अ.क्र. विषय

आर्थिक बेशिस्तीची शिस्त

सध्या कर्मचारी वर्गाची अवस्था विचित्र झाली आहे. त्यात मार्च एन्डिंगच्या काळात आर्थिक कडकी, बँकेचे एटीएम आहे; पण बॅलेन्स नाही. एटीएमकडे केविलवाणे पाहून पैशाचे विरहगीत आपोआपच तोंडाद्वारे येते. त्यात पगारातून झालेल्या करकपातीचे दु:ख होते. ते लपविण्याचा अनुभव घेत जगताना याच काळात प्रत्येकजण स्वत:च्या अर्थाचा संकल्प करतात की, बस झाले. भविष्यात अशा घोडचुका करायच्या नाहीत. यासाठी पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आर्थिक शहाणपणाने वागायचे. यासाठी प्राप्तीकराच्या तरतुदीत झालेल्या बदलाची दखल घेऊनच कराचे नियोजन कल्पकतेने करावे लागते.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तीकराच्या तरतुदीत करमुक्त मर्यादा व कराच्या दरात फार मोठे बदल जरी केले नसले तरी झालेल्या बदलाचा परिणाम मात्र आपल्या दैनंदिन जगण्यावर निश्चितच होणार आहे याची दखल आपणास घ्यावी लागते. प्राप्तीकराची करमुक्त मर्यादा दोन लाखांची पूर्वीचीच होती. तीच पुढे कायम केली. वरवर पाहता याचा परिणाम प्रत्येकाच्या आयुष्यावर होणार आहे. कारण करमुक्त मर्यादा तीच ठेवली पण सातत्याने भाववाढ, महागाई, चलनवाढ होत आहे. त्यामुळे आपणास नाइलाजास्तव उत्पन्नात वाढ करावी लागणार आहे. उत्पादनाची साधने, पर्याय याची व्याप्ती वाढवावीच लागणार. त्यामुळे आपल्या हातातून प्राप्तीकराचे दान वाढणारच. त्यासाठी गरज आहे ती आतापासूनच कर व अर्थनियोजन करण्याची. माझ्या मते प्रत्येक करदात्याचा प्राप्तीकर १२ ते १८ प्रतिशत वाढू शकेल. अनेकांना प्राप्तीकरामध्ये सुटीची सवलत मिळू शकेल. ज्या वर्गाचे करपात्र उत्पन्न दोन लाख ते पाच लाख रुपयांत आहे, अशा सर्वांना याची सवलत मिळेल. वास्तविक पाहता अशा प्रकारच्या कराची सवलत ऊर्फ रिबेट देय करातून मिळेल. अशा प्रकारची सवलत करपात्र उत्पन्नात मिळत नाही. तर आपणास करदेयता निर्माण झालेल्या जबाबदारीतून रिबेट स्वरूपात सवलत मिळेल. त्यात महिला, पुुरुष,ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ मिळू शकेल.

या अर्थसंकल्पात आणखी सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे नव्याने पहिल्यांदा घरासाठी सवलत एक लाख रुपये मिळेल. यासाठी कलम ८० ई ई अंतर्गत कर्जावरील व्याजासाठी सवलत मिळेल. यासाठी सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात खरेदी करावे. अनेकांना असे वाटते की, कलम २४ अंतर्गत मिळणारी सवलत अशा वर्गांना परत मिळेल काय? दोन्ही कराच्या सवलतीचा फायदा घेता घेता ते पहिलेच घर असावे हीच अट आहे. कारण ८० ई ई व कलम २४ अंतर्गत सवलतीचा फायदा घेता येऊ शकतो. घर खरेदीसाठी कर्ज कोणाकडूनही घेतले तरी चालू शकते. मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्था, बँकांमार्फतच कर्ज असावे असे बंधन नाही.

अनेक करदाते आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, राहण्यासाठी फ्लॅट, घर, स्थावर मालमत्ता शहरात खरेदी करतात. अशा प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारात हा ५० लाखांवरील उलाढालीवर एक प्रतिशत टीडीएस कपात होणार आहे. अशा प्रकारची मालमत्ता विकत घेणा-या करदात्यांनी दिलेल्या रकमेवर असेल. यातून शेतजमीन वगळली आहे. कारण सरकार मोबदला देऊन जमीन खरेदी करते, त्यावर ही तरतूद राहणार नाही. या आर्थिक व्यवहारात घर, ऑफिस, जमीन, गोडाऊन इ. स्थावर मालमत्तेचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी कर नियोजन आतापासूनच करण्याची गरज संबंधित करदात्यास आहे.

