न्यायालयीन निर्णय
अ.क्र. | मुख्य विषय | विवरण | माहिती/संदर्भ | अपलोडकर्ते | फाईल |
---|---|---|---|---|---|
1 | भ्रष्टाचार प्रकरणात मागणी व स्वीकृती परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे अपराध सिद्ध होऊ शकतो , त्यासाठी प्राथमिक पुराव्याची आवश्यकता ( प्रत्यक्ष साक्षीदार पुरावा ) आवश्यकता नाही . | मा सर्वोच्च न्यायालय |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
||
2 | प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्या जमिनीचे मृत्युपत्र अवैध - सर्वोच्च न्यायालय |
कुंडेटकर संजय नरेंद्र उप जिल्हाधिकारी |
|||
3 | उच्च न्यायालय-अर्ध न्यायिक प्राधिकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे |
कुंडेटकर संजय नरेंद्र उप जिल्हाधिकारी |
|||
4 | 80 | प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्या जमिनीचे मृत्युपत्र अवैध - सर्वोच्च न्यायालय |
कुंडेटकर संजय नरेंद्र उप जिल्हाधिकारी |
||
5 | मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच हिंदू वारसा कायद्याबाबत दिलेला निर्णय |
कुंडेटकर संजय नरेंद्र उप जिल्हाधिकारी |
|||
6 | Woman's Right in fathers property |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
|||
7 | दोषारोपपत्राशिवाय तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी शासकीय कर्मचार्यास निलंबीत ठेवता येणार नाही याबाबतचा मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश |
शशिकांत सुबराव जाधव नायब तहसीलदार |
|||
8 | Guidelines for Arrest by Courts. |
कुंडेटकर संजय नरेंद्र उप जिल्हाधिकारी |
|||
9 | MAT Judgement on Seniority of Awwal Karkun |
श्री. किरण पानबुडे उप जिल्हाधिकारी |
|||
10 | मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी बांधकामावेळी पायाभरणी व सपाटीकरणासाठी वापरलेले गौण खनिजावर दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही याबाबत दिलेला निर्णय |
शशिकांत सुबराव जाधव नायब तहसीलदार |
|||
11 | 156(3) बाबत सूप्रीम कोर्टाचा निर्णय |
श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव तहसीलदार |
|||
12 | Disciplinary Proceedings- Important Judgements
Courtesy: Shri. Shridhar Joshi, IAS (Retd), Former VC,MAT. |
Administrator |
|||
13 | Pralhad Kachare:
Please view recent judgement of Supreme Court.....it makes serious note of fast changing scenario.....it is a must read ruling... |
Administrator |
|||
14 | Dr.Shashikant Mangrule: Landmark judgement regarding 156(3) |
Administrator |
|||
15 | गौण खनिज गुन्हे दाखल करणे विषयी वृत्त |
श्री.एन.डी. कातकडे नायब तहसीलदार |
|||
16 | जन्म व मृत्यु बाबत नोंदणीचे आदेश देण्याचे अधिकार कार्यकारी दंडाधिकारी यांना नसुन न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांना असल्याने महाराष्ट्र जन्म व मृत्यु नोंदणी अधिनियम 2000 मधील कलम 9(3) अवैध ठरवलेबाबत मा. नागपुर खंडपीठचा निर्णय |
शशिकांत सुबराव जाधव नायब तहसीलदार |
|||
17 | High court judgement regarding section 143 MLRC |
श्री. महेश शेवाळे उप जिल्हाधिकारी |
|||
18 | सी बीआय विषयक उच्च न्यायालयाचा निर्णय |
श्री.संजय शंकरराव शिंदे उप जिल्हाधिकारी |
|||
19 | सवौच्च न्यायालय रीट याचीका 82/2011 मधील न्यायालयीन निर्णय दि.31 आक्टोबर 13
प्रशासकीय अधिकारयांनी तोंडी आदेश मानू नयेत.बदली ,चौकशी ई साठी बोर्ड असावे |
श्री.संजय शंकरराव शिंदे उप जिल्हाधिकारी |
|||
20 | bombay high court decision in rti personal information |
श्री. शशिकांत मंगरुळे उप जिल्हाधिकारी |
|||
अ.क्र. | मुख्य विषय | विवरण | माहिती/संदर्भ | अपलोडकर्ते | फाईल |