News Submit By

लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ..

लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ..
२१ ऑगस्ट २०१५ ला शासनाच्या वेबसाईट वर प्रसिद्ध झालाय ...
त्याबाबत च्या प्रशिक्षणाचे मोडूलस डिझाईनिंग सुरु आहे ...
पुन्हा एक नवीन कायदा ..
माहिती अधिकार कायद्यासारखा पण ..
लोकसेवा देण्यासाठीचा ....

सातारा जिल्‍हाधिकारी यांची दबंग वाळू रेड

मा.जिल्‍हाधिकारी, सातारा यांनी स्‍वत: वाळुच्‍या अनधिकृत उपशावर रात्री रेड करून जप्‍ती केली.
प्रशासनात अशा दबंग जिल्‍हाधिकार्‍यांची आवश्‍यकता आहे. माननीय सरांचे अभिनंदन.

तडीपारीचे अधिकार डीवायएसपींना सोपविणार

तडीपारीचे अधिकार डीवायएसपींना सोपविणे म्हणजे उपविभागीय अधिकार्या‍चे तडीपारीचे अधिकार काढून घेणे आहे.
ही बाब कितपत योग्य आहे यांचा संघटना स्तरावर विचार व्हावा....

चुकीने दिलेल्या ज्यादा वेतनाची निवृत्ती नंतर वसुली नाही.

सरकारी कार्यालयाने त्यांच्या कर्मच्यारयाना कोणत्याही कारणाने दिलेली ज्यादा पैश्याची वसुली होवु शकत नाही. सर्वच्य न्यालयाचा निर्णय.

लीजच्या जमिनी मालकी हक्काने! विशेष प्रतिनिधी, मुंबई Published: Thursday, March 26, २०१५ लोकसत्ता

* दाखल्यांसाठी स्टॅम्पपेपरची गरज नाही * रक्ताच्या नात्यात मालकी हस्तांतरण मुद्रांक शुल्कमुक्त
लीजच्या जमिनी रेडीरेकनरच्या दराने शुल्क घेऊन मालकी हक्काने देण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून आईवडिलांची मालमत्ता मुलांच्या नावे किंवा रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईकांच्या नावे करायची असेल, तर मुद्रांक शुल्क भरण्याची गरज नसल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत जाहीर केले. जात, उत्पन्न, अधिवास (डोमिसाइल) अशा विविध प्रमाणपत्रांसाठी स्टॅम्पपेपरची सक्तीही काढून टाकण्यात आली आहे. साध्या कागदावर मसुदा लिहून हे व्यवहार करता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात न जाता ऑनलाइन पद्धतीने मालमत्तांची खरेदी-विक्री करता येईल आणि त्याचबरोबर बिगरशेती परवाना न घेता बांधकामाचा आराखडा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर करता येईल, बिगरशेती किंवा महसूल विभागाच्या अनेक ना-हरकत परवान्यांची आवश्यकता नसल्याचेही खडसे यांनी सांगितले.
महसूल विभागाने जनतेला दिलासा देण्यासाठी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची घोषणा खडसे यांनी विधानसभेत केली. शासकीय जमिनी ९९ वर्षे, ५० वर्षे अशा दीर्घमुदतीने दिलेल्या आहेत. अनेक जमिनींच्या लीजची मुदत संपत आहे, पण त्यावर इमारती असल्याने इतक्या वर्षांनी ताब्यात घेणे शक्य नाही व लीजचे भाडेही नाममात्र घेतले जाते. त्यापेक्षा रेडीरेकनरच्या दराने मालकी हक्काने या जमिनी देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. विविध दाखले किंवा प्रमाणपत्रांसाठी, प्रतिज्ञापत्रासाठी ५०, १०० रुपयांचे स्टॅम्पपेपर घेऊन त्यावर मसुदा टाइप करावा लागतो. त्यात जनतेला बराच त्रास होतो. आता स्टॅम्पपेपरची गरज नसून साध्या कागदावर हे व्यवहार करता येतील. मात्र ही माहिती खोटी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास २ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा असून हा गुन्हा अजामीनपत्र असल्याचेही खडसे यांनी सांगितले. रक्ताच्या नात्यात मालमत्तांचे व्यवहार करताना मुद्रांक शुल्काचा भरुदड पडतो. तो आता पडणार नसून वारसा हक्काने मालमत्ता द्यावयाची असल्यास वारसा प्रमाणपत्र मात्र सादर करावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
वाळू माफियांवर 'एमपीडीए' कारवाई
वाळू माफियांना वेसण घालण्यासाठी महाराष्ट्र विघातक कारवाया विरोधी कायदा (एमपीडीए) वापरला जाणार असून वाळू उत्खननाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती खडसे यांनी दिली.
* विकास आराखडा मंजूर असल्यास महसूल नाहरकत व बिगरशेतीच्या स्वतंत्र परवान्याची गरज नाही
* अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अपील) नवीन पदाला मंजुरी, हजारो प्रलंबित अपिले निकाली काढणार
* तहसीलदारांकडून जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडेच अपिलाची तरतूद, मंत्र्यांकडे अपिलाची तरतूदही काढण्याचा विचार
* अपिलांमध्ये होणारे कालहरण कमी होईल
* चारही कृषी विद्यापीठांचे विभाजन करण्याचा विचार
* दीर्घ सेवा झालेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बढतीचा निर्णय तीन महिन्यांत

Suspension period should not exceed 90 days. Suggests Supreme Court of India.

Suspension period should not exceed 90 days.
Suggests Supreme Court of India.

