[Ctrl+G for Marathi/English]       Reset Page

एखादे शासकीय अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी त्यांनी ज्या ज्या कार्यालयांत काम केले आहे तेथील कालावधीतील ना देय / ना विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र मागितले जाते. परंतु अशी माहिती मागितल्यावर संबंधित कार्यालयातील आस्थापना कर्मचारी व स्वतः कार्यालय प्रमुख यांनी त्या कार्यालयात फार कमी वेळ व्यतीत केलेला असतो. त्यामुळे सदर सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधि./कर्म. च्या सेवेबाबत कोणत्याही प्रकारचा जुना अभिलेख आढळून येत नाही. अश्या प्रसंगी त्यांना ना देय / ना विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र कोणत्या आधारे दिले जावे ? त्यासाठी कोणती कार्यपद्धती अवलंबावी कृपया मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती.

विभागीय चौकशी व नादेय प्रमाणपत्र , कार्यालयातील उपलब्ध अभिलेखावरून देण्याचे असते . त्यासाठी संबंधित लिपिक अथवा त्या कार्यालयाचे प्रमुख यांनी किती कालावधी घालवलेला आहे हे महत्वाचे नाही

A गावातुन B गावचे विभाजन झाले. विभाजन मध्ये A गावा मध्ये पूर्वीचे गावठन समविश्ठ झाले. आणि B गावा मध्ये गावठन नाही. पण B गावात नकाशा मधे पाडे ची नोंद आहे तर त्याना गावठन समजुन या मध्ये इमारत चे बांधकाम करायचे आहे. तर B गावा मधील जे पाडे आहेत त्यांनाच गावठन समजुन त्या ठिकाणी बांधकाम परवानगी देणे बद्दल शासन निर्णय आहे का ?

जो पाडा त्यास गावठाण जाहीर करणे आवश्यक आहे .मग त्या नंतर बांधकाम परवानगी ग्राम पंचायत देऊ शकते

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना राज्य शासन सेवेत कार्यरत असणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 180 दिवसांची प्रसुती रजा व रजा वेतन देय आहे का ?
प्रश्न विचारण्याचे कारण :- एका XYZ नगरपरिषदेत सहायक प्रकल्प अधिकारी हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आले असून मा. राज्य अभियान संचालक तथा आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांचे पत्रामधील शर्तींनुसार सहायक प्रकल्प अधिकाऱ्यांना कोणतीही रजा अनुज्ञेय नसल्याने दोन महिन्यांतून 1 अनुपस्थिती अश्याप्रकारे 1 वर्षासाठी जास्तीत जास्त 6 अनुपस्थिती ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच, सहा. प्रकल्प अधिकाऱ्यांना शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या कोणत्याही सेवा शर्ती / सोयी सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवेत समावेशन, वेतनश्रेणी, रजा पेन्शन अनुज्ञेय राहणार नाही, असे नमूद केले आहे.
तरी, सदर प्रश्नाकामी आपणांकडून उचित मार्गदर्शत मिळावे, ही विनंती.

आपले पद कांतारती पद आहे . या पदास शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अति/शर्ती/सुविधा लागू असणार नाही असे आपल्या कंत्राट करारनमेंट नमूद आहे . त्यामुळे प्रसूती रजा अनुज्ञेय होणार नाही

एका महिलेचे लग्न होऊन दोन वर्षे झालेली आहेत. तरी, सदर महिलेसाठी नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र काढावयाचे असल्यास त्यांचे करीता कोणाचे उत्पन्न ग्राह्य धरावे लागेल ?
जर वडिलांचे उत्पन्न ग्राह्य धरावयाचे असेल परंतु, वडील हयात नसल्यास किंवा वडील कमावते नसल्यास अशा प्रसंगी कोणाचे उत्पन्न ग्राह्य धरावे ?

कमावते नसले तर उत्त्पन्न शून्य धरावे लागेल

एखादे कर्मचाऱ्यावर न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असेल व त्यांचे मागील अंदाजे दीड महिन्यांचा निलंबन कालावधी अद्याप नियमित करण्यात आलेला नसेल तर त्यास कालबद्ध पदोन्नती (12 वर्षे) लाभ अनुज्ञेय आहे का ?

