असलेल्या कमाल मर्यादा त्यानुसारच अतिरिक्त म्हणून घोषित करण्यात आली होती काय याची शहानिशा/ पडताळणी/ खात्री करून घ्या. माझ्या सहकार्याने दिलेल्या उत्तरानुसार जर मिळकत अतिरिक्त म्हणून घोषित झालेली असेल तर पुन्हा त्याच मालकाला परत देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये नाही. अशी जमीन हि भूमिहीन लोकांना शेत जमीन कसण्यासाठी देण्याबाबतचा तरतूद आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

अशी स्पष्ट तरतूद सिलिंग कायद्यात नाही

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by सुनिल गेडाम
Wednesday, June 29, 2022
sunilgedam78@gmail.com

सर
शासनाकडून भूमिहीन व्यक्तींना जमीन मिळाली तरी लाभार्थी च्या मृत्युनंतर ती जमिनी वारस हक्काने पत्नीच्या नावाने झाली.पुढे या जोडप्यांना कुणी मुल बाळ नसल्याने या महिलेने शासनाची पूर्व परवानंगी न घेता संबंधित मिळालेल्या शेती बाबत मृत्युपत्र तयार केले आहे. या मृत्युपत्रात दोन हिस्सेदार आहेत. अ आणी ब मृत्युपत्रात स्पष्ट उल्लेख आहे की यांच्या व्यतिरिक्त संबंधित शेतीचे वारस दुसरे कुणीच असणार नाही. मृत्युपत्र सन 2019 ला बनविले व त्या पैकी वारस असणार अ हा 2020 रोजी मृत्युपात्राची आमालाबजावणी होण्या अगोदरच मरण पावला आहे. अ हा अगोदरच मरन् पावल्याने संबंधतींत महिलेने मृत्युपत्रात कोणताच फेरबादल केला नाही . व अ च्या वारस त्याच्या पत्नी व मुलांना काहीही लिहून दिलेले नाही. या महिलेचा अ शी कोणतेही नाते नाही.तरी पण इचछेनुसार शेतीचे वारस बनविले. आत्ता अ ची पत्नी सादर शेतीवर आपला हक्क सांगण्यासाठी मृत्यूपत्र घेऊन स्वतःच्या नावाने फेरफार करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे .तरी मृत्युपत्र नुसार फेरफार न होण्यासाठी मार्गदर्शन करावे .
एक तर प्रतिबंधित सत्ता प्रकारच्या जमिनीचे मृत्युपत्र सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही आणि ज्याच्या नावे मृत्युपत्र केले होते तो मृत्युपत्र अंमलात येण्यापूर्वी मयत आहे सबब त्याच्या पुरते सदर मृत्युपत्र संपुष्टात आले आहे आणि त्याच्या पत्नीचे सदर मृत्युपत्राने वारस म्हणून नाव दाखल होणार नाही मयत व्यक्तीला जर काही वारस असतील तर त्यांची नावे त्या मिळकतीला दाखल होतील

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 2.92 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 2818
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 47
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
रामदास के कोळगने 6
श्री.मोहन टिकले 6
श्री. महेश शेवाळे 4
अजित नथू शेलार 3