जात प्रमाणपत्र बंद

सिंधुदुर्ग जिल्‍हयात जात प्रमाणपत्र देणे बंद

http://maharashtracivilservice.org/ मिळाली राजमान्यता

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर महसुल विभागाच्या संकेतस्थळास भेट दिल्यानंतर त्यात उजव्या बाजुला संदर्भ साहीत्य हि लिंक आहे. या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ती लिंक आपणास http://maharashtracivilservice.org/ या संकेतस्थळाकडे घेउन येते. एका अधिकृत शासकीय संकेतस्थळा कडून बिगर शासकीय संकेतस्थळासाठी लिंक देणे ही आपल्या या वेबसाईट साठी निश्चित अभिमानास्पद बाब आहे.

सरकार विरोधात महसूल अधिकारी एकवटले! मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू-खडसे अधिकारावरून आक्षेप : जात पडताळणीचे काम राज्यभरात ठप्प अतुल कुलकर्णी■ मुंबई

जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपजिल्हाधिकार्‍यांनी द्यायचे आणि ते सामाजिक न्याय विभागाने तपासायचे असा एकतर्फी निर्णय घेणार्‍या युती सरकारच्या विरोधात महसूल विभाग एकवटला आहे. महसूल संघटनेने मंगळवारपासून जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम बंद केले आहे. माधुरी पाटील विरुध्द महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्यात जात पडताळणी समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्यांच्या स्थापनेपासून त्याच्या अध्यक्षपदी अप्पर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) या सहसचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती शासन करत आले आहे. या समित्यांवरील कामाचा बोझा लक्षात घेऊन तसेच नागरिकांना लवकर जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपल्बध व्हावे या हेतूने राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याच्या अप्पर जिल्हाधिकार्‍यास हे काम सोपवले व तसे आदेश नोव्हेबर २0१३ मध्ये काढले. युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक जिल्हाच्या ठिकाणी अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याची घोषणा केली आणि या विषयाच्या फाईलवर मान्यताही दिली. मात्र अचानक सामाजिक न्याय विभागाने या प्रकरणात नाट्यपूर्ण प्रवेश घेत जिल्हा समित्यांचे अध्यक्षपद अतिरीक्त जिल्हाधिकारी निवड श्रेणी अथवा समकक्ष अधिकारी सामाजिक न्याय विभाग यांना दिले जाईल, असा आदेश काढून नवीन वाद निर्माण केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू-खडसे ■ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हा भागी जिल्हाधिकारी असतो. हे अधिकारी एमपीएससीद्वारे येतात. त्याच्या कामाचे मुल्यमापन अन्य कनिष्ठांनी करणे योग्य नाही ही बाब मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन निदर्शनास आणली जाईल. या अधिकार्‍यांचा या विषयातला अनुभव लक्षात घेऊनच मार्ग काढला जाईल,असे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले.

जात प्रमाणपत्राला महसूल विभागाने टाकले वाळीत. लोकमत .

अहमदनगर : जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमीलेअर दाखले देणे महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी बंद केले आहे. दाखले वाटपाचे अधिकार सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकार्‍यांना सोपविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी महसूल अधिकारी महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदनाव्दारे मंगळवारी करण्यात आली. त्यामुळे जात प्रमाणपत्रालाच महसूल विभागाने वाळीत टाकल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. महसूलच्या या निर्णयामुळे नागरिकांचा त्रास चांगलाच वाढणार आहे.
जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमिलेअर दाखले पूर्वी समाजकल्याण विभागाकडून दिले जात होते. परंतु, मध्यंतरी सरकारने हे अधिकार महसूल विभागास दिले. मात्र हे दाखले देण्यास महसूल विभागाच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महसूल अधिकारी महासंघाच्या नगर शाखेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांच्यासह प्रमुख अधिकार्‍यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी शरद जाधव यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. प्रांत अधिकारी वामन कदम, उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय बोरुडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सोपान कासार, सुनील माळी, सुधीर पाटील, हरिष सोनार,राजेंद्र थोटे, अर्चना भाकड आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यात जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपध्दती विशद करणारे सर्व शासन निर्णय, नियम कायदे हे सामाजिक न्याय विभागाने वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आले आहे.
सदर विषय हा सामाजिक न्याय विभागाचाच आहे. त्यामुळे हे दाखले त्या अधिकार्‍यांनीच देणे अपेक्षित आहे. मात्र ही जबाबदारी महसूलच्या अधिकार्‍यांवर सोपविण्यात आली आहे.
या दाखल्यांसाठी येणार्‍या अर्जांची संख्या मोठी असल्याने महसूल विभागाच्या नियमितच्या कामावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय महसूलच्या अधिकार्‍यांनी घेतला असून, मंगळवारपासून हे अर्ज स्वीकारणेदेखील बंद करण्यात आले आहेत.
सरकारने हे दाखले देण्याचे आदेश समाजकल्याण विभागाच्या अधिकार्‍यांना द्यावेत, अशी मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
हे काम महसूलच्या अधिकार्‍यांकडे दिल्यास नियमितच्या कामांमुळे प्रमाणपत्रे वाटपास विलंब होऊन नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. ही गैरसोय टाळावी यासाठी हे अधिकार सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकार्‍यांना देण्यात यावेत. तसे आदेश शासनाने करावेत अशी मागणी महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांची आहे. याबाबत राज्यभर निवेदने देण्यात आली. नगर शाखेच्या वतीनेही वरील निवेदन देण्यात आले.

सिंधुदुर्ग पर्यटन महोत्‍सव 2015

सिंधुदुर्ग पर्यटन महोत्सवाच्या तिन्ही दिवसांत सिने तारकांनी उपस्थिती दाखवित कोकण खास करून सिंधुदुर्गवर असलेले प्रेम दाखवून दिले. जिल्हा प्रशासनातर्फे आयोजित ‘येवकचं व्हया’ हे महोत्सवाचे ब्रीदवाक्य होते. या वाक्याला सर्वांनी प्रतिसाद देत उपस्थिती दर्शविली. तसेच ‘येवकचं व्हया’ या ‘कॅच लाईन’चे विशेष कौतुकही सेलिब्रेटींनी केले.