निलंबन कालावधीबाबत निर्णय होणे आवश्यक

एखादा कोतवाल कर्मचा-याने दप्तरात गैरव्यवहार केला व तसेच गेले दोन वर्षे सतत गैरहजर असल्यास त्यास थेट निलंबित करून खात्यांतर्गत चौकशी करून कोतवाल सेवेतून बडतर्फ करता येते का ?

शासन निर्णयानुसार आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत असणा-या सर्व अधिकारी / कर्मचा-यांना मूळ पदाच्या नजिकची पदोन्नती वेतनश्रेणीचा (एकस्तर वेतनश्रेणीचा) लाभ अनुज्ञेय करण्यात येतो. परंतु, काही आदिवासी भागातील कर्मचा-यांच्या शहरी भागातील कार्यालयांत सेवा वर्ग करण्यांत येतात. असे कर्मचारी शहरी भागात प्रत्यक्ष काम करून मूळ पदाच्या नजिकच्या पदोन्नती वेतनश्रेणी (एकस्तर वेतनश्रेणी) वेतन घेतात. तरी, अश्या कर्मचा-यांना सदर वेतनश्रेणी अनुज्ञेय आहे किंवा नाही याबाबत मार्गदर्शन मिळावे, ही विनंती.

सेवा वर्ग करणे , हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम अथवा बदल्यांचा कायदा या मध्ये अनुज्ञेय बाब नाही . असा प्रकार बंद झाला पाहिजे असे शासनाचे धोरण आहे .
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात , सुविधा कमी असल्याने , नजीकच्या वरची पद्दोनात्ती श्रेणीचा लाभ दिला जातो . मात्र जर कर्मचारी / अधिकारी प्रत्यक्षात शहरी भागात काम करत असेल तर , केवळ तांत्रिक द्रिष्टया तो आदिवासी भागात काम करतो म्हणून असा लाभ दिला जाऊ नये .
अशी बाब आदिवासी आयुक्त यांचे निदर्शनास आणून दया

एखादे अधिकारी / कर्मचारी यांची सेवा दुसऱ्या कार्यालयात वर्ग झालेली असल्यास त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे / प्रतिवेदनाचे अधिकार कोणास आहेत ? सेवा वर्ग कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख की मूळ आस्थापनेचे कार्यालय प्रमुख ?

ज्याच्या हाताखाली प्रत्यक्ष काम करतो त्याचे

शेतकरी दाखला मिळणेसाठी एका महिला अर्जदारानी अर्ज केला असून त्यांचे 7/12 सदरी वडिलांचे नाव असून भोगवटदार व इतर हक्कात अर्जदार यांचे नाव नाही.
तसेच, अर्जासोबत तिच्या वडिलांनी प्रतिज्ञापत्र केलेले आहे.
अर्जदार विवाहित महिला आहे.
तरी, त्यांना वडिलांच्या 7/12 वरुन व पतीच्या नावाने जमीन व्यवहारासाठी शेतकरी दाखला देता येतो का ?

महाराष्ट्र कुल वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम चे कलम २(२) अन्वये ,
शेतकरी म्हणजे , व्यक्तिश; जमीन कस्नारी व्यक्ती

जमीन व्यक्तिश कसणे म्हणजे -
कलम २(६) -स्वतासाठी
स्वताचे मेहनतीने अथवा स्वताचे कुटुंबातील व्यक्तीच्या मेह्नितीने अथवा स्वतचे देख्रीखाली मजुरान करवी

जमीन कसणे म्हणजे स्वताची /मालकीची जमीन कसणे असा आहे .
अर्जदार यांचे वडिलांची स्व कष्टार्जित मिळकत असेल तर , अर्जदार यांचे वडिलांचे हयाती पर्यंत त्या मिळकतीच्या मालक होऊ शकत नाही .
जर वडिलांची वडिलोपार्जित(अर्जदार यांचे आजोबान पासून मिळालेली ) मिळकत असेल तर अर्जदार यांचा मिळकतीत हक्क आहे .
आपणास मिळकत कोणत्या स्वरुपाची आहे हे तपासून घ्यावे लागेल . त्या नुसार निर्णय घ्या

अव्वल कारकून यांची रजा मंजूर करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुख या नात्याने तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांस आहेत का ? असल्यास, किती दिवसांची अर्जित किंवा वैद्यकीय रजा कार्यालय प्रमुख (तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी) मंजूर करु शकतात ?