अनेकांना करोडपती होण्याची आशा न स्वप्न असते. कदाचित त्यामुळेच ‘कोन बनेगा करोडपती’ लोकप्रिय झाला. सध्या सुपर रिचसरचार्ज म्हणून १० प्रतिशत अशा वर्गांना लागणार आहे. कारण अशा वर्गाची क्षमता कर भरण्याची असतेच. ते अनेकांनी स्वीकारले. या तरतुदीमुळे परत समाजवादी समाजरचनेकडे आपला प्रवास मुक्त अर्थव्यवस्थेत सुरू झाला काय? अशी शंका येते.वास्तविक पाहता गरिबांना सवलती व श्रीमंतांना कर हे समाजवादाचे तत्त्व भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत परवडेल काय? त्यामुळे भांडवलशाही विचारसरणीवर अविश्वास भारतात वाढतोय. अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. अनेकांच्या मते ही मर्यादा पन्नास लाखांवरील करदात्यास असायला हवी असे वाटते.

आर्थिक व्यवहार करीत असताना बाजारमूल्य व आर्थिक व्यवहार मूल्यात फरक आढळला तर दोन्हीमधील फरकाची रक्कम ही करपात्र ठरवली जाऊन दोन्ही पक्षाकडून खरेदी करणारा व विकणारा अशा कराची रक्कम कलम ५६(२) (७)(बी) प्रमाणे वसूल केली जाईल. त्यामुळे अशा एकाच व्यवहारावर कर चुकविण्याच्या, लपविण्याच्या उद्देशाने होत असल्यास एकाच व्यवहारावर दोन वेळा कर आकारणी होऊ शकते. अनेक गुंतवणकदारांना लाभांश मिळतो, कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक असणा-यांना लाभांश कंपनी जाहीर करताना त्यावर पूर्वी १० प्रतिशत लाभांश कर होता. त्यात १५ प्रतिशत केला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लाभांश मिळवणा-याला भविष्यात लाभांश कमी मिळेल.

उद्योजकांच्या दृष्टिकोनातून सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे प्राप्तीकर. कलम ८० जीजीए प्रमाणे जे उद्योजक कारखानदार, उत्पादन प्रक्रियेच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत अशा वर्गांना त्यांच्या उत्पन्नातून नवीन कामगाराच्या पगारीच्या एकूण रकमेतून ३० प्रतिशत रकमेची वजावट मिळणार आहे. ही सवलत उत्पादकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. अशा प्रकारची सवलत एक जून २०१३ पासून तीन वर्ष लाभ घेता येऊ शकेल. कंपन्यांनी १ एप्रिल २०१३ ते २१ मार्च २०१५ पर्यंत नवीन यंत्र सामुग्री खरेदी केली व त्याची किंमत शंभर कोटींपेक्षा जास्त असेल तर अशा कंपन्यांच्या मोठ्या प्रकल्पासाठी कलम ३२( एसी) प्रमाणे गुंतवणुकीच्या १५ प्रतिशत गुंतवणुकीला सवलत मिळेल. अशा प्रकारची सवलत घेणा-या वर्गांना घसारा सवलत संबंधित यंत्रसामग्रीवर मिळू शकले.

शेअर बाजारात असणा-या वर्गासाठी सेक्युरिटी ट्रॅन्झेक्शन टॅक्स पुर्वीपेक्षा कमी केला. त्याचबरोबर कमोडेटी ट्रॅन्झेक्शन टॅक्सची रक्कम द्यावी लागेल. वास्तविक पाहता, कमोडिटी व्यवहारातून शेतीमाल वगळला आहे. यातून शासनास सुमारे ३ ते ५ हजार कोटींचा महसूल मिळू शकेल. त्यामुळेच मेटल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरची घसरण झाली. राजीव गांधी इक्विटी योजनेचा कालावधी तीन वर्षांसाठी वाढविला तसेच या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पूर्वीची मर्यादा दहा लाखांवरून बारा लाखांपर्यंत केली. असे असेल तरी गुंतवणूक खर्च करण्याची क्षमता वाढत्या महागाईच्या काळात वरचेवर कमी होत आहे. अनेक चांगल्या उत्पन्न गटातील व्यक्तींचे अर्थनियोजन ठिसूळ असल्याने ‘सांग कसे जगायचे?’ असे रडगाणे गातात. येणारा काळ आर्थिक शिस्त करणा-याचा आहे. यासाठी बेशिस्तीची शिस्त टाळून आर्थिक शिस्तीची वृत्ती बाळगावी लागेल.