सिंधुदुर्ग पर्यटन महोत्सवाच्या दुसऱया आणि तिसऱया दिवशी मराठी सिने अभिनेते, अभिनेत्री यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. यात दुसऱया दिवशीच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात अभिनेते विजय कदम यांच्या ‘खुमखुमी’ या विनोदी कार्यक्रमाने उपस्थित पर्यटक प्रेक्षकांमध्ये हास्याचे फवारे उडविले. तसेच त्यांच्या ग्रुपमधील लावणी सम्राज्ञी प्रियांका शेट्टी यांनी ‘अहो आबा, जरा सरकून बसा’ ही कडक लावणी सादर केली. यात शेट्टी यांनी स्वत:च गायन करून लावणीचा नृत्याविष्कार घडविला. रंगमंचावरून प्रेक्षकांमध्ये येऊन त्यांनी काही मराठी गाण्यांवर प्रेक्षकांना थिरकायला लावले.

Many transfers unwarranted and against rules, says MAT. TOI News.

Mumbai:


Maharashtra administrative tribunal chairman Justice A H Joshi has asked chief secretary Swadheen Kshatriya to issue general directions, after seeking orders from the CM, about how midterm transfers should be initiated and forwarded to the competent authority .
While hearing separate applications filed by public works engineers V A Patil and S P Bagdi against their midterm transfers, the tribunal found that the orders were unwarranted and in violation of provisions of the regulation of transfer Act, 2005.

The contention of the applicants was that a midterm transfer without placing on record the reasons and satisfaction of there being special reasons or exceptional circumstances for the order is bad, and a transfer ordered to accommodate a particular government servant will be a mala fide order. The government submitted that a transfer is an administrative prerogative of the state and a government servant has no right of being retained at a particular place.

In his 26-page order, Justice Joshi observed that the law on transfers has been in operation for the last decade, that bureaucrats know the restraints imposed by the legislation, and that the government machinery has come across hundreds of verdicts where transfer orders exhibiting arbitrariness of power have been interfered by tribunal benches and even the HC. “In spite of this illuminated path, recourse to a conscious and rather a deliberate dereliction is being indulged by the officers who put up or initiate and enclose the office notes proposing transfers...If those who initiate and en dorse notes fail in duty , the executives who have to take the decision and order the transfer would get misdirected due to the forbearance of the machinery , who has to attract advertence of decision-making executives to all these illuminating binding precedents,“ he remarked.

As a result, he added, though transfer orders are set aside with more or less similar language and observations in over hundreds of cases, the state continues to fail to incorporate and place on record the reasons for midterm transfers. “The reasons should be prima facie relevant and reasonable. There have to be valid satisfaction, merely stating that there are complaints does not amount to the same. As the result, the state goes on passing transfer orders in total disregard to the binding precedents as well as law enacted by the legislature.“ He also prescribed comprehensive norms for proposing a transfer.

लोकमत; ४१ सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्या

मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे प्रशासकीय फेरबदल करीत आज ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍यांसह तब्बल ४१ आयएएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या. महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांची अखेर बदली झाली असून, त्यांना पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून पाठविण्यात आले आहे.
नगरविकास विभागाचे (१) प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांची महसूल विभागात त्याच पदावर बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी नितीन करीर हे नगरविकास विभागात आले आहेत. ते आतापर्यंत विक्रीकर आयुक्त होते. आता मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा हे राज्याचे नवे विक्रीकर आयुक्त असतील. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर नगरविकास विभागाच्या (यूडी २) नव्या प्रधान सचिव असतील. याआधी या पदावर असलेले श्रीकांत सिंह यांना नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव व विकास आयुक्तपद देण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्‍विनी भिडे मुंबई मेट्रोच्या नव्या व्यवस्थापकीय संचालक असतील. भिडे यांच्या जागी देवाशिष चक्रवर्ती हे शालेय शिक्षण विभागात पण प्रधान सचिव असतील. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त संजय मुखर्जी हे मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून जात आहेत. आतापर्यंत आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव असलेले मुकेश खुल्लर आता ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असतील. सहकार विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा त्याच पदावर आदिवासी विकास विभागात गेले आहेत. पर्यावरण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांची त्याच पदावर वैद्यकीय शिक्षण विभागात बदली झाली आहे. गौतम चटर्जी अजय मेहता नितीन करीर मनुकुमार श्रीवास्तव राजीव जलोटा अश्‍विनी भिडे संजीव जयस्वाल