एकाच घरातील ४ व्यक्तींचे मृत्यू अनुक्रमे १९७६, १९७८, १९८६, १९९४ साली झालेले आहेत. परंतु, त्यांच्या मृत्युची नोंद अद्याप स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयात करण्यात आलेली नाही. तरी, सदरची नोंद आता करता येईल का ? तसेच सदर बाबतीत विलंब झाल्याबाबतची कार्यवाही कोणती याबाबत मार्गदर्शन मिळावे.

दिवाणी न्यायालयातून आदेश ghyavet

खुल्या प्रवर्गातील महिला कर्मचारी (वर्ग 3) यांची निवड नंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वर्ग २ च्या पदावर झाली आहे. त्यानंतर सदर महिलेने ३०% महिला आरक्षणाचा दाखला मिळावा म्हणून तहसीलदार कार्यालयात अर्ज केला आहे. परंतु, पती पत्नीचे एकूण उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. तरी, सदर व्यक्ती ३०% महिला आरक्षणासाठी पात्र ठरते का ?

पत्नीच्या वदिलांचे उत्पन्न गृहीत धरले जाईल.........

एखाद्या व्यक्तीला कार्यालयात साधा किंवा माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करायचा असेल परंतु, कोर्ट फी स्टॅम्प उपलब्ध नसल्यास अशा परिस्थितीत अर्जदाराने सदर फी कोणत्या स्वरुपात, रक्कम किती व कुठे भरावी ?

एखाद्या व्यक्तीला शेतजमिन विकत घ्यायची असून सदर व्यक्तीच्या नावे मालकीची इतर कुठेही जमीन नाही. तर त्या व्यक्तीला शेतजमीन विकत घेण्यासाठी शेतकरी दाखल्याची आवश्यकता आहे की नाही ? आणि सदर दाखल्याची आवश्यकता असल्यास कोणती कागदपत्रे सादर करावी लागतील ?
तसेच, एखादी त्रयस्थ व्यक्ती त्या व्यक्तीला बक्षिसपत्राने जमीन नावे करुन देऊ शकते का ? असल्यास, त्या बाबत मागदर्शन मिळणेस विनंती आहे.

मुंबई कुल वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ६३ , अन्वये शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी , व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक .
शेतकरी दाखला, हा ती व्यक्ती सावाताचे मालकाची जमीन कसत असेल तर मिळतो
१. ७/१२ उतारा
२. ८ आ उतारा
३. तलाठी अह्व्हाल

एखाद्या अपंग कर्मचाऱ्याची २००४ च्या शासन निर्णयानुसार राहत्या ठिकाणाजवळ बदली होणे अपेक्षित असूनही काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या राहत्या ठिकाणापासून फार लांब करण्यात आलेल्या आहेत.
तरी, अश्या अपंग कर्मचाऱ्याने कोणाकडे दाद मागावी ?

एखादा वर्ग 3 चा कर्मचारी सतत 6 वर्षे गैरहजर आहे. तसेच त्याचेवर कामकाजात गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी भा.दं.सं. अन्वये गुन्हा दाखल आहे. परंतु, सदर गुह्याबाबतची कारवाई अद्याप प्रलंबित आहे. सदर कर्मचा-यास आजपावेतो 3 नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, त्यांचा खुलासा अद्याप अप्राप्त आहे. तरी, सदर कर्मचा-याला सेवेतून बडतर्फ करता येईल का ? तसेच त्यांना बडतर्फ करणेबाबतची कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन मिळणेस विनंती आहे.

एखाद्या कर्मचाऱ्याची वेतनवाढ रोखण्याचे अधिकार कोणास आहेत ?
तहसीलदार यांना वेतनवाढ रोखण्याचे अधिकार आहेत का ?
एखाद्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ केव्हा रोखावी याबाबत मार्गदर्शन मिळणेस विनंती.