पाच लाखांपर्यंत वेतन असणा-यांना टॅक्स रिटर्नपासून मुक्ती

नवी दिल्लीः जर तुमचे वार्षीक उत्पन्न पाच लाखाएवढे असेल तर तुम्हाला वर्षाला आयकर (इन्कम टॅक्स) भरण्याची गरज नाही. परंतु ही सुविधा घेण्यासाठी तुमची कोणत्याच अतिरिक्त पध्दतीने कमाई नसायला पाहिजे. त्याशिवाय सेव्हींग तसेच डिपॉझिटवरती वर्षाला १० हजारांपेक्षा जास्त व्याज तुम्हाला मिळत नसेल तर तुम्हाला ही सुविधा लागू पडेल.

सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑप डायरेक्ट टॅक्सेस) ने शुक्रवारी दिलेल्या माहितीत देशातील जवळपास ८५ लाख लोकांची बँक डिपॉझिटसारख्या अन्य माध्यमातून होणारी कमाई ही ५ लाखांपेक्षा जास्त नाही. वर्षाला ५ लाख वेतन मिळणा-यांचा अर्थ म्हणजे तुमचे सर्व डिडक्शननंतर येणारी रक्कम हा आहे.

रिटर्न फाईल करण्यावर ही सुट तेव्हाच मिळेल, जेव्हा एम्प्लॉयीने आपल्या एम्प्लॉयरला पॅन दिले असेल व सेव्हिंग अकाऊंटवरती मिळणा-या व्याजेची माहिती १६ नंबरचा फॉर्म बनण्याआगोदरच दिली असेल तरच ही सुविधा लागू होईल. तसेच एम्प्लॉयरने त्याचा टॅक्स टीडीएस मार्फत भरला असेल त्यांना सुध्दा या सुविधेचा लाभ घेता येईल. परंतु जर कोणाला टॅक्स रिफंड क्लेम करावयाचे असेल तर त्यांना रिटर्न फाईल भरावी लागेल. यामध्ये ज्यांना टॅक्स एथॉरिटीजने इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे त्यांना ही सुविधा लागू होणार नाही .

घरविक्रीवरील कर कसा वाचवायचा?

खरेदी केलेले घर काही वर्षांनंतर विकल्यानंतर मिळणा-या भांडवली नफ्यावर अर्थात कॅपिटल गेन्स लागू होणारा कर आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार वाचविता येतो. घराच्या लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सच्या

रकमेवर करलम ५४ अंतर्गत कर सूट मिळविता येते. मात्र या कर सुटीचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला घराच्या विक्रीतून मिळालेला संपूर्ण नफा हा दोन वर्षांच्या आत दुस-या घराच्या खरेदीत गुंतवावा लागतो किंवा तीन वर्षांच्या आत नवीन घर बांधावे लागते.

आधीचे घर विकण्यापूर्वीच, एक वर्षाच्या आधीच्या कालावधीत तुम्ही दुसरे घर खरेदी केले असेल तरीही तुम्ही ही कर सूट मिळवू शकता. पण, अशा रीतीने खरेदी केलेली नवी स्थावर मालमत्ता तिच्या खरेदीच्या तारखेपासून/घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या आत विकली तर आधी घेतलेली भांडवली लाभ कर सूट (कॅपिटल गेन एक्झम्पशन) रद्द होते आणि सूट म्हणून घेतलेल्या रकमेवर कर लागू केला जातो. असा नफा हा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणून गणला जातो आणि त्यावर नेहमीच्या उत्पन्न गटांनुसार (नॉर्मल स्लॅब रेट्स) कर लागू होतो.