सविस्तर यादी/
(कंसात आधीचे पद) एस. एस. झेंडे - मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हाडा (हाफकिन), डॉ. एस. के. शर्मा - प्रधान सचिव सहकार, पणन व वस्रोद्योग (परिवहन), गौतम चटर्जी - अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन व बंदरे (केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरून परत), सतीश गवई - प्रधान सचिव गृहनिर्माण (मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हाडा), एस. एस. संधू - प्रधान सचिव कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग (महसूल), राजेशकुमार - प्रधान सचिव राज्य उत्पादन शुल्क (पाणीपुरवठा व स्वच्छता), ओ. पी. गुप्ता - व्यव. संचालक राज्य वीज वितरण कंपनी (महाव्यवस्थापक बेस्ट), जे. डी. पाटील - महाव्यवस्थापक बेस्ट (नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत), एन. के. देशमुख - विशेष कार्य अधिकारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प (मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसआरए), डी. टी. वाघमारे -नवी मुंबई पालिका आयुक्त (व्यवस्थापकीय संचालक राज्य कृषी विकास महामंडळ), पराग जैन - व्यवस्थापकीय संचालक राज्य कृषी औद्योगिक विकास महामंडळ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेरिटाईम बोर्ड), आबासाहेब र्ज‍हाड - शिक्षण आयुक्त; पुणे (नवी मुंबई पालिका आयुक्त), एस. चोकलिंगम - विभागीय आयुक्त, पुणे (शिक्षण आयुक्त), व्ही. व्ही. देशमुख - कृषी आयुक्त पुणे (विभागीय आयुक्त पुणे), उमाकांत दांगट - विभागीय आयुक्त औरंगाबाद (आयुक्त कृषी पुणे), संजीव जयस्वाल - ठाणे पालिका आयुक्त (विभागीय आयुक्त औरंगाबाद), असीमकुमार गुप्ता - मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसआरए (ठाणे पालिका आयुक्त), बिपीन श्रीमाळी - व्यवस्थापकीय संचालक राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक वीज पारेषण कंपनी), राजीवकुमार मित्तल - अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक वीज पारेषण कंपनी (सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण मंडळ), आशीष शर्मा - जमाबंदी आयुक्त व संचालक; भूमी अभिलेख पुणे (व्यवस्थापकीय संचालक वीज निर्मिती कंपनी), सी.एन.दळवी - आयुक्त सहकार व निबंधक; पुणे (जमाबंदी आयुक्त), हर्षदीप कांबळे - व्यवस्थापकीय संचालक राज्य खनिकर्म महामंडळ नागपूर (अध्यक्ष नागपूर सुधार प्रन्यास), श्याम वर्धने - नागपूर सुधार प्रन्यास अध्यक्ष (नागपूर पालिका आयुक्त), श्रावण हर्डीकर - नागपूर आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीवन्नोती मिशन), पी. अनबालगन - सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमआयडीसी), सुधीर खानापुरे - मुख्याधिकारी म्हाडा (सहविक्रीकर आयुक्त), उदय चौधरी - मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाशिक जिल्हा परिषद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्धा), व्ही. के. गौतम - प्रधान सचिव पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग (आयुक्त रोजगार व स्वयंरोजगार), श्यामकुमार शिंदे - आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क (आयुक्त पशुसंवर्धन).

शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबाला शासकीय मदत.......

शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबाला शासकीय मदत.......

सीईओ केले, आता कलेक्टरही करा ना ! दैनिक लोकमत

यवतमाळ : अपर जिल्हाधिकार्‍यांना राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये सीईओ म्हणून संधी दिली. आता त्याच धर्तीवर छोट्या जिल्ह्यांचे कलेक्टर म्हणूनही संधी द्या, अशी मागणी जवळपास पाऊणशे अपर जिल्हाधिकार्‍यांची आहे. यासंदर्भात हे अधिकारी लवकरच थेट मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घालणार आहेत.
अपर जिल्हाधिकार्‍यांना जिल्हा परिषदांमध्ये सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) म्हणून नेमण्याचा निर्णय गतवर्षी शासनाने घेतला. त्यानुसार राज्यात १0 ते १२ ठिकाणी अपर जिल्हाधिकारी सीईओ म्हणून कार्यरत आहेत. आता त्याच धर्तीवर धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम, लातूर, उस्मानाबाद, गोंदिया, भंडारा, हिंगोली, परभणी या सारख्या छोट्या जिल्ह्यांमध्ये अपर जिल्हाधिकार्‍यांना जिल्हा दंडाधिकारी अर्थात जिल्हाधिकारी म्हणून नेमणूक देण्याची मागणी केली जात आहे. ३२ आयएएसच्या यादीची चर्चाच
राज्य सेवेतील चांगली प्रतिमा आणि उत्कृष्ट प्रशासन असलेल्या ज्येष्ठ अपर जिल्हाधिकार्‍यांना आयएएस (भारतीय प्रशासकीय सेवा) कॅडर बहाल केले जाते. सर्व राज्यांतून त्याकरिता पात्र अधिकार्‍यांचे प्रस्ताव पाठवून केंद्राकडे पाठपुरावा केला जातो. महाराष्ट्रात मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून ३२ अपर जिल्हाधिकार्‍यांना आयएएस कॅडर देण्यासाठीची यादी तयार असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु त्याचा पाठपुरावाच केला जात नाही.

'सिलेक्शन ग्रेड'वाल्यांना पदोन्नतीची प्रतीक्षा. उपजिल्हाधिकार्‍यांचा प्रश्न : पुणे विभागातील १७ जण पाहताहेत दीड वर्षे वाट. दैनिक लोकमत प्रवीण देसाई ■ कोल्हापूर

