न्यायालयीन निर्णय

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
1 भ्रष्टाचार प्रकरणात मागणी व स्वीकृती परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे अपराध सिद्ध होऊ शकतो , त्यासाठी प्राथमिक पुराव्याची आवश्यकता ( प्रत्यक्ष साक्षीदार पुरावा ) आवश्यकता नाही . मा सर्वोच्च न्यायालय श्री. किरण पानबुडे
उप जिल्हाधिकारी


2 प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्‍या जमिनीचे मृत्‍युपत्र अवैध - सर्वोच्‍च न्‍यायालय कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


3 उच्‍च न्‍यायालय-अर्ध न्यायिक प्राधिकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


4 80 प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्‍या जमिनीचे मृत्‍युपत्र अवैध - सर्वोच्‍च न्‍यायालय कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


5 मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नुकताच हिंदू वारसा कायद्‍याबाबत दिलेला निर्णय कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


6 Woman's Right in fathers property श्री. किरण पानबुडे
उप जिल्हाधिकारी


7 दोषारोपपत्राशिवाय तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी शासकीय कर्मचार्‍यास निलंबीत ठेवता येणार नाही याबाबतचा मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


8 Guidelines for Arrest by Courts. कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


9 MAT Judgement on Seniority of Awwal Karkun श्री. किरण पानबुडे
उप जिल्हाधिकारी


10 मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी बांधकामावेळी पायाभरणी व सपाटीकरणासाठी वापरलेले गौण खनिजावर दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही याबाबत दिलेला निर्णय शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


11 156(3) बाबत सूप्रीम कोर्टाचा निर्णय श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


12 Disciplinary Proceedings- Important Judgements
Courtesy: Shri. Shridhar Joshi, IAS (Retd), Former VC,MAT.
Administrator


13 Pralhad Kachare:
Please view recent judgement of Supreme Court.....it makes serious note of fast changing scenario.....it is a must read ruling...
Administrator


14 Dr.Shashikant Mangrule: Landmark judgement regarding 156(3) Administrator


15 गौण खनिज गुन्हे दाखल करणे विषयी वृत्त श्री.एन.डी. कातकडे
नायब तहसीलदार


16 जन्म व मृत्यु बाबत नोंदणीचे आदेश देण्याचे अधिकार कार्यकारी दंडाधिकारी यांना नसुन न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांना असल्याने महाराष्ट्र जन्म व मृत्यु नोंदणी अधिनियम 2000 मधील कलम 9(3) अवैध ठरवलेबाबत मा. नागपुर खंडपीठचा निर्णय शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


17 High court judgement regarding section 143 MLRC श्री. महेश शेवाळे
उप जिल्हाधिकारी


18 सी बीआय विषयक उच्च न्यायालयाचा निर्णय श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


19 सवौच्च न्यायालय रीट याचीका 82/2011 मधील न्यायालयीन निर्णय दि.31 आक्टोबर 13
प्रशासकीय अधिकारयांनी तोंडी आदेश मानू नयेत.बदली ,चौकशी ई साठी बोर्ड असावे
श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


20 bombay high court decision in rti personal information श्री. शशिकांत मंगरुळे
उप जिल्हाधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.02 seconds.