वीस टक्के या लाभाच्या दराप्रमाणे (बेनिफिशियल रेट) नव्हे. घराव्यतिरिक्त अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळणा-या लाँग टर्म कॅपिटल गेनवरील कर तुम्ही आयकर कायद्याच्या कलम ५४ (एफ) अंतर्गत तरतुदीचा लाभ घेऊन वाचवू शकता. पण, त्यासाठी अशा मालमत्तेच्या (अदर दॅन हाऊस) विक्रीतून आलेली रक्कम तुम्हाला कोणत्याही निवासी मालमत्तेतच (रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टी) गुंतवावी लागेल. व्यापारी वापराच्या मालमत्तेत (कमर्शियल प्रॉपर्टी) किंवा रिकाम्या भूखंडात नव्हे. मात्र अशी कर सूट मिळविण्यासाठी

तुमच्या मालकीचे एकच घर असले पाहिजे. एकाहून अधिक घरे असतील तर कर सूट मिळणार नाही. लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स भरण्यापासून वाचण्याचा आणखी एक कायदेशीर मार्ग आहे. तो म्हणजे आयकर कायद्याच्या कलम ५४ (ईसी) अंतर्गत मिळालेली नफ्याची रक्कम ही घर विकल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या काळात नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया किंवा रुरल इलेक्टिड्ढफिकेशन कॉर्पाेरेशन लिमिटेड या सरकारी कंपन्यांच्या तीन वर्षे मुदतीच्या रोख्यांमध्ये (बॉण्ड्स) गुंतविणे. पण, या बॉण्ड्समध्ये एका आर्थिक वर्षात कमाल ५० लाख रुपयांचीच गुंतवणूक करता येते.

टीडीएस कपात केव्हा, कशी केली जाते?

उगमस्थानी करकपात अर्थात टॅक्स डिडक्टेड अॅ ट सोर्स (टीडीएस) विविध प्रकारच्या उत्पन्नावर लागू केली जाते ज्यामध्ये बँकांतील खात्यांवर, मुदत ठेवींवर मिळणा-या व्याजापासून ते घरभाड्यापर्यंतच्या उत्पन्नांचा समावेश होतो. तर टीडीएस कसा कापून घेतला जातो ते पाहणे आवश्यक आहे. किती टीडीएस लागू होईल हे उत्पन्नाच्या स्रोतांवर (सोर्स ऑफ अर्निंग्ज) अवलंबून असते. घर विकून मिळालेल्या नफ्यावर १ टक्का आणि अश्वशर्यत (हॉर्स रेस) जिंकल्यामुळे मिळालेल्या पैशावर ३० टक्के टीडीएस लागू होणेही शक्य आहे.

वेतनावर टीडीएस

टीडीएसशी साधारणतः पहिला संबंध येतो तो नोकरी लागल्यानंतर. तुम्ही नोकरीत रुजू झाल्यानंतर आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी तुमची कंपनी (एम्प्लॉयर) तुम्हाला पुढील आर्थिक वर्षात करू इच्छित असलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील विशिष्ट नमुन्यात (इन्व्हेस्टमेन्ट डिक्लेरेशन फॉर्म) सादर करायला सांगते. या फॉर्ममध्ये आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी, ८० डी अंतर्गत आणि करबचतीसाठी असलेल्या इतर गुंतवणूक साधनांमध्ये गुंतवणूक करून कमाल कर वजावट (टॅक्स डिडक्शन्स) मिळविण्याची संधी असते. इतके टॅक्स डिडक्शन्स घेतल्यानंतरही तुमच्या पगार (सॅलरी) उत्पन्न हे सूट मर्यादेपेक्षा अधिक राहात असेल तर दरमहा तुमच्या वेतनातून उगमस्थानी करकपात (टीडीएस ) केली जाईल.

बँक ठेवींवरील टीडीएस

जे मोठमोठ्या रकमांच्या ठेवी ठेवू शकतात असे काही हुशार धनिक टीडीएस चुकविण्यासाठी आपल्या ठेवी वेगवेगळ्या बँकांमध्ये आणि शाखांमध्ये विभागून ठेवतात. पण आता बँकांमधील टीडीएस प्रोसेसचे केंद्रीकरण (सेन्टड्ढलाइज्ड ) करण्यात आलेले असून, बँक ठेवीदारांच्या पर्मनन्ट अकाऊन्ट नंबरच्या (पॅन) आधारे प्रत्येकाला एकच युनिफॉर्म आयडी दिला जातो. त्याच्या आधारे बँका कोणत्या ठेवीदाराला एकूण किती व्याज उत्पन्न मिळाले आहे व ते करपात्र मर्यादेत आहे की नाही याची माहिती संकलित करू शकतात व त्याप्रमाणे उगमस्थानी करकपात करू शकतात.