1 कार्यालय प्रमुखास
२ होय .
३ कृपया महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ वाचवा .

एखाद्या अर्जदाराचे त्याचे स्वतःचे वार्षिक उत्पन्न १५ लाखांपेक्षा जास्त आहे, तर अशा अर्जदारास उत्पन्नाचा दाखला देता येतो का ? तसेच, तहसीलदारांना किती रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत उत्पन्न दाखला देता येतो ?

उत्पन्न मर्यादा नाही

आम्ही एका गावातील एकूण १२ एकर जमिनीपैकी ११२ गुंठे जमिन सन २००८ मध्ये खरेदीखताने विकत घेतलेली असून सदर जमिन माझ्या पत्नीच्या नावे आहे.
सदर जमिनीचा मूळ एकच ७/१२ असून त्यावर सद्यस्थितीत १० नावे आहेत.
आम्हाला आता त्या जमिनीची विक्री करायची असून आमच्या हिश्श्याच्या ११२ गुंठे जमिनीचा वेगळा ७/१२ करुन घ्यायचा आहे.
त्यासाठी आम्ही उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत मागील आठवड्यात सरकारी मोजणी करुन घेतलेली आहे.
तरी, आता वेगळा ७/१२ करुन घेणेसाठी पुढील प्रक्रिया काय आहे, याबाबत सखोल मार्गदर्शन मिळणेस विनंती आहे.

मोजणी झालेली आहे . भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारफोड पत्रक तयार केले जाईल .
तलाठी यांचे कडे सादर करा . तलाठी फेरफार मंजूर करण्याची कार्यवाही मंडळ अधिकारी यांचेकडून करून , स्वतंत्र ७/१२ तयार करेल

फाळणी १२ प्रक्रियेनुसार तुमचा ७/१२ वेगळा होईल............कृपया तसा अर्ज उपाधीक्षक कार्यालयात करा

महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक : प्रभ २०१२/प्र. क्र. ३१७/ई-१० दि. २१/११/२०१४ अन्वये मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना कायम प्रवास भत्ता रु. १२७५/- दरमहा देण्याबाबत शासन निर्णय पारित झालेला होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी बऱ्याच तालुक्यामध्ये झालेली दिसून येत नाही. तसेच सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट मधूनही काढून टाकण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. तरी, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना कायम प्रवास भत्ता देण्यात यावा अगर कसे ? याबाबत मार्गदर्शन मिळणेस विनंती आहे.
तसेच जर कायम प्रवास भत्ता द्यायचा असेल तर कायम प्रवास भत्ता रु. १२७५ + प्रवास भत्ता रु. ४०० असे दोन्ही मिळून द्यायचा आहे का ?

सर,
एखाद्या कोतवालाने कामात किंवा तलाठी दप्तरात गैरव्यवहार केला असल्यास त्यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करता येते का ? तसेच कोतवालांना सेवेतून बडतर्फ करणेबद्दलची प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन मिळणेस विनंती आहे.

कोतवाल अवर्गीकृत शासकीय कर्मचारी आहे

त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र ( शिस्त व अपील ) नियम लागू आहे

एक सेवानिवृत्त तलाठी कर्मचारी यांना मा. उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेशान्वये दि. १२/०९/१९९७ रोजी निलंबित करण्यात आलेले होते व तशी नोंद सेवापुस्तिकेत घेण्यात आलेली आहे. मा. उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेशान्वये दि. ०१/१०/२००१ रोजी त्यांना पुन:श्च सेवेत घेण्यात आले. परंतु, दि. ०१/१०/२००१ च्या आदेशामध्ये निलंबनाचे कारण नमूद केलेले नाही.
सदर कर्मचाऱ्याचे सेवापुस्तक वेतन पडताळणी साठी पाठविले असता, दि. १२/०९/१९९७ ते ०१/१०/२००१ हा निलंबन कालावधी नियमीत नसल्याकारणाने सेवापुस्तक आक्षेप नोंद करुन परत आले. सदर निलंबन कालावधी नियमीत करण्याबाबत मा. उपविभागीय अधिकारी यांस अहवाल सादर केला असता, त्यांचेकडून निलंबन केलेल्या आदेशाची प्रत मागविण्यात आलेली आहे. परंतु, सदर निलंबन आदेशाची प्रत आमचे कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथील अभिलेखात तसेच संबंधित कर्मचारी यांचेपैकी कोणाकडेही उपलब्ध नाही. तरी सदर प्रत उपलब्ध नसल्यानंतरही निलंबन कालावधी नियमीत करण्याबाबत आदेश निर्गमीत करता येतील का ? याबाबत मार्गदर्शन मिळण्यास विनंती आहे.