ज्या ग्रेडशिवाय अप्पर जिल्हाधिकारी होता येत नाही, अशी 'सिलेक्शन ग्रेड' (निवड श्रेणी) पुणे विभागातील अठरा उपजिल्हाधिकार्‍यांना मिळून दीड वर्ष उलटले, तरी देखील यांतील फक्त एकच उपजिल्हाधिकारी पदोन्नतीवर गेले आहेत. उर्वरित १७जण अद्याप प्रतीक्षेतच आहेत. या पदोन्नती रखडल्याने या 'ग्रेड'साठी पात्र असलेल्या विभागातील २0 हून अधिक उपजिल्हाधिकार्‍यांना ताटकळावे लागत आहे.
२0१३ मध्ये जून महिन्याच्या दरम्यान महसूल व वन विभागाचे सहसचिव राजेंद्र सुर्वे यांनी पुणे विभागातील 'सिलेक्शन ग्रेड'साठी नावे जाहीर केली होती. त्यामध्ये पुणे विभागातील १८ उपजिल्हाधिकार्‍यांचा समावेश होता. सिलेक्शन ग्रेडसाठी पात्र ठरलेल्यापैकी फक्त पुण्याचे उपजिल्हाधिकारी महेश आव्हाड यांची पदोन्नती झाली आहे. उर्वरित उपजिल्हाधिकारी मात्र अद्याप प्रतीक्षेतच आहे.
सध्या आठ वर्षांहून उपजिल्हाधिकारीपदाची कारकीर्द पूर्ण केलेल्या व या सिलेक्शन ग्रेडसाठी पात्र असलेल्या पुणे विभागातील २0हून अधिक उपजिल्हाधिकार्‍यांना 'वेटिंग'वर राहावे लागत आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेते; परंतु तिच्या बैठकाच वेळेवर झालेल्या नाहीत. काही बैठका झाल्या आहेत; परंतु यामध्ये सकारात्मक निर्णय न होता, प्रस्तावातील त्रुटी काढून ते फेटाळल्यामुळे या 'ग्रेड'बाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही. तसेच पदे रिक्त नाहीत ही सबब नेहमीच पुढे केली जाते. याची झळ या अधिकार्‍यांना पोहोचत आहे. प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे हा प्रश्न गेल्या दीड वर्षांपासून आहे तसाच राहिला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 'सिलेक्शन ग्रेड'विषयी थोडे ■ ही ग्रेड मिळाल्यानंतर उपजिल्हाधिकार्‍यांना पुढील पदोन्नती म्हणजे अप्पर जिल्हाधिकारी होण्याचा मार्ग सुकर होतो. किमान आठ वर्षे उपजिल्हाधिकारी पदावर काम केल्यानंतर ही ग्रेड मिळणे अपेक्षित आहे. 'सिलेक्शन ग्रेड'मुळे उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या मूळ पगारात दोन ते अडीच हजार रुपयांची वाढ होते. त्याशिवाय महागाई भत्ता, ग्रेड पे, वाहन भत्ता वेगळाच मिळतो. सध्या उपजिल्हाधिकार्‍यांना ग्रेड पे (इन्क्रीमेंटसाठीचा टप्पा) ५,४00 रुपये आहे. यामध्ये सिलेक्शन ग्रेडनुसार पेचा टप्पा आता ६,६00 झाला आहे.
■ १९९४ पूर्वी अप्पर जिल्हाधिकारी हे पद नव्हते. त्यावेळी उपजिल्हाधिकार्‍यांमधून 'आयएएस' होण्यासाठी 'सिलेक्शन ग्रेड' ही अपरिहार्य होती. १९९४ नंतर अप्पर जिल्हाधिकारीपदाची निर्मिती झाली. त्यामुळे पदोन्नतीमधून जिल्हाधिकारी होण्यापूर्वी प्रथम अप्पर जिल्हाधिकारी पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी या ग्रेडची आवश्यकता निर्माण झाली. पुणे विभागातील ग्रेडसाठी पात्र उपजिल्हाधिकार्‍यांची संख्या
■ पुणे - ७ ■ कोल्हापूर - ४ ■ सातारा - ४ ■ सोलापूर - ४ ■ सांगली - १ हे 'ग्रेड' आहेत पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत
अनिल पवार, शिवाजी कादबाने, नंदकुमार काटकर, साहेबराव गायकवाड, वर्षा उंटवाल, संजीव पलांडे, आर. टी. शिंदे, दिलीप जगदाळे, रवींद्र कुलकर्णी, नीलिमा धायगुड (पुणे), रवींद्र खेबुडकर (सांगली), दीपक नलवडे, संजय पवार (कोल्हापूर), सुनंदा गायकवाड, शंकरराव भोसले (सातारा), पराग सोमण, बाबासाहेब बेलदार (सोलापूर).

Babus now need to declare art, furniture too TOI.

HYDERABAD: The NarendraModi government appears to have widened its crackdown on corruption to bureaucrats and police officers as well. That explains the unusual clauses in the annual disclosure statement that the department of personnel and training (DoPT) is seeking from public servants, including IAS and IPS officers. Not only have they been asked to disclose details of deposits in foreign banks, from this year onwards, the babus will also have to list the furniture, fixture, antiques, paintings and electronic equipment (costing more than Rs one lakh) in their annual disclosure of assets and liabilities for the current financial year.

These were some of the changes in the 'Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Second Amendment Rules, 2014' that were uploaded on the DoPT website late on Friday.

The Modi regime also wants to keep a tab on individual investments above Rs 2 lakh made by the officers. "Though holding a foreign account is not a crime or sign of tax evasion, of late, there have been several complaints regarding foreign deposits held by some officials and their kin. As long as they are legal, there will be no problem. But on paper, All India Service officers cannot legally earn that much to pile up money in foreign banks," said a senior Union home ministry official. There is no bar on any individual to operate a foreign account as long as the total deposit amount does not cross $ 1,25,000 ( approximately Rs 75 lakh) per person per annum.

But what has surprised many officers is the clause that seeks them to disclose purchases of furniture, fixture, antiques, paintings and electronic equipment. These should be disclosed only if the amount invested in them exceeds two months' basic pay of the officer concerned or crosses Rs one lakh. DoPT sources claimed that this clause was introduced after it received several complaints about black money being laundered in the guise of buying paintings.



All these will now have to be disclosed by the officers along with their annual immovable property returns. "This is to facilitate the officers to submit a comprehensive report about their total assets and liabilities to the Centre. The changes made in the service rules will check the spread of black money at least in the bureaucracy," opined a senior official.