घरभाडे , घरविक्री उत्पन्नावर

तुम्हाला घरभाडे उत्पन्न मिळत असेल तर त्यावरही टीडीएस लागू होऊ शकतो. पण घरभाड्याची वर्षभरातील रक्कम १ लाख ८० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल तर टीडीएस लागू होणार नाही. घरभाडे उत्पन्न त्याहून अधिक असेल तर दहा टक्के दराने टीडीएस लागू होईल. मात्र भाडेकरूकडून घरमालकाने घेतलेल्या अग्रिम ठेवीवर (अॅाडव्हान्स डिपॉझिट)टीडीएस लागू होत नाही.

टीडीएस कसा वाचविता येईल ?

आयकर कायद्यात टीडीएसपासून सूट देणा-या तरतुदी आहेत. समवर्ती

ठेव योजनेवर अर्थात रिकरिंग डिपॉझिट स्कीमवर टीडीएस लागू होत नाही, पण तुम्हाला मुदतपूर्तीच्या वेळी (मॅच्युरिटी) एकूण रक्कम हातात पडेल त्यातील व्याज उत्पन्न हे तुमच्या उत्पन्नात गणले जाईल आणि तुमच्या उत्पन्नगटानुसार (टॅक्स स्लॅब) ते करपात्र ठरेल. तुमचे एकंदर उत्पन्न करपात्र मर्यादेच्या आत (बिलो टॅक्सेबल लिमिट) असेल आणि बँकेतील मुदत ठेवींवर मिळालेले व्याज दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर तुम्ही बँकेला तुमचा टीडीएस न कापण्यास सांगू शकता. त्यासाठी तुम्हाला फॉर्म १५ जी किंवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेला फॉर्म १५ एच भरून द्यावा लागेल. बँकेत एफडी उघडतानाच या फॉर्मची मागणी करावी.

बचत म्हणजेच उत्पादन

आपण पदार्थांची बचत करतो तेव्हा जणू आपण तेवढय़ा प्रमाणात त्याचे उत्पादन करीत असतो. कारण वस्तूची तेवढी निर्मिती करण्यास लागणारी ऊर्जा, मनुष्यवेळ, पैसा आपण वाचवित असतो. बचतीमुळे आपल्याला शिस्त तर लागतेच, पण विशिष्ट नैसर्गिक वा आर्थिक स्त्रोतांची जपवणूक देखील होते. आजच्या चंगळवादाच्या संस्कृतीत समाज बचतीविषयी उदासीन बनलेला आढळतो. अवाजवी गोष्टींची खरेदी करून अनावश्यक साठा करून न ठेवणे, हंगामी वापराच्या वस्तूंची अदलाबदल करीत राहणे, एकत्रित प्रवास करणे, पैशाची योग्य तर्हेने गुंतवणूक करणे इ. बाबी दैनिक जीवनात बचतीच्या निमित्ताने घडायला हव्यात.

आपले उत्पन्न खर्च करण्यासाठी न वापरणे किंवा खर्चात कपात करणे म्हणजेच बचत होय. गुंतवणुकीत धोका असतो तसा तो बचतीत नसतो. अर्थशास्त्रात वैयक्तिक बचतीची व्याख्या केली जाते की, `हाती येणार्या उत्पन्नातून प्रत्यक्षात केलेला खर्च वजा केला की बचत होते.’ बचत आणि शिल्लक यात फरक असतो. बचत केल्याने शिल्लक वाढते. तसेच बचत आणि गुंतवणूक यातही फरक आहे. बचत वाढली तर गुंतवणूक वाढतेच असे नाही. तरीही बचतीचा गुंतवणुकीशी नजिकचा संबंध असतो. बचतीमुळे आर्थिक प्रगतीला हातभार लावणारा पैसा उभा करता येतो.