निलंबन आदेश कार्यालयात उपलब्ध नसणे , निलंबित कर्मचार्याची चूक नाही
आदेश दप्तरी नाही म्हणून , निलंबन कालावधी नियमित करण्याबाबत चाल ढकल करता येणार नाही

तालुक्यातील एखाद्या स्थानिक महिलेची कोतवाल पदी नेमणूक करता येते का ? याबाबत मार्गदर्शन मिळण्यास विनंती आहे.

होय
नोकरीत सर्वाना संधी आहे
घटनेचे कलम 16 प्रमाणे , नोकरीत सर्वाना समान संधी आहे

तलाठ्यांना स्टेशनरी (सादिल) भत्ता किती देय आहे ?
मंडळ अधिकाऱ्यांना रु. 120/- सादिल भत्ता अदा करण्याबाबत शासन निर्णय आहे परंतु, तलाठ्यांना स्टेशनरी (सादिल) भत्ता देण्याबाबत शासन निर्णय नाही. कृपया सदर शासन निर्णय मिळणेस विनंती आहे.

१००/- वेतनाबरोबर दिला जातो
याशिवाय मंडळ अधिकारी व तलाठी कार्यालयासाठी , कार्यालयीन खर्च हि दिला जातो

जर तहसिलदार हे किमान ८ दिवस रजेवर असतील तर मा. लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांचेकडून प्राप्त झालेल्या पत्रास उत्तर देताना नायब तहसिलदार यांचे स्वाक्षरीने अहवाल सादर करता येईल का ?
तसेच मा. लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांच्या पत्रास उत्तर देताना प्राप्त दिनांकापासून कालमर्यादा किती आहे ?

ज्या अधिकार्याकडे कार्यभार असेल त्याचे सहीने उत्तर पाठवणे
काल्मार्यदा पत्रात नमूद केलेली असेल
नसेल तर , लवकर पाठवणे

एका लिपीक कर्मचाऱ्याची सेवेत रुजू होताना शाळेतील दाखल्यावर असलेली जन्मतारीख कार्यालयीन अभिलेख व नियुक्ती अधिकारी यांचे कार्यालयात नोंद करण्यात आलेली आहे. परंतु, सदर कर्मचाऱ्याची जन्मतारखेच्या दाखल्यावरील जन्मतारीख 1 वर्ष 5 महिने कमी असून ती कार्यालयीन अभिलेखात नोंद करणेसाठी कोणती प्रक्रिया आहे व त्याबाबतचे शासन निर्णय मिळणेस विनंती आहे.

एखादी व्यक्ती ९ वर्षांपासून फरारी आहे. सदर व्यक्ती फरार झाल्यानंतर पोलिस केस रजिष्टर केलेली आहे. तर त्या फरार झालेल्या व्यक्तीच्या नावे असलेल्या जमिनीच्या ७/१२ ला त्याच्या वारसांची नावे चढविता येतील का ?

व्यक्ती मयत झाले वरच त्याचे वारसाची नावे ७/१२ स लागतील.
भारतीय पुरावा कायदा १९०८ च्या कलम १०८ अन्वये , एखादी व्यक्ती ७ वर्षाहून अधिककालापेक्षा जिवंत अथवा ती हयात/अस्तितवात असलेबाबत ऐकण्यात आले नसेल तर ती मयत झाले बाबत न्यायालय जाहीर करते.
आपले प्रकरणात संबंदित व्यक्ती मयत आहे प्रथम न्यायालयाने जाहीर करणे आवश्यक .
न्यायालयाच्या निकालानंतर , वारसांची नावे ७/१२ स लागतील.