वाळू उपशावर मोबाइलची करडी नजर. लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी, मुंबई Published: Saturday, December 27, 2014

राज्यात बोकाळलेल्या बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि वाहतुकीला लगाम घालण्यासाठी आता मोबाइलवर आधारित 'सँड मायनिंग अप्रूव्हल अँड ट्रॅकिंग सिस्टीम' (एसएमएटीएस) ही प्रणाली अंमलात येणार आहे. बारकोड पद्धत रद्द करून त्याऐवजी ही नवी प्रणाली लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे वाळूची बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्याबरोबरच सरकारी महसुलातही भरीव वाढ होणार असल्याचा दावा महसूल विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात वाळू उपशाबाबतचे सुधारित धोरण मार्च २०१३ पासून लागू करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने काही जिल्ह्य़ांमध्ये बारकोड पद्धती लागू केली होती. मात्र त्याच्यातील पळवाटा शोधून वाळू माफियांकडून बेकायदेशीर वाळू उपसा तसेच वाहतूक केली जात असल्याच्या अनेक घटना गेल्या वर्षभरात उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या महसूल विभागाने वाळूच्या अवैध उपशाास आळा घालण्यासाठी तसेच वाळू माफियांची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुलभ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाऑनलाइनने विकसित केलेली एसएमएटीएस प्रणालीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
अशी असेल प्रणाली..
*ठेकेदाराने त्याचे तीन मोबाइल क्रमांक सरकारकडे नोंदवणे बंधनकारक. ठेकेदाराला त्याला मिळालेल्या गटातूनच वाळूचे उत्खनन करता येईल
*त्यानंतर प्रत्येक ट्रकचा क्रमांक, त्यात किती वाळू आहे, वाळू गटाचे नांव आणि क्रमांक, वाहन कोठून कोठे जाणार आहे, त्या दोन ठिकाणांमधील अंतर आदी तपशील एसएमएसच्या माध्यमातून सरकारकडे नोंद असलेल्या मोबाइल क्रमांकावरून पाठवला जाईल
*संबंधित विभागाकडून पुन्हा टोकन क्रमांक मिळेल. या टोकन क्रमांकाच्या आधारेच वाळू वाहतूक करता येईल
*महसूल विभागाच्या भरारी पथकांनी कोणताही वाळूचा ट्रक पकडला आणि त्याकडे हा टोकन नंबर नसल्यास सबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल
*ठेकेदाराने बोली लावलेल्या रकमेच्या एकचतुर्थाश रक्कम भरल्यानंतरच त्याला ही प्रणाली वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल

Maha CM seeks ten IIT or IIM grads to intern with govt Prafulla Marpakwar,TNN | Dec 26, 2014,

MUMBAI: Maharashtra chief minister Devendra Fadnavis has launched a drive to rope in fresh graduates of IIMs and IITs for effective implementation of his government's flagship programmes.

If a high-ranking bureaucrat is to be believed, ever since Fadnavis took over the reins of the state on October 31, he has been keen on hiring B-school graduates in the state administration. "Fadnavis has given deep and prolonged thought to the idea. We expect the first batch of 10 pass-outs from IITs and IIMs to join by the last week of January or the early February,'' he said.

Elaborating on the concept, the bureaucrat said the graduates, all aged below 25, will join the chief minister's office for a period of 11 months on a monthly stipend of Rs 35,000. "We have proposed that they should have a minimum experience of one year and should be below 25. Once their 11-month tenure is over, they can take up assignments in the private sector or job of their choice. It will be a different kind of experience for them, which will help them in their career later on,'' he said.

Explaining the rationale behind the move, the bureaucrat said that in his first few days in office, Fadnavis had found the state bureaucrats and staffers to be quite competent; however, he feels that if they are assisted and aided by graduates from management colleges and IITs, it will strengthen their efforts to provide a result oriented administration. "We will have to give up traditional approach, and gain a new impetus,'' he said.

The bureaucrat pointed out that taking off from Prime Minister Narendra Modi's idea of Make in India, Fadnavis has drafted a similar plan for the state. "We need people who will bring in new ideas to project the Make in India plan. We feel that products of IIMs and IITs will be able to meet our expectations,'' he said. It has been proposed that once the IIMs and IITs graduates are recruited, they will conduct field studies and actually visit rural parts of Maharashtra to get schemes off paper and onto the ground.

Secondly, the bureaucrat said, Fadnavis has prepared a comprehensive action plan for a drought-free Maharashtra, the Navi Mumbai airport and metro rail projects in Nagpur and Pune. Besides, several new industrial projects are in the pipeline.

९६ परभणी विधानसभा मतदार संघाचे निवडणूक विभागाचे संदर्भाने बातमी

९६ परभणी विधानसभा मतदार संघामध्ये दि. १४/१२/२०१४ रोजी परभणी शहरातील विविध मतदान केंद्रावर सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार परभणी श्री संतोष रुईकर आणि निवडणूक विभागाचे लिपिक श्री नानासाहेब भेंडेकर यांनी पाहणी केली त्याची छायाचित्रे

सेवा दिरंगाई भोवणार. (लोकसत्ता) मधु कांबळे, मुंबई Published: Saturday, November 22, 2014