बचत ही गोष्ट बोलण्यास सोपी असली तरी प्रत्यक्षात अवलंबिण्यास कठीण अशी कृती आहे. त्यासाठी काही पथ्ये ही पाळावी लागतात ः बचत करण्यासाठी नियोजन करायला हवे. एखादी वस्तू खरेदी करण्याआधी बचतीचे नियोजन करणे सोपे असते, पण निवृत्तीकाळासारख्या दूरवरच्या वेळेसाठी बचतीचे नियोजन करणे तसे कठीणच असते. निवृत्त झाल्यावर योग्य तेवढा पैसा हाती खेळण्यासाठी गुंतवणूक करणे देखील गरजेचे असते. त्यासाठी घरासारख्या गरजेसाठी काढलेल्या कर्जाची शक्य तितक्या लवकर फेड करून त्यापासून मुक्त व्हायला हवे.

आपण हाती घेतलेल्या योजना विशिष्ट वेळेत पूर्ण करता आल्या पाहिजेत.

आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रत्येक आठवडय़ाला किंवा महिन्याला किती बचत होणे आवश्यक आहे, याचा आढावा घेतला पाहिजे.

खर्चाची नोंद ठेवली म्हणजे बचत करण्यास नकळत मार्गदर्शन होते. आपण किती मिळवितो अन् किती घालवितो यातील फरकावर बचत अवलंबून असते. दैनिक जीवनात होणारे खर्च नीट वर्गवारी करून रोजनिशीत लिहिले पाहिजेत.

हे खर्च नियमित तपासून पाहिले तर कुठे काटकसर करता येईल ते ध्यानात येते. `थेंबे थेंबे तळे साचे’, या न्यायाने छोटी छोटी काटकसर खूप बचत होण्यास हातभार लावते. अर्थात त्यासाठी काही कठीण निर्णयही घ्यावे लागतात. उदा. केबल टी.व्हीची गरज आहे का? बाहेरचे अन्न खाण्यापेक्षा घरातच शिजवलं तर? स्कूटरच्याऐवजी सायकल वापरली तर? दोन कारगाडय़ांऐवजी कुटुंबासाठी एकच गाडी ठेवली तर? इ. इ.

आपल्याला ज्यासाठी बचत करायची त्या गोष्टीची देखील वारंवार तपासणी करून आवश्यकता पडताळून पाह्यली पाहिजे. त्यासाठी खर्चाचे बजेट आखता आले पाहिजे. आवश्यक खर्च हा पक्का असतो, पण काही खर्च कमीजास्त किंमतीत होणारे असतात. तसल्या खर्चावर आवर घालता आला तर बजेटची भट्टी उत्तम जमू शकते. क्रेडिट कार्डचा वापर शक्यतो टाळावा. ते आपणास वारंवार खरेदीच्या मोहात पाडते. किंबहुना चेकने जेव्हा आपण छोटे छोटे व्यवहार करतो तेव्हा बँकेत नक्की किती बॅलन्स आहे हे कित्येकदा लक्षात येत नाही. रोख रक्कम व्यवहार होतो, तेव्हा खर्चाची झळ पोहोचते व आपण बचतीकडे झुकू शकतो.

आपण बँकेतील सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये बचत करीत गेलो तर त्यावर बर्यापैकी इंटरेस्ट मिळू शकतो. करंट अकाऊंटमध्ये सतत उलाढाल होते व फारसे व्याज मिळत नाही. सगळे खर्च निपटून झाले की बचतीचे बघू, ही धारणा मनी असायला नको. पहिले प्राधान्य बचतीला द्यायचे व मग खर्चाचे नियोजन करून पैसा वापरत जायचे. आपले उत्पन्न कमी आहे व खर्च जास्त आहे. ही धारणा बचतीसाठी उपयुक्त ठरणारी असते. जवळच्या नातेवाईकांत, शेजार्यांत व मित्रमंडळीत काही विशिष्ट गोष्टींची देवाणघेवाण करून बचत करण्याची सवय फारच चांगली. त्यामुळे नातेसंबंधदेखील दृढ होतात.

कुठल्याही कारणास्तव अचानक, अनपेक्षित धनप्राप्ती झाली तर प्रथम तिच्या बचतीचा विचार करा. मगच इतर एरवीच्या योजना राबवाव्यात. कागदी नोटा वापरून खर्च करा व उरलेली नाणी बचतीसाठी (पिगी बँकमध्ये) ठेवा. आपण जेव्हा स्वतःला बचतीची सवय लावून घेतो तेव्हा आपल्याला कळून चुकते की, जगताना आपण विचार करतो तेवढय़ा पैशाची मुळीच गरज नसते.