एका मंडळ अधिकारी यांची एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात बदली झालेली आहे. बदली झाल्यानंतर त्यांना कार्यमुक्त केलेले आहे. परंतु, ते बदली होऊन दीड वर्ष झाले तरी बदली झालेल्या ठिकाणी हजर झालेले नाहीत. तर त्या कर्मचाऱ्याचे "सेवा पुस्तक व अंतिम वेतन प्रमाणपत्र" कोणत्या कार्यालयाकडे पाठवण्यात यावे ?
जिल्हाधिकारी कार्यालय की बदली झालेले तहसील कार्यालय ? कृपया मार्गदर्शन मिळावे.

बदली झालेले तहसील कार्यालय.

शासकीय सेवेत असताना अपंगत्व आले असेल तर अपंग असल्याचे फायदे घेता येतात का ? त्याबाबत शासन निर्णय असल्यास मार्गदर्शन मिळणेस विनंती आहे.

शाशकीय कर्मचार्यास सेवेत astana अपनगतव आल्यास , व तो काम करण्यास असमर्थ असला तरी त्यास नोकरीतून काढून टाकले जात नाही अथवा कमी केले जात नाही. सेवानिवृत्त होए पर्यंत त्यास नोकरीत ठेवले जाते.विहित पद्धतीने त्यास पदोनति हि दिली जाते.
उपचार खर्चाची परतफेड हि शाषण करते.

The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995
Section 47 प्रमाणे हे सौरक्षण देण्यात आलेले आहे.
या पेक्षा कोणता वेगळे फायदे अश्या कर्मचार्यास आवश्यक आहेत.

७/१२ च्या इतर हक्क सदरी वनेतर कामास बंदी असा शेर आहे. त्याचा खरेदीखत झालेला आहे. तर तो तलाठी यांना फेरफार मध्ये नोंद घेत येईल का ? व मंडळ अधिकारी यांनी काय करावे ?

फेरफार नोंद घेता येयील . मंडळ अधिकारी यांनी नोंद मंजूर करावी.

शासनाच्या कोणत्या परिपत्रकाद्वारे वारस दाखला तहसीलदारांकडून दिला जातो ?
असे कोणते परिपत्रक असल्यास मिळणेस विनंती आहे.

मयत गिरणी कामगारांच्या वारसांना वारस दाखला देण्याबाबत दि ६/७/२०१३ रोजी महसुल व वन विभागाने शासन निर्णय जारी केले आहे.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची सेवा दुसऱ्या कार्यालयात वर्ग झालेली असेल तर त्यांना अतिकालिक भत्ता, गणवेश भत्ता व इतर भत्ते कोणत्या कार्यालयाकडून देण्यात यावे ? मूळ आस्थापना की सेवा वर्ग आस्थापना ?

वास्तविक सेवा वर्ग करणे हि चुकीची प्रथा आज प्रत्येक कार्यालयात दिसून येते.
सेवा वर्ग आदेशामध्ये अतिकालीम भत्ते, व इतर भत्ते मुल विभागाने द्याव्यावेत असा उल्लेख केला जातो. जरी उल्लेख केलेला नसला तरी , मुल विभागानेच भत्ते देणे आवश्यक आहे.
सेवा ज्या कार्यालयात वर्ग केलेली आहे तिथे तरतूद नसते.

जेथे प्रतींनियुक्ती आहे तेथेच मिळायला पाहिजे. वाटल्यास मूळ विभाग व प्रतींनियुक्ती विभाग हे अति व शर्ती नुसार त्याबाबत नंतर ताळमेळ /जमाखर्च घेऊ शकतात.

जेथे प्रतींनियुक्ती आहे तेथेच मिळायला पाहिजे. वाटल्यास मूळ विभाग व प्रतींनियुक्ती विभाग हे अति व शर्ती नुसार त्याबाबत नंतर ताळमेळ /जमाखर्च घेऊ शकतात.