नागरिकांना मुदतीत सेवा न दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी कायदा
नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत सरकारी सेवा देण्यात कुचराई केली तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद असलेला कायदा तयार केला जात आहे. तो लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सध्या वेगाने हालचाली सुरू आहेत.
राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व दप्तरदिरंगाईला प्रतिबंध घालणारा कायदा केला खरा परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्याला शिक्षा करण्याची त्यात तरतूदच नव्हती. त्यामुळे या कायद्याचा सरकारी यंत्रणेवर कोणताही वचक नव्हता. ही उणीव नव्या सरकारच्या प्रस्तावित सेवा हमी कायद्याद्वारे दूर केली जाणार आहे.
राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वच्छ, पारदर्शक कारभाराबरोबरच नागरिकांना विशिष्ट कालावधीत सेवा मिळालीच पाहिजे, यासाठी सेवा हमी कायद्याची घोषणा केली. त्यानंतर लगेच मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सचिवांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली. ज्या ज्या राज्यांमध्ये सेवा हमी कायदा आहे, त्याचा अभ्यास करुन राज्यात कशा प्रकारे कायदा करावा, याचा अहवाल महिनाभरात देण्यास या समितीला सांगण्यात आले आहे.
सध्या दिल्ली, गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल अशा जवळपास १९ राज्यांमध्ये सेवा हमी कायदा आहे.
प्रस्तावित व्यवस्था..
*राज्य सरकारला कोणकोणत्या सेवा व त्या पुरवणारे अधिकारी कोण हे अधिसूचित करावे लागेल.
*त्यानंतर सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्याने त्याची जबाबदारी नीट पार पाडली नाही, तर त्याच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी प्रत्येक विभागात व कार्यालयात प्रथम अपील अधिकारी असेल.
*पहिल्या अपील अधिकाऱ्याकडून न्याय मिळाला नाही, तर द्वितीय अपील अधिकाऱ्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद असेल. अपील अधिकाऱ्याला कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार असतील.

जातपडताळणीचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

जातपडताळणीसाठी स्थापन केलेल्या समितीकडे वर्षानुवर्षे प्रस्ताव प्रलंबित राहत असल्यामुळे जातपडताळणीचे ​अधिकार प्रत्येक जिल्ह्यांच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या जातपडताळणी समित्या बरखास्त करण्यात येणार आहेत.

राज्यात जातपडताळणीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समित्या या लोकांसाठी डोकेदुखीचा विषय ठरल्या आहेत. जातपडताळणी करून घेण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट बघावी लागते. जातपडताळणी कमिट्या या विस्कळीत स्वरुपात आहेत. त्यामुळे सह सचिव ​आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या नेमण्याचे आदेश दिले होते. अशा समित्या राज्य सरकारने नेमल्याही. परंतु, समाजकल्याण विभागाकडून पुरेसे सहकार्य त्यांना मिळत नव्हते. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या नेमल्यामुळे आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण झाल्याची भावना समाजकल्याण अधिकाऱ्यांमध्ये होते. त्यामुळे समितीचे अध्यक्ष असलेल्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यात येत नव्हते, अशा तक्रारी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडे आल्या होत्या.

नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह आणि महसूल अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात समितीऐवजी हे अधिकार प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत. त्यामुळे काम वेगात होईल, असे आदेश फडणवीस यांनी दिले.

Devendra Fadnavis to use Narendra Modi model for transfers & hiring staff TOI : Prafulla Marapakwar,TNN | Nov 7, 2014, 12.05 AM IST

MUMBAI: BJP's first chief minister in Maharashtra Devendra Fadnavis is all set to follow the Narendra Modi model when it comes to transfers and postings of bureaucrats and appointments on the establishment of cabinet members.

"It's an end of the monopoly era. Babus who were in the infrastructure sector for decades will be moved to social sectors and vice versa. Soon, large-scale changes will be made in the bureaucracy. It is expected that bureaucrats who have completed two years will be shifted on top priority,'' a senior bureaucrat told TOI on Thursday.

He added that Fadnavis is more concerned about appointments on the establishment of cabinet members. "When Modi took over the reins, he made it clear to his cabinet colleagues that the staff of the previous UPA government should not be appointed. Fadnavis will follow the same policy."

Further, the bureaucrat added, immediately after Fadnavis took over, there was a move to promulgate an order for all new cabinet members, but then it was decided that the CM would personally tell all the cabinet on the new policy. "Our information is that an order issued by the Modi government has been challenged. Therefore, it was decided not to issue any order in writing on the appointment of ministerial establishment, instead oral instructions will be given."

The bureaucrat said it was found that during the last 15 years, there was monopoly of the staff on the establishment of the cabinet members. According to the existing rules, the personal staff of a cabinet member comprises 15 people, including a private secretary who is expected to a gazetted officer, and other staff, including personal assistants, clerks, peons and a driver, while the staff of minister of state comprises 13 people. "While ministers were changed or dropped from the cabinet, staff members managed to retain themselves. In fact, the staff members were controlling Mantralaya," he said. "We will tell Fadnavis to do away with the system of appointing the staff from the field. We feel that the entire ministerial staff should be selected from the Mantralaya cadre itself."

In the last 15 years, it was found that there was a large number of vacancies across the state, but the staff on the establishment of the cabinet members was surplus. "In the last five years, over 50 additional collectors were posted in Mantralaya, while there were vacancies on the field," he pointed out.
Stay updated on the go with The Times of India’s mobile apps. Click here to download it for your device.

राज्यात आयएएसच्या ७० जागा रिक्त! First Published :05-November-2014 : 04:51:01 अतुल कुलकर्णी, मुंबई

राज्यात ७० सनदी अधिकारी (आयएएस) कमी आहेत. राज्य सेवेतून बढतीवर आयएएसमध्ये पाठविण्यासाठीचे प्रस्ताव केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) तीन वर्षांत पाठवलेले नाहीत, त्यामुळे ३९ अधिकारी आयएएस होण्यापासून वंचित राहिले. तर काही अधिकारी वर्षानुवर्षे ठरावीक विभागाच्या बाहेर गेलेले नाहीत. या सगळ्यांत प्रशासनाची घडी पुरती विस्कटून गेली आहे.

राज्यात आयएएसच्या ३५० मंजूर जागा आहेत. त्यापैकी ७० जागा रिकाम्या आहेत. विशेष म्हणजे या जागा भरल्या जाव्यात म्हणून राज्य-केंद्र स्तरावर नियमित प्रयत्नदेखील झाले नाहीत. राज्य सेवेतून आयएएस करण्यासाठीच्या बैठका २०१२पासून झालेल्याच नाहीत. सामान्य प्रशासन विभागाने यात कसलाही पुढाकार घेतला नाही. पर्यायाने पदोन्नतीची सगळी श्रृंखलाच खंडित झाली आहे. शिवाय प्रमोटी आयएएस येऊ नयेत यासाठी थेट आयएएस झालेले अधिकाऱ्यांचे वेगळेच राजकारण सुरू असते. बदलीच्या कायद्याला आयएएस लॉबीकडूनच कसा हरताळ फासला जात आहे, याचे अनेक दाखले मंत्रालयात पदोपदी पाहावयास मिळत आहेत. अनेक अधिकारी एकाच विभागात १० ते १२ वर्षे काम करताना दिसत आहेत; तर अनेक अधिकारी दीड ते दोन वर्षे प्रभारी म्हणून काम करतानाचे चित्र आहे. मनुकुमार श्रीवास्तव १० वर्षांपासून नगरविकास विभागाच्या बाहेर पडलेले नाहीत; तर अजय मेहता २००४पासून ऊर्जा विभागाच्या बाहेर गेले नाहीत. हीच अवस्था असिम गुप्ता, एम. श्रीनिवासन, ओ.पी. गुप्ता अशा अनेक अधिकाऱ्यांची आहे. नगरविकास, उद्योग असे विभाग सोडण्याची कोणाचीही इच्छा नाही. काही अधिकारी सहकार, कृषी, साखर आयुक्तालयाच्या बाहेर कधी गेलेले नाहीत. ठरावीक खात्यात फिरत राहणाऱ्या नावांची यादीदेखील मोठी आहे. चांगले काम करणाऱ्यांना मात्र दोन वर्षांच्या आत बदलीला सामोरे जावे लागले आहे. श्रीकर परदेशी यांना पिंपरी चिंचवड येथून, महेश झगडे यांना अन्न-औषध प्रशासनातून, चंद्रकांत गुडेवार यांना सोलापुरातून बदलले गेले. गुडेवार यांना कोर्टात जाऊन जनतेने सोलापुरात ठेवून घेतले. आर.ए. राजीव यांना दोन तुल्यबळ लॉबीच्या झगड्यात पर्यावरण विभागातून बदलले गेले.

आणखी संबंधित बातम्या

मोर्चेबांधणी केबिन आणि पोस्टिंगसाठी म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

नव्या सरकारमधील मंत्रिपदांच्या आस्थापनेवर आपली वर्णी लागावी यासाठी शिपायापासून ते खासगी सचिवापर्यंत सर्वांनीच आपापल्या पद्धतीने जोरदार मोर्चेबांधणीला सुरूवात केली आहे. या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची जबाबदारी ज्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहे, त्या विभागातील अधिकाऱ्यांनीही संधीचा फायदा घेत हात सैल सोडणाऱ्यांना हव्या त्या मंत्री आस्थापनेवर नेमण्यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवायला सुरुवात केल्याचे कळते.

सरकार बदलले तरी सहसा सरसकट मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचारी, अधिकारीवर्ग बदलला जात नाही. आवश्यक ते मोजके अधिकारी बदलून शिपाई, क्लार्क व इतर अधिकाऱ्यांना तिथेच नियुक्त्या दिल्या जातात. मात्र यावेळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने मंत्री आस्थापनेवरील सर्वांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठविण्यात आले होते. नवे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर आता नव्याने अधिकारी कर्मचारी वर्ग नेमण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे आली आहे. सुरूवातीला तात्पुरत्या स्वरूपात यांच्या नियुक्त्या होणार असून नंतर आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.

सामान्य प्रशासन विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी मात्र आधीच्याच अधिकारी-कर्मचारी वर्गाला नेमण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. वर्षानुवर्षे मंत्र्यांकडे काम केल्याने त्यांचे वजन वाढलेले आहे. याचाच उपयोग करीत त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हव्या तशा नेमणूक करायला सुरूवात केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नेमणुका करताना काटेकोरपणे नियमांचे पालन करण्यास सांगितले असले तरी खालच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रत्येक नेमणुकांवर ते लक्ष ठेवू शकत नाहीत, याचाच काही अधिकाऱ्यांनी फायदा उचलला असल्याचे कळते. मंत्रालयीन कर्मचारी संघटनेचा पदाधिकारी असलेला एक अधिकारी अशाप्रकारच्या नेमणूका करण्यात आघाडीवर असल्याचे कळते.

केबिनसाठी लाँबिंग

चांगले केबिन मिळावे यासाठी काही नव्या मंत्र्यांनी मोर्चेबांधणी केली असून छगन भुजबळ, नारायण राणे, अजित पवार यांच्या केबिनवर अनेकांचा डोळा असल्याचे कळते. राष्ट्रपती राजवटीमुळे मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या केबिनसह इतर सर्व केबिनला सामान्य प्रशासन विभागाने टाळे ठोकले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊन सूत्रे स्वीकारली असली तरी नंतर ते या कार्यालयात फिरकलेले नाहीत. सोमवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे टाळे उघडून अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती साफसफाई केली. जवळपास १४० अधिकारी कर्मचारी वर्ग असलेल्या या कार्यालयात सचिव प्रवीण दराडे वगळता अन्य कोणाच्याही नेमणूका करण्यात आलेल्या नाहीत.